तू परत येच!

‘राईट टू रिकॉल’, म्हणजेच अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार. तो नागरिकांना मिळायला हवा. जेणेकरून कोणतीही विचारधारा, निष्ठा, नीतिमत्ता नसलेल्या राजकारण्यांना लगाम घातला जाईल. निवडणुकीच्या तोंडावर होणार्‍या घोडेबाजाराला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल. ऐतिहासिक नोंदीनुसार राईट टू रिकॉलची संकल्पना सर्वप्रथम स्वित्झर्लंडमध्ये मांडली गेली. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अमेरिकेत झाली. १९०३ मध्ये अमेरिकेच्या लॉस एंजेल्स शहराच्या नगरपालिकेत हा कायदा लागू झाला. त्यानंतर १९६० मध्ये मिशिगन आणि ओरगॉनमध्ये नागरिकांसाठी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. भारतामध्ये १९२४ मध्ये हा मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेला आला. हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशनच्या सचिंद्रनाथ सन्याल यांनी हा मुद्दा मांडला होता, मात्र संसदेकडून तो मान्य केला गेला नाही.

If You Vote You Have No Right to Complain हे जॉन एव्हरेट यांचे पुस्तक आहे. पण याचे शीर्षक भारतीयांना तंतोतंत लागू होते. आपल्या देशातील परिस्थिती हीच आहे. तुम्ही एकदा मतदान केले की, तुम्हाला तक्रार करायचा अधिकार राहात नाही. जे चालले आहे, ते उघड्या डोळ्यांनी पाहायचे, कानाने ऐकायचे आणि तोंड उघडायचे, ते केवळ विरंगुळ्याच्या गप्पांसाठी! त्यातही सध्या राजकारणातील घडामोडींची आपल्याला किती माहिती आहे हे दाखवण्यासाठीच!

राजकारणीदेखील वेळोवेळी ‘मतदार सुज्ञ आहे, तो पूर्ण विचार करूनच मतदान करतो’ असे बोलत असतात. पण ते त्यांना हातोहात मूर्खही बनवतात. अलीकडच्या अनेक गोष्टींचे दाखले त्यासाठी देता येतील. विदेशीपणाच्या मुद्यावरून शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडले आणि १९९९ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. (त्यावेळी देखील नामसाधर्म्यावरून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखालील इंडियन नॅशनल काँग्रेस आणि शरद पवारांची इंडियन नॅशनलिस्ट काँग्रेस) पण १९९९ ची निवडणूक झाल्यावर काँग्रेसबरोबर आघाडी करत राष्ट्रवादी काँग्रेस २०१४ पर्यंत सत्तेवर राहिली. त्याच काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख नेते अजित पवार यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत भाजपाने राळ उठवून दिली होती. सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीत सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप भाजपासह विरोधकांनी केला. २०१३ मध्ये सिंचन घोटाळ्यांची कागदपत्रे भाजपाने चितळे समितीसमोर सादर केली होती. तब्बल चार बॅगा भरून सुमारे १४ हजार पानांचे पुरावे बैलगाडीतून नेण्यात आले होते. भाजपाचे तत्कालीन विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, खासदार रावसाहेब दानवे यांच्यासह पक्षातील अनेक नेते यावेळी उपस्थित होते.

