–डॉ. प्रवीण घोडेस्वार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना आरक्षण लागू होऊन एक दशक झालं होतं. या आरक्षणाच्या तरतुदीमुळे गावातल्या राजकारणात, प्रशासनात स्त्रियांचा प्रवेश झाला. हे आरक्षण अंमलात येण्यापूर्वी गावाच्या कारभारात स्त्रियांचा सहभाग अतिशय नगण्य होता. ‘बायांचं राजकारणात काय काम?’ ही परंपरागत पुरुषी मानसिकता यामागे होती. अशा परिस्थितीतही आपल्या राज्यात वेगळं काहीतरी घडलं होतं. ते म्हणजे आरक्षणपूर्व काळातल्या सर्व स्त्री सभासद असलेल्या ग्रामपंचायती. ह्या १२ ग्रामपंचायतींचा अभ्यास ‘आलोचना’ने केला. स्त्री प्रश्नांच्या अभ्यासक विशाखा दत्ता आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी हे अध्ययन केलं. एका महत्त्वपूर्ण विषयाचं गावपातळीवरील वास्तव यामध्ये उलगडून दाखवलंय.
१९७५ नंतर प्रकाशित झालेल्या ‘भारतातील स्त्रियांचा दर्जा’ या अहवालात गाव पातळीवर स्त्रियांच्या पंचायती निर्माण करण्याची शिफारस होती. गाव पातळीवरच्या राजकीय प्रक्रियेत स्त्रियांचा सहभाग वाढवणे, हा या शिफारसीचा मुख्य उद्देश होता. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९५२ मध्येच ‘स्त्रियांच्या राजकीय अधिकारांची सनद’ प्रकाशित केली. १९८५ मध्ये नैरोबी इथं भरलेल्या जागतिक महिला परिषदेच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला. ‘स्त्री समतेचा विचार प्रत्यक्षात येण्यासाठी स्त्रियांची पुरुषांच्या बरोबरीने सत्तेत भागीदारी असणं आवश्यक आहे,’ असं जाहीरनाम्यात नमूद केलं होतं. निवडणुकीच्या राजकारणात स्त्रियांचा सहभाग असावा, असा आग्रह इथल्या स्त्री चळवळीने धरला नाही.
यासंदर्भात काही ठिकाणी तुरळक प्रयत्न झालेत, पण चळवळीचा अजेंडा म्हणून हा विषय पुढे आला नाही. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि काही संस्था/गटांनी स्त्रियांसाठी आरक्षणाची मागणी केली. बंगळुरूमध्ये ‘विमोचना’ या संस्थेने १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे पुणे, अहमदाबाद, बंगळूरू इथल्या संस्थांनी स्त्रियांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले होते. १९९० नंतरच्या दशकांत ‘स्त्रिया आणि राजकारण’ हा महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला. कोलकाता इथं १९९० साली भरलेल्या राष्ट्रीय महिला परिषदेत पहिल्यांदा या विषयावर चर्चा झाली. स्त्रियांचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असावा का, यावरही विचारमंथन झालं. परिणामी स्त्रियांचा राजकीय सहभाग या विषयावर काम करणारे अनेक गट, मंडळे, संस्था यांचा उदय झाला.
पंचायत राज व्यवस्थेत स्त्रियांना आरक्षण देणारी १९९२ मधली ७३ वी घटना दुरुस्ती अनेक अर्थाने क्रांतिकारी आहे. ‘पंचायत राज’ यंत्रणा बळकट करण्यासाठी अनेक समित्या गठीत झाल्या. उदाहरणार्थ बळवंतराय मेहता समिती (१९५७), अशोक मेहता समिती (१९७५), जी. व्ही. के. राव समिती (१९८५), एल. एम. संघवी समिती इत्यादी. सातव्या पंचवार्षिक योजनेतही ‘पंचायत राज’चा उल्लेख होता. एका संसदीय उपसमितीने १९८८ मध्ये ‘पंचायत राज’ला घटनात्मक मान्यता देण्याची शिफारस केली. ७३ व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला संविधानिक दर्जा मिळाला. सर्व स्त्री सदस्य पंचायतींचा अभ्यास करण्याची प्रेरणा एका बातमीमुळे मिळाल्याचं पुस्तकात म्हटलंय. ही बातमी मध्य प्रदेशातल्या ‘पिडघारा’ या गावाची होती. इथं १९८९ मध्ये सर्व महिला सभासद असलेली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आली.
