पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सोयीस्करपणे विसरतात की ते स्वत:देखील सत्तेत येण्यापूर्वी आंदोलने करत होते. सत्तेत येण्याचा एक मार्ग आंदोलनांच्या वाटेवरून येतो हे त्यांना पक्के माहीत आहे. तसा त्यांचा अनुभव पण आहे. म्हणूनच किंबहुना या आंदोलनाची वाढती ताकद पाहून त्यांना भीती वाटते आहे की सत्तेचे दोर हातातून सटकतील की काय, त्यामुळे या आंदोलनाच्या मागण्यांवर लक्ष देण्याऐवजी ते आणि त्यांचे सहकारी आंदोलनांचे खच्चीकरण करण्याचेच प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
आंदोलनजीवी, परजीवी ही भाषा त्याच मानसिकतेतून येत आहे. स्वत: मोदी व त्यांचा पक्ष भाजप, लोकशाही व या देशाचे संविधान मान्य नसणार्‍या विचारधारेच्या संघटनेचे (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे )प्रतिनिधीत्व करतात. सत्तेत येण्यासाठी संविधानाची शपथ घ्यावी लागते हा त्यांचा नाईलाज आहे. पण लोकशाही टिकवण्यासाठी विरोधी पक्ष, मतमतांतरे व्यक्त होण्याचा अवकाश, सरकारला प्रश्न विचारण्याची, नाही म्हणण्याची ताकद, आंदोलन करण्याची हिंमत आवश्यक असते हे मोदी आणि त्यांचा परिवार सत्तेत आल्यापासून नाकारत आला आहे. कारण या प्रकारचा अवकाश त्यांना संपवायचा आहे हे उघड आहे. या देशात हुकूमशाही आली पाहिजे व ती त्यांच्या हातात असली पाहिजे हे त्यांचे स्वप्न आहे. त्या दिशेतच त्यांची पावले पडत आहेत. त्यांची भाषा देखील त्या दिशेने जात आहे. हे त्यांचे सत्तेत रहाण्याचे डिझाईन आहे हे समजून घ्यायला हवे.
त्यामुळे याप्रकारच्या भाषेचा निषेध करताना त्यांच्या त्या डिझाईनची पोलखोल पण सातत्याने करायला हवी. त्यांना हव्या असलेल्या हूकूमशाहीचा एक आधार मनुवाद आहे, दुसरा कुडमुड्या (क्रोनी )भांडवलशाहीचा आहे, कॉर्पोरेटॉक्रसीचा आहे, आणि ती राबवण्यासाठी त्यांच्या समोरचा आदर्श हिटलरचा आहे. तेव्हा आंदोलनकारींना परजीवी म्हणताना यांचा स्वत:चा आधार देशी, विदेशी भांडवलाचा आणि जर्मनीतल्या हिटलरचा आहे, हे लक्षात ठेवायला हवे.
त्यामुळे सत्तेत आल्यापासून सरकारला विरोध करणारे म्हणजे देशद्रोही हे समीकरण त्यांनी रुजवायला सुरूवात केली. पण ते करताना संविधानिक तत्वांशी ते स्वत: द्रोह करत आहेत म्हणजेच हा खरा देशद्रोह आहे, याकडून लक्ष वळवण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी झाले. जे सरकारच्या चुका दाखवतील, सरकारला आव्हान देतील, त्यांना खोटे ठरवणे एवढेच नाही तर त्यांना देशाचे शत्रू ठरवणे आणि या कृतीला सिद्धांत म्हणून मांडणे हे भाजप सरकार व त्यांच्या परिवाराने सातत्याने केले आहे.
जनतेची सतत दिशाभूल करणे, सतत असुरक्षितता, अस्थिरता निर्माण करणे, दहशतीचे वातावरण निर्माण करणे, लोकशाही यंत्रणांचे केंद्रीकरण करून त्या ताब्यात घेणे, मोदींचे अवतारीकरण, विभूतीकरण करणे ही सर्व पावले त्याच दिशेत टाकली जात आहेत. नोटबंदी, जी. एस. टी. ची अंमलबजावणी, आधार सक्ती आणि अलीकडचा लॉकडाऊन ज्या पद्धतीने राबवण्यात आले, त्यातून एकाधिकारशाहीची दिशा कायम ठेवण्यात आली. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण करून सरकारचेच म्हणणे खरे आहे हे रुजवण्यात आले.
