– प्रवीण घोडेस्वार
मुंबईच्या नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठातून स्त्री अध्ययन केंद्राच्या संचालक म्हणून मैत्रेयी कृष्णराज निवृत्त झाल्या. निवृत्तीनंतर हेग इथल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज या संस्थेच्या विशेष निमंत्रणाने ‘प्रोफेसर ऑफ विमेन स्टडीज’ म्हणून त्यांनी काही काळ काम केलं. त्यांच्या अनेक पुस्तकांपैकी ‘फूड सिक्युरीटी, जेन्डर अ‍ॅण्ड रुरल लाईव्हलीहूड’ हे खूप महत्वाचं पुस्तक आहे. पुस्तकाच्या दुसर्‍या लेखिका अरुणा कांची या सार्वजनिक वित्त या विषयातल्या तज्ज्ञ आहेत. विकासाच्या धोरणांचा लिंगभावावर काय परिणाम होतो, या विषयाच्या त्या निष्णात अभ्यासक आहेत. अनेक नियतकालिकांमध्ये त्यांचं अभ्यासपूर्ण आणि संशोधनपर लेखन प्रसिद्ध झालं आहे. सदर पुस्तकाच्या मराठी अनुवादक डॉ. विजया साळुंके या भूगोल विषयाच्या निवृत्त सहयोगी प्राध्यापक असून कृषी भूगोल हा त्यांचा विशेष जिव्हाळ्याचा नि अभ्यासाचा विषय आहे. शिवाय त्यांनी पाठ्यपुस्तकांचंही लेखन केलंय.
या पुस्तकात लिंगभाव विषमता, कृषीक्षेत्रातील स्त्रीरोजगाराची सर्वसामान्य स्थिती, महिला शेतकर्‍यांची ‘अदृश्यता’, न्याय्य हक्क आणि सुलभतर प्रवेश, लिंगभाव आणि धोरण या प्रकरणांमधून भारतातल्या महिला शेतकर्‍यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला आहे. भारतीय शेतकर्‍याचा चेहरा हा आता स्त्रीमुखी झाला आहे, अशी सुरुवात करून लेखिकांनी आपली मांडणी केली आहे. शेतीचा शोध स्त्रीने लावला असला तरीही शेतकरी हा शब्द उच्चारला की आपल्या डोळ्यासमोर स्त्रीची नाही, तर पुरुषाचीच छबी उभी राहत असते. शेतीत स्त्रियांचं योगदान अनादी काळापासून खूप महत्वाचं राहिलं आहे. शेतमजूर, सहयोगी शेतकरी, कौटुंबिक शेतमजूर, रोजंदारी शेतमजूर, शेती व्यवस्थापक आणि शेतकरी अशा विविध जबाबदार्‍या स्त्रिया निभावत असतात.
निवडक बी-बियाणे जपून ठेवणं, त्यांची देखभाल करणं, त्यांचा साठा करणं, त्याचे हिस्से, वाटे करणं अशी कामे स्त्रियांनाच करावी लागतात. स्त्रिया केवळ पिकांचं उत्पादन घेण्यातच क्रियाशील असतात असं नाही, तर फलोत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन अशी शेतीपूरक कामेही त्याच करतात. गेल्या काही दशकांत त्यांच्या कामाचं क्षेत्र खूप वाढलं आहे. पुरुषमंडळी शेतीबाह्य क्षेत्रात जात असल्याने शेतीचं भवितव्य आता स्त्रियांच्या हाती असल्याचं प्रतिपादन लेखिकांनी केलं आहे. असं असलं तरी सार्वजनिक व्यवहारात आणि धोरणात्मक दृष्टीने शेतकर्‍याची प्रतिमा अजूनही पुरुषी असल्याचं लेखिकांचं मत पटणारं आहे.
कृषी क्षेत्रातल्या स्त्रिया ही भारतीय पुरुषसत्ताक पद्धतीची एक वैशिष्ठ्यपूर्ण बाब आहे. कृषी क्षेत्रातल्या स्त्रियांची स्थिती अधिकच कमकुवत आणि संवेदनशील झाली आहे. शेतकरी कुटुंबातल्या स्त्रिया घरकाम, कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करणे, शेतमजुरांवर देखरेख करणे यासारखी अनेक कामे करतात. कृषीप्रधान समाजात नगदी पिके तसेच खाद्य पिकांची शेती करण्यात स्त्रियांचा फार मोठा सहभाग असतो, मात्र ज्या प्रमाणात त्यांच्या श्रमाचे योगदान त्यात असतं त्यावर त्यांचा हक्का किती प्रमाणात असतो किंवा त्यांना स्वायत्तता किती असते हे वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आणि लोकसमूहांमध्ये भिन्न भिन्न असल्याचं दिसून येतं. स्त्रियांना फक्त वारसा हक्कानेच जमिनीची मालकी मिळते. कायद्यानुसार स्त्रियांना जमीन मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरी स्त्रिया कायद्याचा आधार घ्यायचं टाळतात. कारण अडी-अडचणीला भावांची मदत लागली, तर ते करणार नाहीत, अशी भीती त्यांना वाटते. शिवाय उगीच कशाला भावांशी, माहेरच्या लोकांशी वाईटपणा घ्या, अशीही भावना त्यामागे असते.
