भाषावार प्रांतरचनेनुसार तत्कालीन मुंबई राज्यातील प्रदेशातील काही भाग गुजरात म्हणून निर्माण झाला, मराठी भाषक प्रदेशाला विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन मराठी बहुल भाग जोडले गेले. राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा महाराष्ट्रात पिके घेता येतील अशी 1 कोटी 88 लाख 23 हजार हेक्टर जमीन होती. मात्र, राज्याच्या भौगोलिक रचनेनुसार कोकण किनारपट्टी भागात सर्वाधिक पाऊस होत असला तरी सह्याद्रीच्या पूर्व भागात 40 किलोमीटर भाग वगळला तरी पुढील जवळपास 100 किलोमीटरचा भाग हा पर्जन्यछायेचा आहे. यामुळे या भागातील पावसाचे प्रमाण वार्षिक सरासरी 350 ते 550 मिमी इतकेच आहे. त्यातही दर दोन-तीन वर्षार्ंनी तेथील जनतेच्या नशिबी दुष्काळ पुजलेला आहे. असे कायम दुष्काळी म्हणून नोंद असलेले जवळपास पावणेदोनशे तालुके महाराष्ट्रात आहेत. त्यामुळे येथील कोरडवाहू शेती हा महाराष्ट्राच्या कृषीविकासासाठी मोठ्या आव्हानाचा भाग होता. तसेच राज्यातील सिंचनाखालील क्षेत्राचे प्रमाण 1960 मध्ये केवळ 6.5 टक्के होते. त्यात सततचा दुष्काळ व परंपरागत शेती व बियाण्यांमुळे उत्पादकेत झालेली घट यामुळे राज्यात अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवू लागला होता. अर्थात तो संपूर्ण देशात होता. यामुळे सुरुवातीला पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व नंतर वसंतराव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हरीत क्रांतीचा ध्यास घेण्यात आला. त्यासाठी राबवलेल्या उपक्रमांमुळेच राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी धरणे बांधणे, आधुनिक बियाणे, रासायनिक खतांचा वापर वाढवणे आणि भूजलाचा वापर वाढवणे या सूत्रांवर आधारित काम करण्यात आले. यात कृषी विभागाने आधुनिक शेतीसाठी खूप महत्त्वाचे काम केले. संकरित बियाणे आणि रासायनिक खते यांच्या वापरामुळे राज्यातील अन्नधान्याची उत्पादकता वाढून अन्नधान्याच्या बाबतीत राज्य स्वयंपूर्ण झाले.
पुढे 1972 च्या अभूतपूर्व दुष्काळामुळे राज्यात अन्नधान्याची समस्या निर्माण झाली खरी पण महाराष्ट्रात या संकटात भारताला दिशा दाखवणारा रोजगार हमी योजनेसारखा उपक्रम सुरू झाला. याच उपक्रमातून पुढे 90च्या दशकात फलोत्पादन अभियानाचा जन्म झाला. या अभियानाच्या आधी महाराष्ट्रात सिंचनाची सुविधा असलेल्या भागात उसाचे क्षेत्र वाढून सहकारी तत्वावरील साखर कारखानदारी फोफावली होती. पुढे 1991 नंतर भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या विकासाला मोठी चालना मिळाली.
भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेली मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी असल्याने या शहरातील नागरिकांची अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला यांची गरज भागवण्यासाठी राज्यातील शेतकर्‍यांनी पारंपरिक शेतीबरोबरच फळे व भाजीपाल्याच्या शेतीला प्राधान्य दिले. राज्यातील पायाभूत सुविधा या इतर राज्यांच्या तुलनेने चांगल्या असल्याने केवळ राज्यातच नव्हे तर गुजरात, कर्नाटक, आंध्र, तामीळनाडू, बंगाल आणि दिल्ली येथेही शेतकर्‍यांचा भाजीपाला, फळे यांचा सहज पुरवठा होऊ लागला. त्यातच रोजगार हमी योजनेतून फलोत्पादन अभियान राबवल्याने सिंचनाच्या सुविधेनुसार फळांच्या लागवडीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रात फळबागांच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. याच काळात इस्त्रायलचे सूक्ष्मसिंचनाचे तंत्रज्ञान भारताला पहिल्यांदा उपलब्ध झाले. ते तंत्रज्ञान फळबागांसाठी वापरणे अत्यंत सोयीचे आणि उपयोगाचे असल्याने व सरकारनेही त्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिल्याने सूक्ष्मसिंचनाचा वापर वाढून महाराष्ट्र राज्य देशातील आघाडीचे फलोत्पादक राज्य म्हणून उदयास आले. याला आणखी हातभार लावला तो केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय बागवान बोर्डाच्या योजनांनी त्यामुळे फलोत्पादन व बागायती शेतीमध्ये आधुनिकीकरण आणण्यासाठी सरकारचे 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळू लागले. त्या योजनांचा सर्वाधिक फायदाही महाराष्ट्राने घेतला. त्यामुळेच आज कोकणातील हापूस आंबा, विदर्भाची संत्री, नाशिकची द्राक्षे, जळगावची केळी, मराठवाड्यांची मोसंबी आणि सोलापूरचे डाळिंब केवळ भारतातच नाही तर जगात दबदबा राखून आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगाच्या बाजारात भारताचा झेंडा फडकवण्यात नाशिकचे द्राक्ष उत्पादक शेतकरी सर्वात आघाडीवर आहेत.
