–अजिंक्य बोडके
तब्बल ९ दशके वेगवेगळ्या परकीय आक्रमकांच्या राजवटीत पारतंत्र्यात राहिलेला हा भारत देश प्रदीर्घ चाललेल्या विविध प्रकारच्या लढ्यातून स्वतंत्र झाला. १९४७ साली देश भारतीयांच्या हाती आल्यानंतर त्याच्या घटना निर्मितीला सुरूवात करण्यात आली. खरंतर घटना निर्मातीचं शिवधनुष्य अशा व्यक्तीच्या हातात देण्यात आले जी व्यक्ती फक्त राजकीय स्वातंत्र्यावर समाधानी नव्हती. घटनापीठाचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्वातंत्र्याची व्याख्या वेगळी होती.
शतकानुशतके समान संधी आणि अधिकार यापासून वंचित ठेवलेल्या मोठ्या वर्गाला केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यास ते त्यांच्या फायद्याचे ठरणार नाही, ते राष्ट्रीय प्रवाहाशी समरस होऊ शकणार नाहीत, असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वाटत होते. बाबासाहेब राजकीय स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते तर होतेच, तथापि त्यांनी देशाचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य असा फरक केला होता. परकीय देशाच्या गुलामगिरीतून भारत मुक्त झाला म्हणजे राजकीय स्वातंत्र्य मिळते, पण तरीही स्वतंत्र भारत देशाची जनता पारतंत्र्यात असते. कारण राजकीय गुलामगिरी संपुष्टात आली की परकीय राज्यकर्ते निघून जातात, ते गेल्यानंतरही त्या देशातील जनतेची गुलामगिरी कायम राहते, त्यांना सामाजिक स्वातंत्र्य मिळत नाही, असा विचार बाबासाहेबांनी मांडला.
शासन, धर्मसंस्था आणि समाज वेगवेगळे समाजघटक वेळोवेळी आपली सत्ता अथवा निरंकुशत्व जपण्याकरिता विरोधी विचारांवर नियंत्रण मिळवण्याकरिता अथवा विरोधीविचार नामशेष करण्याकरिता अथवा तो सामान्य लोकांपर्यंत न पोहोचू देण्याच्या दृष्टीने पहिला बळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून जनसंवाद माध्यमांमध्ये जी क्रांती झाली त्यात इंटरनेट, मोबाईल, सोशल मीडिया इत्यादी साधने सर्वसामान्य जनतेस सहजतेने माहितीची देवाण घेवाण करू देऊ लागली. त्यामुळे शासनप्रणाली कायद्यांचा उपयोग करून ही नवी माध्यमेसुद्धा कशी नियंत्रणाखाली येतील याची सत्ताधीशांकडून जाणीवपूर्वक काळजी घेतली जाते.
चीनसारख्या बर्‍याच देशांमध्ये अजूनही अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य लोकशाही हे शब्दसुद्धा इमेल इंटरनेट मोबाईल या साधनांद्वारे प्रसारीत होऊ नयेत याकरिता सर्व आटापिटा केला जातो. भारतासारख्या लोकशाही देशातसुद्धा मागच्यादाराने नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कायद्यांचे वेळोवेळी मसुदे बनवले जातात असे आढळते, परंतु लोकशाहीतील जागरूक आधारस्तंभांमुळे आणि न्यायसंस्थेमुळे त्यातील बहुतांश अंकुश लावू इच्छिणार्‍या मसुद्यांना आणि कायद्यांना वेगवेगळ्यास्तरावर वेळीच रोखून धरले जाते. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अधिवेशनात प्रोपोज डिजिटल इंडिया कायदा संमत करून त्यातून सामान्य माणसाची माहिती किती व कोणत्या प्रकारे डिजिटल सेवा देणार्‍या कंपन्यांना वापरता येईल याबाबत कायदा करण्यात आला आहे.
खरं तर, ही जरी व्याख्या झाली तरी आज भारतात खरंच आपल्या संविधानकर्त्यांना अपेक्षित असलेले अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य अस्तित्वात आहे का? असा प्रश्न मागील काही वर्षात घडलेल्या झुंडीच्या बळावर गळचेपीच्या घटनांवरून निर्माण होतो. कला, साहित्य, पत्रकारिता अशा सर्वच क्षेत्रात अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचे सर्रास बघायला मिळत आहे. त्यातही कळस असा की झुंडीच्या बळावर या गळचेपीचेच विकृत पद्धतीने उदात्तीकरण केल जात आहे. शाहरुख खान हा आपल्या अभिनयाच्या जोरावर बॉलीवुडचा स्टार या बिरुदावलीपर्यंत पोहचलेला अभिनेता आहे. मात्र, तो एका विशिष्ट विचारांचा आहे किंवा तो ज्या समाजाचा घटक आहे त्या समाजघटकाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने त्याच्या पठाण या चित्रपटाबाबत रान उठवण्यात आले.
