वाढत्या लोकसंख्येच्या दोन बाजू !

यूनोने पूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार २०२७ मध्ये भारताची लोकसंख्या ही चीनपेक्षा जास्त होऊन आपण जगात नंबर एक लोकसंख्येचा देश हा बहुमान मिळवणार आहोत, परंतु चीनने नुकत्याच त्यांच्या देशाच्या केलेल्या सर्वेक्षणानुसार चीनचा जन्मदर घटत असून पुढच्याच वर्षी म्हणजेच २०२३ लाच भारत १४० कोटी लोकसंख्या पार करून चीनला मागे टाकणार आहे. जास्त लोकसंख्या असलेला देश म्हणून हा आपला बहुमान आहे की, ही वाईट गोष्ट आहे. ह्यावर सध्या अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. काही तज्ज्ञ तर लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणावा असेसुद्धा सांगत आहेत. जास्त लोकसंख्येचा देश म्हणून मिरविणे हे चांगले की वाईट. नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशा यालासुद्धा दोन बाजू आहेतच.

लोकसंख्येच्या बाबतीत सध्या जगात चीनचा पहिला आणि भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. पुढील वर्षात भारताचा क्रमांक पहिला आणि चीनचा क्रमांक दुसरा होईल, असा लोकसंख्या विषयक तज्ञांचा अंदाज आहे. एवढी मोठी लोकसंख्या हा आपल्या काळजीचा विषय आहे यात शंका नाही. आपल्या देशाची नैसर्गिक संपत्ती आणि मानवनिर्मित साधनसामुग्री या लोकसंख्येला पुरी पडत नाही. कितीही विकास केला तरी त्याचा बराच भाग वाढत्या लोकसंख्येवर खर्ची पडतो त्यामुळे जवळपास निम्म्या अर्ध्या लोकसंख्येच्या प्राथमिक गरजाही उत्तम रीतीने भागवणे अवघड होऊन लागले आहे. उपलब्ध साधन संपत्ती आणि लोकसंख्या याचे प्रमाण व्यस्त होऊ लागल्यामुळे सामाजिक ताण आणि कलह वाढत आहे. परिस्थितीच्या दडपणामुळे एकूण जीवन मूल्यांचा र्‍हास होण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.

शिवाय चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा जास्त असली तरी त्या देशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ आपल्या देशापेक्षा कितीतरी जास्त असल्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने मोठी लोकसंख्या हे आपल्या इतकं मोठं असह्य ओझं ठरत नाही. आपल्या दृष्टीने मात्र जणू काही हा न पेलवणारा भार आहे आणि आता भविष्य काळात तरी लोकसंख्या नियंत्रण ठेवून विकास साधण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला पाहिजे. याबाबतीत दुमत होण्याची शक्यता नाही. अशा रीतीने गैरवाजवी प्रमाणातील लोकसंख्येच्या दुष्परिणामाचे भान ठेवणे हे मान्य केल्यानंतर मात्र तिचे काही भावनात्मक पैलू आहेत का याचा विचार केला पाहिजे आपल्याला एखादी वस्तूस्थिती आवडत नसेल, ती त्रासदायक वाटत असते, ती तशी असायला नको होती असा आपलं मत असतं, असा आपला अनुभव आहे, पण असं असायला नको होतं या म्हणण्याला काही अर्थ नसतो जे असतं ते असतं आणि हे मान्य करूनच मार्ग काढावा लागतो. जी वस्तुस्थिती आहे तिचं काय करायचं याचा विचार करावा लागतो.

