अमेरिकेचे सेहेचाळीसावे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून जो बायडेन यांनी पदाची सूत्रे बुधवारी हाती घेतली. ज्यांच्या सातत्याच्या वर्तणुकीवर ‘विक्षिप्त’ असा शेरा पडला ते डोनाल्ड ट्रम्प एकदाचे पायउतार झाले आणि अमेरिकेत नव्या पर्वाची सुरवात झाली. बुधवारी शपथ घेताना हा लोकशाहीचा दिवस असल्याचं आश्वासकपणे जाहीर करत जो यांनी तशी पावलं टाकायलाही सुरवात केली. जॉर्ज वॉशिंग्टन, अब्राहम लिंकन अशा नावाजलेल्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वैचारिक वारशाचा आवर्जून उल्लेख करत सगळे भेद विसरून अमेरिका पुन्हा सामर्थ्यशाली बनू शकते, असा विश्वास त्यांनी जनतेला दिला. कधी नव्हे इतकी आव्हानं बायडेन यांच्यापुढे आ वासून उभी आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील शेवटचं वर्ष अमेरिकेसाठीच नव्हे तर जगातील सगळ्याच गरीब श्रीमंत राष्ट्रांसाठी संकटाचं गेलं. यातून अमेरिका काही जादू करणार नव्हती. पण अमेरिका हा जगाचा चेहरा आहे. अशावेळी त्या राष्ट्राध्यक्षांनी अधिक जबाबदारीने वागलं पाहिजे. त्याऐवजी त्यांनी आगाऊपणा केला. जागतिक आरोग्य संघटनेचा अर्धवटपणा जगाला सोबत घेऊन मोडून काढण्याऐवजी स्वतःच संघटनेतून बाहेर पडण्याचा अघोरी मार्ग पत्करला. आपल्याच देशात कोरोनाचं संकट आवासून उभं असताना भारतात येऊन मोदींचं कौतुक केलं. एका परंपरा जपणार्‍या देशात कोरोनाच्या फैलावाचं कारण ट्रम यांच्या नावावर नोंदलं गेलं. दोन लाख लोकांना एकाच ठिकाणी जमवण्याचे उपदव्याप करून ट्रम यांच्या नावाने मोदींनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली. दोन राष्ट्राच्या प्रमुखांच्या आततायीपणाचा याला कळस होता. मरकजसारखे मुस्लिमांना बदनाम करण्याचे उद्योग भारत सरकारप्रमाणेच अमेरिकन सरकारच्या नावावरही नोंदवले गेले. अमेरिकेच्या नावाने खपवले गेलेले हे उद्योग बायडेन यांना पुसायचे आहेत. तशी जो बायडन यांच्यापुढील आव्हानं अनेक प्रकारची आहेत. ती हाताळण्यासाठी पारंपरिक किंवा धरसोड उपायही उपयोगाचे नाहीत. यासाठी 1930 च्या अमेरिकेची कास धारावी लागणार आहे. फ्रँकलिन रुझवेल्ट यांनी आणलेल्या ‘न्यू डील’च्या तोडीचे महाकाय काम जो यांना करावे लागेल. जागतिक प्राबल्य पुन्हा प्रस्थापित करायचं तर सर्वांना सोबत घेऊन जॉर्ज वॉशिंग्टन यांचा मार्ग चोखाळावा लागेल. अल्पसंख्यांकांची मानसिकता बदलाचे सत्य स्वीकारणं आवश्यक आहे. अमेरिका बलशाली राष्ट्र असेल पण जागतिक पटलावरील एकमेव प्रबळ राष्ट्र होऊ शकणार नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल. हे सारं पाहाता अमेरिकेपुढील संकट स्पष्ट आहे. त्यात अल्पसंख्यांकांना दुखावून ट्रम्प यांनी देशाला खायित लोटलं. अल्पसंख्यांकांच्या राष्ट्रांचा विश्वास अमेरिकेने गमावला. यातून अराजकता निर्माण झाली. जगातील वॉशिंग्टन डीसीमधील यूएस फेडरल कॅपिटॉलच्या इमारतीमध्ये सुरक्षारक्षक तैनात ठेवावे लागतात, यावरून या देशाची सुरक्षा कोणत्या वळणावर आहे ते कळतं. सत्तेचं हस्तांतर शांततेत व्हावं यासाठी सैन्य तैनात करावं लागणं यासारखं दुर्दैव काय? ही ट्रम्प राजवटीने पेरलेली हुकूमशाहीची, फॅसिझमची बीजं आहेत. सध्याचं अमेरिकेतील प्रक्षोभक राजकीय वातावरण बघता धुमसणार्‍या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, वांशिक-सांस्कृतिक समस्या तातडीने हाताळण्यासाठी सरकारने व्यापक प्रयत्न करणं अत्यावश्यक आहे. वातावरण निवळण्याचा तोच एक आश्वासक मार्ग आहे.
