न कोई रँक, न कोई पेंशन
न दो साल से कोई डायरेक्ट भरती
न चार साल के बाद स्थिर भविष्य
न सरकार का सेना के प्रति सम्मान
देश के बेरोजगार युवाओ की आवाज सुनिए.. इन्हे अग्निपथ पर चला कर इनके संयम की अग्निपरीक्षा मत लिजीए प्रधानमंत्रीजी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे हे व्टीट.. केंद्र सरकारच्या संरक्षण विषयक कॅबिनेट कमिटीने ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केली आणि देशभर या विरोधात आणि समर्थनार्थ बाजू मांडण्यात आल्यात. उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेशासह अनेक राज्यातील तरुणांनी रेल्वे, बसेसची जाळपोळ केली. अनेक ठिकाणी सरकारी वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली. असं काय आहे या योजनेत ज्यामुळे देश पेटला? सगळ्यांनाच ही योजना घातक वाटते? महाराष्ट्रातील तरुणांना याविषयी काय वाटते? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न..
सैन्यदलात भरती होण्याचं स्वप्न असंख्य तरुणांचं असतं. म्हणूनच लष्करी भरतीला तुडूंब गर्दी होते. प्रत्येक राज्यातून तरुणांचे जथ्थेच्या जथ्थे भरतीसाठी येतात. त्यातील काहीच तरुणांचं नशीब उजळतं.. उर्वरित तरुण पुढच्या भरतीच्या अपेक्षेने घराकडे परतात. जीवाचं रान करुन कोणत्याही परिस्थितीत तरुणांना लष्करात भरती व्हायचं असतं. खरं तर, लष्करात भरती होणं म्हणजे जणू स्वत:च्या जीवाशी खेळणं.. परंतु राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रत भरलेल्या भारतातील तरुणांना लष्कराचीच ओढ असते. हीच बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने ‘अग्निपथ’ योजनेची घोषणा केलीय. या योजनेद्वारे तरुणांना भारतीय सैन्य दलांमध्ये सामील होण्याची संधी मिळणार आहे. तरुणांना चार वर्षासाठी सैन्यात काम करता येईल. अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या तरुणांना ‘अग्निवीर’ असे म्हटले जाणार आहे. या अग्निपथ योजने अंतर्गत भरती होणार्‍या तरुणांना आर्थिक मानधन व अनेक सोयीसुविधाही दिल्या जाणार आहेत. यालाच अग्निपथ योजना असे म्हटले आहे. सरकारच्या दाव्यानुसार या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि सैन्यातील कौशल्य अनुभव यामुळे विविध क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. आपल्या देशासाठी कौशल्याचे मनुष्यबळ उपलब्ध होईल तसेच उत्पादकता वाढेल, जीडीपी वाढण्यास मदत होईल.
खरे तर, अग्निपथ योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वर्षापर्यंतच्या युवकांना चार वर्षांसाठी सैन्यदलात भरती करण्यात येणार आहे. दरमहा सैन्यदलातून तब्बल पाच हजार जवान निवृत्त होतात. त्यांची जागा भरून काढण्यासाठी आणि परकीय आक्रमणाचा वाढता धोका लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार वर्षानंतर एकूण जवानांच्या २० टक्के जवानांना पुढे सेवेत ठेवले जाणार आहे आणि ८० टक्के जवानांना सेवा निवृत्त करण्यात येणार आहे, मग या निवृत्त झालेल्या ८० टक्के जवानांनी करायचे काय, असा प्रश्न युवकांकडून व्यक्त करण्यात येतोय. जे युवक १२ वीनंतर भरती होतील ते २२ व्या वर्षी निवृत्त होतील त्यांनी पुढे नेमके काय करावे याबाबत संभ्रम दिसून आला आहे. निवृत्तीनंतर अग्निपथ योजनेच्या लाभार्थी तरुणांना ‘अग्निवीर’ हा किताब मिळणार आहे. त्याचबरोबर निवृत्तीनंतर ११.५ लाखांचा निवृत्ती भत्तादेखील देण्यात येणार आहे. या योजनेतून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना इतर स्थानिक सेवांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