१४० कोटी लोकांचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण व जीवनमान उंचाविण्यासाठी काम करण्याचा बोजा मोठा आहे यात शंका नाही. पण या शंभर कोटी लोकांना फक्त पोट आहेत एवढं सगळं वास्तव नव्हे आपल्या देशात या सर्वांचे मिळून १४० कोटी मेंदू आहेत आणि २८० कोटी हात आहेत हाही त्या वास्तवाचा एक अविभाज्य भाग आहे. १४० कोटी लोकांपैकी अगदी लहान मुलं, अतिवृद्ध व्यक्ती, विशिष्ट आजारांनी अकार्यक्षम झालेल्या व्यक्ती यांची संख्या सुमारे ५० टक्के मानली तरी उरलेल्या प्रत्येक कार्यक्षम व्यक्तीवर स्वतःसह सरासरी दोन व्यक्तींची जबाबदारी पडेल. आपल्या मेंदूची व दोन हातांची क्षमता जाणीवपूर्वक वापरली तर ही जबाबदारी पेलणे प्रत्येकाला सहज शक्य आहे असं मला वाटतं. चीन हा देश भौतिक दृष्टीने आज तरी अमेरिकेइतका समृद्ध नाही आणि तरी त्यांनी आपल्या राष्ट्रीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर आपल्या लोकसंख्येचा कार्यक्षेमतेने विकास करण्यात मोठे यश संपादन केले आहे.

नजीकच्या काळात आपण कितीही आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न पाहत असलो तरी भारताला चीनकडून सरकारच्याच आकडेवारीनुसार सण २०१२१-२०२२ ह्या वर्षात ९४१०७ /- मिलियन अमेरिकन डॉलरची आयात करावी लागली आहे. ही आयात रोखायची असेल तर चीनकडून आपण काय काय आयात करतो ते भारतात कमी खर्चात कसे निर्माण होईल यासाठी १४० कोटी मेंदूंनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे तरच आत्मनिर्भर भीष्मप्रतिज्ञेला काही अर्थ राहणार आहे. सरकारसुद्धा याबाबत वेळोवेळी प्रयत्न करत आहे व त्यासाठी काही घोषणासुद्धा करत असते, परंतु सरकार यासाठी विशेषकरून खासगी गुंतवणुकीवर आवलंबून आहे. आयातीवर टॅक्स लावणे हे सरकारचे एक हत्यार आहे, परंतु ज्या वस्तू भारतात तयार होत नाहीत, त्यावर आयात कर तरी किती लावणार त्यामुळे एक तर वस्तू महाग होतात वा कच्या मालाच्या पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय तरी येतो. तसेच कच्च्या तेल्याच्या बाबतीतसुद्धा आहे. इंधन क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणणे हे तर मोठे आव्हान आज भारतासमोर आहे व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन आपल्याला खर्च करावे लागते.

इतिहासाच्या ओघात जगाने वेगाने लोकसंख्या वाढलेली पाहिली आहे. याने संस्कृती, तंत्रज्ञान आणि सुधारित राहणीमानाची समृद्ध विविधता सक्षम केली आहे. तथापि, लोकसंख्या वाढ विशेषतः पर्यावरणासाठी लोकसंख्येची उच्च पातळी नैसर्गिक संसाधनांचा र्‍हास होण्यास आणि व्यापक प्रदूषणास कारणीभूत ठरत आहे. काहींना भीती वाटते की लोकसंख्येची वाढ आता या ग्रहासाठी आणि अनेक नैसर्गिक अधिवासांच्या अस्तित्वासाठी गंभीरपणे हानिकारक आहे. तथापि, इतर लोकांचा असा युक्तिवाद आहे की जोपर्यंत आपण मोठ्या शहरांमध्ये निसर्गाशी अधिक सुसंगतपणे आणि अधिक विवेकाने जगणे शिकतो तोपर्यंत या ग्रहावर अधिक लोकांसाठी जागा असल्याने लोकसंख्या वाढीची भीती चुकीची आहे. लोकसंख्या वाढीचे फायदे आणि तोटेसुद्धा आहेत, त्याचा विचार आपण आता करूया.

लोकसंख्या वाढीचे फायदे

१. अधिक लोकांमुळे अधिक मानवी भांडवल तयार होते.

२. उच्च आर्थिक वाढ. लोकसंख्या वाढीमुळे आर्थिक वाढ होईल आणि अधिक लोक अधिक वस्तूंचे उत्पादन करू शकतील. यामुळे उच्च कर महसूल मिळेल जो सार्वजनिक वस्तूंवर खर्च केला जाऊ शकतो, जसे की आरोग्य सेवा आणि पर्यावरणीय प्रकल्प.

