आमचं आभाळ संकुचित होऊ देऊ नका!

दोन हजार ऐकोणीस महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आपणा सर्वांना आठवत असेल. भाजपने सत्ता, पैसा आणि विविध तपाससंस्थांच्या मदतीने राज्याचे वातावरण ढवळून काढले होते. बुडाखाली अंधार असणारे नेते ‘जहाज’ बदलावे तसे विरोधी पक्षातून सत्तापक्षात जाण्यासाठी रांगा लावून उभे होते. राजकीयदृष्ठ्या मातब्बर, प्रस्थापित अशी असंख्य घराणी स्वतःची ‘छावणी’ सुरक्षित राहावी; म्हणून तंबू बदल करते झाले आणि वातावरण अधिकच ढवळून निघाले. तत्कालीन विरोधी पक्ष गलितगात्र अवस्थेत असे चित्र निर्माण झाले होते. यावरून विधानसभेचा निकाल एकांगी लागेल. ‘मी पुन्हा येईन’ हे ब्रम्ह वाक्यच, असे अनेकांना वाटले. समोर कोणी पहिलवान दिसत नाही, असे म्हणत असताना ‘मीच महाराष्ट्राच्या कुस्तीगीर संघटनेचा अध्यक्ष आहे’ असे म्हणत ऐंशी वर्षांचा ‘योद्धा’ आखड्यात उतरला व पहाता पहाता लंगोटीवर बेडूक उड्या मारणार्‍यांना दिवसा आसमान दाखवत चित केले. हे असे कसे घडले, कशाने घडले? तर याची कारणे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जडणघडणीत आहेत.

राज्याच्या राजकारणाची दिशा ठरवत असताना इथला विवेकवादी, बुद्धिनिष्ठ सत्यशोधकीय विचारांचा वर्ग कायम प्रतिगामी लोकांच्या हातात सत्ता जावू नये म्हणून नेहमी एकवटतो व पुरोगामी नेत्यांवर विश्वास दाखवतो. हा महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे लोकशाही मूल्यशिक्षण देणारे स्वराज्य व फुले, शाहू, आंबेडकरांचा सत्यशोधकीय विचार यामुळे महाराष्ट्राची झालेली सांस्कृतिक जडणघडण, हे याचे खास कारण. असा इतिहास इतर राज्याला नाही. म्हणून तर ‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले, महाराष्ट्राविना राष्ट्र गाडा न चाले’ असे उद्गार सेनापती बापटांनी काढले होते. कारण सर्वसमावेशक राजकीय धुरीणत्व हे महाराष्ट्राचे वैशिष्ठ्य आहे. प्रागतिक विचारांचा ‘अवकाश’ इतर राज्यांपेक्षा मोठा आहे. म्हणून महाराष्ट्रात प्रतिगामी विचारांच्या मंडळींनी वारेमाप प्रयत्न करुनही संपूर्ण राजकीय ‘अवकाश’ त्यांना कधीच व्यापता येत नाही, हे सत्य आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर कै. यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्यादृष्ठ्या माणसाने राज्याचे अनेक वर्ष नेतृत्व करावे हे याचे आणखी एक कारण. राज्यसंस्था व शासनसंस्थेच्या पातळीवर लोकशाही, समाजवादाचे ‘प्रारुप’ सहेतुक अवलंबून त्यांनी राज्यशकट चालवले. त्यातून महाराष्ट्राची जडणघडण झाली ती लोकशाही मूल्यांना अधिक पूरक ठरली.