सैनिकाला मरणाची भीती नसते असं म्हणतात. परंतु त्याच्या पश्चात कुटुंबाचे हाल होऊ नये म्हणून सरकारने विचार केला आहे. योजनेत भरती झालेले तरुण देशसेवा करताना शहिद झाले तर त्यांच्या कुटुंबियांना विम्याची मदत दिली जाणार आहे. ४४ लाखांचा विमा वीरमरण प्राप्त झाल्यास मिळणार आहे. अग्नीविराच्या कुटुंबाला सरकारकडून एक कोटीची आर्थिक मदत आणि संपूर्ण सेवा निधी दिला जाणार आहे. योजनेअंतर्गत आपले सुरक्षा दल वाढवण्यासाठी मदत होणार आहे. निवडक अग्निवीरांना जम्मू आणि काश्मीर सारख्या प्रदेशात पाठवण्यापूर्वी त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरसारख्या भागात सुरक्षा व सजगता अजून जास्त वाढेल. विशेष म्हणेज अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती होणार्‍या तरुणांसाठी कोणतीही प्रवेश परीक्षा होणार नाही. अग्निपथ योजना अंतर्गत नोंदणी करणार्‍या तरुणांना भरती होण्यासाठी केवळ तीन कार्यकाळासाठी किमान दोन वर्षे प्रभावीपणे प्रशिक्षण घेऊन जाणे आवश्यक राहणार आहे.
अनेक तरुण सध्या बेरोजगारीला तोंड देत आहेत, त्यामुळे ज्या तरुणांची इच्छा आहे की देशासाठी काम करावे. देशाची सेवा करावी अशा सर्व तरुणांना अग्निपथ योजना मोलाची ठरणार आहे. अजूनसुद्धा खूप असे आहेत की ज्यांनी भारतीय सैन्यदलात जाऊन त्यांची भरती झालेली नाही. अशा तरुणांना अग्निपथ योजना संधी देणार आहे. तसेच या अग्नीवीरांचा चार वर्षं कालावधी संपल्यानंतर त्यांची कामगिरी पाहून त्यांना कायमस्वरूपीसुद्धा ठेऊ शकतात. तसेच निवृत्त झाल्यानंतर म्हणजेच सैनिकांना त्यांचा चार वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना दुसरी नोकरी शोधण्यात मदतसुद्धा केली जाणार आहे. इतकी अभिनव योजना सरकारने जाहीर करुनही देशातील तरुण पेटून का उठला, त्याला आंदोलने का करावी लागली असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू शकतात. प्रारंभी देशभरातून वयोमर्यादेच्या मुद्यावर आगडोंब उसळला. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आता या योजनेत सैन्य भरतीसाठी कमाल वयोमर्यादा २३ वर्षं इतकी केली आहे. याआधी ही वयोमर्यादा २१ वर्ष इतकी होती. गेल्या दोन वर्षांत एकही भरती झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. वयोमर्यादेत असलेली ही सवलत यंदाच्या पहिल्या भरतीसाठीच लागू असणार आहे.
परंतु तरीही आंदोलकांचा विरोध मावळायला तयार नाही. आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, नेते असो की आमदार या सर्वांना पाच वर्षांचा कालावधी मिळतो. चार वर्षात आमचे काय होणार? आमच्याकडे पेन्शनचीही सोय नाही. चार वर्षांनी आम्ही रस्त्यावर येऊ. चार वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी संवर्गात प्रवेश मिळेल. उरलेल्या ७५ टक्क्यांचे काय होईल? हा कुठला न्याय? आम्हाला नोकरीची हमी मिळत नसल्याचे काही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. नवीन नियम हटविण्याची विद्यार्थ्यांनी मागणी केली आहे. मनोज पाटील या विद्यार्थ्याने सांगितले की, अग्निपथ योजना चार वर्षांनी असल्यामुळे पुढे नोकरीच्या संधी कमी होताना दिसत आहेेत. बारावी पास झाल्यानंतर अग्निपथमध्ये भरती झाल्यावर चार वर्षं संपल्यावर पुढे नोकरीच्या संधी कमी आहेत. तर गणेश पवार या तरुणाचे याविषयी वेगळे मत आहे. तो म्हणतो अग्निपथ योजना चार वर्षांची असल्यामुळे चार वर्षं संपल्यानंतर जास्तीचे शिक्षण घेता येईल. सैन्याच्या अनुभवाबरोबरच दुसर्‍या नोकरीचा अनुभव घेता येईल.
