काँग्रेसच्या अस्तित्वाची लढाई

बिहार निवडणुकीत भाजपचा अहंकारी रथ अडवण्याची नामी संधी काँग्रेसला चालून आली होती. त्यांना फक्त रथात मागे बसायचे होते. घोड्यांचा लगाम हा राष्ट्रीय जनता दलाचा तेजस्वी चेहरा तेजस्वी यादव यांच्या हातात होता. त्यांनी नितीश कुमार यांच्यावर हल्लाबोल करत बिहारी युवकांच्या मनात आशेचा तेजस्वी किरण निर्माण केला होता. या किरणाची प्रभा पसरत असताना त्याचा चतुराईने उपयोग काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी किमान आपला पक्ष ज्या 70 जागांवर लढत होता तेथे करायला हवा होता. निवडणुकीत समोर दिसत असणार्‍या संधीचे सोने करता येत नसेल तर राजकारणात पाच वर्षे किती आंदोलने करा, उपोषणे करा, सत्ताधार्‍यांच्या नावाने गळे काढा, लोकांना ज्ञानाचे डोस पाजा त्याचा काही म्हणजे काही उपयोग होत नाही. मौके पे चौका मारणारा बाजीगर होतो. भाजपला निवडणुकीत विजयी व्हायचे गणित आता फक्त कळलेले नाही, तर पाठ झाले आहे. याउलट काँग्रेसचे ‘असेल हरी तर देईल खाटल्यावरी’ असे झाले आहे. मात्र आता हरी उरला नाही आणि खाटलेही गायब झाले आहे. 70 पैकी फक्त 19 जागी काँग्रेसला विजय मिळाला. हाच आकडा 30 च्या पार गेला असता तर आज राष्ट्रीय जनता दलासोबत काँग्रेस बिहारच्या सत्तेत असती आणि मग पुढच्या लोकसभेची आतापासून पेरणी करता आली असती.

पण, एवढा साधा विचारही राहुल गांधी करत नसतील तर त्यांच्यावरील पार्टटाइम राजकारण्याचा शिक्का ठळकपणे समोर येतो…बिहारमध्ये निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला असताना राहुल सिमल्याला निघून गेले. भाजपचे सर्वेसर्वा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हेच हवे आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाचा चेहरा जितका लोकांच्या मनातून उतरेल तितके त्यांचे मैदान साफ आहे. काँग्रेसवाल्यांना मोदींना हुकूमशहा म्हणणे सोपे आहे, पण आपला नेता बाजीगर बनत नाही, त्याचे त्यांच्याकडे उत्तर नाही. बिहारमधील काँग्रेसच्या सुमार कामगिरीमधून राहुल यांचे रिपोर्ट कार्ड समोर आले असतानाच अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे राहुल यांच्याबद्दलचे मत समोर आले. त्याचाही बचाव करताना काही काँग्रेसजनांनी, ओबामा यांचे ते दहा वर्षांपूर्वीचे मत असल्याचे सांगितले. हा बचाव मांडता आला असताही. परंतु दशकभरात राहुल यांची कामगिरी फारशी सुधारलेली नाही हे ओबामा यांचे मत चुकीचे ठरवण्याची जबाबदारी राहुल यांची होती आणि त्यांनी ती कृतीतून सिद्ध करायला हवी होती. दुर्दैवाने ते सातत्याने अपयशी ठरले आहेत.

