घरफिचर्ससारांशउत्साहासोबत नियोजनाची गरज!

उत्साहासोबत नियोजनाची गरज!

Subscribe

अमळनेरसारख्या सव्वा ते दीड लाख लोकसंख्येच्या या गावात निवासाच्या अपुर्‍या सोयी, रसिकांची अल्प उपस्थिती, ग्रंथविक्रीला मिळणारा तोकडा प्रतिसाद, प्रकाशकांची ओरड यामुळे पुढील साहित्य संमेलने जिल्ह्याच्या ठिकाणी घ्यावीत यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळाकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. आयोजकांची निमंत्रित मान्यवरांच्या निवासाची सोय करताना दमछाक झाली. मोठे हॉटेल नसल्याने काहींची धुळ्यात सोय करावी लागली. दळणवळणाच्या सोयी नसल्याने प्रतिनिधींनी संमेलनाला यायचे टाळले. पुस्तकांची खरेदी होऊ शकली नाही. राज्यभरात विविध साहित्य संमेलनांना उपस्थिती लावणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांनी राहण्याची सोय, स्वच्छतागृहाची दुरवस्था, जेवणाची आबाळ असल्याने पुन्हा पुढच्या वेळी न येण्याचे सूतोवाच केले.

-नारायण गिरप

अमळनेर येथील ९७व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात तिन्ही दिवस विविध प्रकारे झाडाझडती झाली. साने गुरुजी, बहिणाबाई चौधरी, ना. धों. महानोर, बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे अशा नामवंतांच्या पुण्यभूमीत मराठी वाङ्मय मंडळ अमळनेर यांनी प्रताप महाविद्यालयाच्या भव्य पटांगणात आणि वास्तूमध्ये संमेलनाचे नियोजन केलं होतं. पूज्य साने गुरुजी नगरी असं या परिसराला नाव दिलं होतं, तर खान्देशकन्या बहिणाबाई चौधरी व्यासपीठ, कविवर्य ना. धों. महानोर सभागृह, बालकवी त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे सभागृह अशी सभागृहांची आखणी करताना एका मंडपातला आवाज दुसर्‍या मंडपात जाऊ नये याची काळजी घेतली होती.

- Advertisement -

वर्धा संमेलनातील पूर्वानुभव पुरेपूर लक्षात ठेवलेला जाणवत होता. उद्घाटन सोहळ्याला संमेलनाध्यक्ष प्रा. डॉ. रवींद्र शोभणे, स्वागताध्यक्ष ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, माजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन अशा अनेक मान्यवरांसोबत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार जातीने उपस्थित होते. त्यामुळे उद्घाटन समारंभ अगदी वेळेत आणि दिमाखात पार पडला.

‘आपलं महानगर’ने साहित्य संस्कृतीद्वारे १४ जानेवारी २०२४ रोजीच्या ‘सारांश’मध्ये संमेलन कसे असावे? याचा ऊहापोह केला होता, पण पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या…’ या संमेलनात राजकारण्यांचा बर्‍याच प्रमाणात हस्तक्षेप दिसून आला. यंदाही सरकार पुरस्कृत काही व्यक्ती हे संमेलन सरकारधार्जिणे होईल याची काळजी घेत असल्याचे चित्र होते. संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत त्याचे प्रतिबिंब उमटले होतेच.

- Advertisement -

विद्यमान सरकारच्या विचारसरणीच्याच व्यक्तींना अधिक निमंत्रणे, त्याच विचारसरणीचे परिसंवाद अशा नानाविध प्रकारे सरकारी हस्तक्षेप थेट दिसून आला. साहित्य संमेलनाला बाहेरगावाहून येणार्‍या रसिकांपैकी यंदा केवळ १०२ रसिकांनी नोंदणी केली. एरवी हाच आकडा ४०० ते ५०० असतो. यंदा त्यात लक्षणीय घट दिसून आली. एका रसिकासाठी प्रवास खर्च ८००० शुल्क अधिक त्यात पुरेसा प्रसिद्धीचा अभाव ही कारणे असावीत, असा सूर नाव न सांगण्याच्या अटीवर महामंडळाच्या एका पदाधिकार्‍याने लावला.

