मागच्या दोन महिन्यापूर्वी सोशल मीडियावर एका बँकेच्या पदभरतीची जाहिरात बातमीसह व्हायरल होत होती. ती अशी की, 2020-21 मध्ये पास असणार्‍या पदवीधारकांनी अर्ज करू नयेत. ती बातमी किती खरी आणि किती खोटी यापेक्षा युवकांमध्ये त्याची भीती जास्त निर्माण झाली होती. ही भीती निर्माण होणे सहाजिकच होते. कारण कोविड -19 मुळे मागच्या दोन वर्षांपासून न होणार्‍या परीक्षा, आणि परीक्षा झालीच तर ती ऑनलाईन… जिथे सविस्तर लेखी परीक्षा होत असे तिथे विद्यार्थ्यांना बहुपर्यायी प्रश्नांच्या माध्यमातून परीक्षा द्यावी लागली. अनेक तज्ज्ञांनी या सर्व प्रक्रियेबद्दल शंका उपस्थित केली की, आपण परीक्षा घेतोय पण गुणवत्तेचे काय..? संख्यात्मक दृष्टिकोनातून पास होणारे विद्यार्थी अगणित आणि हातात डिग्रीदेखील. पण फक्त पास होऊन चालणार नाही तर विद्यार्थ्यांची गुणवत्तादेखील महत्वाची असते. नेमके हेच या दोन वर्षांत आम्ही विसरलो आहोत.
अलीकडे काही राज्यांनी परीक्षा न घेताच दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पास केले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यानेसुद्धा हीच प्रक्रिया राबवली. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पूर्वीच्या इयत्तेत जे गुण होते त्यावर आधारित मूल्यमापन करून सरसकट पास करण्यात आले. यामुळे पास होण्याचा टक्का वाढला. एकूणच त्या त्या विभागाचे निकाल शंभर टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहोचले. परंतु याचा एक परिणाम लक्षात घ्यावा लागेल. जे विद्यार्थी दहावी आणि बारावीमध्ये होते. त्यापैकी बर्‍याच विद्यार्थ्यांना या मूल्यमापन पद्धतीचा तोटा झाला. एखादा विद्यार्थी मागच्या वर्षी ज्या वर्गात होता. त्या आधारावर मूल्यमापन करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्यायच आहे.
कारण तोच विद्यार्थी आपल्याला ज्या विषयात कमी गुण येतात त्या विषयात जास्तीत जास्त गुण घेण्यासाठी प्रयत्न करतो. चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करतो. जो विषय समजत नाही त्याची शिकवणी लावतो. सहाजिकच त्याच्या गुणांमध्ये वाढ होऊ शकते. पण सरकारच्या पास करण्याच्या धोरणाने अशा विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही तर विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वासही कमी झालेला एका संशोधनातून पाहायला मिळतो. राजकीय सभा-संमेलने, कार्यक्रम भरगच्च गर्दीने साजरे होत असताना फक्त परीक्षेसाठी कोरोनाची भीती दाखवणे कितपत योग्य आहे. उद्याचे भविष्य परीक्षेवीणाच पास करणे याचा अर्थ आपण वेगळ्या दिशेने जात आहोत.
सध्या सर्वात जास्त चर्चा होत आहे ती म्हणजे अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत. कारण दहावीचा लागलेला निकाल पाहता यावर्षी तो दहा ते बारा टक्के अधिक लागला आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षी जी प्रवेश संख्या होती ती वाढली. अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश कोणत्या आधारावर द्यायचा याचा तिढा आजही काही विभागांमध्ये सुटलेला दिसत नाही. पुन्हा बारावी पास विद्यार्थ्यांचाही तोच प्रश्न निर्माण होतोय. असे अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रम आहेत, ज्यासाठी प्रवेश पात्रता परीक्षेची आवश्यकता असते. पण तिथेही काही राज्यांमध्ये मधला मार्ग निवडला जातोय. म्हणजे पात्रता परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातोय. इथेही गुणवत्तेचा प्रश्न उभा राहतो. दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार गुणवत्तेवर अधिक लक्ष दिले जाईल, विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख शिक्षणाच्या माध्यमातून स्वतःचा व्यवसाय उभा करता येईल, तसेच संशोधनास वाव मिळेल, विद्यार्थी फक्त परीक्षाभिमुख राहणार नाहीत. अशी अनेक वैशिष्ठ्ये सांगण्यात आली. पण ते शैक्षणिक धोरण अद्यापही कागदावरच दिसते.
