केंद्राने नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. धोरणात अनेक नव्या योजना व उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. त्या साध्य करण्यासाठी कालमर्यादादेखील जाहीर केली आहेत. त्याचे देशभरात स्वागत करण्यात आले, मात्र ते यश खेचून आणण्यासाठी जे मनुष्यबळ हवे आहे ते नसेल तर यश कसे मिळणार? देशात शिक्षणांची गुणवत्ता उंचवायची असेल तर आपल्याला पुरेशा मनुष्यबळाची उपलब्धता आणि त्याची गुणवत्ता यांचा विचार करणे अनिवार्य आहे. अहवालातील आकडेवारीकडे गंभीरपणे पाहून पावले टाकण्याची गरज आहे, अन्यथा आणखी एक अहवाल असे ठरू नये.
खरेतर आपल्या देशात शिक्षणांच्या प्रक्रियेच्या संदर्भाने अशा स्वरूपाचे अहवाल सातत्याने येत असतात. देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेचा विचार पुढे घेऊन जाण्यासाठी हे अहवाल उपयोगी पडतात. अहवालामुळे अनेकदा शिक्षणाचे भयान वास्तव समोर येते. त्यातून सरकारवरती टिकेची झोड उठते. अहवालानंतर सर्वत्र चर्चा होते. संताप व्यक्त केला जातो, पण पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा अनुत्तरीतच राहते. विविध सामाजिक संस्था अहवाल तयार करताना अनेकदा सरकारी माहितीच उपयोगात आणतात. देशात शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने प्रथम या संस्थेच्या वतीने येणारा असर अहवाल. भारत सरकारच्या वतीने देशातील विविध राज्यांचा सर्वेक्षणांच्या अंती येणारा राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण अहवाल. राज्याचा राज्य संपादणूक सर्वेक्षण अहवाल. कोरोनाच्या काळात आलेला अझीम प्रेमजी फौंडेशनचा अहवाल हे सर्व अहवाल शिक्षणाची नेमकी काय स्थिती आहे हे सांगत आहेत.
यातील काही संस्था या सरकारी आहेत. त्यामुळे केवळ सामाजिक संस्थांचे अहवाल असे नाही तर सरकारी अहवालदेखील गुणवत्तेच्या संदर्भाने काही सांगू पाहत आहेत. त्यासारखाच आतंरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त असलेल्या युनोस्को या संस्थेने देशातील शिक्षकांची संख्या पटाच्या व कायद्याच्या अनुषंगाने निर्धारित करताना सुमारे 11 लाख 16 हजार शिक्षकांची संख्या कमी असल्याचे म्हटले आहे. तर देशातील सुमारे 1 लाख वीस हजार शाळांना फक्त एक शिक्षक उपलब्ध आहे. शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशात एकही शाळा ही एकशिक्षकी असणार नाही असे म्हटले होते, मात्र कायद्याच्या अमंलबजावणीनंतर सुमारे अकरा वर्षानंतरची स्थिती हा अहवाल सांगतो आहे. या परीस्थितीमुळे देशातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर परीणाम होणार हे वास्तव आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योजना, चळवळी, मोहिमांची जितकी गरज आहे तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक गरज ही शिक्षकांची अर्थात मनुष्यबळाची आहे. जेथे मनुष्यबळच नाही तेथे मुलांच्या पदरात काय पडणार, हा प्रश्न निर्माण होतो.
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे देशात पहिली ते पाचवी हा निम्न प्राथमिक स्तर मानला गेला आहे. अनेक राज्यात हा स्तर अद्याप चौथीपर्यंतचा आहे. त्यानुसार रचना मान्य केली तर एक शिक्षक पहिली ते चौथी किंवा पाचवी असे चार ते पाच वर्ग एकटाच शिकवितो. अशा शाळा या सव्वालाख आहेत. या स्तरावरती प्रत्येक वर्गाला शिकविण्यासाठी असलेल्या विषयसूचीचा विचार केला तर पहिली व दुसरीसाठी मराठी, गणित, इंग्रजी, कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षण तर तिसरी चौथीसाठी मराठी, इंग्रजी, गणित, परिसर अभ्यास, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव, कला अशा विषयांची निश्चिती आहे. पाचवी इयत्तेत या विषयांसोबत हिंदी विषयांची भर पडते. म्हणजे या स्तरावर शिक्षकाला साधारण पंधरा विषयांची पुस्तके शिकवावी लागतात आणि कला, कार्यानुभव, शारीरिक शिक्षणाच्या चार विषयांचे चार ते पाच इयत्तांसाठी सुमारे 12 ते 15 विविध विषय पाठ्यांश शिकवावे लागतात. असे एकूण साधारण 30 विषय शिकवावे लागतात. एका शिक्षकाला इतके विषय शिकविण्यास लागणे याचा अर्थ काय होतो?
