संपता संपेना जातपंचायतींचा जाच

मानवतेला कलंक ठरेल अशी क्रूर शिक्षा एका जातीच्या जातपंचांनी, त्यांच्याच जातीतील महिलेला सुनावल्याची घटना नुकतीच जळगाव जिल्ह्यात घडली. सदर महिलेने त्याच जातीतील एका पुरूषाशी रितसर पुनर्विवाह केला, हा तिचा जबरी गुन्हा घडल्याचे त्या जातीच्या जातपंचायतीने जाहीर करून टाकले. त्याची शिक्षा म्हणून केळीच्या पानावर पंचांनी थुंकायचे आणि त्या महिलेने ती पंचांची थुंकी चाटायची, अशी ही स्रीत्वाला कमीपणा आणणारी, किळसवाणी, मानहानीकारक शिक्षा या जातपंचांनी त्या पीडितेला सुनावली. तसेच जातपंचांचे जोडे म्हणजे वाहाणा, पायताण हे सदर महिलेने डोक्यावर घेऊन, समाजबांधवांमध्ये फिरायचे, असेही फर्मावले. याशिवाय लाखभर रूपयांचा आर्थिक दंडही तिच्या कुटुंबाला केला, तो वेगळा!

आणि जर हे जातपंचायतीचे आदेश पाळले नाही तर, त्या जातीतूनच नव्हे तर त्यांच्या धर्मातूनसुद्धा सदर महिला व तिच्या कुटुंबाला बहिष्कृत केले जाईल, अशी धमकीही त्या महिलेला व तिच्या कुटुंबाला दिली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या कानापर्यंत ही बातमी आली. त्यांनी तातडीने पीडितेशी व तिच्या कुटुंबियांशी संपर्क साधला. सर्व बाबींचा निकराने पाठपुरावा करून, पीडित महिला आणि तिचे कुटुंब यांना सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्यांतर्गत पोलिसांत गुन्हा दाखल होईपर्यंत सोबत करण्याबाबतचा विश्वास दिला. कोरोनाच्या अशाही बिकट, जीवघेण्या संकटकाळात, संकट झेलून, प्रत्यक्ष त्यांच्या सोबत उपस्थित राहून कार्यकर्त्यांनी पीडितांना साथ दिली. मानसिक आधार दिला. यावेळी त्याच जातीतील इतर जात बांधवांनी अतिशय वेदनेने आणि संतापाने, डोळ्यात पाणी आणून, जातपंचांनी आजपर्यंत, सतत अतिशय जाचक अटी लादून, कसा छळ केला, त्या व्यथा कार्यकर्त्यांना सांगितल्या. जातपंचांच्या मनमानीने या पीडितांना त्यांचा जीव अगदी नकोसा झाला आहे, जीव मुठीत धरून ते जगत आहेत, असेही ते हतबलतेने सांगत होते.

खरं तर, कोरोनाच्या अशा जागतिक महामारीच्या भयानक संकट काळात किंवा कोणत्याही अशा संकटग्रस्त परिस्थितीत कोणताही जातधर्मभेद न पाळता, केवळ मानवतेच्या भावनेतून, ज्यांना ज्यांना शक्य आहे त्यांनी शक्य त्या सर्वप्रकारे गरीब, गरजूंना मदत, धीर, आधार देण्याची फार मोठी गरज असते आणि आहे. तथापि, या जातपंचांनी कोरोनाच्या अशा संटकाळात मदत करण्याचे सोडाच, पण बेकायदेशीररित्या आणि मानवतेला लांच्छन ठरेल अशा पद्धतीने, मनमानी कारभार करून, त्यांच्याच जातीतील महिलेला क्रूर सजा फर्मावली. तिच्या कुटुंबाला धमकीही दिली. त्यांचे जगणे मुश्कील केले. ही अरेरावी आणि हा बेमुर्वतखोरपणा त्यांच्यात आला कुठून ? वारंवार हे धाडस ते कुणाच्या बळावर, पाठिंब्यावर करतात? मतांसाठी लाचार असणार्‍या आपल्याकडील काही राजकीय मंडळींचा तर त्यांना वरदहस्त नसावा ना ?

दुसरी अशीच एक जातपंचायतीशी संबंधित घटना नंदुरबार जिल्ह्यातील एका खेडेगावात, एका समाजामध्ये दशक्रिया विधीच्या अंतर्गत 2004 साली घडली. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी ही अनिष्ट रुढी कायमस्वरूपी थांबवण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. ही अनिष्ट रुढी अशी होती की, त्या समाजातील कोणत्याही व्यकीचे निधन झाले की दशक्रिया विधीसाठी दुखवटा म्हणून, त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी मेंढरू, बकरू आणायचे. अशावेळीे जेवढे मेंढरे, बकरे आले असतील तेवढेच्या तेवढे एकाचवेळेस बळी द्यायचे, कापायचे. मांसाहाराच्या जोडीला मुबलक प्रमाणात मद्यपान ही आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळींना पाहुणचार म्हणून द्यायचा. अशा प्रकारची ही अनिष्ट, अघोरी प्रथा कार्यकर्त्यांना कळाली होती. कार्यकर्त्यांनी ही अनिष्ट रुढी, प्रथा कायम स्वरूपी थांबवण्याचा निश्चय करून, सतत दहा दिवस त्या गावात मुक्काम केला. सदर समाजातील जातपंचांशी सतत संपर्क, संवाद ठेवला.

ही अनिष्ट प्रथा पूर्णपणे थांबविली तर काय, काय चांगले घडू शकते, ते वारंवार सांगून, परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्या बारा जातपंचांपैकी सात पंच हे कार्यकर्त्यांची बाजू समजू घेऊ शकले. परंतु पाच जातपंच मात्र काही केल्या हे थांबवायला तयार होईनात. मात्र कार्यकर्त्यांनी आपली जिद्द सोडली नाही. दशक्रियेच्या दिवशी एकही मेंढरे, बकरे बळी दिले जाणार नाही, याची पूर्णपणे दक्षता घेतली. दशक्रिया विधीसाठी आलेल्या सर्व पाहुण्यांना साधे जेवण देण्याची विनंती, दुःखी कुटुंब प्रमुखाला अगोदरच केली होती. विशेष म्हणजे त्या कुटुंबांनेही ती मान्य केली होती. दशक्रियेच्या दिवशी जमा झालेले 22 मेंढरे, बकरे हे त्या दशक्रिया विधीसाठी आलेल्या नातेवाईकांपैकी ज्यांना स्वतःचे एकही मेंढरे, बकरे नाही, त्यांना त्याचे वाटप करण्यात आले. व्यवसायानिमित्त रानावनात सतत भटकंतीवर असलेल्या या समाजातील इतर कोणत्याही सुखदुःखात सहभागी व्हावे असे कधीही न वाटलेले इतर समाजातील अनेक जण अशा दशक्रिया विधीसाठी आवर्जून उपस्थित असल्याचे दिसून आले होते. हे विशेष !!

काही वृत्तपत्रांनीही ह्या घटनेची जाणीवपूर्वक दखल घेतली होती. ही अनिष्ट रुढी, प्रथा त्या भागातील सदर समाजात 50 ते 60 टक्के पूर्णपणे थांबल्याचे सदर बांधवांनी त्यानंतर काही दिवसांनी कार्यकर्त्यांना सांगितले होते. आजही ते सांगत असतात. याकामी अजून ही तेथे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रामध्ये अगदी उच्च समजल्या जाणार्‍या जातींपासून तर इतर अनेक जाती-पोटजातींमध्ये, जातपंचायतीची ही अतिशय विषारी किड सतत कार्यरत आहे, असे अनेक घटनांमधून दिसून आले आहे. या जातपंचायतींची दहशत इतकी असते की, त्यांच्या विरोधात तक्रार करायला सहसा कोणी पुढे येत नाही. त्यामुळे त्यांचे फावते.

म्हणून कार्यकर्त्यांना अशा जातपंचायतींचा सतत कानोसा घेऊन, पीडितांना शोधून, त्यांना आधार आणि धीर द्यावा लागतो. घटनेचा सतत पाठपुरावा करावा लागतो. वस्तुस्थिती पडताळावी लागते. हे सर्व करणे म्हणजे प्रचंड धोकाच असतो. तक्रार नोंदवण्यासाठी पीडित व्यक्ती तिचे कुटुंब यांची मानसिकता तयार करावी लागते. त्यासाठी पोलीस स्टेशनपासून तर न्यायालयापर्यंत सतत सोबत करावी लागते. तसा विश्वास त्यांना सतत द्यावा लागतो. जात, ही माणसाला परतंत्र करणारी अशी अवैज्ञानिक एक प्रमुख बाब आहे. आपल्या देशात जातपंचायत, खापपंचायत अशा वेगवेगळ्या नावाने त्या, त्या भागातील विविध जाती-पोटजातींमध्ये अशी दुष्ट व्यवस्था, प्रणाली आजही कार्यरत आहे.

महाराष्ट्र अंनिसच्या नाशिकच्या कार्यकर्त्यांनी 2013 सालातील जून महिन्यात नाशिकला अशी एक वेदनादायी घटना धाडसाने उघडकीस आणली. एका गरोदर मुलीचा तिच्या पित्यानेच निर्घृण खून केल्याच्या घटनेत जातपंचायत ह्या छुप्या, अन्यायकारक न्यायनिवाडे करणार्‍या व्यवस्थेचा हात असून, त्यात जातपंचायतीची प्रमुख भूमिका होती, हेही उघडकीस आणले. त्यानंतर, विविध जातपंचायतींनी पिडलेल्या, पीडित बांधवांनी महाराष्ट्र अंनिसशी संपर्क करावा, असे नम्र आवाहन त्यावेळी लगेच करण्यात आले. आवाहनानंतर अनेक जात-पंचायतींचे क्रूर कारनामे, क्रौर्य रुप समाजापुढे अंनिसने उघड केले.

मात्र जातपंचांवर वचक बसेल, त्यांच्यावर थेट कडक कायदेशीर कारवाई करता येईल, असा स्वतंत्र कायदा महाराष्ट्रात व देशात तोपर्यंत अस्तित्वात नव्हता. किमान महाराष्ट्रात तरी असा कायदा असण्याची तीव्र गरज त्यावेळी भासली. महाराष्ट्रात असा कायदा तातडीने होण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिसने खंबीर पाऊल उचलले. कायदा तज्ज्ञांच्या मदतीने व सामाजिक न्यायाशी संबंधित शासकीय संशोधन संस्था असलेल्या ‘बार्टी’ च्या सहकार्यातून कायदा मसुदा तयार करून अंनिसने शासनाला सादर केला. काही राजकिय क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींचे ह्याकामी मोठे सहकार्य लाभले. संघटनेच्या माध्यमातून शासनाकडे सलग तीन, चार वर्षे सतत पाठपुरावा करून, 2016 साली ‘सामाजिक बहिष्कारविरोधी कायदा’ मंजूर करून घेतला. तीन जुलै 2017 रोजी तो महाराष्ट्रात लागू झाला. ह्या कायद्यांतर्गत आजपर्यंत विविध जातपंचायतीच्या मनमानी विरोधात शंभर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, असे नुकतेच शासनाने जाहीर केले आहे.

काही प्रकरणांचे निकाल लागून, जातपंचांना आर्थिक दंड आणि इतर कठोर शिक्षाही न्यायालयाने सुनावल्या आहेत. जातपंचायतीशी संबंधित तक्रारी दाखल करून घेण्यास पोलिसांकडून तातडीने सहकार्य मिळत नाही, विलंब होतो किंवा केला जातो. परिणामी पीडितांचा धीर सुटायला लागतो. ही बाब महाराष्ट्र अंनिससह इतर काही मान्यवर व सहकार्‍यांनी अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या नुकतीच लक्षात आणून दिली. त्यांनी तातडीने याची दखल घेतली. त्यानुसार त्यांनी दिनांक 21/5/2021 रोजी जातपंचायतीशी संबंधित गुन्हे दाखल करण्याकामी अतिशय महत्वाचे सविस्तर परिपत्रक महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातील पोलीस प्रमुखांसाठी काढले आहे. ‘सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण या अंतर्गत गुन्हे दाखल व तपास करताना अवलंबजावणीची कार्यपद्धती’ असा परिपत्रकाचा विषय आहे. सदर परिपत्रकाची कठोर अंमलबजावणी झाली तर पीडितांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

दुसर्‍या बाजूला, विविध जातपंचायतीशी अंनिसने सुसंवाद करण्याचा धाडशी प्रयत्न अगदी सुरुवातीपासून करून आतापर्यंत सतरा जातपंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळवले आहे. अंनिसची मतं पटल्यानंतर, त्या त्या जातपंचांनीच स्वतःहून, जातपंचायती बरखास्त करीत असल्याचे जाहीर केले आहे. त्याप्रमाणे त्या त्या जातपंचायती बरखास्तही झाल्या आहेत. काही जातपंचायतींचे रुपांतर त्या जातीच्या, समाजाच्या, समाजविकास मंडळांमध्ये करीत असल्याचे जाहीर केले. त्याच बैठकांमध्ये, इथूनपुढे समाजात बालविवाह घडू दिले जाणार नाहीत, प्रेमविवाहांना विरोध केला जाणार नाही, युवक-युवतींना शिक्षणासाठी आग्रह व मदत केली जाईल, असे समाजविकासाचे अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले.