त्यामुळे प्रतिगामी शक्तींना राजकीय बळ महाराष्ट्राने अपवाद वगळता दिले नाही. तरीही ती मंडळी सातत्यपूर्ण बहुविध सांस्कृतिक संघटन शक्तीच्या माध्यमातून स्वतःचा ‘अवकाश’ वाढविण्यात कृतिशील राहिली. बहुजन तरुणांना आकर्षित करीत, त्यांना ‘राष्ट्रवाद आणि धर्मा’च्या नावाखाली उजव्या विचारांचे ‘बाळकडू’ देऊन एक समांतर सामाजिक कार्यक्रम हाती देत कार्यमग्न ठेवण्यात ते यशस्वी झालेत. विविध संघटनांच्या अजेंड्याखाली बहुजनांच्या पिढ्या राबत्या झाल्या. तरुणाईला दिशादर्शक कृतीकार्यक्रम हाती दिला की तो सामाजिक कार्य म्हणून नादी लागतो. त्यात पूर्णपणे तो एकरुप झाला की त्यावर ‘बौद्धिक’ संस्कार कसे, कोणते होतात, हे त्याच्याही लक्षात येत नसावेत. असे शिस्तबद्ध चालले कार्य एकीकडे आणि दुसरीकडे या पातळीवरचा पूर्णतः वैचारिक दुष्काळ. आपल्या विचारधारेवर निष्ठा ठेवणारा प्रागतिक विचारांचा तरुण निर्माण करण्यासाठीच्या कार्यक्रम, अजेंडा, प्रशिक्षणे यांविषयी कमालीची अनास्था. असा हा सगळाच मामला. प्रागतिक विचारांचे समजणारे सध्याचे सत्ताधारी फार तर यांच्यामागे पूर्णवेळ राजकीय कार्यकर्ते म्हणून तरुण पोरं बोंबलत फिरु शकतात. परंतु वैचारिक भरणपोषण करुन तरुण पिढी उभी करायची असते याचे भान अजूनही यांना आले नाही. तरुणांच्या मेंदूंची सांस्कृतिक व बौद्धिक जडणघडणी करण्यास काही करण्या धजावे याचे सोयरसुतक त्यांना असेल असे वाटत नाही.

नागरिकांना बौद्धिक शिक्षण देणे, त्यांची बौद्धिक उन्नती घडवून आणणे, त्यांच्या सांस्कृतिक प्रयत्नांना आणि कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देणे, संस्कृतीचा पाठीराखेपणा करणे, समाजाची सांस्कृतिक उन्नती साधणे ही अशा प्रकारची कामे सत्तेत बसल्यानंतर आपली असतात याचे भान प्रागतिक विचारांशी नाळ सांगणार्‍या या पक्षांना उरले आहे, असे दिसत नाही. विचारवंत ना.ग.गोरे यांनी 1964 ला लोकसत्ताक समाजवादाच्या पायाभूत संस्था कुठे आहेत? या लेख लिहिला होता. त्या लेखात त्यांनी नोंदवलेले मत असे होते की, गांधीवादाकडून मिळालेला लोकसत्ताक समाजवादाच्या दृष्टीने फार मोलाचा असा जो सेवेचा वारसा काँग्रेस पक्षाच्या हाती पडला होता, तो तिने पार उधळून दिला आणि सत्ता संपादन व सत्तारक्षण हे आपले तिने लक्ष्य बनवले. हेच चित्र देशभरात आपल्याला गतकाळात दिसले. परिणामी आज काँग्रेसी विचारांचा तरुण कुठे आहे? किंवा अगदी गेल्या काही काळातील पक्षांतरे पाहिली तरी ती अधिक काँग्रेसमधून इतर पक्षात का झाली आहेत? असेच दिसते.

उलट उजव्यांची अनेक वर्ष सत्ता नसतानाही ते आपल्या वैचारिक भूमिकेवर अढळ राहून निरपेक्षपणे सत्ता विरहीत कार्य करीत राहिले. वैचारिक निष्ठांचा हा मुद्दा सांस्कृतिक भरणपोषणाशी लागू पडतो. सर्वच प्रागतिक विचारांचे पक्ष इथे कमी पडलेत. त्याचे प्रत्यंतर महाराष्ट्रात भाजप सरकार असताना विरोधी पक्ष म्हणून हे कसे गोंधळलेले होते त्यावरून येते. सत्यशोधक विचारांवर अढळ श्रद्धा असणारा तरुण, समाज देवेंद्रच्या बुवाबाजीला खतपाणी घालणार्‍या शपथविधीपासून ते थेट धर्मापाटलांच्या मृत्यूपर्यंत, बाबासाहेब पुरंदरेंच्या महाराष्ट्र भूषणापासून मराठा मोर्चातील भूमिकेपर्यंत, शेतकरी कर्जमाफी ते मूकबधिर अपंग शिक्षकांवर केलेल्या लाठी हल्ल्यापर्यंत प्रखर विरोधाची भूमिका निभावत राहिले. हीच मंडळी पुन्हा पवारांच्या झंझावाती प्रचाराची प्रचारक झाली. याचे एकमेव कारण त्यांचा उन्मादी प्रतिगामी शक्तींना असणारा विरोध. पण हे कोण लक्षात घेतो? याबाबतीत किमान महाराष्ट्रात नव्वदच्या दशकापर्यंत या अर्थाने स्थिती बरीच होती, असे म्हणता येते. परंतु आजघडीला शरद पवार हे एकमेव नेते सोडले तर हा सांस्कृतिक भरणपोषणाचा भाग कळतो कुणाला? पवारांचेही उदारीकरणाच्या नंतर बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत याकडे सरसकटच दुर्लक्ष झाले, असे म्हणता येत नसले तरी त्यात काही अंशी तथ्य आहे. परंतु त्यांच्या अनुयायांना मात्र हे विधान लागू होते.