‘आम्ही पुरुषांवर सरशी करू’ असा त्या बातमीचा मथळा होता आणि ११ महिला सदस्यांचे फोटो प्रकाशित झाले होते. मागास समजल्या जाणार्‍या एका राज्यात हे कसं घडलं याचा वेध घेण्यासाठी आणि प्रगतीशील महाराष्ट्राची परिस्थिती जाणण्यासाठी ‘आलोचना’ने पाहणी केली. या पाहणीत राज्यात १२ सर्व स्त्री सभासद असलेल्या ग्रामपंचायती असल्याचं आढळलं. निंबुत, मौजे रूई, नीमगाव भोगी, ब्राह्मणघर (जिल्हा-पुणे), सालोद, एरंगाव (जिल्हा-अमरावती), येनोरा (जिल्हा-वर्धा), मेटीखेडा (जिल्हा-यवतमाळ), वीटनेर (जिल्हा-जळगाव), राळेगणसिद्धी, भेंडे खुर्द (जिल्हा-अहमदनगर) आणि बिटरगाव (जिल्हा-सोलापूर). या ग्रामपंचायतींच्या कामाचा लेखाजोखा म्हणजे हे संशोधनपर पुस्तक.
या अभ्यासासाठी मुलाखतीवर आधारित संशोधन पद्धतीचा उपयोग केलाय. या गावांमधल्या महिला सरपंच व ग्रामपंचायत सभासदांच्या मुलाखतींमधून तिथल्या एकूणच सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक परिस्थितीचं आकलन वाचकांना होतं. संबंधित गावातले प्रश्न, गटबाजी, अंतर्गत हेवेदावे, राजकीय वातावरण, तिथले ग्रामसेवक आणि त्यांची प्रशासकीय कार्यपद्धती, स्त्री विरुद्ध पुरुष असा भेदभाव, उच्च जाती आणि दलित-बहुजन-आदिवासी यांच्यातला उघड तथा छुपा संघर्ष, तालुका तसेच जिल्हा स्तरावरील राजकारणाचे पडसाद, साखर कारखानदार, जमीनदार, सधन शेतकरी यांचं वर्चस्व, स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या दृष्टिकोनातला फरक यांसारख्या अनेक मुद्यांचे विवेचन तत्कालीन ग्रामीण महाराष्ट्राचं वास्तव दर्शवते. या महिला ग्रामपंचायती तीन प्रकारे अस्तित्वात आल्या.
स्वत: सर्व स्त्रियांनी पुढाकार घेऊन, गावातल्या पुरुषांच्या हस्तक्षेपामुळे आणि शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या पुढाकारातून. गावातल्या प्रभुत्वशाली पुरुषांचं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहकार्य हा या तिन्ही प्रकारांतला समान धागा. याशिवाय ह्या ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या नसत्या, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण पुस्तकात नोंदवलंय. यापैकी ८ पंचायती बिनविरोध, तर ४ ठिकाणी निवडणुका झाल्यात. बहुतांश गावांमध्ये शिक्षित स्त्रियांना प्राधान्य मिळालं. शिवाय अनेक ठिकाणी स्त्रियांचं वय चाळीशीच्या पुढचं होतं. सरपंच उच्चभ्रू, पांढरपेशा समूहातून झाल्या. ओबीसी, दलित, आदिवासी स्त्रियांनाही प्रतिनिधित्व मिळालेलं दिसतं. या पंचायतींनी घेतलेले उपक्रम मूलभूत गरजांची (पाणी, शौचालय, शिक्षण, आरोग्य, निर्धूर चुली, वीज पुरवठा, रस्ते) पूर्तता करणारे, पर्यावरणपूरक होते.
एकदा एका ग्रामीण बाईने पंचायत राजच्या प्रशिक्षणाला जाऊ का? असं आपल्या नवर्‍याला विचारलं; तर नवर्‍यानं तात्काळ प्रतिप्रश्न केला मग भाकर्‍या कोण करणार? हा पुरुषी दृष्टिकोन. या पंचायतींमुळे सामाजिक स्वीकृती व आदर, समाजातला वावर, जागृती, ज्ञान, राजकीय स्थान, कुटुंबातलं स्थान, आत्मभान, निर्णय प्रक्रियेत सहभाग असे सकारात्मक बदल स्त्रियांच्या बाबतीत घडले. हे बदल टिकाऊ सिद्ध झालेत का याचा आढावा घेतल्यास त्याचा काय परिणाम झाला ते कळू शकेल. राजकीय अवकाशातील स्त्रियांच्या सहभागाचं पुस्तकात केलेलं अभ्यासपूर्ण विश्लेषण दिशादर्शक आहे.
–(लेखक जेन्डर स्टडीजचे अभ्यासक आहेत.)