३. स्केलची अर्थव्यवस्था : शेती आणि उद्योग मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेऊ शकले आहेत, याचा अर्थ लोकसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन आणि इतर उत्पादन लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा अधिक वेगाने वाढू शकले आहे. उदाहरणार्थ, एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी अनेक तज्ज्ञांनी असा अंदाज केला गेला होता की, लोकसंख्येच्या वाढीमुळे दुष्काळ पडेल असे भाकीत केले. कारण आपण वाढत्या लोकसंख्येला अन्न पुरवू शकणार नाही. तथापि ते भाकीत खरे ठरले नाही. कारण जमीन, श्रम आणि भांडवल यांची उत्पादकता प्रमाणापेक्षा जास्त वाढू शकते हे त्यांना समजण्यात अपयश आले. ३०० वर्षांपूर्वी, बहुतेक लोक जमिनीवर काम करत होते. आता तांत्रिक नवकल्पना आणि प्रमाणातील अर्थव्यवस्था, शेतकरी अन्न उत्पादनात वाढ करण्यासाठी यांत्रिकीकरण आणि अर्थव्यवस्थेचा वापर करत असल्याने जमिनीची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

४. जास्त लोकसंख्या हे वस्तू व सेवा वापरण्याचे मार्केट पण आहे. आज भारताकडे एक मोठे उपभोक्ता मार्केट म्हणून बघितले जाते. बरेच देश भारतास निर्यात करतात व भारताशी चांगले संबंध ठेवण्याचा नेहमी प्रयत्न करतात याला कारण भारत ही मोठी उपभोक्ता बाजारपेठ आहे.

५. समाजाची सुधारित लोकसंख्या शास्त्रीय रचना. बर्‍याच पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्था आता लोकसंख्येत घट अनुभवत आहेत, परिणामी त्यांची लोकसंख्या वृद्ध, सेवानिवृत्त लोकांकडे वळवली जात आहे. हे समाजावर खर्च लादत आहे. कारण आम्ही आरोग्य सेवा आणि पेन्शनसाठी पैसे देण्यासाठी संघर्ष करतो. मध्यम लोकसंख्या वाढ तरुण, काम करणार्‍या लोकांच्या मोठ्या संख्येने लोकसंख्येचे संतुलन राखण्यास मदत करते. भारताची तरुण लोकसंख्या जास्त आहे ही एक चांगली गोष्ट आहे.

६. गंभीर वस्तूमान. उच्च लोकसंख्या सक्षम करू शकते. एक बाजूला, अधिक दोलायमान समाज सक्षम करण्यासाठी लोकांचा धार्मिक समूह. लोकसंख्या कमी असल्याने विविधतेला वाव कमी आहे. परंतु, जेव्हा लोकसंख्या वाढते, तेव्हा विस्तृत सांस्कृतिक श्रेणीचे सामर्थ्य सक्षम करू शकते.

लोकसंख्या वाढीचे तोटे

१. पर्यावरणासाठी खर्च. लोकसंख्या वाढीमुळे अनेक विद्यमान पर्यावरणीय समस्या वाढतात.
ग्लोबल वॉर्मिंग कमी करण्यासाठी कार्बन आणि मिथेन उत्सर्जन कमी करण्याचा प्रयत्न लोकसंख्येच्या मानाने, तुलनेने खूप कमी आहे. लोकसंख्या जास्त असल्याने नैसर्गिक अधिवासांवर मोठा धोका असेल. घर आणि शेतजमिनीची मागणी वाढेल. यामुळे शेती आणि घरे मिळण्यासाठी जंगल तोडण्याचा दबाव वाढेल. जास्त लोकसंख्येमुळे नूतनीकरण न करता येण्याजोग्या संसाधनांचा अधिक वापर होईल, ज्यामुळे नैसर्गिक संसाधनांचा जलद र्‍हास होईल. जास्त लोकसंख्येमुळे हवा, पाणी आणि जमीन प्रदूषणाची पातळी वाढेल. उच्च प्रदूषण कर्करोग आणि दमा यासारख्या आरोग्याच्या समस्यांशी संबंधित विकार वाढतील. प्रदूषणामुळे प्राणी आणि वनस्पतींनाही हानी पोहोचते. मातीचा र्‍हास रसायनांचा अतिवापर केल्यामुळे होत आहे.

