सध्याच्या आर्थिकदृष्ठ्या वाईट परिस्थितीच्या काळात पालकांनी खासगी शाळांची दरवाजे बंद करीत शासकीय शाळांत पाल्यांचे प्रवेश निश्चित केले आहे. ही बाब लक्षात घेता आलेले विद्यार्थी शासकीय शाळांमध्ये कायम टिकविण्यासाठी शाळेतील मनुष्यबळ आणि व्यवस्थापन, प्रशासन यांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. जितक्या मोठ्या प्रमाणावर शासकीय शाळांचा पट उंचावेल तितक्या मोठ्या प्रमाणावर समाजाचा दबाव सरकारवरती वाढणार आहे. पट उंचावण्याचा दुसरा अर्थ आहे शाळांची गुणवत्ता उंचावण्याचा मार्ग सुलभ होणे आहे. या संधीचे सोने करण्यासाठी प्रयोगशीलतेच्या वाटा धुंडाळाव्या लागणार आहेत. या निमित्ताने पालकांच्या विश्वासाला या शाळा उतरल्या तर भविष्यात शासकीय शाळांचे चित्र पालटण्यास निश्चितच मदत होणार आहे.
सरकारी शाळांचा पट गेली काही वर्षे सातत्याने कमी होत असल्याचे सांगण्यात येते. महाराष्ट्रात खासगी शाळांचे प्रस्थ मोठ्या प्रमाणावर प्रस्थापित झाले आहे. कधीकाळी प्राथमिक शिक्षण सरकारची जबाबदारी आहे असे समजून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा गावोगावी सुरू करण्यात आल्या. मात्र माध्यमिक शिक्षणासाठी राज्यातील खासगी संस्थांना सदहेतूने प्रोत्साहित करण्यात आले. सरकारने संपूर्ण व्यवस्थापनासाठीचे अनुदान दिले. मात्र व्यवस्थापन व नियंत्रण माध्यमिक संहितेनुसार खासगी व्यवस्थापनाचे कायम ठेवले. काही ठिकाणी विना अनुदानित तर नव्याने स्वयं अर्थसाहित शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. मराठी माध्यमाबरोबर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळादेखील सातत्याने वाढता आहेत. समाजमनात मातृभाषेच्या शाळांपेक्षा परकीय भाषेच्या शाळांना प्रतिष्ठा आहे. इंग्रजी ही ज्ञानाची भाषा, नोकरी मिळून देणारी भाषा, जगाच्या संवादाची भाषा, जगाचे प्रवेशव्दार खुले करणारी भाषा असे बरेच काही तिच्याबद्दल वर्णन करण्यात येते. या कानावर पडणार्‍या शब्दांनी सामान्यांना भूरळ पडणे साहजिक आहे.
मात्र त्यातील नेमके वास्तव समजून घेण्याचा प्रयत्न होण्याची गरज आहे. तसे संशोधनात्मक प्रयत्न प्रामाणिकपणे करणे आणि समाज व पालकांच्या समोर आणणे घडताना दिसत नाही. शिक्षणातील भाषिक, गुणवत्ता या दृष्टीने फारसे संशोधन स्थानिक भाषेत होत नाही. गैरसमजातून पालक माध्यम बदलत शिक्षण सुरू ठेवतात. यामुळे पालकांचा ओढा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत वाढतो आहे. त्याचा फटका देशातील स्थानिक भाषेच्या माध्यमांच्या शाळांना बसतो. बहुतांश राज्यात स्थानिक भाषेच्या माध्यमांच्या शाळा म्हणजे शासकीय शाळा असे जणू सूत्र बनले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस शाळांचा पट घटत असताना कोरोनानंतर देशातील बहुतांश राज्यात शासकीय शाळांचा वाढलेला पट या शाळांसाठी आशादायी चित्र निर्माण करीत आहे. अर्थात गेली काही वर्षे दिल्लीत तर शासकीय शाळांमध्ये सर्वाधिक प्रवेश होत आहेत. अनेक पालक या शाळांतील प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करत आहेत. अर्थात दिल्ली सरकारने यासाठी सुमारे 25 टक्के बजेट शिक्षणासाठी ठेवले आहे. सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात 2018 साली 60.5 टक्के विद्यार्थी शासकीय शाळेत शिकत होते. त्या टक्केवारीत 2021 मध्ये 9.2 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
देशातील सर्वाधिक विद्यार्थी उत्तर प्रदेशातील शासकीय शाळेत दाखल झाले आहेत, हे प्रमाण 13.2 इतके आहे. देशातील शासकीय शाळांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी बिहार राज्यात असून तेथे 77.7 टक्के, पश्चिम बंगाल 88.00 टक्के व झारखंडमध्ये 76.1 टक्के मुले दाखल आहेत. या राज्यांमध्ये मात्र पाच टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी कोरोनानंतर दाखल झाले आहेत. अर्थात मूळची विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अधिक आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. देशातील साक्षरतेत व गुणवत्तेत आघाडीवर असलेल्या केरळ राज्यात 47.9 टक्के विद्यार्थी 2018 मध्ये शासकीय शाळेत प्रवेशित होती, तेथे यावर्षी 11.9 टक्के विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढले आहेत. तामिळनाडूत 66.7 टक्के विद्यार्थी अगोदर प्रवेशित होते, आता त्यात 9.6 टक्के विद्यार्थ्याची भर पडली आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये 62.2 टक्के विद्यार्थी मूळचे शासकीय शाळेत दाखल होते. त्यात 8.4 टक्के विद्यार्थ्यांची नव्याने भर पडली आहे.