नयन रोकडे नावाची तरुणी मात्र सरकारच्या या योजनेच्या रचनेमुळे नाराज आहे. ती म्हणते की, चार वर्षाची देश सेवा केल्यानंतर पुढे २५ टक्के जवानांना देशसेवा सातत्याने करण्याची संधी मिळणार आहे, मग बाकी ७५ टक्के जवानांचे काय? पुढे त्यांना नोकरीची संधी कशी मिळणार याचा विचार सरकारने करणे गरजेचे आहे. मनोज, गणेश, नयन यांच्या प्रतिक्रिया प्रातिनिधीक आहेत. इतर तरुणांंचे यापेक्षा फार काही वेगळे मत नाही. प्रत्येकाचेच म्हणणे आहे की, या योजनेच्या माध्यमातून अग्नीवीर म्हणून भरती होणार्‍या तरूणांना चार वर्षे सेवा दिल्यानंतर वार्‍यावर सोडले जाणार आहे. देशाचे सैनिकीकरण करणारी ही योजना लोकशाहीच्या विध्वंसनाचे कारण ठरु नये असेही अनेकांना वाटते. शस्त्रांस्त्रांचे प्रशिक्षण घेतलेल्या २५ टक्के जवानांना देशसेवेची संधी मिळणार हे खरे असले तरी उर्वरित ७५ टक्के जवानांचे काय? त्यांनीही प्रशिक्षण घेतलेले असल्याने बेरोजगारीला वैतागून ते शस्त्र प्रशिक्षणाचा दुरुपयोग करु शकत नाहीत का? खरे तर केंद्र सरकारने तरुणांच्या भावना लक्षात घेऊन योजनेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. विरोधकांनीही या संवेदनशील विषयाचे राजकारण न करता त्याचे तार्किकदृष्ठ्या विश्लेषण करायला हवे. तेव्हाच कुठे आपल्या राष्ट्राच्या सुरक्षिततेचा ‘अग्निपथ’ अबाधित राहील !
योजनेची सरकारकडून केली जाणारी भलामण-
-खूप मोठी सुधारणा सशस्त्र दलाच्या भरतीमध्ये होईल.
-अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांना देशाची सेवा करण्याची आणि राष्ट्र उभारण्याची संधी मिळेल.
-अग्निपथ योजनेमुळे सशस्त्र दलाची प्रगती आणि तरुणांची प्रगती गतिमान राहील.
-भारतातील तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल आणि देशाची सुरक्षा उंचावेल.
-अग्निवीरांना अग्निपथ योजनेमुळे सर्वोत्तम संस्थांमध्ये प्रशिक्षण तसेच कौशल्य वाढवण्याची संधी मिळेल.
– देशातील बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात सुटेल.
योजनेवरील प्रमुख आक्षेप-
सह-जवान पूर्णपणे तयार होण्यासाठी ८ वर्षांचे प्रशिक्षण लागते. सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण जवानांना पुरेसे नाही.
-कॅन्टॉनमेंटमध्ये तात्पुरते आणि कायमस्वरुपी सैनिक असे दोन गट तयार होतील.
– कुणाला कायम करायचे हे कमांडींग ऑफिसर ठरवणार असल्याने त्याच्याकडील कामाचा भार वाढेल.
-अग्निपथ योजनेतील जवान पर्यटकांसारखे वागतील.
-कायम होण्याच्या स्पर्धेत जवानांमध्ये सौहार्द निर्माण होणार नाही.
– दरवर्षी ४० हजार तरुणांना नाकारले जाणार असल्याने त्यांच्यात नैराश्य येण्याची भीती.
-शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण घेतलेले ४० हजार नाराज तरुण समाजासाठी घातक.
–मानसी देशमुख