अमळनेरसारख्या सव्वा ते दीड लाख लोकसंख्येच्या या गावात निवासाच्या अपुर्‍या सोयी, रसिकांची अल्प उपस्थिती, ग्रंथविक्रीला मिळणारा तोकडा प्रतिसाद, प्रकाशकांची ओरड यामुळे पुढील साहित्य संमेलने जिल्ह्याच्या ठिकाणी घ्यावीत यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य मंडळाकडून गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे समजते. आयोजकांची निमंत्रित मान्यवरांच्या निवासाची सोय करताना दमछाक झाली. मोठे हॉटेल नसल्याने काहींची धुळ्यात सोय करावी लागली. दळणवळणाच्या सोयी नसल्याने प्रतिनिधींनी संमेलनाला यायचे टाळले. पुस्तकांची खरेदी होऊ शकली नाही. राज्यभरात विविध साहित्य संमेलनांना उपस्थिती लावणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांनी राहण्याची सोय, स्वच्छतागृहाची दुरवस्था, जेवणाची आबाळ असल्याने पुन्हा पुढच्या वेळी न येण्याचे सूतोवाच केले.

समोर ऐकणारे कुणी असेल तर सांगायला मजा येते म्हणतात. गेल्या काही काळात अखिल भारतीय संमेलनात उपस्थिती लावणारे तज्ज्ञ वक्ते समोर फारसे कोणी नसले तरी बोलतात. कारण उरल्या-सुरल्या काही लोकांपर्यंत तरी आपले विचार पोहचावेत ही इच्छा! वैयक्तिक पातळीवरही गर्दी असल्याची-नसल्याची चर्चा होतच असते, पण समारोप व उद्घाटनाला जमणारी गर्दी इतर कार्यक्रमांना का नाही? या हरवलेल्या गर्दीमुळे लहान गावात संमेलने घ्यावीत का? किमान जिल्ह्याच्या ठिकाणी घ्यावीत असे सूतोवाच झाले.

दोन दिवसांत १५ हजारांची गर्दी सांगणारे आयोजक ही गर्दी कुठे जाते हे सांगतील का? अखिल भारतीय साहित्य मंडळाचे रिकाम्या खुर्च्यांचे फोटो व्हायरल होत असताना दुसरीकडे १८व्या विद्रोही साहित्य संमेलनाच्या गर्दीचेही फोटो व्हायरल झाले. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला गर्दी नाही आणि सामान्यांकडून जमवलेल्या निधीतून होणार्‍या विद्रोही साहित्य संमेलनाला शेकडो रसिकांची गर्दी! याचे कारण शोधण्याची गरज आहे. साहित्य अभ्यासक, साहित्य रसिक यांच्या पलीकडे जाऊन विविध चळवळीशी संबंधित कार्यकर्ते, युवावर्ग दिसतात.

त्यांना काहीतरी समजून, जाणून घ्यायचे आहे, सांगायचे-बोलायचे आहे, चर्चा करायची आहे, ऐकायचे आहे. असे असताना प्रस्थापित संमेलनाच्या रसिकांना काही ऐकायचे नाही का? त्यांना सर्व समजले आहे का? की द्विधावस्था होत आहे, की मुळात काहीच कळत नाहीये? सगळे रसिक भपक्याकडे वळताहेत का? याचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. याला अनुसरून आरोप करताना विद्रोही चळवळीच्या अध्यक्षा म्हणाल्या, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन विषमतावादी विचारांचा पुरस्कार करीत असल्याने तेथील खुर्च्या रिकाम्या असतात.

अमळनेरमध्ये झालेले विद्रोही साहित्य संमेलन हे तुलनेने अधिक शिस्तबद्ध आणि गर्दी जमवणारे होते याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. विद्रोही संमेलनातील सहभागींचा उत्साह मंडपाबाहेर रस्त्यावरही ओसंडून वाहत असल्याचे दिसत होते. अखिल भारतीय संमेलनात मात्र श्रोत्यांविना सुना सुना मुख्य सभामंडप, वाचकांच्या प्रतीक्षेतील पुस्तकांची दालने, राहण्याची, जेवणाची अव्यवस्था; या अवस्थेबाबतची अनास्था सगळीकडे चित्रित झाली.

संमेलनामध्ये व्हीआयपी दालन वगळता संमेलनासाठी झटणारा कर्मचारी वर्ग आणि आलेले सामान्य प्रतिनिधी अशी जेवणासाठी दोन दालने तयार करण्यात आली होती. इतर वेळी रूचकर जेवणाच्या चर्चा घडतात, पण इथे दोन्ही दालनांतील जेवण संपले, ताटे संपली. कर्मचार्‍यांभोवती गराडा पडल्याने त्यांनीही काऊंटर बंद करण्याची धमकी दिली म्हणे! भोजनासाठी प्रकाशकांनाही भांडणे करावी लागली. त्यांनी ज्यूस पिऊन दिवस काढले.

यापूर्वी ९६व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांनी वर्धा येथील विद्रोही साहित्य संमेलनात अध्यक्षांची भेट घेतली होती. तोच कित्ता गिरवत अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र शोभणे यांनी रविवारी दुपारी विद्रोही साहित्य संमेलनास भेट दिली, मात्र त्यानंतर गोंधळ माजला. सभा मंडपात परिसंवाद सुरू होता. अध्यक्ष डॉ. वासुदेव मुलाटे, मावळते अध्यक्ष चंद्रकांत वानखेडे, मुख्य संयोजक किशोर ढमाले बसलेले होते.

