व्यावसायिक अभ्यासक्रमांंना अवकळा !

राज्यात शिक्षण संस्थाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. विद्यापीठांबरोबर महाविद्यालयांची संख्याही उंचावत आहे. पारंपारिक महाविद्यालयांबरोबरच व्यावसायिक अभ्यासक्रमालाही क्षमतेपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात विद्यार्थी प्रवेशित होत असल्याचे चित्र आहे. महाविद्यालय आहे, पण विद्यार्थी नाही अशी स्थिती सध्या आहे. राज्यात शाळांमध्ये सरासरी एका शिक्षकामागे सरासरी 29 विद्यार्थी आहे. वरीष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मात्र अनेक अभ्यासक्रमाला क्षमतेच्या पन्नास टक्के विद्यार्थीच न मिळणे हे वर्तमान अधिक गंभीर म्हणायला हवे. व्यवस्थापनाचा खर्च न परवडल्याने शिक्षण आपोआपच महाग होण्याची शक्यता आहे. त्याचा व वाढत्या महागाईचा फटका विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे या परिस्थितीचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

महाराष्ट्र हे अत्यंत प्रगत व पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणाचे महत्व जाणत दीनदलितांसाठी शिक्षणाची दरवाजे खुले करण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी कवाडे खुली केली. या राज्यात सर्वांना शिक्षण मिळावे म्हणून शाहू महाराजांनी आपल्या प्रांतात मोफत व सक्तीचे शिक्षण सुरू केले होते. धोंडो केशव कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक महापुरूषांनी हा प्रवाह समाजातील तळागाळात नेण्यासाठी अहोरात्र कष्ट सोसले. त्यामुळे इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राचा आलेख निश्चित उंचावलेला आहे. राज्याचा हा आलेख उंचावणे हे निश्चित चांगले आहे. शिक्षणाचे मोल समाज मनात पेरण्याचे काम राज्यातील अनेक समाजसेवकांनी केले आहे. त्याचा परिणाम या भूमीत शिकणार्‍या मस्तकांची संख्या उंचावत गेली आहे. अलिकडे त्या पंरपरेने शाळा महाविद्यालयांची संख्या वाढत असली तरी त्यामागे महापुरूषांच्या विचाराचा पाया नाही हेही वास्तव आहे. अलिकडच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले. त्यामुळे समाज उध्दारासाठी शिक्षण हे केवळ तत्वज्ञान उरले.

मात्र शिक्षणाची बाजारपेठ ही कोणत्याही उद्योगधंद्यापेक्षा अधिक नफा मिळवून देणारी व्यवस्था आहे हे लक्षात आल्यावर अनेक उद्योजक, श्रीमंत आणि पैशाची गुंतवणूक करून नफा मिळविण्यासाठी शिक्षण संस्था निर्माण करण्याचे काम केले. वसंत दादा पाटील मुख्यमंत्री असताना अत्यंत उदात्त हेतूने विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची महाविद्यालयाचे धोऱण घेतले. आरंभी अनेकांनी आपल्या मुलांसाठी ही उत्तम संस्था निर्माण होता आहेत म्हणून त्याचे स्वागत केले. सहकारी संस्थानी आणि विशेषत: साखर कारखाने ज्यांच्या हाती आहेत अशा अनेक सहकारमहर्षीनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात अनेक ठिकाणी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षण संस्थांची निर्मिती केली. त्यासाठी साखर कारखान्यांची मदत झाली. त्यातून नंदनवन वाटाव्यात अशा अनेक संस्था उभ्या राहिल्या. आरंभी वसंत दादांचे स्वप्न साकार होत असल्याचे दिसत होते. या संधीमुळे ग्रामीण भागातील अनेक शेतकर्‍यांची मुले इंजिनिअर, डॉक्टर झाले हेही वास्तव आहे. त्यांचा फायदा ग्रामीण विकासाला होत होता. गेल्या काही वर्षात अत्यंत उदात्त व पवित्र हेतूने सुरू करण्यात आलेल्या या धोरणाचा विपरित परिणाम होताना दिसतो आहे.

शाळा, महाविद्यालये गावोगावी सुरू झाली हे खरे. पण त्या सोयी करताना गुणवत्ता राखली गेली नाही हेही वास्तव समोर आले. शिक्षणातील गुणवत्ता संभाळण्याऐवजी आणि उंचावण्याला महत्व देण्याऐवजी आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याला अधिक महत्व देण्यात आले. त्यात संस्थाचा विस्तार झाल्याने गुणवत्तेचे मनुष्यबळ मिळविण्यात अडचणी आल्या. त्याचा परिणाम व्हायचा तो झाला. शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या, अनेक विद्यार्थी पदव्या घेऊन बाहरे पडले, पण त्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाली नाही. पदव्या घेऊन बाहेर पडलेले मनुष्यबळ गुणवत्तेचे नसल्याने त्यांना अनेक कंपन्यानी नाकारले. त्यातून पदव्या कुचकामी ठरल्या. हा दोष पदव्यांचा नव्हता. तो गुणवत्ताहीन शिक्षणाचा होता हे लक्षात न घेता शिकूनही नोकरी मिळत नाही म्हटल्यावर अनेकांनी त्या अभ्यासक्रमाकडे दुर्लक्ष केले. त्यातून राज्यातील अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत.