या अपयशावर काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी चर्चेला तोंड फोडले. आत्मचिंतनाची वेळ टळून गेली असून आता संघटनात्मक पातळीवरील अनुभवी, विद्वान आणि राजकीय परिस्थितीचे आकलन असलेल्या लोकांना पक्षात संधी द्या, असे मत सिब्बल यांनी मांडले. सिब्बल यांच्या मते काँग्रेसने सत्य स्वीकारण्याचे धाडस आणि इच्छाशक्ती दाखवायला हवी. पण काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी काहीच पाऊल उचलायला तयार नसतील तर एक तर त्यांना पुत्रप्रेमाच्या पलीकडे काही दिसत नाही, असे म्हणायला हवे. पराभव हेच आपले प्राक्तन असल्याचे काँग्रेसने स्वीकारले असेल तर या पक्षाला कोणीच वाचवू शकत नाही. मोदी यांच्या तुलनेत सोनिया व राहुल गांधी यांचे नेतृत्वगुण अगदीच फिके आहेत, यात दुमत असायचं कारणच नाही. राहुल गांधी मध्ये मध्ये चमक दाखवत असले तरी निवडणुका म्हणजे काही आयपीएलचा 20-20 सामना नाही. निवडणुकीच्या पिचवर पाच दिवस कसोटी खेळणार्‍या खडूस खेळाडूची गरज असते. जय आणि पराजयाने जिथे तुमच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होते तेथे सामना अनिर्णित ठेवून चालत नाही…आता हे सांगायची गरज का निर्माण झालीय त्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातही काँग्रेसची स्थिती फारशी चांगली नाही.

जसा बिहारमध्ये काँग्रेसचा प्रचार झाला तसाच राहुल गांधी यांचा 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत निराशाजनक प्रचार होता. नेतृत्व जेथे सक्षम नाही तेथे नेते आणि कार्यकर्ते यांनी कितीही ओझी उचलून धावले तरी त्याचा उपयोग होत नसतो. शेवटी तेच झाले. काँग्रेसला 44 जागा मिळाल्या. निराशेच्या अंधारात हे यश म्हणजे लॉटरी होती. काँग्रेसला अजूनही मानणारा एक वर्ग असून या वर्गाने केलेले ते मतदान होते. लोकसभेच्या तुलनेत ही खूप चांगली कामगिरी होती. एवढे कमी यश मिळवून सत्तेत येण्याची काँग्रेसला जवळपास कुठेच संधी दिसत नव्हती. पण, संजय राऊत आणि शरद पवार यांनी महाविकास आघाडीचा प्रयोग केल्यानंतर ‘मी पुन्हा येईन’वाले बाहेर जात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असे तीन वेगवेगळ्या दिशेचे पक्ष एकत्र आले. या तिन्ही पक्षांचा पाया हा खूप वेगळा असून शिवसेनेची ताकद एकट्याच्या बळावर सत्ता मिळवणारी कधीच नव्हती. अजूनही शहरी तोंडवळा पुसून त्यांना राज्याच्या कानाकोपर्‍यात स्थिरावता आलेले नाही. राष्ट्रवादी तर सत्तेशिवाय जगू शकत नाही. आधी आणि आताही तो नेत्यांचा पक्ष आहे. त्याला केडर बेस आणि कुठली तत्वे नाहीत. सत्ता हेच त्यांचे तत्व. सत्ता नसली तर कशी भिरभिर होते हे गेले पाच वर्षे हा पक्ष अनुभवत होता. मात्र काँग्रेसचे तसे नाही.

या पक्षाला सहा दशकांचा मोठा इतिहास असून धर्मनिरपेक्षता त्यांचा मुख्य चेहरा आहे. दलित, मुस्लीम आणि समाजाच्या मुख्य धारेपासून दूर असणार्‍या लोकांना तो अजूनही आपला वाटतो. पण, आपली ताकद कशात आहे, हे दिल्लीत जसे काँग्रेसला कळत नाही तसे ते खाली राज्यांमध्ये झिरपताना दिसत नाही. वर राहुल गांधी गंभीर नाहीत म्हणून खाली त्यांचे राज्याचे नेते फार हालचाल करताना दिसत नाही आणि हीच काँग्रेसची मूळ समस्या आहे. बाळासाहेब थोरात, अशोक चव्हाण, नितीन राऊत, के.सी. पाडवी, वर्षा गायकवाड, विजय वडेट्टीवार, यशोमती ठाकूर, अमित देशमुख, अस्लम शेख, सुनील केदार, सतेज पाटील, विश्वजीत कदम यांना आज महाविकास आघाडी सरकारमुळे मंत्रीपदाची लॉटरी लागली असली तरी निवडणुकीत मोठे यश मिळवायला एक मोठा चेहरा पक्षाला लागतो. तसा चेहरा आज काँग्रेसकडे नाही. राज्यातील काँग्रेसचे नेते तुकड्या तुकड्यात विभागले गेलेत. विदर्भातील नेता कोकणात काही करू शकत नाही आणि नाशिकच्या नेत्याला पश्चिम महाराष्ट्रात किंमत नाही, अशी ही परिस्थिती. आणि आता लोक सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना बघून भरभरून मते घालतील, हे दिवसही राहिलेले नाहीत. मग काँग्रेस उभा राहणार तरी कसा? तुकड्या तुकड्यांनी विभागून राज्य कवेत तर घेता येत नाही.