डॉ. शोभणे यांनी डॉ. मुलाटे यांची गळाभेट घेतली. लागलीच ढमाले यांनी डॉ. शोभणे यांचा हात धरून चला चला परिसंवाद सुरू आहे म्हणून त्यांना बाहेर नेले. तुम्ही आधी जेवण करून घ्या. कार्यक्रमात अडथळा आल्याने साहित्यिकांचा अपमान होतो, असे सांगून ढमाले निघून गेले. काय हे, एका साहित्यिकाने दुसर्‍या साहित्यिकाशी असे वागणे शोभनीय आहे का? विचारांचा मतभेद असावा, पण मनभेद असू नये एवढं सुज्ञांस कळू नये?

साहित्याच्या आणि साहित्यिकांच्या प्रेमापोटी रसिकांनी यावे आणि सगळे सहन करावे असे साहित्यिक मराठीत आता राहिलेले नाहीत. त्यांना समक्ष भेटण्याची-बोलण्याची एकेकाळी उत्सुकता असे. ती समाजमाध्यमांनी संपवून टाकली आहे. रसिकांना संमेलनात आता प्रामुख्याने आकर्षण असते ते परिसंवाद, मुलाखती ऐकण्याचे, परंतु तसे परिसंवाद, कविसंमेलने, मुलाखती यात भाग घेणार्‍यांच्या योग्यतेऐवजी राज्याच्या प्रत्येक भागाला प्रतिनिधित्व मिळावे या हट्टापायी कार्यक्रमाचा दर्जा जमीनदोस्त झाल्याचे दिसून आले.

ज्यांच्यासाठी साहित्य संमेलन भरवले जाते त्या रसिकांकडे पाहिले तर संमेलनातून उद्बोधक काही मिळावे, चार चांगली पुस्तके हाती लागावीत, जिवाभावाच्या माणसांच्या भेटीगाठी व्हाव्यात या उद्देशाने ते उपस्थित राहतात. या सर्वच बाबतीत निराशा पदरी पडली. एक-दोन अपवाद वगळता मनापासून दाद द्यावी असे कार्यक्रम होऊ शकले नाहीत. काही परिसंवाद-चर्चांदरम्यान संमेलनाच्या कार्यक्रम पत्रिकेत ज्या तज्ज्ञांची नावे नव्हती त्यांची उपस्थिती मंचावर असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे नावे वाचून आलेल्या रसिकांची निराशा झाली.

यंदाच्या ठरावांमध्येही फारसा टोकदारपणा नव्हता. तसेच चर्चा झालेल्या ठरावांमध्ये कपात केल्याच्या निषेधार्थ संमेलनाची सांगता होण्यापूर्वीच विदर्भ साहित्य संघ, मराठवाडा साहित्य परिषद, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि कर्नाटक साहित्य परिषद या संस्थांचे पदाधिकारी मंचावरून निघून गेले. त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यंदाच्या संमेलनातील मंत्र्यांची अनुपस्थिती खटकणारी होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात हजेरी लावली नाही आणि मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकरांना दोनदा येऊन उणीव भरून काढावी लागली.

याप्रसंगी नुसते मराठी भाषा भवन उभारून, पालकांनी मुलांना मराठी शाळेत घालून मराठीचा प्रचार-प्रसार होणार नाही. भाजीवाले, रिक्षावाल्यांसह सर्व दुकानदारांशी लोकांनी मराठीतूनच बोलावे असा ठराव राज्य सरकारने करावा, असा आदेश न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी दिला. तसेच लोकांनी मराठीबद्दलचा न्यूनगंड सोडून द्यावा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

‘आपलं महानगर’ने साहित्य संस्कृतीद्वारे २८ जानेवारी २०२४ रोजीच्या ‘सारांश’मध्ये घोडं कुठे अडलं या शीर्षकाखाली मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कधी मिळणार याबाबत केलेली वक्तव्ये सत्कारणी लागली आहेत. अभिजात मराठी भाषेबद्दलची याचिका मान्यही करता येणार नाही व निकालीही काढता येणार नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती भाटकर यांनी या याचिकेवर २०२५च्या संमेलनात चर्चा करण्याचे मान्य केले. अखेर काय तर इच्छा असूनही निवास-भोजन आणि होणारे वाद यामुळे अनेकांनी संमेलनाकडे पाठ फिरवली. हाती काहीच न लागल्याची खंत उरात बाळगतच रसिकांना परतीची वाट धरावी लागली.

-(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार, साहित्यिक आहेत)

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -