सध्या समस्त मेल सिंगल पेरेंन्टस म्हणजेच एकेरी पालकत्व निभावणार्‍या पुरुषवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. त्याला कारणही तसंच घडलं आहे. केंद्र सरकारने एकल पालकत्व निभावणार्‍या सरकारी पुरुषांनाही चाईल्ड केअर लिव्ह घेता येणार असल्याची नुकतीच घोषणा केली आहे. यात विधुर, अविवाहीत अथवा घटस्फोटीत पुरुष कर्मचार्‍यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारचा हा निर्णय जास्तीत जास्त पुरुष पालकांपर्यंत पोहचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
यापूर्वी २०१८ साली व त्याआधीही असाच आदेश देण्यात आला होता. पण तो जनतेपर्यंत पोहचलाच नाही. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा एकल पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडणार्‍या पुरूषवर्गासाठी ही घोषणा केली. खरं तर सरकारचा हा निर्णय तसा जुनाच आहे. पण आता त्यात नवीन सुधारणा करण्यात आल्याने पुरुषवर्गाला दिलासा मिळाला आहे. कारण आतापर्यंत बालसंगोपणाची रजा ही फक्त महिलांसाठीच असल्याचे सर्वांना ठाऊक होते. शिवाय पुरुषापेक्षा स्त्रीच उत्तम बालसंगोपण करू शकते अशी अनेक शास्त्रीय कारणेही आहेत. यामुळे पुरुषांच्या बालसंगोपणाला कधी कोणी फारसं गाभीर्यांने घेतलेही नव्हते. यामुळे त्यांना कधी बालसंगोपणाची रजा द्यावी लागू शकते असा प्रश्न पडलाही नाही. पण आता चित्र बदलू लागलं आहे. दिवसेंदिवस वाढणारे घटस्फोटांचे प्रमाण पाहता तरुण तरुणींचा विवाहसंस्थेंवरचा विश्वास उडत आहे. यामुळे लग्नबंधनात न अडकता आवडत्या व्यक्तीबरोबर लिव्ह इन रिलेशिनशिपमध्ये राहण्याचा तरुणाचा ट्रेंड आहे. त्यातच जर त्याही जोडीदाराबरोबर जमलं नाही तर सिंगल पेरेंटींग म्हणजे एकल पालकत्वाकडे तरुणाईचा कल वाढत आहे.
परिणामी मूल दत्तक घेणे किंवा सरोगेसीने पालकत्व मिळवण्याचा ट्रेंड तरुणांना आकर्षित करू लागला आहे. आयुष्यात आलेला एकटेपणा घालवण्यासाठी व जोडीदारावरील विश्वास उडाल्याने मोठ्या प्रमाणावर तरुण एकल पालकत्वाकडे वळत आहे. यात उच्चभ्रू व्यक्तींबरोबरच मध्यमवर्गीयांचाही समावेश आहे. पण सध्याच्या स्पर्धायुगात एकल पालकत्वाची जबाबदारी पूर्ण पाडणे जसे महिलांसाठी आव्हानात्मक आहे तसेच ते पुरुषांसाठीही कठीण आहे. त्यात जर संबंधित व्यक्ती एकत्र कुटुंबातील असेल किंवा घटस्फोटीत असेल तर मुलाच्या संगोपणाची त्याच्या आजारपणाची जबाबदारीही विभागली जाते. पण सध्याच्या विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे विधुर, घटस्फोटीत पुरूषांना एकट्याने पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडणे कठीण होते. त्यातच जर मूल आजारी पडले किंवा संबंधित पुरुषाला कामानिमित्त बाहेरगावी जायचे असल्यास सतत दुसर्‍या व्यक्तीवर अवलंबून राहावे लागत होते. पण सरकारच्या नवीन आदेशामुळे त्याला आता मुलासाठी वेळ देणे शक्य होणार आहे. यामुळे सरकारी नोकरी करणारा बाबा रिलॅक्स झाला आहे.