२. गर्दी. छोट्या जागेत खूप जास्त लोकांमुळे विविध प्रकारची गर्दी होईल. रस्त्यावरील कोंडी ही जगभरातील मोठी समस्या आहे, ज्यामुळे वेळ वाया जाईल, अधिक प्रदूषण होईल.

३. पाण्याची कमतरता : आधीच जगातील ४० टक्के लोकसंख्येला पाण्याची टंचाई आणि दुष्काळाचा धोका आहे. युनोच्या मते, पाण्याच्या कमतरतेमुळे ७०० दशलक्ष लोक विस्थापित होण्याचा धोका आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे दुर्मिळ पाणीपुरवठ्यावर दबाव येईल. देशांनी पाण्याच्या कमतरतेवर उपाय योजावेत, अशा अनेक किरकोळ आणि मोठ्या संघर्षांचा अंदाज आहे.

४. टिकाऊ कचरा निर्माण करणे. आम्ही सध्या नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा तयार करत आहोत, ज्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आम्ही धडपडत आहोत. ते जमिनीवर संपते, ज्यामुळे मिथेन उत्सर्जन आणि इतर विषारी समस्या निर्माण होतात.

५. रोजगार निर्मिती व बेकारी : हा एक मोठा प्रश्न आज भारतासमोर आहे. सध्या आहे त्या लोकसंख्येमध्ये किती कार्यक्षम लोक बेरोजगार आहेत, हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. सरकारचेसुद्धा हेच धोरण असते की, जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती झाली पाहिजे, परंतु सरकारचीच आकडेवारी पहिली की, रोजगाराची परिस्थिती फार चांगली नाही हेच म्हणावे लागेल. आणखी वाढत्या लोकसंख्येला रोजगार कुठून देणार ही एक समस्या आहेच.

आपल्यापुढे दोन पर्याय असतात. समजा एखाद्या शेतकर्‍याने आपल्या शेतात आंब्याचे एक झाड लावलं, त्याच्या शेजारी जमीन पाणी वगैरे घटक समान असलेले २०० शेतकरी आहेत. ज्यानं झाड लावलं त्याचं झाड फळांनी बहरून आलं. आता इतर २०० शेतकर्‍यांनी आपल्या शेतात तसेच झाड लावण्याऐवजी त्या शेतकर्‍याच्या झाडाची फळं तोडून पळवून नेण्याचा सपाटा लावला तर ते झाड लावणार्‍या शेतकर्‍याला पुरेशी फळे मिळणार नाहीत आणि इतरांनाही फळांचा मनसोक्त आस्वाद घेता येणार नाही. कमी साधनसंपत्ती अशा प्रकारे अधिकांनी ओरबाडण्याचा हा एक पर्याय झाला. आता असं करण्याऐवजी त्या २०० शेतकर्‍यांनी आपल्या आपल्या शेतात झाडे लावली तर काही वर्षातच ती झाडे फळांनी बहरून येतील, मग कुणाला कुणाच्या श्रमाची फळे ओरबाडून घेण्याची गरज पडणार नाही. साधन संपत्ती वाढवणं नव्याने निर्माण करणे आणि उपभोग घेणार्‍या व्यक्तीच्या तुलनेत अधिक विपुल बनवणं असा हा मार्ग आहे. १४० कोटी मेंदू आणि २८० कोटी हात असणार्‍या भारतीय समाजाने पहिल्या पर्यायाऐवजी दुसरा पर्याय स्वीकारला तर १४० कोटी लोकसंख्याही ओझं वाटण्याऐवजी ते आपले सामर्थ्य ठरेल यात शंका नाही.