या निमित्ताने आणखी एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या ऑनलाईन शिक्षणाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. पाठीमागेसुद्धा आपण या विषयावर थोडीफार चर्चा केली आहे. पण पुन्हा एकदा यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. ऑनलाइन शिक्षण हा पर्याय असू शकतो का? याचे उत्तर नाही असेच देता येईल. शिक्षणाला शाळेशिवाय पर्याय उपलब्ध करता येत नसतो. पहिली ते दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांची जडणघडण प्रत्यक्ष शाळेत जाऊनच होत असते. ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान आपण शाळा आणि महाविद्यालय सुरू करून टाळू शकतो. बरं ऑनलाईनचा पर्याय दिलेला आहे. पण शासनाने हा विचार केलेला दिसत नाही की, महाराष्ट्राच्या अतिदुर्गम भागात आजही काही शाळा आणि महाविद्यालय आहेत.
जिथे पायाभूत सोयीसुविधा पोहोचू शकल्या नाहीत. तिथे नेटवर्क कुठून येणार. एक वेळा हा विचार करू की नेटवर्क येईल. पण कोरोनामुळे अनेक पालकांचे रोजगार गेले आहेत. त्यांच्या प्राथमिक गरजांचा प्रश्न सुटत नाही. तिथे मोबाईल, लॅपटॉप किंवा टॅब कुठून मिळणार? शहर आणि तालुका पातळीवर चांगले नेटवर्क आहे. ज्यांच्याकडे ऑनलाईन शिक्षणाच्या सोयीसुविधा आहेत. तेच सध्या शिक्षण घेताना दिसतात. बाकीच्यांना मात्र आजही या सर्व गोष्टींची वाटच पाहावी लागत आहे. या सर्व प्रकाराकडे शासनाने जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर भविष्य अंधारमय असू शकते. इतर देशांमध्ये सक्षम यंत्रणेद्वारे शाळा महाविद्यालये सुरू आहेत. पण आपल्याकडची उदासीनता आपल्यासाठी मारक ठरत आहे.
आणखी एक मुद्दा यानिमित्ताने महत्वाचा वाटतो तो म्हणजे विद्यापीठ स्तरावर घेतल्या जाणार्‍या पदवी आणि पदव्युत्तरच्या परीक्षा संदर्भातला. काही ठिकाणी परीक्षा सुरू आहेत, तर काहींचे निकाल लागले आहेत. या सर्व परीक्षा ऑनलाईन होताना दिसतात. अनेक विद्यापीठांना परीक्षा ऑनलाइन की ऑफलाइन हा निर्णय घेण्यातच एक वर्ष लागले. महत्प्रयासाने ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे ठरले. सॉफ्टवेअर डेव्हलप करून त्या-त्या विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी सूचना केल्या. पण या ऑनलाईन परीक्षा देत असताना विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. बर्‍याच वेळा लॉगिन होत नव्हते, लॉगिन झाले तर कनेक्टिव्हिटी नव्हती, कनेक्टिव्हिटी झाली तर वेबसाईट एरर होत असे. या सर्व बाबतीत परीक्षा विभागासोबत संपर्क केला तर त्यांच्याकडून ई-मेलचे कोणतेही उत्तर प्राप्त होत नसे.
कोरोनामुळे परीक्षार्थींना प्रत्यक्ष तिथे जाऊन चौकशी करण्यासाठी परवानगी नाही. परीक्षा विभागापर्यंत अडचण पोचली तर पुन्हा नव्याने परीक्षा घेण्याची सूचना केली जात असे. या सर्वांमध्ये नुकसान झाले ते म्हणजे विद्यार्थ्यांचे. इथे आणखी एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे ती म्हणजे ऑनलाइन परीक्षेत होणारे कॉपीचे प्रमाण. काही ठिकाणी परीक्षा देत असताना सुरू असलेले पेज मिनिमाईज करून उत्तरे शोधली गेली. तर व्हिडिओ आणि ऑडिओ उपलब्ध नसल्याने मित्रांना सोबत घेऊन परीक्षा दिली जात असल्याचे समोर आले. एकूणच सर्रासपणे कॉपी करण्यात आली. बरं आपल्याला माहीत आहे आपण तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत थोडे मागे आहोत. त्यामुळे ऑफलाइन परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना संधी देता येऊ शकते. पण तसे करण्यात आम्ही कमी पडलो. यानिमित्ताने तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतला विद्यापीठ स्तरावरचा ढिसाळ कारभार कोरोनामुळे उघडा पडला हे मात्र नक्की.
भविष्यात हे होऊ नये. यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने शिक्षण मंत्रालयाला सोबत घेऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कोरोनाच्या विळख्यात अडकलेली गुणवत्ता आहे तिथेच राहील.
