भारतीय राजकारण सध्या एका मोठ्या वादळात सापडले आहे. अर्थात अशी परिस्थिती काही अचानक निर्माण झाली असं म्हणता येणार नाही. धर्म आणि जात हा भारतीय समाजाचा विशेष आहे. धार्मिक बाबतीत लोक जास्त हळवे असतात. भावनात्मक होतात. त्याचाच आधार घेऊन धार्मिक उन्मादाच्या लाटा वेळोवेळी तयार केल्या जातात. सर्वसामान्यांचं सोडा पण उच्च शिक्षित लोक सुद्धा अंधश्रद्धा जोपासण्यासाठी प्राणपणाने झगडत असताना बघून कीव करावीशी वाटते. जात ही जणू काय त्यांच्यासाठी एखादी संरक्षक भिंत आहे की काय, इतके लोक जातीशी घट्ट जोडले गेले आहेत.
वरवर काहीही दिसत असले तरी जातीचा कोपरा हा प्रत्येकाच्या मनात अजून सुरक्षित आहे, याचे प्रत्यंतर आपल्याला वेळोवेळी येतच असते. भारतात ६ हजारपेक्षा जास्त जाती आहेत. जाती- पोटजाती त्यातही श्रेष्ठ, कनिष्ठ असले प्रकार फार आहेत. एकमेकात चित्र-विचित्र पद्धतीनं गुंतले गेले आहेत. एखाद्या मुद्यावर पूरक वाटणारे लगेच दुसर्‍या मुद्यावर एकमेकांच्या विरोधी बाजूनं भांडायला तयार होतात. आतल्याआत हे प्रवाह सतत कार्यरत असतात. हा देशही एवढा मोठा आहे की त्याला एका सूत्रात बांधून नवी वाट निर्माण करणं देखील महाकठीण कर्म आहे. जाती धर्माची मुळं एवढी खोलवर रुजली आहेत, की ती समूळ नष्ट करायला गेल्यास, सारा डोलारा कोलमडून जाण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रबोधनाचा प्रयत्न सुरू ठेवत दीर्घकाळ ही लढाई लढावी लागणार आहे.
जाती निर्मूलनाची सर्वात मोठी परंपरा संतांनी जोपासली. त्यामुळे अनेक संतांच्या, महापुरुषांच्या हत्या देखील झाल्या आहेत. आजही होत आहेत. सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईत काळानुरूप अनेक लोकांचा हातभार लागला असला, तरी अलीकडच्या काळात महात्मा फुले, पेरियार यांच्या नंतर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महापुरुषांचं योगदान मोठं आहे. पण अशा महापुरुषांच्या नावाचा जयजयकार करतानाच धर्म आणि जातीच्या नव्या भिंती स्वतःभोवती कळत नकळत घट्ट करण्याचं कामही सुरू असते.
जात धर्म नष्ट करण्याच्या नावाखाली पुन्हा आपापल्या जातींना बळकटी देण्याचं काम अव्याहत सुरूच असते. विचार कितीही चांगला असला तरी त्याबाबतची कट्टरता आणि दुराग्रह हा त्यासाठी मारक असतो. काळ पुढे पुढे सरकत आहे, सामाजिक सुधारणा देखील हळूहळू होते आहे, हे नाकारता येणार नाही. कुणी प्रयत्न करो किंवा न करो, आंतरजातीय विवाहाचं प्रमाण वाढत आहे. आंतरधर्मीय विवाह देखील होत आहेत. समाज बदलतो आहे. सामाजिक क्रांती काही एका झटक्यात होत नसते.
मात्र, तरीही परिवर्तनाची गती वाढायला हवी. जग झपाट्याने पुढं जात असताना आपण जातीधर्माच्या चक्रव्यूहातून बाहेर निघण्या ऐवजी पुन्हा त्यात खोलवर गुरफटत आहोत. ह्यातून बाहेर पडायला हवे आहे आणि त्यासाठी सामाजिक चळवळींची भूमिका महत्वाची असणार आहे. जातीनिर्मूलन किंवा तत्सम चळवळी या काम करत असताना त्यांचे राजकीय आकलन कमी पडते, अशी परिस्थिती सर्वत्र आहे. आणि हेच सामाजिक परिवर्तनाच्या लढाईतील अपयशाचं महत्त्वाचं कारण आहे, असं मला वाटते. परिवर्तन हे राजकीय आणि सामाजिक अशा दोन्ही पातळीवरून व्हायला हवे. त्यासाठी चळवळींच्या नेत्यांची राजकीय जाण परिपक्व असायला हवी. कारण आपण सद्या लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. सामाजिक चळवळीतून नवे राजकीय नेते निर्माण झाले पाहिजेत.