पण खासगी कंपन्यात काम करणार्‍या सिंगल बाबाच्या व्यथा मात्र अजूनही संपलेल्या नाहीत. कारण बालसंगोपणाची सु्ट्टी त्यांना सरसकट मिळत नाही. अशी तक्रार काही सिंगल फादर्स करत आहेत. त्यातच आता खासगी क्षेत्रात नोकर्‍यांची मारामारी असल्याने आहे ती नोकरी टिकवणे गरजेचे आहे. यामुळे सरकारने खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचाही विचार करावा आणि नियमांची तरतूद करावी अशी विनंती पुरुष पालकांनी केली आहे. एकंदर पाहता गेल्या काही वर्षात सिंगल मदर्सप्रमाणेच सिंगल फादर्सची संख्याही वाढत आहे. युएनएच्या आकडेवारीनुसार भारतात जवळजवळ १३ बिलियन व्यक्ती या एकेरी पालकत्व स्वीकारलेल्या आहेत. यात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचा आकडा अधिक आहे. यात घटस्फोटीता, विधवा, परित्यक्त्यांबरोबरच स्वेच्छेने एकेरी पालकत्व स्वीकारणार्‍याही आहेत. महिलांचाही कल एकेरी पालकत्वाकडे वाढतोय. मूळत भारतीय समाजव्यवस्था पाहता आपल्याकडे एकेरी पालकत्व ही संकल्पनाच नाहीये.
ती पाश्चिमात्य संस्कृतीकडून आली असून आज ती बर्‍यापैकी रुजली आहे. त्यातही पतीचे निधन झाल्याने किंवा त्याने सोडल्याने महिलेवर एकेरी पालकत्वाची जबाबदारी येऊ शकते किंवा पत्नीचे निधन झाल्याने पुरुषावर एकेरी पालकत्वाची जबाबदारी येऊ शकते एवढीच एकल पालकत्वाची व्याख्या आहे. यामुळे लग्न न करता पुरुषाने मूल दत्तक घेणं हे आपल्याकडे तितकं समाजाला रुचत नाही. त्यामुळे त्याला बालसंगोपणासाठी रजा देणे हे देखील पुरुषप्रधान संस्कृती असलेल्या आपल्या समाजाला पचत नाही. पण आता सरकारने या एकेरी पुरुष पालकांचा विचार करून बालसंगोपणासाठी रजेचा दिलेला निर्णय हा नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण तो फक्त सरकारी कर्मचार्‍यांपुरता मर्यादित न राहता खासगी क्षेत्रासही लागू व्हायला हवा.
खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या संदीप देसाई यांनी यासंदर्भात आपला अनुभव शेअर करताना सांगितले की माझा घटस्फोट झाला आहे. पत्नीला दुसरे लग्न करावयाचे असल्याने आम्ही सामंजस्याने मुलाचा ताबा माझ्याकडे घेतला. पण जेव्हा त्याला बरे नसते किंवा त्याची परीक्षा असते तेव्हा मला दोन दिवसांहून अधिक सुट्टी घेता येत नाही. कारण मी मुलाचा सांभाळ करतो हा माझ्या ऑफिसमध्ये थट्टा मस्करीचा विषय असतो. त्यामुळे मी मुलासाठी सुट्टी मागितली की माझ्याकडे थट्टेनेच बघितले जाते. पण जर सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणेच माझ्यासारख्या खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍याला चाईल्ड केअर लीव्ह देण्यात आली तर मुलाचा नीट सांभाळ करता येईल. हा माझाच नाही तर प्रत्येक सिंगल फादर व्यक्तीचा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे सरकारने त्यावरही विचार करण्याची गरज आहे.
खासगी कंपनीत कंत्राटावर काम करणार्‍या व पत्नीचे निधन झाल्याने दोन मुलांचा सांभाळ करणार्‍या प्रवीण शर्मा यांनीही असाच अनुभव सांगितला आहे. दोन्ही मुलं सात वर्षांची आहेत. बर्‍याच वेळा दोघांना एकत्रच ताप येतो. यामुळे त्यांना बघायचं की कंत्राटावरची नोकरी सांभाळायची असे दुहेरी आव्हान समोर असतं. नोकरीची गरज असल्याने सुट्ट्या घेता येत नाही. मुलांच्या आजारपणाबद्दल सांगताच मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी व्यक्ती ठेवा. असे कोरडे उत्तर दिले जाते. पण तेच जर आम्हाला सरकारी नियमाप्रमाणे चाईल्ड केअर लीव्ह घेता आली तर मुलांचे हाल तरी होणार नाहीत, असे शर्मा यांनी सांगितले. तर सरकारी कर्मचार्‍यांनी सरकारच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. मुलांबरोबर क्वालिटी टाईम घालवता येणार असल्याने सरकारी बाबांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. पण खासगी क्षेत्रात काम करणार्‍या संदीप आणि प्रवीणसारख्या नोकरी थकलेल्या बाबांच्याही व्यथा सरकारने जाणून घ्याव्यात हीच अपेक्षा.