जेथे बहुशिक्षकी शाळा आहे तेथे एक शिक्षक एक वर्ग असे मान्य केले तर त्या इयत्तेचे तीन ते चार विषय प्रत्येक वर्गाला स्वतंत्र्यपणे शिकविणार. येथे मात्र सर्व इयत्तांचे सर्व विषय एकच शिक्षक शिकविणार. याचा अर्थ बहुशिक्षकी शाळेत प्रत्येक इयत्तेला 30 तास उपलब्ध होणार आहेत. तर एक शिक्षक असलेल्या शाळेत प्रत्येक इयत्तेला अवघे 7.30 तास उपलब्ध असणार आहे. 30 घड्याळी तासात जो भाग पाठ्यपुस्तकाचा शिकविणे अपेक्षित आहे तो या ठिकाणी साडेसात तासात पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. यासाठी बहुवर्ग अध्यापनासारखा पर्याय निवडला तरी मुलांच्या वाट्याला शिक्षकांचा मिळणारा वेळ पुरेसा ठरत नाही. त्यातच शासनाच्या शाळांना देशात ना शिपाई, ना लिपिक, त्याचबरोबर बहुतांश शाळांना पट संख्येच्या अभावी मुख्याध्यापक नाही. त्यामुळे कागदकाम करण्यासाठी शिक्षकांना वेळ द्यावा लागणार आहे. त्यातून अध्यापनासाठी मिळणार्‍या वेळेत किती अभ्यासक्रम पूर्ण होणार हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षक म्हणजे काही यंत्र नाही, तो माणूस आहे. त्यामुळे त्यांच्या काही क्षमतांना मर्यादा आहेत. त्यांचा विचार करण्याची गरज आहेच. त्यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता आणि गुणवत्तेचे मनुष्यबळ अभावामागे हे वास्तव कारणीभूत आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
देशातील बहुसंख्य भागात जेथे कमी पट असलेल्या शाळा आहेत त्या सर्व ग्रामीण, आदिवासी, डोंगराळ आणि नक्षली भागातील आहेत. खरेतर या ठिकाणी या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दुसरा कोणताही मार्ग उपलब्ध असण्याची शक्यता नाही. ही मुले ज्या अर्थी या परिसरात शिकता आहेत याचा अर्थ येथील पालक हे दारिद्य्ररेषेखालील गरीब पालक असणार आहेत हेही वास्तव आहे. श्रीमंताना दुसरे मार्ग असतात, पण गरीबांना अशाच शाळांवरती अवलंबून राहावे लागते. त्यांच्या मुलांसाठी शिक्षण अशा पध्दतीने उपलब्ध करून दिले गेले तर त्यांच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीत कसा बदल घडणार, हा प्रश्न आहे. अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञ गिलबर्थ यांच्या तत्वज्ञानानुसार जगातील दारिद्य्र संपविण्याचा शिक्षण हा एकमेव राजमार्ग आहे. त्यामुळे आपण या लोकांना पोटभरण्यासाठी योजना देत असलो तरी त्यांना कायम स्वरूपी पोट भरण्यासाठी प्राप्त करून देण्याचे कौशल्य हे शिक्षणातून मिळणार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे या मुलांच्या विकासाकरिता अधिकाधिक गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. ही जबाबदारी सरकारची आहे.
त्याप्रमाणे समाजाचीदेखील आहे. येथील मुलांना शिक्षण उत्तम, गुणवत्तापूर्ण मिळाले नाही तर त्यांची मस्तके भरविणारी पर्यायी व्यवस्था उभी राहते. त्या विचाराने त्यांनी चुकीचा मार्ग निवडला, त्यातून नक्षलवाद फोफावत गेला तर त्यांना जबाबदार कसे धरणार? शिक्षण गुणवत्तेचे मिळाले तर विवेकाची पेरणी होईल. त्यातून विचार करण्याची क्षमता विकसित होईल. चांगले काय आणि वाईट काय हे ठरविण्याची शहाणपणाची शक्ती विकसित होईल. ते आपण शिक्षणातून देऊ शकलो नाही तर समाजात हिंस्त्रता, दंगली, भ्रष्टाचार, नक्षलवाद, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या गोष्टी घडत राहाणार. समाजातील सर्व समस्या या शिक्षणाच्या अभावाने निर्माण होतात हे लक्षात घेऊन समस्यांच्या मुळापर्यंत जाण्याची नितांत गरज आहे. गरीबांपर्यंत शिक्षण पोहचविणे म्हणजे केवळ शाळा उपलब्ध करून देणे इतकेच नाही तर त्यांना लागणार्‍या सुविधादेखील गुणवत्तापूर्ण असायला हव्यात.
तरच घटनेने आणि कायद्याने दिलेल्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचे वचन पूर्ण करता येईल. शिक्षण हक्क कायद्याने जे अपेक्षित केले आहे ते आपण देऊ शकलो नाही. गरीबांच्या घरात ज्ञानाचा दिवा लावू शकलो नाही तर आपल्या इतके कपाळकरंटे दुसरे कुणी नसेल. शेवटी विकासाची फळे चाखण्यासाठी आणि विकास घडवून आणण्यासाठी लागणारे गुणवत्तेचे मनुष्यबळ हे शिक्षणातून तयार होत असते. त्याची निर्मितीच थांबली तर आपल्याला भ्रष्ट समाज व्यवस्थेतच दिवस काढावे लागतील. जगाच्या पाठीवरील प्रगत देशांचा इतिहास समजावून घेतला तर शिक्षणावरील खर्च आपल्यापेक्षा कितीतरी पट असल्याचे दिसून येईल. अजूनही आपण देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंतचा खर्च करू शकलेलो नाही. शिक्षणावरील खर्च वाढविणे म्हणजे तो खर्च नाही तर ती शिक्षणावरील गुंतवणूक आहे, असा विचार केल्याशिवाय महासत्तेच्या दिशेचा प्रवास अशक्य आहे.