सर्व महत्त्वाच्या यंत्रणांमधे महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्ती या संघ परिवारातील किंवा मोदी, शहांच्या मर्जीतील असतील हे पहाण्यात आले. या वाटचालीत भल्याभल्यांची बोलती बंद करण्यात त्यांना यश आले आहे.
अशा वातावरणात नागरिकत्व सुधारणा कायदा करून व लोकसंख्या रजिस्टरचा प्रश्न पुढे आणून त्यांनी खळबळ माजवली. त्याविरोधात जेव्हा अल्पसंख्य समाज तसेच महिला, युवक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले तेव्हा त्या आंदोलनाला देखील बदनाम करण्याचा, देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या निर्णयामागे भाजपचा धार्मिक दुही माजवण्याचा जुनाच अजेंडा होता, जो हिटलरशाहीच्या दिशेतच होता.
आता लॉकडाऊनचा फायदा घेत दुसरा अजेंडा आहे. क्रोनी भांडवलशाहीच्या आधारे त्यांचे सत्तास्थान पक्के करण्याचा. ज्यासाठी केंद्र सरकारने कामगार कायदे कमजोर करत बड्या कंपन्या व खाजगी भांडवलदारांची ताकद पक्की करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. लॉकडाऊनमधे खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याच्या नावाखाली बोजा टाकला कामगारांच्या खांद्यावर व त्याबदल्यात प्रोत्साहन देण्याऐवजी बारा तासांचा दिवस, किमान वेतनाची हमी न देता कामगारांना अन्य संरक्षण देणारे 44 कायदे रद्द करणे ह्या रुपाने गुलामीची व्यवस्था आणली. पाठोपाठ जुलमी कृषी कायदे आणून शेती व्यवस्था शेतकर्‍यांच्या हातातून काढून घेण्याचे व अंबानी अदानीसारख्या बलाढ्य उद्योगसमूहांना बळ देणारे कायदे करण्याचे कारस्थान केले.
हा अतिरेक झाला. देशाच्या सर्वात मोठ्या समाजघटकाच्या वर्मावर घातलेला हा घाव होता. असंतोषाला तोंड फुटले. आणि देशातील एका ऐतिहासिक आंदोलनाला सुरुवात झाली. निर्भयपणे शेतकरी लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. दिल्लीकडे निघाले. सरकारने वाटेत खंदक खणले, थंड पाण्याच्या तोफेद्वारे मारा केला, अश्रूधूर सोडला. पण शेतकर्‍यांनी जुमानले नाही. नि:शस्त्र, निर्भय अन्नदात्यांची, भूमीपुत्रांची व भूमीकन्यांची फौज सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत दिल्लीच्या सीमेवर थडकली.
तर त्यांना खलिस्तानवादी, पाकिस्तानी, नक्षलवादी ठरवण्याचे प्रयत्न झाले. विकाऊ झालेल्या भाट प्रसारमाध्यमांनी सरकारचीच तळी उचलून धरत शेतकरी आंदोलनाला बदनाम केले. पण शेतकरी बधले नाहीत. अनेक चर्चांचे वायदे करून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या ट्रॅक्टर परेडमधे भाजपच्या लोकांनी घुसून दंगल घडवून आणली. शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले. आंदोलन दडपण्याचे सर्व प्रयत्न झाले. पण शेतकरी नव्या दमाने, अधिक ताकदीने उभे राहिले.
जुलमी, दडपशाही करणारी सत्ता सर्वात जास्त कशाला घाबरत असेल तर नि:शस्त्र, निर्भय पणे चालणार्‍या, न्याय, सत्याच्या, अहिंसेच्या बळावर उभ्या असणार्‍या जनसमूहाच्या ताकदीला, त्या ताकदीवर चालणार्‍या आंदोलनाला.
तेच घडले, आणि सरकारचा पाया डळमळीत झाला. आता सत्ताधारी सैरभैर झाले आहेत. शेतकरी प्रश्न कोणते मांडत आहेत त्याची चर्चा करण्याऐवजी दिशाभूल करण्याचे जुनेच तंत्र ते अवलंबत आहेत.
एक दोन नाही तब्बल सत्त्याहत्तर दिवस झाले तरी शेतकरी हटण्याचे नाव घेत नाही. या ताकदीला, त्यामागच्या निर्धाराला, त्यांच्या भूमिकेला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळू लागल्यावर सरकारची अस्वस्थता आणखी वाढली. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांची विधाने समजून घ्यायला हवीत.
