एक पाऊल मुक्तीचे !

देहव्यवसाय म्हटले की अनेकांच्या भुवया उंचावतात. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या मते भारतात 6 लाख 37 हजार पाचशेहून जास्त लैंगिक कामगार आहेत. पण एक दुर्लक्षित वर्ग म्हणून ह्या महिला खूप अन्याय सहन करत आहेत. एका रात्रीत सर्व बदलणार नाही हे खरे असले तरी एक माणूस म्हणून आपला दृष्टिकोन बदलल्यास समाजात मोठे बदल घडतील. 2७ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा वेश्या व्यवसायाला धरून एक निर्णय आला आणि हवाच बदलली.

काही वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये एक खुनाची केस होती. बुद्धदेव कर्मासकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य, जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिकेमध्ये परावृत्त केली. ही खुनाची केस एका वेश्याव्यवसायातील महिलेची होती आणि ज्याने खून केला होता त्याचं म्हणणं होतं की ह्या महिलेचा खून करून मी समाजातील घाण दूर केली आहे आणि त्यामुळे मला शिक्षा देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ह्या केसमुळे न्यायालयाला ह्या विषयाचे गांभीर्य कळले आणि त्यांनी ह्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू केली. त्यासाठी एक पॅनल गठीत करण्यात आलं आणि त्या पॅनलवर वेश्याव्यवसायातील महिलांची संघटना पण एक सदस्य म्हणून नेमण्यात आली, ज्या गोष्टीला खूप विरोध झाला, पण न्यायालयाने समितीवरच त्यांचं सदस्यत्व कायम ठेवलं.

त्यात ह्या महिलांसाठी पुढील काही सूचना केल्या होत्या.

1. प्रत्येक राज्यशासनाने पुनर्वसनासाठी योजना बनवावी.
2. आधार कार्ड, रेशन कार्ड इ. कागदपत्रे बनवावी.
3. ह्यांच्या मुलांच्या नावापुढे त्यांचे नाव लावावे व शाळेत दाखला देण्यात यावा.
4. सक्तीने पुनर्वसन करत मनाविरुद्ध पुनर्वसनाच्या नावाखाली वस्तीगृहामध्ये डांबू नये.
5. आत्मनिर्भरतेसाठी व्यवसाय प्रशिक्षण द्यावे.

ह्याच याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोविड काळामध्ये देह व्यवसायातील महिलांना आर्थिक मदत देण्याचे, रेशन कार्ड व रेशन कार्ड नसताना पण मोफत रेशन देण्याचे आदेश प्रत्येक राज्य शासनाला केले व त्याची अंमलबजावणी पण झाली. ह्याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठपुरावा सातत्याने सुरू आहे. त्याचाच एक आदेश 2७ मे रोजी आला आणि ह्या वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने समस्येची अचूक नस पकडली.

ह्या आदेशामध्ये न्यायालयाने पोलिसांच्या अयोग्य हस्तक्षेपाला आळा घातला आहे, तसेच पुनर्वसनाच्या नावाखाली बळजबरीने महिलांना महिला वसती गृहामध्ये डांबून ठेवू नये असे आदेश दिले आहेत. तसेच देह व्यवसायातील महिलांच्या हक्का संदर्भात विधी सेवा प्राधिकरण यांनी पोलीस आणि महिलामध्ये जनजागृती करावी असे आदेश दिले आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे देह व्यवसायाकडे व्यवसाय म्हणून बघावं असं स्पष्ट म्हटलं आहे.

ह्या आदेशामुळे ह्या व्यवसायातील महिलांवर, पोलीस आणि न्याय व्यवस्थेकडून होणारे अन्याय कमी होतील, अशी आशा नक्कीच निर्माण झाली आहे.

भारतात 18 वर्षांवरील व्यक्तीने स्वसंमतीने वेश्याव्यवसाय करणं खूप पूर्वीपासून कायदेशीर आहे. मात्र कुंटणखाना चालवणं, दलाली करणे हे बेकायदेशीर आहे. भारतात सार्वजनिक ठिकाणी सॉलिसिट करणे, जाणीव पूर्वक आपली जागा ह्या व्यवसायासाठी देणे तसेच जी व्यक्ती हा व्यवसाय करतेय त्या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर व्यक्तीनी तिच्या पैशांवर उदरनिर्वाह करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे.

धाडसत्रांचा गैरवापर

कुंटणखान्यावर धाड ही फक्त ह्या महिलांना त्या ठिकाणातून सोडवण्यासाठी केली गेली पाहिजे. तसे करताना कायदा ह्या महिलांना गुन्हेगार नव्हे पीडित म्हणून बघतो. कुंटणखान्याची मालकीण, दलाल हे गुन्हेगार असतात.

पण बरेचदा त्यांच्याबरोबर पीडित व्यक्तींसारखा व्यवहार होत नाही व धाड टाकताना ह्या कायद्याचा बर्‍याच वेळा गैरवापर पण केला जातो. पोलीस बर्‍याच वेळेस भू-माफिया किंवा सामान्य जनतेला बळी पडून चुकीच्या पद्धतीने धाड टाकतात. ह्या आदेशाद्वारे ह्यावर नक्कीच नियंत्रण येईल. पोलीस बर्‍याचदा त्यांच्याकडे असणार्‍या अधिकारांचा गैरवापर धाड टाकण्यासाठी करतात. ह्या आदेशामुळे त्याला चपराक बसेल.