आधुनिकता आणि पाण्याचा योग्य वापर यांचा समन्वय साधून महाराष्ट्रातील शेतकरी सतत नवनवे विक्रम करीत असतात. त्यामुळेच फळभाज्यांमध्ये टोमॅटो, अन्नधान्य पिकांमध्ये मका, मसाला पिकांमध्ये कांदा, फळांमध्ये द्राक्ष, केळी, आंबा, संत्री यांच्या उत्पादनाचा देशातील प्रत्येक जिल्ह्याचा विचार केला तर प्रत्येक बहुतांश कृषी उत्पादनांमध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हेच देशात पहिल्याा क्रमांकावर आहेत. नैसर्गिकदृष्ठ्या विचार केला तर राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही जे नाही त्याचा विचार करण्यापेक्षा आहे ती परिस्थिती अनुकूल करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी परिश्रम घेतले आणि कृषीमाल विशेषत: फळे व भाजीपाला निर्यातीमध्येही ते देशाचे नेतृत्व करीत आहेत. शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी युरोप-अमेरिकेचे अनेक क्लिष्ट नियम व अटी आहेत. मात्र, त्या सर्व कसोट्यांना पात्र ठरत राज्यातील शेतकरी गुणवत्तापूर्ण शेतमालाची निर्यात करून देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यात आघाडीवर आहेत.
द्राक्षे, कांदे, संत्री, केळी, आंबे, भाजीपाला, फळभाज्यांच्या निर्यातीत सातत्याने वाढ करतानाच गुणवत्ता राखत असतानाच परेदशातील ग्राहकांप्रमाणेच राज्य व देशातील ग्राहकांनाही रिसिड्यू मुक्त अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी त्या त्या स्थानिक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या अन्नसुरक्षेबरोबरच सुरक्षित अन्न हाही कळीचा मुद्दा जगभरातील ग्राहकांसाठी महत्वाचा ठरत असून मोठ्या शहरांमधील ग्राहकांना सुरक्षित अन्नाचा शोध आहे. ग्राहकांची ती गरज पूर्ण करण्यासाठी कृषी विभागाने पुन्हा एकदा विषमुक्त शेतीसाठी परंपरागत कृषी योजना राबवण्यास सुरूवात केली आहे, त्या माध्यमातून ग्राहकांना विषमुक्त अन्न पुरवठा करण्यावर भर दिला जात आहे. त्याचवेळी आधुनिकपद्धतीने म्हणजे रासायनिक खते व औषधांचा वापर करूनही ग्राहकांना रिसिड्यूफ्री अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला पुरवण्याकडेही शेतकरी लक्ष देत आहेत. त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर उत्पादन होऊनही ग्राहकांना विषमुक्त अन्नपुरवठा होऊ शकतो, हे शेतकर्‍यांनी दाखवले आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्याबाबतचे मोठे उदाहरण सर्वांसाठी उभे केले आहे. त्यात धर्तीवर इतर पिकांमध्येही युरोगॅप, ग्रेपनेट आदी प्रणालींचा वापर करून इतर शेतीपिकांचेही रिसिड्यू फ्री उत्पादन घेतले जात आहे. त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा ते जगाला फळे पुरवण्यापर्यंतचा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचा प्रवास निश्चितच थक्क करणारा आहे.