सत्तेच्या मस्तीत अखंड बुडालेल्या आणि स्वत:च्या प्रतिमेवरच प्रेम करणार्‍या सत्ताधार्‍यांचा अहंकार या विधानांमागे आहे. हे बोलताना स्वातंत्र्यलढ्यातील आंदोलनांचा उज्वल इतिहास पण ते डोळ्याआड करत आहेत. आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. भारतासारख्या विषमतेने भारलेल्या देशात तर विविध जनसमूहांना आंदोलन केल्याशिवाय कोणताही हक्क मिळत नाही हे वास्तव आहे. त्यामुळे आंदोलन करणे म्हणजे नागरिकांनी आपला लोकशाही व संविधानिक हक्क बजावणे आहे. या प्रक्रियेला प्रोत्साहनच दिले पाहिजे तरच लोकशाही टिकेल.
पण संविधानाची शपथ घेऊन सत्तेवर आलेले पंतप्रधान लोकशाही व्यवस्थेच्या सर्वोच्च सभागृहात आंदोलनाची आणि आंदोलन करणारांची खिल्ली उडवतात हा लोकशाहीचा अपमान आहे. आंदोलनकारींना परजीवी ठरवताना अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प यांचा निवडणूक पूर्व शो भारतात घडवून आणण्यात तेच पुढाकार घेतात आणि अगली बार ट्रम्प सरकार अशी घोषणा देतात हे कोणाच्या जीवावर करतात हा प्रश्न विचारायला नको का?
भारत देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून विद्रोहाची परंपरा आहे. जी संतसंप्रदायापासून चालत आली आहे. दीर्घ अशा स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यानंतर देखील जनआंदोलनाची दीर्घ ऐतिहासिक परंपरा आहे. महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सुभाषचंद्र बोस, भगतसिंग यासारख्या दिगग्जांनी आणि त्या परंपरेतील अनेकांनी ही परंपरा उन्नत करत आणली आहे. सत्य व न्यायासाठी चाललेल्या आंदोलनांना देश, राज्य, राष्ट्रांच्या सीमा न जुमानता बळ दिले आहे.
त्यांना पण पंतप्रधान आंदोलनजीवी आणि परजीवी ठरवणार का? हा प्रश्न विचारायला हवा.
परंतु जे स्वत:च्या देशात स्वातंत्र्यलढ्यात कधीच उतरले नाहीत त्यांना आंदोलनाचा गाभा, त्यातील मूल्यांचा, विचारांचा पाया कसा समजणार? मग परजीवी तरी कोणाला म्हणायचं?
आता देशातील नफ्यात असणार्‍या सार्वजनिक कंपन्या खासगी भांडवलदारांना विकणारे सरकार, त्यात काम करणार्‍या कामगारांना देशोधडीला लावणारे सरकार, देशभरातल्या कामगारांचे व शेतक-यांचे भवितव्य मूठभर धनदांडग्या कंपन्यांसाठी दावणीला बांधणारे सरकार, या देशाचे हित ज्यांनी स्वत:ची सत्ता जपण्यासाठी विकायला काढले, ते देशप्रेमाचे उमाळे काढणार. आणि त्या कामगार, शेतकर्‍यांच्या न्यायासाठी झगडणारांना हे सरकार आंदोलनजीवी व परजीवी म्हणून हिणवणार, त्यांची टर उडवणार. त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळींवर पाठिंबा देणार्‍यांना एफ. डी. आय. डिस्ट्रक्टिव्ह (विनाशकारी) म्हणणार आणि स्वत: त्याच नावाखाली विदेशी पुंजी जमवण्यासाठी परदेशात दौरे करणार व देशी शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने काढून घेणार, त्यासाठी संसदेने एकमताने पारित केलेले कायदे बदलणार. ही लोकांना गंडवणारी विकासाची दिशा दाखवत किती काळ फसवत रहाणार? शेतक-यांनी ही दिशा बरोबर ओळखली आहे.
संपूर्ण देशाचे संरक्षण करण्यासाठी सीमेवर जवान पाठवणार्‍या आणि देशांतर्गत अन्नाची सुरक्षा सांभाळण्यासाठी किसानी करत असणार्‍या इमानदार भूमीपुत्र व कन्यांशी पंगा घेतला आहेत तुम्ही मोदीजी!
तुमच्या देशप्रेमाची जुमलेबाजी आता चालणार नाही. म्हणून शब्द जपून वापरा, पंतप्रधान महोदय.
जाणती व निडर जनता ऐकते आहेच.
इतिहास पण नोंद घेतो आहे.