देशातील बहुतांश राज्यातील शासकीय शाळांचा पट दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढला आहे. 2021 मध्ये प्राथमिक स्तरावरती शासकीय शाळांमध्ये उंचावलेल्या पटनोंदणीच्या आकडेवारीवर लक्ष दिले असता असे दिसते की, पहिली व दुसरीच्या वर्गात सुमारे 73 टक्के प्रवेश झाले आहेत. तिसरी ते पाचवीच्या वर्गात 74 टक्के तर सहावी ते आठवीच्या वर्गात 76 टक्के नोंदणी झाली आहे. याचे कारण कोरोनाच्या काळात पालकांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. अनेकांना आपल्या नोकर्‍या गमवाव्या लागल्या आहेत. व्यवसायाला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. महागाईचा आलेख उंचावतो आहे. अनेक पालकांनी शहरातून ग्रामीण भागात स्थलांतर केले आहे. अशावेळी खासगी शाळेतील शिक्षणासाठी पैसे मोजणे अनेकाना कठीण जात आहे.
त्यामुळे अनेक पालकांनी मुलांना स्थानिक पातळीवर शासकीय शाळेत दाखल केले आहे हेही वास्तव आहे. या प्रवेशातही लिंगभेदाची विषमता स्पष्ट अधोरेखित होते आहे. देशात शासकीय शाळांचा पट वाढत असताना त्यात सर्वाधिक वाढ मुलीची आहे हे विशेष. घरात मुलगा आणि मुलगी खासगी शाळेत शिकत असतील तर मुलीला खासगी शाळेतून काढून शासकीय शाळेत घातले आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे. समाज मनातील विषमता किती आहे हे यातून अधोरेखित होते. साक्षरता वाढली असली तरी मनातील लिंगभेदाची विषमता मात्र नष्ट होऊ शकली नाही. मुलीच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबद्दल फारसा आग्रह कुटुंबस्तरावरती अद्यापही दिसत नाही.
देशातील सरकारी शाळेत जितक्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांची संख्या उंचावत जाईल, तितक्या मोठ्या प्रमाणावर गुणवत्ता साध्य होत जाईल. शासकीय शाळा व्यवस्थापनात साक्षर आणि सुज्ञ पालकांचा सहभाग वाढला तर शिक्षक व पालक यांच्यातील संवादही उंचावेल. त्यातून विचाराची देवाणघेवाण होईल. दबावगट निर्माण होईल. त्या दबावगटाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव टाकणे शक्य होईल. सरकारवरती दबाव पडला तर सरकारी शाळांच्या बाबतीत सरकारला भूमिका घ्यावी लागेल. सरकारला शिक्षणांसाठी सुविधा पुरविण्याबरोबर गुंतवणूक वाढवावी लागेल. आज या शाळांच्या पालकांना आवाज नाही. खासगी संस्थांच्या पालकांना आवाज आहे. त्यांच्या बाबतीत जितक्या वेगाने मागण्या मान्य केल्या जातात. त्यांच्या इतका आवाज सरकारी शाळांच्या पालकांना नाही. त्यांचा संघर्ष पोटासाठी असतो. मात्र समाजातील अधिकाधिक विद्यार्थी सरकारी शाळेत येतील तेव्हा त्या पालकांचा समूह दखलपात्र ठरेल. त्यांच्या दबावातून अधिक गुणवत्तेच्या दिशेने प्रवास करणे शक्य होईल.
आज विद्यार्थ्यांचा पट उंचावणे ही गोष्ट कोरोनाच्या निमित्ताने घडली आहे. त्या संधीचे सोने करण्यासाठी शाळांना पावले टाकावी लागणार आहेत. या काळात शासकीय शाळांचे वेगळेपण, प्रयोगशीलता, गुणवत्तेचे प्रयत्न अधोरेखित करावे लागणार आहे. या निमित्ताने गुणवत्तेचा आलेख पालकांच्या समोर आला तर त्याचा फायदा भविष्यात निश्चित होऊ शकेल. त्यासाठी देशभरातील शिक्षकांना नव्या वाटा धुंडाळाव्या लागतील. त्यांनी निर्मिलेल्या वाटा मुलांचे शिक्षण आनंददायी करू शकेल. खासगी शाळांपेक्षा मुलांच्या आनंदाचे शिक्षण आणि गुणवत्ता येथे मिळत असेल तर पालकांना त्यापेक्षा वेगळे काही नको. या निमित्ताने पालकांच्या मनातील गैरसमज दूर करण्यात यश मिळाले तर शासकीय शाळांचे भविष्य अधिक चांगले राहू शकेल.
हा उंचावलेला पट टिकविणे हे एकट्या शिक्षकाचे काम नाही. त्याकरीता शासनानेदेखील महत्वाची भूमिका घेणे गरजेचे आहे. आज संधी चालून आली आहे. त्या संधीचे सोने करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येऊन प्रवास सुरू ठेवायला हवा. प्रथमच्या अहवालात याबरोबर शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे पाच टक्क्यांवरती पोहचला असल्याचा धक्कादायक निष्कर्षदेखील नोंदविण्यात आला आहे. त्याचवेळी शासकीय शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पैसे मोजून शिकवणीवर्गाला जाण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ चिंताजनक आहे. या सर्व वाढत्या समस्यांचा विचारही शिक्षण व्यवस्थेला करावा लागणार आहे. अन्यथा पालकांचा भ्रमनिरास झाला तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या असे होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अहवालाकडे नकारात्मकतेने न पाहताना त्याकडे बदलाचा मार्ग दाखविण्याची दृष्टी म्हणून पाहायला हवे.
