भूमिका घ्यावीच लागेल

वर्षाच्या सुरुवातीला काहीही लिहिताना अर्थातच गेलेल्या वर्षाचा विचार मनात असतो. 2020 च्या बाबतीत तर हा विचार येती अनेक वर्षं येत राहील. येतं वर्षं 2020 पेक्षा बरं असू दे.

2020 वाईट गेलं याचं कारण कोविड-कोरोना हे एकच नव्हे. जगाच्या इतिहासात निदान थोडं काही बरं तरी घडलं, की ट्रम्प हरले आणि घरी बसले. देशाच्या इतिहासात मात्र 2020 अनेक दृष्टीने काळं ठरलंय. आता या पुढे काळ्या रंगात आणखी गडद छटा पाहाव्या लागणार आहेत की काय ही शंका मनात आहेच. कोरोनाच्या लसी विकसित होतील, कधी ना कधी तरी त्या सर्वांपर्यंत पोहोचतीलही. पण भारताला जो धर्मद्वेषाचा संसर्ग अधिकृत पातळीवरून गेल्या वर्षात झाला त्यावरचा उतारा मिळण्याचं चिन्ह नजिकच्या काळात तरी असणार नाही.

नागरिकता कायद्याचा विरोध होताच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्ली पोलिसांनी क्रौर्याचे जे दर्शन घडवले होते ते पिंजर्‍यात ठेवलेले शिकारी कुत्रे अचानक छू केल्यानंतर जितक्या क्रौर्याने समोर दिसेल त्याच्यावर हल्ला करतात त्याच तोडीचे होते. दुसर्‍यांदा सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान मोदींनी 15 डिसेंबर 2019 रोजी नागरिकता कायद्यावरून हल्लागुल्ला करणारे कोण आहेत हे कपड्यांवरून ओळखता येतं, असं विधान सार्वजनिक व्यासपीठावरून केलं तेव्हाच यांना 2020 मध्ये काय करायचं आहे हे स्पष्ट झालं होतं. काश्मीरच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी याला होतीच. हिंदू-मुस्लीम करून देशातील अर्धकच्चे मेंदू कब्जात घ्यायचा कार्यक्रम स्पष्टच होता. आणि म्हणूनच बेगडी धर्मश्रेष्ठत्वाची आकर्षक मांडणी करायला सुरुवात झाली.

पण हा बाजार काही अंशी कोरोनाच्या संकटामुळे बसला. पण यांनी व्रतच घेतले आहे दुही माजवण्याचे. त्यामुळे चालत निघालेले, रस्त्यात भुकेने मरणारे, रक्ताळलेल्या पावलांचे मजूर हा महत्त्वाचा प्रश्न न ठरता, तबलिगींच्या संमेलनावर खापर फोडून कोरोना जिहादाची भुमका उठवण्यात आली. उत्तर प्रदेशमध्ये त्याने लव जिहादचा कायदाच बसवला. या कायद्याची घटनात्मक वैधता नसूनही त्या अंतर्गत खटले सुरू झाले आहेत. त्या अंतर्गत 49 तरुणांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यावर कायद्यातील तरतुदींत किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये पोलिसांनी बलात्कारित मुलीच्या देहाची कशी घाईने वासलात लावली हे आपण पाहिलेच आहे. आता समतोलपणाचा देखावा करण्यासाठी केंद्राच्या पोपटाने या पोलिसांविरोधात मत नोंदले आहे. पण चिडिया चुग गई खेत… आणि मग गोफणगुंडा सुरू -असला हा प्रकार आहे. दलित, मुस्लीम, ख्रिश्चन यांच्या विरोधात तथाकथित सवर्ण हिंदूंना उठवून हिंदू नाझींच्या फौजा तयार करायच्या हेच यांचे स्वप्न आहे हे स्पष्ट आहे.

