घरफिचर्ससारांशद केरला स्टोरी : इस्लामोफोबिया!

द केरला स्टोरी : इस्लामोफोबिया!

Subscribe

सध्या देशभरात गाजत असलेल्या ‘द केरला स्टोरी’ या प्रचारपटाने लव्ह जिहादचे भांडवल करून इस्लामोफोबिया पसरवत उच्छाद मांडला आहे. सिनेमॅटीक लिबर्टीच्या नावाखाली प्रचारपटांची निर्मिती हा चित्रपट जगतातील नवीन ट्रेंड झाला आहे. आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी भाजप प्रभावी प्रचारतंत्र म्हणून चित्रपटांचा वापर करण्याची हिटलरच्या काळातील ‘गोबेल्स नीती’ आत्मसात करून ती यशस्वीपणे अमलात आणतंय. २०१४ च्या निवडणुकांपासून भाजपने ही गोबेल्स नीती राबवायला सुरुवात करून प्रचारपटांची मालिकाच सुरू केली.

–प्रतीक्षा पाटील

निवडणुकांपूर्वी आपल्या सोयीचे नॅरेटिव्ह सेट करण्यासाठी चित्रपट प्रदर्शित करून त्याला टॅक्स फ्री करणे, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांमार्फत मोफत शो लावणे अशी शक्कल लढवत आपला मूळ हेतू साध्य केला जातो. द केरला स्टोरीसुद्धा यापूर्वीच्या परमाणु : द स्टोरी ऑफ पोखरण, द ताश्कंद फाईल्स, ठाकरे, धर्मवीर, अ‍ॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, पीएम नरेंद्र मोदी, द काश्मिर फाईल्स या प्रचारपटांच्याच पठडीतील चित्रपट आहे, मात्र शोकांतिका म्हणजे भाबड्या जनतेला हे सत्य उमगत नाही आणि ती आपसूक जाणीवपूर्वक पसरवल्या जाणार्‍या द्वेषात सहभागी होते.

- Advertisement -

या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी, कलाकारांनी केरळमधील धर्मपरिवर्तन टोळीचे सत्य बाहेर आणल्याचा केलेला कांगावा कितपत विश्वासार्ह आहे यावरच मुळी शंका येते. केरळ स्टोरी वादाच्या भोवर्‍यात सापडल्यानंतर सुरुवातीला ३२,००० मुलींचे लव्ह जिहादातून धर्मपरिवर्तन केल्याचा दावा न्यायालयाने फटकारल्यानंतर निर्मात्यांनी मागे घेऊन तीनवर आणला यावरून कथेच्या सत्यतेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. निर्मात्यांच्या मतानुसार त्यांनी ७ वर्षे संशोधन करून मग चित्रपट तयार केला. मग या ठिकाणी प्रश्न उद्भवतो की नेमका निवडणूक काळातच हा चित्रपट प्रदर्शित का केला गेला? हीच वेळ का निवडली गेली? हिंदुत्ववादाने पछाडलेल्या आणि मुस्लीम द्वेषाने ओतप्रोत झालेल्या नागरिकांना हे प्रश्न पडणार नाहीत, परंतु यामागील वास्तव जाणून घेणे आवश्यक आहे.

कर्नाटक निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्वाचे कार्ड खेळत मुस्लीम समुदायाचे ओबीसी कोट्यातील ४ टक्के आरक्षण रद्द करून ते लिंगायत आणि वोक्कलिगा समुदायाला देण्यात आले. विरोधकांनी याबाबत आक्षेप घेतला असता धार्मिक राजकारण करणार्‍या गृहमंत्र्यांनी धर्माच्या आधारावर आरक्षण नको असा हास्यास्पद युक्तिवाद केला. हा विषय इथेच संपत नाही, तर मागील निवडणुकीप्रमाणे यंदाही भाजपने २२४ जागांपैकी एकाही जागेवर मुस्लीम उमेदवार दिला नाही. यावरून हिंदुत्ववाद हाच निवडणुकीचा मुद्दा असल्याचे उघड आहे. तरीदेखील या चित्रपटाला प्रोपोगंडा नाही म्हणणे बुद्धीला पटते?

- Advertisement -

चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील बेपत्ता महिलांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. मग यालाही लव्ह जिहादचा मुलामा चढवून हा समाज, प्रशासकीय यंत्रणा नामानिराळी होणार का? तीन मुलींबाबत घडलेली कथित घटना ज्याच्या सत्यतेची हमी नाही त्यावर रान उठविणार्‍यांना लैंगिक छळ झालेल्या कुस्तीपटूंचा न्यायासाठीचा संघर्ष दिसत नाही. आपल्या चमकदार कामगिरीने देशाचा अभिमान उंचावणार्‍या लेकींना रस्त्यावर उतरावे लागते आणि त्याबदल्यात मिळते काय तर दडपशाही, पोलिसांची अमानुष वागणूक? सरकारची ही दुटप्पी भूमिकाच केरळ स्टोरीचं सत्य सांगून जाते. सिनेमॅटीक लिबर्टीचे गोंडस नाव देऊन धार्मिक कट्टरवाद माजवणारे गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या माहितीपटावर मात्र बंदी आणतात.