शाहरुखच्या चाहत्यांना या प्रचाराला फाट्यावर मारत पठाण सिनेमाला रेकॉर्डब्रेक कमाई करून दिली. दुसरीकडे काश्मीर फाइल्स आणि केरला स्टोरीज अशा चित्रपटांनादेखील धार्मिक भावना भडकवणारे किंवा विशिष्ट विचारांचे प्रचारकी सिनेमे म्हणून लक्ष्य करण्यात आले. मात्र, देशाच्या न्यायव्यवस्थेने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याला केंद्र मानून हे सिनेमे प्रदर्शित करण्यास परवानगी दिली. तसेच, आपल्या विचारांच्या विरोधात आहेत म्हणून अनेक पुस्तकांवर बंदी टाकल्याचे किंवा जर साहित्यिक न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून बंदी हटवण्यास यशस्वी झालाच तर वेगळ्या प्रकारे ते साहित्य सामान्य माणसाच्या हातात कधी पडूच नये अशी तजबीज करण्यात येते. ही उदाहरणही आपल्या देशात शेकड्यांनी आहेत.
मागील काही महिन्यापासून कोकणात नाणार रिफायनरी संदर्भात आंदोलन पेटले आहे. त्याठिकाणी रिफायनरी व्हावी आणि होऊ नये असे दोन सरळ सरळ गट पडले आहेत. पत्रकार हा भारतीय लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानला जातो. समाजाला आरसा दाखवणे तसेच सत्ताधार्‍यांना सामन्यांच्या प्रश्नाची जाणीव करून देणारा महत्वाचा दुवा पत्रकार असतो. नाणार प्रकल्पाबाबत शशिकांत वारीशे या पत्रकाराने काही खुलासे प्रसिद्ध केले. यात तेथील काही भूमाफियांचे पितळ उघडे पाडले. एका भूमाफियाने थेट वारीशे यांना गाडीखाली चिरडून त्यांची हत्या केली. नुकताच राज्यात गाजत असलेला जळगाव जिल्ह्यातील पत्रकाराला मारहाण झाल्याचे प्रकरणही तसेच आहे. विचाराला विचाराने उत्तर द्यायला हवे.
मागील काही वर्षात अगदी कोणी काय पेहराव करावा, कोणी कधी आणि काय खावे, कुठल्या देवाची प्रार्थना करावी यावरूनही बंधने टाकण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अगदी मांसाहार करतो किंवा बाळगतो या कारणावरून हत्याही झाल्या आहेत. तसेच, एखाद्या समाजाच्या धर्मगुरूबद्दल टीका केली म्हणून त्या व्यक्तीचे शिर शरीरापासून वेगळे करण्याच्या धमक्या खुलेआम दिल्या गेल्या. तसेच त्या व्यक्तीला समर्थन दिले म्हणून थेट हत्या केल्याच्याही घटना घडल्या. अशा पद्धतीने सर्रास एखाद्या व्यक्तीच्या खाद्य, पेहराव, संस्कृती, बोली, धार्मिक, प्रांतिक, कलात्मक, साहित्यिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. प्रश्न हा आहे की सामान्य माणसाचे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहावे यासाठी लोकशाही पद्धतीने निवडून दिलेल्या आणि सार्वभौमाची शपथ घेतलेल्या सत्ताधीशांकडून कोणतीही कृती होत नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे.
एकाबाजूला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असताना दुसरीकडे त्याचा अतिरेकदेखील होताना दिसतो. मागील काही वर्षात हा अतिरेक दिवसेंदिवस वाढताना दिसून येत आहे. एखाद्या अभिनेत्रीने कुठल्या नेत्याबद्दल टीका केली म्हणून तिला तुरुंगात टाकणे किंवा एखाद्या खासदार महिलेने मुख्यमंत्र्याच्या घरासमोर हनुमान चाळिसा पठण केली म्हणून तिच्यावर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे हे जरी चुकीचे असले तरी या अभिव्यक्ति स्वातंत्राचा अतिरेक करत ज्येष्ठ नेत्याची हत्या करण्याचे वक्तव्य समाज माध्यमावर करणे हे समर्थनीय होऊ शकत नाही. तसेच, आपल्याला एखाद्या व्यक्तीचे विचार पटत नाहीत म्हणून राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याने त्या व्यक्तीला चोर म्हणणे, माफीवीर म्हणणे हाही अभिव्यक्ति स्वातंत्राचा अतिरेकच म्हणता येईल.
सध्या महाराष्ट्रात एका गुरुजींच्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झाला आहे. देशासाठी योगदान दिलेला महापुरुष आपल्या विचारांच्या प्रसारासाठी अडचण ठरतो म्हणून त्याच्या प्रतिमेचेच विडंबन करणे म्हणजे स्वैराचार ठरतो. ज्येष्ठ साहित्यिक हरी नरके यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा विचार मान्य नसणार्‍या विचारांच्या लोकांनी ज्याप्रकारे त्यांना मरणोत्तर लाखोल्या वाहण्याचा कार्यक्रम राबावला तो निव्वळ किळसवाणा प्रकार आपण नुकताच अनुभवला आहे. यामुळे अभिव्यक्तीची खर्‍या अर्थाने जेव्हा पूर्तता होईल, अतिरेक थांबेल तेव्हाच खर्‍या अर्थाने देश स्वतंत्र झाला असे आपण मानू.