या गेल्या संपूर्ण वर्षात भाजपच्या आयटी सेलने, ट्रोल सैन्याने स्वतःच्या पूर्वकामगिरीचे विक्रम मोडीत काढले. घरात बसलेल्या उच्चवर्णी, मध्यमवर्गाला कडबा टाकत रहायचं, रवंथ करायला लावायचा हेच यांचं काम होतं. मोदींच्या थाळ्या-टाळ्या उचलून धरायच्या आणि हॉस्पिटल्समधली सुविधांची कमतरता झाकून ठेवायची. देशात बिहार, आसाम भागात महापूर असताना एका आत्महत्येचे प्रकरण महाबटबटीत करून एका तरुण मुलीला बदनाम करताना हे थकत नव्हते. व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने अर्णबला नजराणा देताना, या आंधळ्या झालेल्या न्यायाला देशभरात नाहक तुरुंगात सडत पडलेले ना विचारवंत, कवी, प्राध्यापक, विद्यार्थी दिसले, ना छोट्या गुन्ह्यांच्या आरोपाखालचे जामिनाअभावी अडलेले सामान्य.

2020 ने आपल्याला कोरोनाच्या रोगाचेच नव्हे तर व्यवस्थेच्या रोगटपणाचे अगदी स्पष्ट दर्शन दिले. अर्थव्यवस्थेलाही या रोगट लोकांनी रोग लावला आहे. आणि त्यातून बरे होण्यासाठी 2021 च्या आयसीयूत आपण आता दाखल होत आहोत.
कोरोनाचे थैमान सुरू असतानाच तीन कृषी कायदे बहुमताच्या आधारावर संमत केले. कोरोनाचा असा गैरफायदा जगात इतर कुठल्याच देशाने घेतलेला नाही. मोदीजी आणि त्यांचे सरकार या बाबतीत एकमेवाद्वितीय आहेत.

2020 संपतासंपता नोव्हेंबर महिन्यापासून किसान आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले. दिल्लीचे दरवाजे आपल्याच लोकांसाठी बंद करण्यात आले. प्रश्न सोडवायचा नाही, चिघळत ठेवायचा असे धोरण ठेवायचा त्यांचा विचार होता. पण हे शेतकरी काही सत्तर वर्षांपूर्वीचे अनवाणी, अर्धपोटी, निरक्षर शेतकरी नाहीत. गेल्या सत्तर वर्षांत प्रगत झालेले, मुलेबाळे उच्चशिक्षित असलेले शेतकरी आहेत. मोदी सरकार काय करू शकते याचा पक्का अदमास असलेल्या या शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या बंद दरवाजांसमोरच ठाण मांडले आहे. हे लिहीत असताना सरकारने चर्चेची किंचित तयारी दाखवली आहे.

फुगलेल्या बेडकीला आपण बैलापेक्षा छोटे आहोत हे कधी मान्य करायचे नसते आणि त्यामुळेच ती फुटून जाते. फुटून जाऊ याची कदाचित् भीती वाटली असावी आणि म्हणून कदाचित ही चर्चेची तयारी असू शकते. पण, या निमित्ताने आंदोलनाचा रेटा किती मोठा असतो हे दिसून आले आणि तेच महत्वाचे आहे.

इतके दिवस आपण नेतृत्वाला पर्याय शोधतो आहोत. पण कदाचित् हा पर्याय ठरीव पक्षांकडून उभा न रहाता अशा आंदोलनातून पुढे येईल अशी एक शक्यता 2021 मध्ये उभी राहू शकते. आज या आंदोलनाला सेनेतील जवान पाठिंबा दर्शवू लागले आहेत. 26 जानेवारीला आम्ही आमची शौर्यपदके परत करू असे निवेदन साडेतीन लाख माजी जवानांच्या संघटनेने दिले आहे. पण आता त्याला कलाटणी मिळेल आणि कारगिलच्या युद्धात शौर्य गाजवणारे लोक किसान आंदोलनासोबत आहेत हे समोर येऊ लागेल.

2021 हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. संविधान मान्य करणार्‍या लोकशाहीवाद्यांच्या दृष्टीनेही आणि हे संविधान रद्द करून 2024 मध्ये मनुस्मृती लागू करण्याचे स्वप्न पाहाणार्‍यांच्या दृष्टीनेही.
आपण सर्वांनी नुसतेच पाहात रहायचे नाही. भूमिका घ्यावीच लागेल.