शेतकरी आंदोलनामुळे सध्या देशातले वातावरण तापले आहे. विशेषतः केंद्र सरकार विरुद्ध शेतकरी असे या आंदोलनाचे सध्याचे स्वरूप असले तरी या आंदोलनाकडे संपूर्ण देशाने अत्यंत गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. बघता बघता दोन आठवडे उलटून गेल्यानंतरही या आंदोलनाची धग कमी होत नाहीये. उलट ती अधिकच पसरत चालली आहे. भारताच्या इतिहासात कधी नव्हे ते शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने एकवटले आहेत. ‘आर या पार’ हा त्यांचा निर्धार या आंदोलनाला नेमके कुठे घेऊन जाणार आहे? हे निश्चितपणे काही सांगता येत नाही.
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी नवे कृषिविषयक विधेयक आणले. हे विधेयक शेतकरीविरोधी असल्याच्या कारणावरून त्याचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटले. विशेषतः पंजाब आणि हरयाणातल्या शेतकर्‍यांनी या विधेयकाचा तीव्र शब्दात निषेध केला. या निषेधाचा सरकारवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे पाहून अखेर शेतकर्‍यांनी राजधानी दिल्लीत आंदोलनाला प्रारंभ केला. पोलिसांनी प्रारंभी हे आंदोलन बळाच्या जोरावर मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, पण ते काम सोपे नव्हते. नंतर या आंदोलनाची व्यापकता लक्षात आली असली तरी सरकारने कोणतीही माघार घेतल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत नाही. या आंदोलनाला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे हे विशेष. सरकारची कोंडी करण्याची आयतीच संधी मिळाल्यामुळे सर्व राजकीय विरोधक एकवटले आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन निवेदनदेखील दिले आहे. पंजाब हरयाणाच्या शेतकर्‍यांनी पहिल्यांदाच देशाच्या पंतप्रधानांना घाम फोडला आहे.
‘हम करे सो कायदा ’ आता चालणार नाही, हे त्यांनी एकजुटीने दाखवून दिले आहे. सरकार आणि शेतकर्‍यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. सरकारने केलेले तीनही कृषी कायदे रद्द करावेत, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. तर कायद्यामध्ये थोडाफार बदल करता येऊ शकतो, परंतु सरसकट कायदे रद्द करता येणार नाहीत, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे सरकार आणि शेतकरी यांच्यातला संघर्ष टोकाला पोहोचला आहे. हा कायदा आणण्यापूर्वी मोदी सरकारने राजकीय सल्लागारांबरोबरच शेतकर्‍यांशीही चर्चा करायला हवी होती. पण बहुदा तसे घडलेले नसावे. या कायद्याचा शेतकर्‍यांना फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे असले तरी हा कायदा पूर्णपणे शेतकरीविरोधी असल्याचे चित्र शेतकर्‍यांना दिसत आहे. या नवीन कायद्यामुळे देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढेल असे पंतप्रधाननांनी वारंवार म्हटले आहे.
राजधानी दिल्लीत कडाक्याच्या थंडीत एकत्र आलेल्या लाखो शेतकर्‍यांचा समूह मागे हटायला तयार नाही. पोलीस आणि सैन्यदलाने त्यांना चोहोबाजूने घेरले आहे. मात्र तरीही त्यांच्यातला निर्धार जराही कमी होताना दिसत नाही. आंदोलनकर्त्यांना देशभरातून पाठिंबा मिळतोय. हा पाठिंबा केवळ भावनिक स्वरूपाचा नाही. हे आंदोलन अधिक दिवस किंवा काही महिने चालले तरी आंदोलनकर्त्यांना अन्न, पाणी किंवा इतर वैद्यकीय सुविधांची कमतरता भासू नये याची काळजी देशभरातून घेतली जात आहे हे विशेष.
खरंतर आपल्या देशाला चळवळीचा मोठा इतिहास आहे. स्वातंत्र्य चळवळीपासून ते अगदी काही वर्षांपूर्वी झालेल्या अण्णा हजारे यांच्या जनआंदोलनापर्यंत कितीतरी भव्य आंदोलने या देशाने पाहिली आहेत. पण यावेळी मात्र शेतकरी हा केंद्रबिंदू राहिला आहे. शेतकर्‍याला व्यवस्थेने किंवा शासनकर्त्यांनी कायमच गृहीत धरले आहे. असंघटित असलेल्या वर्गाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सतत होत आला आहे. त्याच्या श्रमाला ना किंमत मिळते ना प्रतिष्ठा. एवढेच नाही तर शेतकर्‍यांविषयीचा दृष्टिकोन कायमच नकारात्मक स्वरूपाचा राहिलेला आहे. मुळात शेतकरी हा अन्नदाता आहे. कष्टाळू आहे. वेळ काळाच्या कोणत्याही ठराविक निर्बंधात तो काम करत नाही. त्याची दिनचर्या ठरलेली नसते. थोडक्यात काय तर आपल्या शेतात चोवीसतास राबणे एवढेच खर्‍या शेतकर्‍याला माहीत असते. त्यामुळे आपण पिकवलेल्या मालाचा योग्य भाव मिळावा. उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. त्यामध्ये कुणी दलाली करू नये. ही त्याची मागणी रास्त आहे. मात्र नव्या कृषी धोरणात असे काही नसल्याचा शेतकर्‍यांचा दावा आहे. ‘या विधेयकामुळे शेतीमालाला कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवाराबाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा मिळेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. तसेच शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षासाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल.’ मात्र असे काही घडणार नाही, अशी भीती शेतकर्‍यांमध्ये आहे.
सरकारने हा नवीन कृषी कायदा तयार करत असताना नक्कीच विचार केला असणार, परंतु हा कायदा उद्योगपतींना अधिक पोषक असल्याचे बोलले जात आहे. मुळात संपूर्ण देशातले शेतकरी या कायद्याच्या विरोधात का एकवटले? याचा अत्यंत गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. एक दोघांना हा कायदा नको वाटणे हे आपण समजू शकतो, परंतु देशभरातल्या शेतकर्‍यांनाच जर तो नको वाटत असेल तर या कायद्यामध्ये नक्कीच काहीतरी त्रुटी आहेत हे वेगळे सांगायला नको. अशावेळी सरकारने चार पावले मागे येऊन जनतेचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि कायदा रद्द करणे कमीपणाचे ठरणार नाही. कारण यात व्यापक हीत अंतर्भुत आहे.
बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत करता येतात, पण कोणतेही कायदे करताना त्यात जनतेचे हित लक्षात घेतले गेले नाही तर जनता त्या विरोधात आवाज उठवू शकते हेच, या आंदोलनाने दाखवून दिले आहे.
आणखी एका गोष्टीचा आपण विचार करायला हवा तो म्हणजे एखादे आंदोलन प्रदीर्घकाळ चालले तर त्यात काही विघातक प्रवृत्ती शिरण्याचा धोका टाळता येत नाही. कॅनडा, ब्रिटनसारख्या देशांनी शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा असो किंवा या आंदोलनाकडे खलिस्तानवादी प्रवृत्तीने दिलेले लक्ष असो, हे सगळे लक्षात घेतले तर सरकारला अत्यंत सतर्कपणे हे प्रकरण हाताळावे लागणार आहे. शेतकर्‍यांशी लवकरात लवकर आणि अर्थपूर्ण चर्चा करून हे आंदोलन संपवायला हवे.
विशेष म्हणजे काही वर्षांपूर्वी देशातील वाढत्या असहिष्णुतेच्या विरोधात देशातल्या अनेक साहित्यिकांनी, कलावंतांनी आपले पुरस्कार परत केले होते. पुरस्कार वापसीचा सिलसीला याही आंदोलनाच्या काळात पुढे आला आहे. अनेक राजकीय नेत्यांनी पद्मभूषण हा पुरस्कार परत केला आहे.
काही राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी आणि लेखकांनीही या आंदोलनाला, ‘स्टॅण्ड विथ फार्मर’ असे म्हणत पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाच्या संदर्भात सरकारने गाफील राहून चालणार नाही. प्रचंड थंडी पावसात आणि अन्य संकटामध्ये सुद्धा हे सगळे शेतकरी सीमेवर ठाण मांडून बसलेले आहेत. त्यांचा आवेश आणि एकूणच निर्धार पाहता कायदा रद्द केल्याशिवाय ते मागे हटणार नाहीत, असेच दिसत आहे. त्यामुळे सरकारने सहानुभूतीने नव्हे, तर अत्यंत व्यवहार्यतेने या कायद्याकडे बघून हा प्रश्न निकाली लावायला हवा. अन्यथा अशा आंदोलनातून काही बरे वाईट घडले तर ते देशाला परवडणारे नाही. हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. देश बंदची हाक दिल्यानंतर संपूर्ण देश ८ डिसेंबर रोजी ठप्प झाला होता, हेही यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. कोणत्याही कृषी मालाला योग्य मूल्य देणे ही सरकारची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी सरकारने घ्यायला हवीच. विशेष म्हणजे या आंदोलनाला राजकीय पक्षांचे पाठबळ असले तरी या पाठबळाशिवायही हे आंदोलन सुरू राहू शकते.
शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो. त्यामुळे त्याच्या मागण्यांकडे अत्यंत गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. ताठर भूमिका घेऊन हे आंदोलन दडपून टाकता येणार नाही. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या होऊनही काहीच साध्य होणार नसेल तर शेतकरी आक्रमक होऊ शकतो. तसे घडले तर देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागेल हेही यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. सरकार याबाबत सुज्ञ निर्णय लवकरच घेईल अशी अपेक्षा बाळगूया.
-डॉ. पी. विठ्ठल