लगेच पुढच्या वर्षी, २०१४ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात सिंचन घोटाळ्याचा प्रश्न भाजपाने लावून धरला. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांनी काय केले आहे, ते सर्वांना माहीत आहे. त्यामुळे आमचे सरकार आल्यानंतर ते जेलमध्ये जातील, असे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी जाहीर करताना ‘शोले’तील डायलॉगही म्हणून दाखवला होता, पण २०१९ मध्ये याच अजित पवार यांना सोबत घेत भाजपाने ८० तासांचे का होईना, पण सरकार स्थापन केले! आदल्या दिवशी महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशी घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली आणि दुसर्‍या दिवशी सकाळी आठच्या सुमारास मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवार हे शपथ घेऊन मोकळे झाले होते. आता त्या गोष्टीला १० वर्षं होत आली, पण अजित पवार जेलमध्ये गेले नाहीत. उलट त्यांना क्लीनचिटही मिळाली.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपशी फाटल्यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला बरोबर घेत महाविकास आघाडी तयार करून राज्यात सरकार स्थापन केले. विशेष म्हणजे, शिवसेना-भाजपाने युती करत दोन्ही काँग्रेसविरुद्ध ही विधानसभा निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपात मोठ्या प्रमाणावर इन-कमिंग सुरू होते. त्याचा संदर्भ देत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अमरावती येथील युतीच्या महामेळाव्यात, आता शरद पवारांना भाजपात घेऊ नका, अशी विनंती भाजपाच्या देवेंद्र फडणवीस यांना केली होती. त्याच शरद पवार यांच्या मदतीने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळविले आणि शरद पवार यांनीसु्द्धा पुन्हा एकदा काँग्रेसचीच मदत घेतली!

महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर विरोधी बाकावर असलेल्या भाजपाने एकामागोमाग एक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणण्यास सुरुवात केली. यामुळे आघाडीचे गृहमंत्री व अल्पसंख्याकमंत्र्यासह दोन पोलीस अधिकारी तुरुंगात आहेत. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जेरीस आलेल्या आघाडी सरकारला अडीच वर्षांतच जोरदार धक्का बसला आणि सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेत बंडखोरी झाली. हिंदुत्वाच्या मुद्यावर तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात ५५ पैकी तब्बल ४० आमदारांनी ‘उठाव’ केला. त्याला भाजपाने साथ दिली. खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत ही गोष्ट सांगितली आहे. शिंदे गटाचा हा उठाव २००२ मध्ये विलासराव देशमुख सरकारमध्ये झालेल्या बंडखोरीची आठवण करून देणारा आहे. त्यावेळी रायगडमध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीवरून शेतकरी कामगार पक्ष नाराज झाला आणि त्यांनी देशमुख सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. शेकापपाठोपाठ माकप आणि अपक्षांनीही पाठिंबा काढला. परिणामी सरकार अल्पमतात आले.

शिवसेना-भाजपा सरकार पायउतार झाल्यानंतर ऑक्टोबर १९९९ ला अनेक पक्षांना घेऊन लोकशाही आघाडी सत्तेत आली होती. यात काँग्रेस (७५) आणि राष्ट्रवादी (५८) या दोन मोठ्या पक्षांसह शेकाप (५), सपा (२), जेडीएस (२), माकप (२), रिपाइं (१), बहुजन महासंघ (३) या लहान पक्षांचाही पाठिंबा होता. या सर्वांच्या जागा मिळून विलासराव देशमुख सरकारकडे जेमतेम १४८ जागा झाल्या होत्या. शेकापने पाठिंबा काढल्यावर विरोधी पक्षनेते नारायण राणे यांनी विलासारावांच्या सरकारवर अविश्वाचा ठराव दाखल केला. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल पी. सी. अलेक्झांडर यांनी दहा दिवसात बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांना दिले. सरकार वाचवण्यासाठी विलासराव देशमुख यांना खूप आटापीटा करावा लागला. त्यातच राष्ट्रवादीच्या ५८पैकी ७ आमदारांनी पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. परिणामी हे आमदार पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकले. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराथींनी या आमदारांना नोटीस बजावली आणि अविश्वास ठरावाच्या दिवशीच गुजराथींनी सातही आमदारांना अपात्र घोषित केलं.

परिणामी आमदारसंख्या २८८ वरून २८१वर आली. त्यात शेतकरी कामगार पक्षाच्या ५ आमदारांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विधानसभेचे संख्याबळ २७६वर आले आणि बहुमताचा आकडा १३८ झाला. विलासराव देशमुखांच्या पारड्यात १४३ मते पडली, तर शिवसेना-भाजपा युतीला १३३ मते मिळाली. अशा रीतीने देशमुख सरकार तरले.