राज्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रम सुरू झाल्यावर आरंभी त्याकडे नोकरी देणारे अभ्यासक्रम म्हणून पाहिले गेले. त्यामुळे पांरपारिक अभ्यासक्रमाकडे असणारा लोंढा आपोआप कमी होत गेला. मात्र त्यावेळी तो व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा परिणाम म्हणून अंदाज बांधला गेला. आज मात्र या दोन्ही अभ्यासक्रमाची परिस्थिती दिवंसेदिवस वाईट बनत गेली असल्याचे चित्र समोर आले आहे. राज्यात पारंपरिक पदव्यांचा विचार करता कला शाखेच्या पदवीसाठी 3 लाख 77 हजार 72 इतकी प्रवेश क्षमता आहे. त्यापैकी मागील वर्षी 2 लाख 14 हजार 031विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. 1 लाख 36 हजार 041 जागा रिक्त आहेत. कला शाखेची पदव्युत्तर पदवी म्हणजे एम.ए.साठी 96 हजार 847 प्रवेश क्षमता आहे. त्यापैकी 37 हजार 832 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. येथेही 59 हजार 15 जागा रिक्त आहेत. म्हणजे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्यापेक्षा रिक्त पदांची संख्या अधिक आहे.

विज्ञान शाखेच्या पदवीसाठी 2 लाख 82 हजार 121 प्रवेश क्षमता आहे तर प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी संख्या 1 लाख 74 हजार 245 इतकी आहे. म्हणजे येथे 1 लाख 07 हजार 876 संख्या रिक्त आहेत. पदव्युत्तरसाठी 53 हजार 101 विद्यार्थी क्षमता आहे तर 41 हजार 537 विद्यार्थी प्रवेशित आहे. 11 हजार 567 जागा रिक्त आहे. वाणिज्य शाखेत 4 लाख 08 हजार 615 विद्यार्थ्यी क्षमता आहेत, त्यापैकी 2 लाख 90 हजार 673 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असून सुमारे 1 लाख 17 हजार 942 विद्यार्थी संख्येची पदे रिक्त आहेत. एम.कॉमसाठी 52 हजार 795 प्रवेश क्षमता आहे. त्यापैकी 40 हजार 353 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. 12 हजार 442 विद्यार्थ्यांची संख्या रिक्त आहे. हे चित्र पांरपरिक पदव्या आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे आहे भविष्यात येथील प्रवेश आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे हे निश्चित. त्याचवेळी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे आकर्षण असलेल्या इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशाची स्थिती देखील फारसी समाधानकारक नाही.

राज्यात अभियांत्रिकी पदविकेसाठी 1 लाख 02 हजार 224 प्रवेश क्षमता आहे. मात्र प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 69 हजार 700 इतकी आहे. पदविकेसाठी 32 हजार 524 इतकी संख्या रिक्त आहेत. तर पदवी अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता 1 लाख 37 हजार 508 असून प्रत्यक्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 86 हजार 952 इतकी आहे या स्तरावरती 50 हजार 556 पदे रिक्त आहेत. तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 5 हजार 152 प्रवेश क्षमता आहे. त्यापैकी 4 हजार 116 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले आहे. 1 हजार 36 पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे या शाखांसाठी प्रवेश घेताना अधिक गुण, त्यासाठी प्रवेश पूर्वपरीक्षा द्याव्या लागतात. त्यामुळे गुणवत्ता, आर्थिक भार संभाळू शकतील अशी परिस्थिती असेल तरच या शाखेकडे विद्यार्थी प्रवेश घेतात. म्हणजे एका आर्थिक परिस्थिती अभावी या शाखेसाठीचा ओढा कमी होणे साहजिक आहे. मात्र त्या पलिकडे आय.टी.आयसारख्या कमी पैशात प्रवेश मिळू शकतो तेथे कौशल्याधारित संस्थामधील प्रवेशही पुरेशा प्रमाणात झालेली दिसून येत नाही. राज्यातील शासकिय व खासगी संस्थांच्या वतीने चालविण्यात येणार्‍या अभ्यासक्रमाची एकूण प्रवेश क्षमता 1 लाख 50 हजार 204 इतकी आहे. त्याचवेळी प्रेवश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1 लाख 18 हजार 774 इतकी आहे. म्हणजे या कौशल्याधारित अभ्यासक्रमाच्या सुमारे 31 हजार 430 जागांसाठी विद्यार्थी मिळू शकलेले नाही.

शिक्षणशास्त्राचा विचार करता डी.टी.एडसाठी 33 हजार 374 प्रवेश क्षमता असून प्रवेशित विद्यार्थी संख्या 15 हजार 077 इतकी आहे म्हणजे पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. बी.एडसाठी 27 हजार 352 प्रवेश क्षमता आहे. त्यापैकी 10 हजार 621 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले आहेत येथे सुमारे शेकडा एकोणसाठ टक्के जागा रिक्त आहेत. एम.एडसाठी 1 हजार 738 प्रवेश क्षमता आहे त्यापैकी 520 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. येथेही सत्तर टक्के जागा रिक्त आहेत. राज्यात जवळपास सर्वच अभ्यासक्रमातील रिक्त संख्येचे प्रमाण अधिक आहे. काही अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता नव्वद टक्क्यांच्या दरम्यान पूर्ण आहे, मात्र राज्यातील अभ्यासक्रमासाठीची ही रिक्तसंख्या हाही उद्या चिंतेचा विषय आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर रिक्तसंख्या का राहता आहेत याचा विचार करण्याची गरज आहे. भविष्याच्या गरजा लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची रचना करावी लागेल. उद्यासाठी त्या अभ्यासक्रमात क्षमता आहे का याचा विचार करून त्यात बदल केला नाही तर, उद्या सर्वच अभ्यासक्रमाची महाविद्यालये सुरू केली तरी पण विद्यार्थी नाही अशी परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांच्या संदर्भाने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.