– डॉ. अशोक लिंबेकर
संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी मराठी माणसांनी केलेला संघर्ष हा भारतीय इतिहासातील मराठी माणसांच्या टोकदार अस्मितेची आणि महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी केलेल्या संघर्षाची अपूर्व अशी गाथा आहे. या संघर्षाला भाषिक, प्रादेशिक अस्मितेचे परिमाण लाभले आहेत. हा इतिहास समजून घ्यायचा असेल तर आपणास मध्ययुगीन आणि आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा मागोवा घ्यावा लागतो. तसे पाहिले तर भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेचा पहिला उद्गार मध्ययुगीन संतवाणीतून आविष्कृत झालेला आहे. ‘इये मराठीचिये नगरी’ असे म्हणत संत ज्ञानदेवांनी मराठी भाषकांची ही अस्मिता सर्वप्रथम जागृत केली. त्यानंतर महानुभावांनी त्यांच्या साहित्यातून मराठी भाषेचा आग्रह धरून ‘महाराष्ट्री वसावे’ असा आपल्या अनुयायांना उपदेश केला होता.
मराठी मातृभाषक समजाच्या निवासावरून त्या काळात महाराष्ट्राची चतु:सीमा ७०० वर्षांपूर्वीच ‘श्रुतीपाठ’ या ग्रंथात महानुभावांनी मांडलेली. ‘जेथे महाराष्ट्र भाषा वर्तते ते महाराष्ट्र! चतुर्थांश महाराष्ट्र भाषा वर्तते तोहि महाराष्ट्र! महाराष्ट्री असावे’ या वचनावरून मराठी भाषकांचा समूह ते महाराष्ट्र ही खूण पटत होती. असे असले तरी या काळातील साहित्यात केवळ भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मिताच व्यक्त झालेली दिसते. राजकीय अस्मिता प्रकट झाली ती सतराव्या शतकातील संत रामदासांच्या साहित्यात. समर्थ रामदास हे एकमेव संत आहेत की ज्यांच्या साहित्यात राजकीय अस्मितेचे दर्शन घडते. या राजकीय भूमिकेतूनच त्यांनी ‘मराठा तितुका मेळवावा! महाराष्ट्र धर्म वाढवावा,’ असा उद्घोष केला. त्यांची ही उद्घोषणा मराठी भाषकांच्या एकत्रीकरणासंदर्भात महत्त्वाचीच होती.
महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र मुंबई राज्य, मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात, तर विदर्भ मध्य प्रांतात असा विखुरलेला होता. त्यामुळे हे प्रांत भाषावार प्रांत रचनेच्या तत्त्वावर मराठी भाषकांचे स्वतंत्र राज्य म्हणून एकत्र यावेत या विचाराला चालना मिळाली. भाषावार प्रांत रचना निर्मितीचा निर्णय स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेसने घेतला. लोकशाही स्वराज्य पक्षाच्या उद्देशिकेत आणि त्या पक्षाच्या कार्यक्रमातही या तत्त्वाला अनुसरून प्रांत रचनेचा आग्रह धरलेला होता. त्यानुसारच महाराष्ट्र हा एकभाषिक प्रांत व्हावा म्हणून घोषणा केली होती.
यासंदर्भात नेहरू कमिशन अहवालात म्हटले होते, ‘प्रांताचे शिक्षण व त्याचा दैनंदिन कारभार मातृभाषेतून व्हावयाचा तर प्रांतात मोडणारा प्रदेश एकभाषी असला पाहिजे. तो प्रदेश जर बहुभाषी संमिश्र असेल तर तेथे सदोदित अडचणी आणि शिक्षणाचे व काराभाराचे माध्यम म्हणून दोन किंवा अधिक भाषा चालवाव्या लागतील. म्हणून भाषेच्या पायावर प्रांताची पुनर्घटना करणे अत्यंत उपयुक्त ठरते. सामान्यपणे विवक्षित संस्कृती, परंपरा व साहित्य याच्याशी भाषेचे साधर्म्य असते. यामुळे भाषिक प्रांताच्या सर्वांगीण प्रगतीला ती वैशिष्ठ्ये सहाय्यभूत होतील.’ या सूत्रानुसारच भाषावार प्रांत रचनेला चालना मिळाली आणि यातूनच या विचाराचे राष्ट्रीय पातळीवर सर्वस्तरीय मंथन झाले.
महात्मा गांधी यांनी नागपूर येथे १९२८ मध्ये भाषावार प्रांत रचनेचा ठराव मांडला होता. १९३८ मध्ये मुंबई येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी वर्‍हाड मुंबईसह मराठी भाषकांच्या राज्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अहमदनगर येथे भरलेल्या संमेलनातही याच मागणीचा पुनर्विचार करून मराठी भाषकांचा जो प्रांत बनेल त्याला संयुक्त महाराष्ट्र असे नाव द्यावे हे ठरले. नगरच्या या संमेलनापासूनच ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ हा शब्द रूढ झाला आणि बघता बघता हे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे रूपांतर एका व्यापक जनआंदोलनात झाले. १९५० ते १९६० या काळात महाराष्ट्रात झालेले हे सर्वात प्रभावी आणि व्यापक असे जनआंदोलन ठरले. १९४६ साली बेळगाव येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्राचा ठराव मांडला गेला आणि याच संमेलनात संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना करण्यात आली. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा हा इतिहास पाहता मराठी भाषकांच्या राज्यासाठी साहित्य संमेलन आणि त्यात झालेले विचारमंथन महत्त्वाचे आहे.