तशाच नाट्यमय घडामोडी यंदा जून आणि जुलैमध्ये राज्यात सुरू होत्या. शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांचा गट आधी सुरतला, नंतर गुवाहाटीत आणि २९ जूनला महाविकास आघाडी सरकार गडगडल्यानंतर गोव्यात मुक्कामाला होता. लागलीच ३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यंमत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या सर्व घडामोडींमुळे गेल्या अडीच वर्षांत राज्यामध्ये तीन सरकारे स्थापन झाली. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपाकडून आमची ‘नैसर्गिक युती’ असल्याचे पालुपद आळवले जात आहे. मग प्रश्न असा आहे की, राष्ट्रवादीबरोबर हात मिळवताना भाजपाला आणि दोन्ही काँग्रेसबरोबर सरकार स्थापन करताना शिवसेनेलाही ‘नैसर्गिक युती’ महत्त्वाची वाटली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या लोभापायी दोन्ही काँग्रेसला सोबत घेतले, असे गृहित धरले तरी, यापूर्वी शिवसेनेवर ‘जातीयवादा’चा शिक्का लावून कायम विरोध करणार्‍या दोन्ही काँग्रेसने सत्तेसाठी शिवसेनेला जवळ केले, हेही सत्य नाकारता येणार नाही.

हे सर्व नाट्य मतदार उघड्या डोळ्यांनी बघत आहे. राजकीय आखाड्यातील प्रत्येकाने नैतिकता खुंटीलाच टांगून ठेवली आहे. पण गप्पा तर प्रत्येक जण नैतिकतेच्या करत आहे, हेच खेदजनक आहे. या मतदारांना काय अधिकार आहे? तो केवळ निवडणुकीपुरताच ‘राजा’ असतो. राजाला जेवढे नाचवता येईल, तेवढे ही राजकारणी मंडळी आणि नोकरशहा नाचवत असतात. नागरिकांना दिलेला नकाराधिकार हा याचाच भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या मतदारराजाला मतदानाच्या वेळी ‘नोटा’ म्हणजे ‘नन ऑफ दी अबव्ह’ हा पर्याय २०१३ मध्ये निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिला. २०१४ च्या राज्यातील पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत ४ लाख ८३ हजार ४५९ लोकांनी (०.९१ टक्का) हा नकाराधिकार बजावला.

तर, २०१९च्या निवडणुकीत त्यात वाढ होऊन ७ लाख ४२ हजार १३५ लोकांनी (१.३५ टक्के) हा पर्याय निवडला. नकाराधिकाराचा पर्याय निवडणूक आयोगाने उपलब्ध करून दिल्यामुळे राजकीय पक्षांवर दबाव राहील, असा सर्वसाधारण अंदाज होता. परंतु वास्तवात तसे खरोखरच झाले का? उलट या नोटाचे फलित काय? हा खरा प्रश्न समोर आला आहे. नोटाला पडलेल्या मतांवरून केवळ राजकीय पक्षांनी रिंगणात उतरवलेल्या उमेदवारांबद्दल मतदारांनी व्यक्त केलेली नाराजी दिसते. कागदोपत्री याची नोंद होते. प्रसार माध्यमांसाठी हा बातमीचा विषय होतो. यापेक्षा जास्त काही हाती लागत नाही. एखाद्या मतदारसंघात ५० टक्के लोकांनी जरी नकाराधिकार वापरला तरी, उर्वरित ५० टक्के लोकांच्या मतांच्या आधारे निकाल घोषित केला जातो. त्यामुळे नोटाला मत देणे म्हणजे मत वाया घालवणे, अशी भावना निर्माण होऊ लागली आहे.

