इंधनावरील टॅक्स हे सरकारचे महत्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे, यात आता कुणाच्या मनात शंका नसावी. आणि आपण इंधन वापरून देशाला आपल्याआपल्या कुवतीनुसार टॅक्स देत आहोत ही, देशभक्ती मानायला हवी. परंतु ज्या पद्धतीने गेल्या 3 वर्षात इंधन दर वाढत आहेत, यात काही तरी गुपित जरूर दडलेले आहे. सरकार दरवषी जे बजेट संसदेत मांडते त्यानुसार सरकारच्या उत्पनात दर वर्षी वाढच होत आहे. मग वाढीव उत्पन्न येणार कुठून हेसुद्धा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. कुठं तरी मातीचा ढीग दिसला तर कुठे तरी खड्डा हा असतोच असे मराठीत आपण म्हणतो. तसेच गेल्या दोन वर्षात सरकारने इंधनावर टॅक्स वाढवून भरपूर पैसे कमविले, मग ते गेले कुठे हेसुद्धा बघणे गरजेचे आहे. जरा सोबत दिलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकली की, बर्‍याच गोष्टी समजतील. ही आकडेवारी सरकारच्याच वेबसाईटवर भारतातील सर्व नागरिकांना बघण्यासाठी केव्हाही उपलब्ध आहे.
मागील दोन वर्षात पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्सचे उत्पन्न हे राज्ये आणि केंद्र सरकार यांना किती मिळाले आहे तसेच सरकारचा एकूण टॅक्स महसूल किती होता ते आपण बघू :
वरील सरकारचीच आकडेवारी पहिली तर राज्य सरकार इंधनावर किती टॅक्स गोळा करत आहे आणि केंद्र सरकार किती टॅक्स गोळा करत आहे हे लक्षात येईल. तसेच केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1, 20, 754 कोटी इतकी ज्यादा कमाई केली आहे व राज्यांची कमाई ही 3406 कोटीने कमी झाली आहे. दुसरी आकडेवारी आहे आयकर वसुलीची. सन 2019-20 मध्ये सरकारने 559500 कोटी रुपये आयकर वसूल केला तो सण 2020-21 मध्ये 459000 कोटींपर्यंत खाली आला ( सन 2018-2019 व 2019-20 मधील कर वसुलीत इंधनावरील टॅक्सची टक्केवारी ही 23 टक्के सरासरी होती ती 2020-21 मध्ये 33.80 टक्के झालेली आहे). म्हणजेच 1 लाख कोटी रुपये आयकर कमी वसूल झाला व इंधनावरील टॅक्स 120754 कोटी रुपयांनी वाढला. याचा सरळ सरळ अर्थ सा आहे की, केंद्राने जो इंधनावरील टॅक्समधून जो ज्यादा महसूल जमा केला आहे तो आयकरात जी कमी वसुली झाली आहे त्यासाठी वापरला आहे. म्हणजेच वाढलेली माती ही कुठला खड्डा बुजविण्यात जात आहे हे आता लक्षात आले असेलच.
आयकरदात्यांना खूश ठेवण्यासाठी सरकारने केली आहे इंधन दरवाढ :
सरकारने मागील दोन वर्षात आयकरदात्यांना मोठी सवलत दिलेली आहे. वैयक्तिक आयकर स्लॅब 2.50 लाख वरून 5 लाख करणे व कंपनी टॅक्स 30 टक्क्यांवरून 25 टक्के करणे यामुळे सरकारचे आयकर उत्पन्न 1 लाख कोटीने कमी झाले आहे आणि ती कमी भरून काढण्यासाठी सरकारने इंधन दरवाढ केली आहे हे वरील सरकारच्याच आकडेवारीचे विश्लेषण केले तर लक्षात येते. सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये ( कोविडच्या आधी ) कंपनी साठी 30 टक्के असणारा आयकर दर हा 22 टक्के केला. हा दर कमी करताना त्याचे अनेक फायदे होतील हेही सांगितले गेले. जसे की, मेक इन इंडियाला चालना देणे, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविणे, नवीन रोजगार निर्मिती करणे, आतंरराष्ट्रीय टॅक्स दराला समतोल ठेवणे जेणे करून परदेशी उद्योजक भारतात येऊन उद्योगधंदे सुरू करून त्यातून गुंतवणूक वाढेल. परंतु ह्यापैकी काहीही झाले नाही. उलट त्यानंतर कोविडमुळे सर्व जागतिक अर्थव्यवस्थाच ठप्प झाली. वास्तविक 138 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात फक्त 1.46 कोटी आयकरदाते आहे. त्यांना खूश करून सरकारने उरलेल्या जनतेवर इंधन दरवाढ लादली आहे हेच या टॅक्स वसुलीच्या आकडेवारी वरून दिसत आहे.
अजूनही केंद्र सरकार इंधन दरात कपात करू शकते :
जसे वरील आकडेवरुन दिसते की, सरकारचा इंधनावरील टॅक्सचा महसूल हा आयकरदात्यांना दिलेल्या सवलतीत गेला आहे. आता पुढे कोविडचे संकट बर्‍यापैकी गेले आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा कोविड पूर्वीच्या स्टेजला पोहचली आहे. जीएसटीचा गेल्या चार पाच महिन्याचा महसूल बघितला तर त्यातसुद्धा वाढ होत आहे आणि सर्वात महत्वाचे सरकारचे चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 चे बजेट बघितले तर सरकारने आयकराचा मिळणार महसूल हा 561000/- कोटी असणार आहे असे सांगितले आहे (की जो सन 2020-21 मध्ये 459000/- कोटी होता ) म्हणजेच 1 लाख कोटीने सरकारचे आयकरपासूनचे उत्पन्न वाढणार आहे. म्हणूनच सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या किमती आणखी कमी करून कोविड पूर्वीच्या स्तरावर आणू शकते. आयकराच्या विविध अपिलांमध्ये थकीत असणार्‍या जवळ जवळ पाच लाखांच्यावर केसेस प्रलंबित आहेत.
सरकारने घोषित केलेल्या तडजोड योजनेमध्ये आयकरदात्यांनी 99765/- कोटी भरण्याची तडजोड पत्रे दाखल केली आहे व त्याची वसुलीसुद्धा ह्याच वर्षात होणार आहे. म्हणून सरकार पेट्रोल-डिझेलवरील टॅक्स कमी करून किमती कमी करू शकणार आहे. कारण आयकरात वसुली ही जास्त होणार आहे की, जी मागच्या वर्षी कमी होती. सरकारने नवीन आणलेली आयकराची फेसलेस असेसमेंट पद्धतसुद्धा आयकरचे येणे वसुलीत मोठी अडचण ठरत आहे. अनेक केसेस अपिलात पडून आहे. विशेष म्हणजे नोटबंदीच्या काळात बँक खात्यात भरणा झालेल्या रकमेचा अनेक केसेस ह्या अपिलात तशात पडून आहे व लाखो रुपये आयकर वसुली त्यामुळे रखडली आहे. त्या केसेसचा लवकर निपटारा लावून आयकर वसूल करणे ही सुद्धा इंधनावर टॅक्ससाठी एक पर्यायी पद्धत आहेच.
राज्य सरकारे इंधनावरील टॅक्स फार कमी करू शकत नाहीत :
वरील टेबलमधील आकडेवारी पहिली तर असे दिसते की सन 2018-2019 मध्ये राज्य सरकारे इंधनावर जेवढा टॅक्स मिळवत होती तो तसाच 2020-21 मध्ये कायम आहे. राज्यांचा महसूल कमी झाला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून राज्यांना मिळणारा जीएसटी परतावासुद्धा केंद्राकडे भरपूर प्रमाणात बाकी आहे व तो वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारे त्यांचे टॅक्स कमी करतील असे वाटत नाही. परंतु गेल्या तीन वर्षातील इंधन दरवाढीचा फायदा हा पूर्ण केंद्र सरकारनेच घेतला आहे हे वरील टेबलामधील आकडेवारीवरून दिसत आहे. कोविडपूर्वी 1 मार्च 2020 रोजी महाराष्ट्रात पेट्रोल 77.67 रुपये प्रति लिटर व डिझेल 67.80 रुपये प्रति लिटर होते त्या स्तरावर येऊ शकते आणि ते होणे सहज शक्य आहे याचे सविस्तर विवेचन वर केलेच आहे.
तसे झाले नाही तर असेच म्हणावे लागेल की, 1.46 कोटी आयकरदात्यांना खूश करण्यासाठी बाकी सर्वांवर पेट्रोल -डिझेल दर वाढीचा बोजा पडत आहे आणि महागाईने जनता होरपळत आहे. पर्यायी टॅक्सची व्यवस्था सरकारला करावीच लागेल. फक्त तो पर्यायी टॅक्स कुणावर लावायचा हा मुद्दा अतिशय महत्वाचा आहे. धनिक आयकरदात्यांना सूट देऊन सर्वसामान्य जनतेकडून पेट्रेल-डिझेल दर वाढ करून तो टॅक्स वसूल करावयाचा हा एक वैचारिक मुद्दा आहेच.