राजकीय सत्ता अशा लोकांच्या हातात आली, तर नक्कीच परिवर्तनाला गती प्राप्त होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणार्‍या जेपी आंदोलनातून देशात नवं नेतृत्व उदयास आलं. त्यातील नेतृत्वाला निश्चितपणे बहुजन चेहरा होता. दक्षिणेतील राजकारण आधीच काँग्रेस प्रभावाच्या बाहेर जात असताना उत्तर प्रदेश, बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांच्या राजकारणावर जेपी आंदोलनाचा प्रभाव निर्विवादपणे आपल्याला जाणवतो. मात्र, संपूर्ण देशाला कवेत घेणारं देशव्यापी राजकीय नेतृत्व अजूनही बहुजन समाजात निर्माण झालेलं नाही. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात देखील महात्मा गांधींचा उदय होण्याआधी नेतृत्व विशिष्ट लोकांकडेच होतं. गांधी नंतर मात्र परिस्थिती बदलली.
तसाच दुसरा भूकंप आणीबाणीच्या काळात आला. आताच्या शेतकरी आंदोलनातून तसं काही बाहेर येऊ शकेल का, हे आज सांगता येणार नाही; पण शक्यता नाकारता देखील येणार नाही. शेतकरी आंदोलनामुळे धर्म, जात यांच्या सीमा सध्यातरी म्हणजेच निदान आंदोलनापुरत्या तरी पुसट झालेल्या दिसत आहेत. जातीधर्माच्या नावावर ध्रुवीकरण करणे, फोडा आणि राज्य करा, अशी मानसिकता हाच सध्याच्या राजकारणाचा आधार आहे. पण त्याला या आंदोलनानं तडा दिला आहे, हे निदान या क्षणापुरतं का होईना पण खरं आहे.
मात्र, कोणत्याही स्वरूपात आणि कितीही उंच झेपावल्या तरी, आपल्या बहुतेक चळवळी किंवा आंदोलनं शेवटी धार्मिक स्टॉपवर येऊन स्थिरावताना दिसतात. शेवटी केजरीवाल यांचा हनुमान चालिसा, राहुल गांधी यांच्या मंदिर वार्‍या आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे विठ्ठल दरबारी साकडे घालणे याचा अर्थ आपल्याला नीट समजून घ्यायला हवा. त्यावर सारासार विचार देखील करायला हवा. केवळ विरोध किंवा समर्थन करून त्यावर उपाय सापडणार नाही.
भारतीय समाजकारण असो की राजकारण संभ्रमाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. बहुतेक सामाजिक संघटना ह्या काहीतरी करत राहायला हवं, म्हणून करत राहतात, अशा स्वरूपाच्या आहेत. त्यासाठी आधी त्यांचंच सामाजिक, राजकीय प्रबोधन होणं गरजेचं आहे. विचारांची दिशा स्पष्ट नसलेल्या चळवळी नुसत्या इव्हेंट मॅनेजमेंट सारख्या असतात आणि जातीधर्माच्या आधारावर ध्रुवीकरण करण्यासाठी त्या राजकीय पक्षांच्या दृष्टीनं फायद्याच्याच असतात. राजकीय पक्षांचा आऊटसोर्सिंगचा प्रश्न त्यामुळे सहज सोपा होऊन जातो.
देशाच्या लोकसंख्येत ८५ टक्के वाटा ओबीसी, बहुजनांचा आहे; पण सत्ता मात्र मुठभर लोकांच्या हातात आहे. याचं कारण समजून घेतलं पाहिजे. हे सामाजिक चळवळींच्या नेतृत्वाचं अपयश आहे, असं मला वाटते. राजकारण हे वाईट आहे, त्यापासून दूर राहायला हवं, अशी जी भूमिका नेहमी सामाजिक चळवळींच्या व्यासपीठावरून मांडली जाते, तीच मुळी चुकीची आहे. स्वातंत्र्याचा विचार किंवा लोकशाहीचा स्वीकार हाच मुळात राजकीय विचार आहे. मग सामाजिक चळवळी राजकारणापासून वेगळ्या कशा काय राहू शकतात?
त्या अर्थानं विचार केल्यास सामाजिक बांधिलकी असलेले पक्ष किंवा नेतृत्व तयार व्हायला हवं. ते आपल्याकडे होताना दिसत नाही. चळवळींच्या नेतृत्वाला राजकीय दूरदृष्टी नसणे आणि त्यामुळे मग त्यानं राजकीय नेतृत्वाचा नुसताच थातूरमातूर विरोध किंवा द्वेष करत राहणे, असा काहीसा प्रकार सध्या चळवळींच्या नावावर होताना दिसतो. त्यातूनच राजकीय पक्ष आपापला कार्यभाग गुपचूप उरकून घेतात. मोजक्या लोकांना खिशात घालणारी प्रवृत्ती सध्या सर्वत्र बोकाळलेली दिसते.
सर्वात आधी आपल्याला सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळीची दृष्टी बदलावी लागेल. व्यापकता आणि व्यावहारिक विचार त्यात येतील, असा विचार करावा लागेल. जातीधर्माचा चक्रव्यूह भेदून बाहेर येणारे नेते तयार झाले तरच लोकशाही सुरक्षित राहू शकेल. आव्हान मोठं असलं तरी हा चक्रव्यूह भेदण्याची तयारी आपल्याला करावीच लागेल, याशिवाय पर्याय नाही!