म्हणूनच ‘राईट टू रिकॉल’, म्हणजेच अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याचा अधिकार नागरिकांना मिळायला हवा.जेणेकरून कोणतीही विचारधारा, निष्ठा, नीतिमत्ता नसलेल्या राजकारण्यांना लगाम घातला जाईल. निवडणुकीच्या तोंडावर होणार्‍या घोडेबाजाराला काही प्रमाणात आळा बसू शकेल. ऐतिहासिक नोंदीनुसार राईट टू रिकॉलची संकल्पना सर्वप्रथम स्वित्झर्लंडमध्ये मांडली गेली. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी अमेरिकेत झाली. १९०३ मध्ये अमेरिकेच्या लॉस एंजेल्स शहराच्या नगरपालिकेत हा कायदा लागू झाला. त्यानंतर १९६० मध्ये मिशिगन आणि ओरगॉनमध्ये नागरिकांसाठी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. भारतामध्ये १९२४ मध्ये हा मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेला आला. हिंदुस्थान रिपब्लिकन असोसिएशनच्या सचिंद्रनाथ सन्याल यांनी हा मुद्दा मांडला होता, मात्र संसदेकडून तो मान्य केला गेला नाही. मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी १९४४ साली असा अधिकार स्वतंत्र भारतात असावा, असे मत मांडले होते. त्यानंतर १९७४ साली सी.के. चंद्रप्पन यांनी लोकप्रतिनिधींना माघारी बोलावण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत पटलावर ठेवला होता आणि त्याला अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पाठिंबाही दिला होता, पण देशपातळीवर तो अद्याप लागू झालेला नाही. फक्त एवढीच समाधानाची बाब की, काही राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर ‘राईट टू रिकॉल’ची तरतूद आहे.

हा कायदा देशभरात लागू झाल्यास, एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे काम असमाधानकारक वाटले, तर त्याला माघारी परत बोलावण्याची प्रक्रिया मतदारांना सुरू करता येऊ शकेल. त्यासाठी विशिष्ट संख्येपेक्षा अधिक मतदारांच्या स्वाक्षर्‍या असलेला अर्ज लोकसभेच्या सभापतीकडे पाठवावा लागेल. छाननी केल्यावर सभापती तो अर्ज निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील. आयोगाकडूनही त्याची पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर मतदारसंघात वीस ठिकाणी फेरमतदान घेतले जाईल. संबंधित लोकप्रतिनिधीला परत बोलावण्याची इच्छा दोन तृतीयांशपेक्षा अधिक मतदारांनी व्यक्त केली, तर त्या प्रतिनिधीची निवडणूक रद्द होईल व नंतर तेथे पोटनिवडणूक घेण्यात येईल.

हा कायदा लागू झाल्यास प्रतिस्पर्धी उमेदवाराकडून याचा दुरुपयोग होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येते. (आता ही भीती व्यक्त होते की, दाखवली जात आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.) पण ही भीती निरर्थक आहे. निवडणूक आयोगाकडून योग्य पडताळणी झाल्यानंतरच त्यावर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे हा भीतीचा बागुलबुवा दाखवणे बंद केले पाहिजे. अर्थात, हा कायदा एवढ्या सहजासहजी भारतात लागू होईल, याची शक्यता कमीच आहे. आमदार निधी असो वा, खासदार निधी असो, तो वाढविताना सर्वच लोकप्रतिनिधींचे एका झटक्यात एकमत होते. त्यावर भाषणेही रंगतात, पण सर्वांचाच सूर सारखा असतो. कुठेही विरोधी सूर लागत नाही. ‘राईट टू रिकॉल’चेही तसेच आहे. आज आपण जरी सुपात असलो तरी, उद्या जात्यात येणार आहोत, याची जाणीव प्रत्येकाला असल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींचा त्याला विरोध असेल. असा कायदा बनविणे म्हणजे, स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे आहे. समोरच्याला हातोहात मूर्ख बनविणारे राजकीय नेते ही चूक करणार नाहीत, एवढे नक्की!