संघटनेकडे आलेल्या अनेक प्रकरणांतील अन्यायकारक न्याय निवाड्यांमध्ये महिलांचेच अधिक शोषण होते,असे दिसून आले आहे. मंजूर झालेल्या कायद्यामुळे विविध जातींपोटजातींतील पीडित महिलांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याची खात्री आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांच्यावरील अत्याचारांचे प्रमाण कमी होऊन, त्यांच्या मनातील भीती दूर होण्यास, कमी होण्यास मदत होणार आहे. मात्र पीडितांचे शासनस्तरावरून तातडीने आर्थिक पुनर्वसन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. हेही तेवढेच खरे आहे. जातपंचायतींचा हा जीवघेणा जाच लवकरात लवकर संपुष्टात आणण्यासाठी पुढे जाऊन असेही सुचवावेसे वाटते की, समाजात मोठ्या प्रमाणात आंतरधर्मीय/ आंतरजातीय विवाह जाणीवपूर्वक घडवून आणले तर सामाजिक भेदभावाची दरी कमी होण्यास मोठी मदत होईल. समाजाचा सामूहिक विश्वास उंचावेल. एकोपा वाढण्यासाठी हातभार लागेल. प्रचलित कायदाव्यवस्थेत, महिलाहिताचे अनेक कायदे आहेत. त्यात कालसुसंगत बदल करणे, त्याचे महिलांमध्ये प्रबोधन करणे, प्रशिक्षण वर्ग घेणे, मंजूर करण्यात आलेल्या सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याचे पोलिसांना व इच्छूकांना प्रशिक्षण देणे, कायद्याबाबत समाज प्रबोधन,जनजागरण करणे, कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे अशा अनेक बाबी सतत करीत राहणे आवश्यक आहे.

लैंगिक शिक्षणातून, लैंगिकतेविषयी शास्त्रीय माहिती योग्यरीतीने त्या त्या वयोगटांना मिळाली तर,भविष्यात कौमार्य चाचणी किंवा तत्सम हिडीस प्रकार रोखण्यासाठी युवक-युवतींची मोठी मदत उपलब्ध होऊ शकते. वैद्यक शास्रातील कौमार्याशी संबंधित भाग वगळावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंनिसने नुकतीच शासनाकडे केली आहे. प्रसारमाध्यमांनी अशा घटनांचे चित्रीकरण करताना, माहितीचे प्रसारण करताना, संबंधित पीडित व्यक्ती,तिचे कुटुंब यांच्याबाबत पूर्णतः आस्था बाळगून, अन्यायाविरोधात, कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरला पाहिजे. पीडित व्यक्ती, पीडित समूह धाडसाने तक्रार नोंदविण्यासाठी पुढे येईल, अशी सामाजिक मानसिकता घडविण्याची जबाबदारी आपण सर्वांनी स्वीकारली पाहिजे.

कोणतीही राजकीय व्यक्ती, पक्ष, जात, धर्माच्या व्यक्ती वा प्रतिनिधींनी अशा घटनांमध्ये तटस्थता ठेवली, आधार देण्याची भूमिका घेतली तर पीडितांचा विश्वास वाढेल. त्यांच्या मनातील भय कमी होईल. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, चळवळी अशा प्रसंगी अधिक आक्रमक भूमिका घेतात, ते योग्यच आहे. परंतु मुळातच सर्व पुरोगामी विचारांच्या चळवळींमध्ये महिला कार्यकर्त्यांची संख्या वाढवली, त्यांना नेतृत्व करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली तर, अशा घटनांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी, मोठी मदत होणार आहे. अत्याचारित पीडित महिला तक्रार नोंदवण्यासाठी यामुळे पुढे येऊ शकतील. समाज मनातील ही अदृश्य पण वस्तुनिष्ठ भीती कमी करण्यासाठी असे विविध प्रकारे प्रयत्न होणे अत्यंत महत्त्वाचे व गरजेचे आहे.