ही सारी आपली मर्यादा ओळखून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकत्र संसार करायचा की, कुरबुरी करत भाजपच्या हाती आयते कोलीत द्यायचे हे राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी एकत्र बसून ठरवायची वेळ आली आहे. मुख्य म्हणजे त्यांनी आधी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली एक पक्ष म्हणून काम करण्याची गरज आहे. काँग्रेस मंत्र्यांची कामे होत नसतील तर आधी सोबत बसून त्यामधून मार्ग काढायला हवा. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विश्वासात घ्यायला हवे. हे सरकार तीन पक्षांचे असले तरी समजुतीने मार्ग काढायला हवा. नाही तर देवेंद्र फडणवीस वाटच बघत आहेत पुन्हा येण्याची! आपल्या पायावर आपण धोंडा मारून भाजपला संधी दिली तर यासारखा दुसरा करंटेपणा होणार नाही. मुख्य म्हणजे आततायी आणि परस्पर घोषणा करून महाविकास आघाडी सरकारला गोत्यात आणू नये. आज राज्यभर वाढीव वीज बीलावरून जो काही गोंधळ, आंदोलन आणि सरकारला कात्रीत धरायचा डाव विरोधक करत आहेत त्याला स्वतः ऊर्जामंत्री नितीन राऊत जबाबदार आहेत. वीज बिल माफ करण्याची राऊतांची घोषणा म्हणजे ‘घरात नाही दाणा आणि मला बाजीराव म्हणा’असा प्रकार आहे. कोरोना, अतिवृष्टी, वादळवार्‍याच्या काळात अशा घोषणा कराच कशाला? मुख्य म्हणजे लोकांना कुठलीही गोष्ट फुकट देणे म्हणजे त्यांना अपंग करण्यासारखे आहे. सर्वच राजकारण्यांनी लोकांना फुकट, मोफत आणि माफी देण्याची सवय लावलीय. त्याचा हा परिणाम आहे. पण, चुकांमधून मार्ग निघतो.

गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे नेते आमदारांना आपले सरकार दोन एक महिन्यात येणार आहे, असे सांगत फिरत आहेत. सत्तेविना अस्वस्थ होऊन आपल्या लोकप्रतिनिधींनी भाजप सोडून जाऊ नये, यासाठी ही सारी धडपड सुरू आहे. शिवाय महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कुठल्या पक्षाचे आमदार नाराज आहेत, याची चाचपणी ते करत आहेत. गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये झाले तेच ते महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या बाबतीत करतील. साम, दाम, दंड, भेद या सर्व मार्गांनी ते पुढे होणार आहे. रात्र वैर्‍याची आहे. अशा अंधार्‍या रात्रीत वाट चुकून कपाळमोक्ष करून घेण्यापेक्षा काँग्रेसने आपणच आपला छोटा का असेना दिवा होऊन मार्ग काढायला हवा… दिल्लीहून काँग्रेस नेतृत्व गॅसबत्ती घेऊन रस्ता दाखवायला येतील हे दिवस आता विसरा.