एन.सी.ई.आर.टी.च्या ‘नॅशनल फोकस ग्रुप ऑन जेन्डर इश्शूज इन एज्युकेशन’ मधील एका संशोधनपर निबंधात इयत्ता सातवीच्या मुला-मुलींनी मांडलेली वस्तुस्थिती विचार करायला लावणारी आहे. ही शाळकरी मुलं म्हणतात, ‘आमच्या पाठ्यपुस्तकातून आम्ही असं शिकलो की, माझ्या देशात फक्त पुरुषच शेती करतात, मात्र रेल्वेतून प्रवास करताना आम्ही पाहिलं की, स्त्रियाही शेतीत काम करत असतात.’ यावरून स्त्रियांच्या शेतीकामातल्या सहभागाची दखलही घेतली जात नाही, हे लक्षात येतं. एकूण ग्रामीण महिलांपैकी तीन चतुर्थांश स्त्रिया शेतीच्या क्षेत्रात काम करतात. शेतीत काम करणार्‍या स्त्री व पुरुष मजुरांना समान मोबदला दिला जात नाही. पुरुषांना अधिक, तर स्त्रियांना कमी मजुरी दिली जाते.
बहुतांश स्त्रिया अगदी ‘काम न करणार्‍या’ गटातल्याही, त्यांचा अधिक वेळ ज्यांस काम (वर्क) म्हटलं जातं, असे काम करण्यात घालवत असतात, ही कामे अशी असतात की, जी एरवी घरातली कामे म्हणून संबोधली जाऊ शकत नाहीत किंवा ती मोबदला देऊन कोणाकडून तरी करून घेतली जातात. असं असूनही अधिकृत सांख्यिकी सामुग्रीत मात्र त्यांचं काम ‘अदृश्य’ असतं. याची कारणं पुढीलप्रमाणे सांगितली आहेत : १. हंगामी आणि विखंडीत स्वरूप असलेलं स्त्रियांचं काम. २. बहुतांशी कामे विनामोबदला ब कौटुंबिक स्तरावरची असणे. ३. भारतीय संस्कृतीत पोषणकर्ता म्हणून पुरुषांना अग्रस्थान दिलं जातं व त्यामुळे स्त्रियांच्या कामाची न घेतली जाणारी दखल आणि नोंद. ४. ‘काम’ म्हणजे नक्की काय या बाबतीतली गणती करणार्‍याची मर्यादित कुवत. हे घटक महिला शेतकर्‍यांच्या अदृश्यतेला कारणीभूत ठरतात, असं लेखिकांनी स्पष्ट केलं आहे.
जमिनीचा अधिकार (राईट टू लॅण्ड), संयुक्त वनव्यवस्थापन, पाणलोटक्षेत्र व्यवस्थापनात स्त्रियांची भागीदारी, जलाधिकार (राईट टू वॉटर ), पत (क्रेडीट), तंत्रज्ञान, हरितक्रांती, जैविक क्रांती आणि माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान यासारख्या विविध घटकांमुळे शेतकरी स्त्रियांच्या जीवनात घडून आलेल्या आमूलाग्र बदलांची चर्चा अत्यंत माहितीपूर्ण आहे. नॅशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्सचे अध्यक्ष एम.एस. स्वामिनाथन यांच्या मते, ‘पुरुषांच्या स्थलांतरामुळे शेती महिलाधिष्ठीत होत आहे. म्हणून लिंगभाव संवेदनशील शेती आणि पत धोरण याकडे विशेष लक्ष पुरवण्याची आवश्यकता आहे. त्याचे पालकत्व कृषी व्यवसाय आणि सर्व सेवांच्या संदर्भातील संशोधन, विकास आणि विस्तार कार्यक्रम यांच्याकडे असावे’. भारतीय शेती क्षेत्र, शेतकरी आणि शेती क्षेत्रातल्या स्त्रिया यांच्या एकमेकांशी असलेल्या सहसंबंधांच्या आकडेवारीच्या सहाय्याने अभ्यासपूर्ण मांडणी या पुस्तकात केली आहे. सामाजिक प्रश्नांच्या अभ्यासकांसाठीचा हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज आहे.