बायडेन यांच्याकडून लोकांच्या असंख्य अपेक्षा आहेत. देशात ते क्रांतिकारी मार्ग अवलंबत अमेरिकेला पुन्हा चांगले दिवस आणून देतील यावर लोकांचा विश्वास आहे. कोविड साथीची व्याप्ती आणि खोली, पर्यायाने निर्माण झालेली आर्थिक, सामाजिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील आव्हानं याला व्यवहार्य धोरणंच तारू शकतात. यासाठी सरकारला कसंही वागता येणार नाही. मतं आश्वासनाने मिळवता येतात, पण देश अशा आश्वासनावर चालवता येत नाही. अशी आश्वासनं देऊन लोकांना कायम आपलंसं करता येत नाही. यासाठी कृतीची गरज असते. गेल्या काही वर्षात अशी कृती अमेरिकेने पाहिली नाही. आज भारताची तीच स्थिती आहे. तिकडे प्रतिनिधी मंडळ राष्ट्रप्रमुखाला डोळे उघडे ठेवायला लावतं. इकडे राष्ट्रप्रमुख इतरांवरच डोळे वाटारतात. त्यांना कोणीही विचारत नाहीत. काहीही निर्णय ते स्वतःच घेतात. ते कोणाचंच ऐकत नाही. असं वातावरण अमेरिकेत नसल्याने तो देश या परिस्थितीतही संकटातून बाहेर येऊ शकतो. पण भारताला ते लागलीच शक्य नाही याचं हेच कारण आहे.
ट्रम्प आणि देशात निर्माण झालेल्या दुही आणि असमानतेचे निर्मूलन करणारे नेते म्हणून जो यांची ओळख व्हावी की नेहमीप्रमाणे कामकाज रेटून नेणारे नेते म्हणून, हा मुद्दा अमेरिकेतील जनतेच्या मनातील कळीचा मुद्दा आहे. यात दुसर्‍या कारणाने उचल घेतली तर अमेरिकन अध्यक्ष पदाची ट्रम्प यांनी घालवलेली गरिमा जो हे रसातळाला नेतील असंच म्हणता येईल. सध्या अमेरिकेवरील संकटाचं रूपांतर भीषण वादळात झालं आहे. त्याच्या मुळाशी प्रक्षोभक दुहीचं संकट आहे. शहरातील अल्पसंख्याकांवर पोलीस करत असलेल्या अत्याचाराच्या आणि देशात निर्माण झालेल्या एकूणच असमानतेबद्दल असंतोष आहे. एकीकडे जगातील एकमेव महासत्तेत हाताखाली काम करणार्‍या अनेक लोकांना उपाशी झोपावं लागत आहे. कोविड-19 साथीमुळे भयंकर मनुष्यहानी सुरू आहे. नोकरदारांसाठी सामाजिक आणि आर्थिक संकट निर्माण झालं आहे. तर दुसरीकडे अब्जाधिशांची संपत्ती वाढतच आहे. देशाच्या कल्याणासाठी थोडी झीज सोसावी असं या श्रीमंतांना वाटत नाही. अत्यंत स्फोटक परिस्थितीतून हे राष्ट्र जात असल्याचं हे द्योतक होय. जगावरील महासत्ता श्रीमंत अमेरिकन राष्ट्राची स्वप्नं वगैरे तर सोडाच सामान्य आयुष्य तरी नागरिकांना देता येईल का हा मूलभूत प्रश्न अमेरिकेत निर्माण झाला आहे. राजकीय विरोध आणि हिंसा राजकीय पटलाची वैशिष्ठ्ये बनली आहेत. सहा जानेवारी रोजी याचा कळस गाठला गेला. उजव्या विचारसरणीच्या कार्यकर्त्यांनी आणि श्वेतवर्णीयांनी मिशिगन राज्याच्या राजधानीवर हल्ला करेपर्यंत मजल मारलेली. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी हा विरोध गांभीर्याने घेतला नाही. वर्णवादाला खतपाणी घालणार्‍या अशा घटना सार्वभौम अशा अमेरिकेला परवडणार्‍या नाहीत. मित्र आणि शत्रू राष्ट्रांमधील अमेरिकेचा दबदबा ट्रम्प यांच्या काळात पुरता कमी झाला. चुकीच्या नीतीचा हा परिणाम होता. अशावेळी संयमाने परिस्थिती हाताळणं अपेक्षित असताना ट्रम्प यांनी या संकटातही बेजबाबदार वक्तव्यं केली. अमेरिकेला प्रथम प्राधान्य, स्थलांतरितविरोधी धोरणं, वंशश्रेष्ठत्वाला दिलेलं प्रोत्साहन अशी अनेक धोरणं तर अपयशी ठरलीच शिवाय या धोरणांमुळे संकट अधिक गहिरं बनलं. बायडेन यांना धोरणात्मक बदल करण्यास बराच वाव आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रशासनात असलेल्या अतिउजव्यांचा धोका परतवणे अत्यंत जिकरीचं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या केवळ अमेरिकाधार्जिण्या धोरणांची जाहिरात करून अमेरिकेतील अतिउजव्या लोकांना खूश केले असले तरी त्यांना या गोष्टीचे विस्मरण झाले होते की, अमेरिका आज जी महाशक्ती आहे, ती केवळ तेथील अमेरिकनांच्या बळावर नाही, तर जगभरातील विविध देशांमधून अमेरिकेत जे लोक गेलेले आहेत, त्यांचे त्यात मोठे योगदान आहे. अमेरिका हा सर्वसमावेशक देश आहे. ही सर्वसमावेशकता लक्षात ठेवून कोरोनाच्या रुपाने आलेल्या संकटकाळात जो बायडेन नव्या दृष्टीकोनातून नव्या पर्वाची सुरूवात करतील अशी अपेक्षा आहे.
संकटात नव्या पर्वाची सुरुवात!