घरात मुभा पण सार्वजनिक गुन्हा

जर एखादी सज्ञान व्यक्ती स्वेच्छेने स्वतःच्या घरात हा व्यवसाय करत असेल तर तो कायद्याने गुन्हा होत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी सॉलिसिट करणे ह्याच्या व्याख्येप्रमाणे जरी ह्या महिलांचे वर्तन नसले तरी कुठे तरी सामाजिक दबावामुळे पोलिसांना खोटे गुन्हे दाखल करत कारवाई करावी लागते.

पीटा

हा व्यवसाय प्रामुख्याने ‘अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायदा’ (PITA) ह्या अंतर्गत येतो. माणसांचा अनैतिक व्यापार हा फक्त वेश्या व्यवसायासाठीच होतो असे नाही तर तो भीक मागणे, अवयव काढणे, परदेशात घरकामासाठी पण केला जातो. पण ह्या कायद्या अंतर्गत सर्वात जास्त कार्यवाही वेश्याव्यवसायाबाबत होते. बर्‍याच वेळा यंत्रणा चुकीच्या पद्धतीने, कायद्याचे नियम न पाळता अंमलबजावणी करते.

कायदा आणि नैतिकता

देह व्यवसायाकडे कायदेशीर दृष्टिकोनापेक्षा नैतिकदृष्टीने बघताना सर्वाधिक गल्लत होते. कायद्याने जरी एखादी महिला स्वेच्छेने हा व्यवसाय करू शकत असली तरी नैतिक दृष्टीने हा व्यवसाय चुकीचा मानला जातो. आताच्या निकालामुळे हे कमी होईल. धाडीमध्ये कोर्टात आलेल्या प्रत्येक महिलेला पुनर्वसनाच्या नावाखाली सरकारी वस्तीगृहामध्ये त्यांच्या इच्छेविरुद्ध व कुठल्याही व्यावसायिक प्रशिक्षणाशिवाय महिनोनमहिने डांबून ठेवले जाते. ह्या बाबतीत आत्ताच्या आदेशामध्ये खूप स्पष्ट सांगितलं आहे की प्रत्येक राज्य सरकारने ह्याचे सर्वेक्षण करावे व अशा महिला ज्या बळजबरीने वसतीगृहात राहत आहेत त्यांना सोडावं.

ह्या महिलांच्या हक्काच्या दृष्टीने हा खूप मोठा निर्णय आहे. कारण पूर्वी अशा प्रकारे खूप महिलांना कायद्याविरुद्ध डांबून ठेवलं जातं होतं. कायद्याच्या तरतुदीनुसार महिला व बाल कल्याणचे अधिकारी ह्यांचा अहवाल कोर्टात सादर करतात व तो अहवाल बर्‍याचदा महिलेला ना विचारता स्वत:च्या विचारसरणीनुसार पुनर्वसनसाठी महिलेला वसतीगृहात ठेवावं असा असायचा. ह्या बाबतीत देह व्यायसायातील महिलांबरोबर काम करण्यार्‍या संस्थांनी ह्या विभागबरोबर जागृती करून हे अहवाल महिला काय म्हणते त्यानुसार द्यायला सांगितले. तसेच न्याय व्यवस्थेकडून सुद्धा कायदा काय सांगतो ह्यापेक्षा नैतिकतेने निर्णय जास्त घेतले जायचे व महिलांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांना वसतीगृहात राहावे लागे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ह्या आदेशाच अतिशय स्वागत आहे. ह्यामुळे पोलीस व न्यायव्यवस्थेकडून पुनर्वसन ह्याला धरून होणारे ह्या महिलांवरील अन्याय नक्कीच कमी होतील. ह्या पुढचं पाऊल म्हणजे पोलीस ट्रेनिंग व न्यायाधीशांच्या अभ्यासक्रमात ह्या कायद्याविषयी योग्य तो बदल करणं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या आदेशाचा ह्यात समावेश करणं, हे अत्यंत महत्वाचं ठरेल.

प्रवरा मेडिकल ट्रस्टचे कार्य

नाशिकमध्ये प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट गेल्या 15 वर्षांपासून ह्या महिलांच्या आरोग्यासाठी, हक्कासाठी व पुनर्वसनासाठी काम करत आहे. अल्पवयीन मुलगी तसेच कोणीही मनाविरुध्द ह्या व्यवसायात असता कामा नये, ज्यांना ह्यातून बाहेर पडायचे त्यांना संधी उपलब्ध करून देणे, ह्यांच्या मुलांना सुरक्षित भोवताल व शिक्षण उपलब्ध करणे हे मुख्य काम प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट करते. लैंगिक व्यवसायातून बाहेर पडण्यासाठी व्यवसाय उभारण्यात, घरी परतण्यात, मुलांना शिक्षणासाठी सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठीही मदत करते. कागदी बॅग बनविणे, ब्यूटीपार्लर आदींचे प्रशिक्षणही दिले जाते. लैंगिक कामगारांच्या हक्कांसाठी न्यायव्यवस्था, आरोग्य विभाग, पोलीस, महिला व बालकल्याण विभाग ह्यांबरोबर काम करते.

–आसावरी देशपांडे