पुढे या आंदोलनात लोक कलावंत, लेखक, समाजसुधारक, विचारवंत, राजकीय नेते, कामगार या सर्वांचा सहभाग वाढत गेला. या आंदोलनाने महाराष्ट्र ढवळून निघाला. या आंदोलनात विविध विचारधारांचे लोक एकत्र आले. त्यांच्यात मतभेद नव्हते असे नाही. तरी ‘ज्या काँग्रेसने हे तत्त्व मान्य करून सत्तेवर आल्यावर सोयीस्करपणे या मागणीच्या अंमलबजावणीला विरोध केला, त्यासाठी काही कमिशन नेमले. याविरोधात महाराष्ट्र धर्मासाठी ही सर्व मंडळी एकत्र आलेली दिसत होती. ज्या पंडित नेहरूंनी या तत्त्वाचा पुरस्कार केला होता, त्यांनीच नंतर हे तत्त्व मान्य करण्यास विलंब केला. मोरारजी देसाई, स. का. पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांनी हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न केला. भारतरत्न महर्षी कर्वे यांनी १०१व्या वर्षात पदार्पण केले तेव्हा १८ एप्रिल १९५८ साली मुंबईत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला होता.
या सत्काराला उत्तर देताना महर्षी कर्वे यांनी पंडितजींकडे पाहून म्हटले होते, ‘जीवनातील माझ्या सर्व आकांक्षा पूर्ण झाल्या आहेत. आता नजीकच्या काळात महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन राज्ये अस्तित्वात आलेली याची देही याची डोळा दिसली म्हणजे माझी कोणतीच इच्छा उरणार नाही.’ त्यांचे हे उद्गार ऐकून तेव्हा सभेतील श्रोते भारावून गेलेले. त्यावेळी पंडितजींनी त्यांच्याकडे पाहिले आणि मान खाली घातली. ‘महाराष्ट्राचे महामंथन’मध्ये लालजी पेंडसे यांनी ही आठवण ठळक नोंदवली आहे. यासंदर्भात पंडितजींची राजकीय अडचण कोणती होती? त्यांच्याच विचारापासून त्यांना का परावृत्त व्हावे लागले? हे मांडणे येथे प्रस्तुत नाही, परंतु मराठी भाषकांच्या महाराष्ट्र राज्य निर्मितीला असलेली सर्वस्तरीय अनुकूलता आणि त्यांची तीव्र इच्छा अशा अनेक प्रसंगांतून उजागर होत गेली आणि दिल्लीच्या तख्ताचे त्याकडे लक्ष होते.
मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी. त्यामुळे मुंबईवर अर्थातच गुजरातसारख्या व्यापारी वृत्तीच्या भाषकांचा डोळा असणे स्वाभाविकच होते. त्यामुळे ही आर्थिक सत्ता आपल्या प्रांतात विलीन करण्याची मनीषा असणे यात आश्चर्य ते कोणते? याच विचाराचे पडसाद आजही अधूनमधून राजकीय कुरघोड्यातून आपल्या कानोपकानी उमटतातच. या कारणानेच तेव्हा मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. त्यासाठी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले. यातूनच संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्रभर पेटला. शाहीर अमर शेख, अण्णा भाऊ साठे, शाहीर गव्हाणकर, शाहीर साबळे यांनी लोकप्रबोधन करीत अवघा महाराष्ट्र पिंजून काढला. या प्रबोधनामुळे जनतेचे समर्थन या आंदोलनाला मिळाले. अनेक ठिकाणी मोर्चे, निदर्शने, हरताळ अशा संविधानिक मार्गाचा अवलंब करून हे आंदोलन पुढे जात होते.
एस. एम. जोशी, प्रबोधनकार ठाकरे, आचार्य अत्रे, सेनापती बापट, श्रीपाद डांगे यांच्यासारखे द्रष्टे नेते या आंदोलनाच्या पाठीशी होते. पुढे झालेल्या अनेक निवडणुकांमध्येही महाराष्ट्र समितीचे लोक निवडून आले. या आंदोलनाची ही प्रखर धार आणि लोकप्रियता पाहून शेवटी केंद्रीय नेतृत्वाने मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्ये जन्मास आली. असे असले तरी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील प्रदेश बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, संतपूर हा सुमारे २० लाख मराठी भाषक असलेला प्रदेश मात्र महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला नाही. इकडे आपण जेव्हा महाराष्ट्र दिन साजरा करतो तेव्हा आपले हे भाषक बांधव अजूनही आपल्या मातृभाषक प्रदेशात येण्यासाठी उत्सुक आहेत, म्हणूनच ते कर्नाटक राज्य दिन काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. गुजरातमध्ये घातलेल्या डांग, उंबरगावचा मराठी भाषक टापू अजूनही असाच उपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न अजूनही अधुरेच आहे.
महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे, अभिमानाचे पोवाडे गाताना संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ज्या १०५ हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले, त्या तेजस्वी परंपरेची, त्यागाची गाथा म्हणजेच हे आंदोलन आहे ही जाणीव असणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच या त्यागाच्या पायावर उभा असलेला महाराष्ट्र नेहमीच या महाराष्ट्री वीरांचे कृतार्थ स्मरण करीत राहील यात संदेह नाही.