पूर्वी पंधरा वर्षे सत्ता असताना असे सामाजिक, सांस्कृतिकदृष्ठ्या काम करण्यास काही मर्यादा नव्हत्या. तरी त्यादृष्टीने फार काही विधायक असे घडले नाही. महाराष्ट्राच्या विकासात, सांस्कृतिक जडणघडणीत पवारांचे योगदान सर्वश्रुत आहे, परंतु काँग्रेसी लाभार्थी घटकांत सहकार, शिक्षण, उद्योग या क्षेत्रांच्या माध्यमातून साम्राज्य विस्तार करणारा संस्थानिकांचा वर्ग महाराष्ट्रभर होता. यात अनेकांना पहिल्या-दुसर्‍या पिढीचा समाजसेवा, जनकल्याणाचा वारसा असताना देखील यांनी लोकशाही मूल्यांच्या प्रस्थापनेसाठी, विवेकी विचारांचा तरुण घडविण्यासाठी, सत्यशोधकीय विचार नव्या पिढीत रुजूवात करण्यासाठी आपल्या सत्तापदांचा, संस्थात्मक प्रारुपांचा वापर केला नाही. हे सत्य, नाकारता येईल काय.?अगदी सांगली, कोल्हापूर, सातारच्या छत्रपती शाहू, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासह अनेक प्रागतिक विचारांच्या महापुरुषांच्या भूमीत मनोहर भिडेंसारख्या प्रतिगामी शक्तीचा उदय व्हावा हे कशाचे द्योतक आहे!

एक खरे की शरद पवार यांना याचे नेमके भान आणि महाराष्ट्राच्या डीएनएची नेमकी जाण आहे. परंतु बाकीच्यांचे काय? म्हणून त्यांनी एकट्याने 2019 च्या राजकीय युद्धात आक्रमक प्रचार केला. तळागाळातील अठरापगड जातीचा, शिव, फुले, शाहू-आंबेडकरी विचारांचा सत्यशोधकीय तरुण, कृषक समाजातील त्यांना मानणारा शेतकरी ‘वारकर्‍यां’च्या भक्तिभावाने त्यांच्या मागे एकवटला आणि प्रतिगामी शक्तीचे मनसुबे धुळीस मिळाले. आता हे खरे असले तरी यापुढे त्यांना वयाची एक मर्यादा आहे. त्याचे भान ठेवून त्यांच्या सर्व राजकीय सहकार्‍यांकडून समाजाला काही अपेक्षा आहेत. परंतु गत काही वर्षांचे चित्र पहाता पिढ्यांनपिढ्या आपल्याकडील उपलब्ध संस्थात्मक-संसाधने प्रबोधनाच्या कामी वापरता आली असती;याचे भान सुद्धा यांना असू नये,हे कमालीचे वाईट आहे. फक्त ‘सत्ता आणि सत्तेतून पैसा’ हे एकमेव सूत्र उरी बाळगून काम करणे हेच जणू आजच्या बहुसंख्य पुढार्‍यांचे इसिप्त झाले. ‘सत्तेचा वापर कसा आणि कोणासाठी करायचा असतो’ याचा वस्तुपाठ भाजपने गत पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात विरोधी पक्ष असणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला दाखवून दिला. परंतु ते लक्षात ठेवून वर्तन-व्यवहार करतील ते हे पुढारी कसले?