हिंदू-मुस्लीम दरी भरून काढण्याऐवजी ती वाढविण्यात योगदान देणार्‍या प्रचारपटांमध्ये द केरला स्टोरी अव्वल ठरेल यात तिळमात्र शंका नाही. गुडघ्यात मेंदू ठेवून चित्रपट बघायला जाणारे द्वेषाचे वाहक होऊन कट्टरतेची बिजे रोवत जातील. धर्म कोणताही असो त्यात कट्टरता आली की माणुसकी विरते, पण ही बाब मुस्लीम समुदायासह हिंदूंनाही लागू होते हे मात्र आपण सोयीने विसरतो. मुस्लीम तरुणाने हिंदू मुलीशी लग्न केल्यावर त्याला लव्ह जिहाद घोषित करून ही त्यांच्या धर्माची शिकवण आहे म्हणून किती सहजपणे शिक्कामोर्तब केले जाते. मग हिंदू मुलींना फूस लावून पळवून नेणारे, प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर बलात्कार करणारे हिंदू तरुणांना ही शिकवण देणारा धर्मही वाईट असेच म्हणावे का?

धर्म ही अफूची गोळी आहे, हे कार्ल मार्क्सचे विधान काही खोटे नाही. या अफूच्या नशेत देशातील बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महागाई, मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष हे महत्त्वाचे विषय आपसूक बाजूला पडतात. धार्मिक कट्टरतेने झपाटलेली माणसं विचार करण्याची क्षमता गमावून बसतात. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे हा चित्रपट. ज्याचा परिणाम म्हणून मुस्लीम समुदाय आपला शत्रू आहे ही बाब देशातील नागरिकांवर सहजपणे बिंबवली जातेय आणि त्याचा सहजपणे स्वीकारही केला जातोय. जे या देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरणारं आहे. भारतीय संविधानात एक शब्द आहे ‘धर्मनिरपेक्ष’ जो सार्‍यांना परिचित आहे. नेत्यांच्या सणसणीत भाषणांमध्येही तो सातत्याने उल्लेखला जातो, मात्र वागण्यात तो दिसून येत नाही. मुस्लीम समुदायात भारताने आमचा अद्यापही स्वीकार केला नाही, ही भावना रुजविण्याचे काम करण्यात हिंदुत्ववादी संघटना, धार्मिक राजकारण आणि देशभक्तीपर चित्रपटांचा मोठा वाटा राहिला आहे.

खलनायक नेहमीच मुस्लीम दाखवून या धर्माला नेहमी अपराध्याच्या भूमिकेत अधोरेखित करणे योग्य असूच शकत नाही. उदाहरण घ्यावयाचे झाल्यास पाकिस्तानला देशाची संवेदनशील माहिती पुरविणार्‍या प्रदीप कुरुलकरऐवजी फारुख शेख असता तर किमान आठवडाभर तरी हा विषय माध्यमांत चघळला गेला असता. यावर चर्चासत्रे झाली असती. यावरून या समुदायाला दिली जाणारी सावत्र वागणूक निदर्शनास येते. आम्हीही याच देशाचे नागरिक आहोत म्हणून देशभक्तीचे पुरावे द्यायला भाग पाडले जात असेल तर असुरक्षिततेच्या भावनेने प्रभावित झालेले मुस्लीम तरुण कट्टरवाद्यांच्या गळाला लागू शकतात आणि तसे झाल्यास ते समाज म्हणून आपले अपयश असेल याची जबाबदारीही घेतलीच पाहिजे. मुळात धर्म कोणताही असो त्यात काही सडक्या विचारांचे समाजकंटक आढळतातच, पण म्हणून शितावरून भाताची परीक्षा करीत अख्ख्या समुदायालाच अपराधी घोषित करणे योग्य नाही.

या पुरुषसत्ताक समाजात आधीच महिलांना संस्कार आणि मर्यादेच्या चौकटीत बंदिस्त केले आहे. केरला स्टोरीसारख्या नकारात्मक नॅरेटिव्ह सेट करणार्‍या चित्रपटाचा प्रभाव म्हणून ही चौकट अधिक घट्ट होईल. लव्ह जिहादच्या धास्तीने पालक आपल्या लेकीच्या बाबतीत संशयखोर होण्याचीही दाट शक्यता आहे. २१वे शतक उजाडले तरी या देशात मुलींना त्यांच्या हक्कासाठी, स्वातंत्र्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अशा परिस्थितीत हा चित्रपट मुलींच्या या लढ्यात अधिक अडचणी निर्माण करणारा असून त्यांच्या स्वातंत्र्याची पूर्णतः गळचेपी करण्यास प्रोत्साहित करतो. केरला स्टोरी आणि काश्मिर फाईल्सबद्दल सत्य उलगडणारा आणि जागृती करणारा चित्रपट म्हणून स्तुतिसुमने उधळणारी मंडळी अ‍ॅसिड हल्ला पीडितेच्या जीवनावर आधारित छपाकसारख्या वास्तववादी चित्रपटावर बंदी आणण्यासाठी प्रयत्न करते ही मोठी शोकांतिका आहे.

गोवा येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात काश्मिर फाईल्सवर ज्युरी हेड प्रोपोगंडा आणि अश्लील चित्रपट असल्याचा ठपका असेल तर आपण काय बघतोय याबाबत सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे. एकच खोटं वारंवार सांगितलं की ते खरं वाटायला लागतं हे ओळखून चित्रपटांच्या सामर्थ्याचा प्रचाराचे माध्यम म्हणून वापर केला जात असताना प्रेक्षक म्हणून आपली जबाबदारी अधिक वाढते. आपण काय पाहावे या निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. त्याचा योग्य उपयोग करून धर्मांधता माजवून समाजात भेदाभेद निर्माण करणार्‍या प्रचारपटांना थारा न देता त्यावर बहिष्कार टाकणे या लोकशाही देशाचे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य आहे. अशा प्रचारपटांना न भुलता ‘हिंदू खतरे में हैं’ची इस्लामोफोबियाचा प्रसार करणारी राजकीय खेळी उधळून लावत विविधतेत एकतेचा नारा बुलंद करूया.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -