राजद्रोहाचा सर्वात जुना कायदा असून त्याला खूप मोठी पार्श्वभूमी आहे. इंग्रजांच्या काळातही हा कायदा स्वातंत्र्यासाठी लढणार्‍या क्रांतिकारकाचे बंड मोडून काढण्यासाठी इंग्रजांनी वापरला, स्वातंत्र्यानंतर तोच कायदा राजकारणातील विरोधकांना संपवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरला जाऊ लागला आहे. हा कायदा कालबाह्य झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात तो रद्दबातल ठरवण्यासाठी सुनावणी सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्याच्या जुन्या खटल्याच्या अंमलबजावणीला आणि नव्याने दाखल होणार्‍या राजद्रोहाचे खटले दाखल करण्यास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे व मागील महिन्यात घडलेल्या महाराष्ट्रातील खासदार नवनीत राणा ह्यांच्यावर दाखल केलेला गुन्हा या अनुषंगाने ह्या कायदाचा वापर आणि गैरवापरासंदर्भात चर्चा रंगू लागली. खरंतर कायद्यात राजद्रोह हा शब्द असून स्वातंत्र्यानंतर देशद्रोह हा शब्द वापरला जाऊ लागला. दोन्हीही शब्द एकाच अर्थाने वापरले जातात. सध्या देशात घडत असलेल्या घडामोडी त्याअनुषंगाने समाजात निर्माण झालेले प्रश्न लेखात मांडले आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीसमोर हनुमान चालीसा वाचन करण्याची घोषणा केल्यानंतर महाराष्ट्रातील वातावरण ढवळून निघाले. त्याचबरोबर दुसरीकडे अपक्ष खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देऊन त्यांचे निवासस्थान असलेल्या मातोश्रीवर जाऊन हनुमान चालीसा वाचण्याची घोषणा केली. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता असताना शिवसेनेच्या मुख्यमंत्री असलेल्या नेत्याला मुंबई मातोश्रीवर हनुमान चालीसा वाचण्याचे आव्हान दिल्याने शिवसैनिकांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर संताप निर्माण झाला. त्यांनी मुंबईमध्ये रस्ता रोको करून तसेच खासदार नवनीत राणा यांच्या घराला शिवसैनिकांनी गराडा घातला. नवनीत राणा यांची कोंडी करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. त्यानंतर राणा दाम्पत्याने आंदोलन मागे घेण्याचे आव्हान केले. दोन दिवस रस्त्यावर चाललेल्या गोंधळाने सरकारमध्ये मोठी खलबते शिजली गेली. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईत नवनीत राणा तिचे पती रवी राणा यांच्यावर भादंवि कलम १५३ अ कलम ३४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला.
त्यानंतर पोलिसांनी राणा दाम्पत्याला केलेले आवाहन, समर्थन मिळवण्यासाठी व त्याचा हेतू सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करणे, त्यातून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून सरकार विसर्जित करण्याची शिफारस केली जाऊ शकते, असे कारण दाखवून त्यांच्यावर भादंवि कलम १२४अ नुसार देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. खरंतर नवनीत राणा यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला दाखल झाल्याने राणा यांचा जामीन मंजूर करताना मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने राणा यांनी राज्यघटनेने घालून दिलेल्या अनुच्छेद १९ नुसार घालून दिलेली भाषा स्वातंत्र्याची मर्यादा ओलांडली असल्याचे म्हटले, परंतु राणा यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप लावण्याइतपत कृत्य झाले नसल्याचे आदेशात नमूद केले व राणा यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला. खरंतर इंग्रजांनी तयार केलेला देशद्रोहाचा( राजद्रोहाचा )जुना कायदा आजच्या काळात परिस्थिती बदल्यामुळे लागू पडतो का? त्यात बदल करणे गरजेचे आहे की, तो पूर्णतः रद्द करणे गरजेचे आहे का? हा कायदा रद्द झाल्यास त्यावर पर्यायी कायदा आहे का ? याबाबत विचारमंथन चालू झाले. या अगोदर नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CCA), राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी कायदा(NRC) ह्या कायद्याला विरोध केला म्हणून अनेकावर ह्या कायद्याखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.
भारतीय दंड संहिता कायद्याच्या १८६० च्या कलम १२४अ मध्ये देशद्रोहाबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. मूळ कायदा निर्माण करताना तशी तरतूद इंग्रजांनी कायद्यांमध्ये सामील केलेली नव्हती, परंतु १८९८ मध्ये कायद्यात इंग्रजांनी त्यामध्ये सुधारणा करून १२४अ हे नवीन कलम सामील करण्यात आले. या गुन्ह्यामध्ये समाजात सरकारविरुद्ध तोंडी अथवा लेखी स्वरूपात असंतोषाची भावना निर्माण करणे अथवा भावना भडकवणे यांचा समावेश होतो. तथापि अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे.
भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. राजद्रोहाबाबत गाजलेला खटला केदारनाथ सिंह विरुद्ध बिहार राज्य १९६२ मध्ये झालेला निकाल हा मार्गदर्शक निवाडा असून सदरचा निकाल ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. हे खरंतर केदारनाथ खटल्यात केदारनाथ हा बिहार राज्यातील बेगूसराय तालुक्यातील रहिवासी असून त्याने काँग्रेस गुंडांना व जमीनदार व भांडवलदार यांना मदत करत आहे, आमचा फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पक्षाचा मतांच्या निशाण्यावर विश्वास नाही. परंतु तो नेहमीच क्रांतीवर आहे, जी येईल आणि त्याच्या ज्वालांमध्ये भारतातील भांडवलदार, जमीनदार ज्यांनी देश लुटून व्यवसाय बनवला आहे, अशांची राख होईल, त्याच्या राखेवर एक राज्य स्थापन होईल ते गरीब आणि दलितांचे असेल अशी जहरी टीका केली होती. त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध राजद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. खटल्यांमध्ये त्यांना खालच्या कोर्टाने एक वर्षाची शिक्षा दिली. त्या शिक्षेला त्यांनी अलाहाबाद हायकोर्टामध्ये आव्हान दिले.
हायकोर्टाने शिक्षा कायम ठेवल्याने त्याविरुद्ध केदारनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ यांची गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली, केदारनाथ खटल्यांमध्ये राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना अनुच्छेद १९ मधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दलचे विरोधाभासावर तसेच त्यातील तर्कशुद्ध मर्यादांवर लक्ष केंद्रित केलेले आहे. या खटल्याच्या निकालांमध्ये असे नमूद करण्यात आले की सरकारी पक्षाने आरोपीने तोंडी आणि लेखी कृतीमुळे हिंसाचार होईल. सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी गोष्ट घडली पाहिजे. परंतु केदारनाथ याने अशा प्रकारचे वक्तव्य करून कोणती कृती न घडल्यामुळे खालच्या कोर्टाने दिलेला निर्णय, त्यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आणि त्याला आरोपातून मुक्त केले. राजद्रोहाच्या खटल्याबाबत स्पष्टपणे मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य सरकारांना घालून दिलेली आहेत. केवळ सरकार किंवा त्याच्या धोरणावर टीका केल्याने देशद्रोहाचा आरोप लावता येणार नाही, असेही निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
राजद्रोहाचे कलम जरी जुने असले तरी त्याला पर्यायी व्यवस्था कायद्यात करणे, वापरापेक्षा गैरवापर थांबवणे गरजेचे आहे, देश विघातक कारवाया करणार्‍या गुन्हेगारांविरुद्ध ह्या कायद्याचा वापर गरजेचा असला तरी राजकीय कुरघोडीसाठी विरोधकांना संपवण्यासाठी ह्याचा वापर व्हायला नको. खरं तर राज ठाकरे यांच्या हनुमान चालीसा वाचनाच्या निमित्ताने राजकारणावरून नवनीत राणा कुटुंबियांचा राजद्रोह नसून राजकारण द्रोह ठरला आहे हे तितकेच सत्य आहे.
–अ‍ॅड. गोरक्ष कापकर