सत्ता असताना शिव-फुले-शाहू-आंबेडकर ही सुधारणावादी विचारधारा पुढील पिढीत रुजविण्यासाठी कोणता धोरणात्मक राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक पातळीवरील कार्यक्रम आपणास या पक्षांकडे दिसतो. प्रश्न-केवळ जातिआधारीत सोयीसवलती देऊन ही विचारधारा रुजणार आहे काय? असा आहे. याचे उत्तर हे राजकीय धुरीणत्व करणारे मंडळी देऊ शकतील काय? उदाहरणार्थ, भाजप सत्तेत आल्यानंतर प्रथमतः रामभाऊ म्हाळगी प्रशिक्षण संस्थेचे सक्षमीकरण करण्यास जोर दिला. उजव्या विचारांची तरुण पिढी निर्माण करण्यासाठी त्यांच्या नानाविध कार्यरत सांस्कृतिक संघटनांना मोठे पाठबळ दिले. उजव्या विचारांचे प्रचारक सर्व शासकीय निमशासकीय सदस्य विविध मंडळे, महामंडळावर नेमले. महाराष्ट्राच्या पुढील पन्नास वर्षाच्या सांस्कृतिक इतिहासाचे बीजारोपण करून ती मंडळी धोरणात्मक पातळीवर काम करते झाले. या उलट दुसर्‍या बाजूचे चित्र आहे. अलिकडे डाव्यांची, समाजवाद्यांची संस्थात्मक पातळीवरील वाताहत झाली. दुसरीकडे तथाकथित पुरोगामी राजकीय पक्षांचे ‘पुरोगामीत्व’ हे निव्वळ ‘जातीचे गट’ एकत्र करुन सत्ता विभाजन करण्यापुरते मर्यादित राहिले तर नवी पिढी सुधारणावादी विचारांकडे कशी आकर्षित होणार?

‘राष्ट्रीय सेवा दल’, छात्रभारती वगैरे अशा अनेक संस्थात्मक कार्य करण्यार्‍या विविध संघटना इतिहास जमा होत असताना नवे संस्थात्मक संचित पुढील पिढीसाठी उभे केले पाहिजे असे किमान गेल्या दोन दशकात राजकर्त्यांना वाटू नये याविषयी कोणालाच सोयरसुतक कसे नाही. सोयीसवलती, जात, समूह आधारित मोजक्या सर्व जातीतील प्रस्थापित घराण्यांत सत्ता वाटप हा कार्यक्रम केला म्हणजे आपण ‘पुरोगामी’ असा एक थेट समज अलिकडच्या या राजकीय व्यवस्थेत दिसतो. त्यातून तरुणांसाठी कायमच वैचारिक प्रबोधन-प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा अभाव असल्याने प्रतिगामी मूल्यव्यवस्था उरी बाळगून यांच्या पक्षात जगणारा मोठा वर्ग आपणांस सहजपणे दिसतो. एकूण या काळाचे चरित्र पाहता धर्मश्रद्धा-अंधश्रद्धा, कर्तव्य-कर्मकांड यातील साधा फरक न समजाणारा परंतु निव्वळ तकलादू अस्मितांच्या पायावर उभा तरुण समाजात अधिक दिसतो आहे.

उलट विवेकवादी, बुद्धीनिष्ठ, तर्काधिष्ठित, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगून विचार करणारा तरुण संख्येने फार कमी होतो आहे. यामुळेच तर या पुढे ‘भ्रमाला सत्य ठरविणारे आणि हडप्पाला सरस्वती म्हणणारे’ पुढील काळात अधिक बोकाळणार आहेत. परमबीर, रश्मी शुक्ला तुमची पदोपदी अडवणूक करणार आहेत. स्वातंत्र्यानंतरची शिक्षणातून आलेल्या शहाणपणाची चार दशकं त्यांच्यासाठी अडचणीची होती. परंतु गत दशकात मायाजाल आणि ‘खोट्याला खरे आणि खर्‍याला खोटे’ करणारे माहिती-तंत्रज्ञान त्यांच्या मुठीत आल्यामुळे ते समूळ व्यवस्था उध्वस्त करुन पुन्हा तुमचे ‘आभाळ’ संकुचित करण्यास सज्ज आहेत. त्यासाठी राजसत्तेचा भक्कम आधार त्यांना लाभला आहे. दुसरीकडे सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळी थंडावल्या आणि इकडे दुःख याचे की याचे समग्र वैचरिक भान असणारे राजकीय, सांस्कृतिक धुरीणत्व करणारे विवेकी लोक राजकारणात अल्प झालेत. त्यामुळे पूर्वीची प्रागतिक विचारांची धार महाराष्ट्रात अलिकडे दिसत नाही, हे चित्र बदलायला हवे!