मुळात आदिवासी समाज डोंगर, दर्‍यातील, दुर्गमभागात वाडी, वस्ती, झोपडी करून राहत असल्याने स्वातंत्र्याचे 75 वर्षे उलटूनही त्याच्या वाट्याला काय आले? आणि त्यांनी तरी काय मागितले? याची सामाजिक अन राजकीय आत्मचिंतनीय मीमांसा झाली पाहिजे. आदिवासीवर उपेक्षितपणाचे, लाचारीचे, मरेपर्यंत घाम गाळण्याचे कष्ट करण्याचे, गुलामगिरीचे, व्यसनाधीनतेचे, अंधश्रद्धा असलेले असे अडगळीचे अन पशुतुल्य जगणे लादले गेले आहे, याला जबाबदार कोण? कारण एकच मरगळ झालेला, चैतन्य हरवलेला समाज आणि शिक्षणापासून हजारो मैल दूर राहिला, पिचला. त्याला प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न निश्चितपणे सरकारने केले. परंतु योजना राबविणारी यंत्रणा संवेदनाहीन आणि भ्रष्ट असल्याने विकासाची फळे आदिवासींना चाखायला मिळाली नाहीत. तरीही ते समाधानी आहेत, हे समजून घेताना आपली मती गुंग होते.
खावटी कर्जे, गाई, शेळ्या, मेंढ्या आता या गोष्टी कालबाह्य झालेल्या आहेत. कुणी आदिवासी व्यक्ती कोंबड्या, शेळ्या, गाई यांच्या उत्पादनावर आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम झाला हे ऐकिवात नाही. म्हणून सरकारच्या अशा अर्थहीन उपकाराच्या योजनांच्या ओझ्याखालचे जीवन नको, असा टाहो आदिवासींनी फोडला तर त्यात नवल नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत आदिवासी विकासाच्या, शैक्षणिक, आरोग्य विषयक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक विकासाच्या योजनाची जी तरतूद केली आहे. तिचा सुयोग्य वापर करून आदिवासी जीवनमान कसे सुधारेल याची चिंता राज्यकर्त्यांनी वाहिली पाहिजे.
आदिवासी लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी सामाजिक संघटनांनी चळवळीतील कार्यकर्ते यांनीही संवेदनशील आणि सजग राहिले पाहिजे. चळवळीचा उपयोग वैयक्तिक स्वार्थासाठी होता कामा नये. अन् जेंव्हा असे घडते तेंव्हा चळवळीतील खरे कार्यकर्ते दूर जातात. चळवळ संपुष्टात येते.
आदिवासी नोकरदार वर्ग फक्त पोटभरू झाला आहे. काही सामाजिक बांधिलकी असलेले संघटनात्मक चळवळीत काम करणारे बोटावर मोजता येणारे लोक सोडले तर बाकीच्या मंडळींना समाजाच्या प्रश्नाचे काहीही सोयरसुतक नाही, ही वस्तुस्थिती असून ती अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे. पुस्तक वाचन तर त्यांच्या गावीही नाही. म्हणून संस्थापक, संघटक यांनी वाचन, चिंतन, या गोष्टीचे नित्य आत्मभान ठेवले पाहिजे. संघटना शक्ती कल्याणकारी कामाकरिता योजली पाहिजे. जर असे झाले तर निश्चितच समाज उन्नत होण्यास फार वेळ लागणार नाही. महत्वाचे म्हणजे आदिवासी समाजाच्या शिक्षणाकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देणे गरजेचे आहे. आदिवासी समाजाचे प्राथमिक शिक्षण सोडले, तर माध्यमिक, पदवी स्तर आणि विद्यापीठ स्थरावरील उच्च शिक्षणापासून ते वंचित, उपेक्षित आहे. म्हणूनच नाशिकसारख्या जिल्ह्याची सामाजिक, भौगोलिक परिस्थिती बघता येथे ‘आदिवासी सामाजिक विद्यापीठाची’ स्थापना व्हावी अशी मागणी पुढे आली आहे.
खरे तर, नाशिक जिल्हा हा आदिवासी जमातीच्या समाज बांधवांनी व्यापलेला आहे. जिल्ह्याला लागून असलेले जिल्हे अन सर्वच तालुके हे अनुसुचित क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. दक्षिणेकडे जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, मुरबाड तालुका असलेला पालघर जिल्हा, पूर्वेचा अहमदनगर जिल्हा, त्याचे डोंगराळ भागातील तालुके, जसे, राजूर, अकोले, संगमनेर तसेच नाशिकच्या दक्षिण पूर्वेस असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील खेड, आंबेगाव, जुन्नर, घोडेगाव आदी तालुके आणि डोंगराळ प्रदेश. चाळीसगाव, डांगण प्रदेश आणि नाशिकमधील इगतपुरी, त्रंबकेश्वर, दिंडोरी, निफाड, पेठ, सुरगाणा, मालेगाव, चांदवड आदी तालुके. नाशिकच्या उत्तरेला असलेला नंदुरबार जिल्हा, त्यातील पूर्ण तालुके अशा या भौगोलिक परीसरातील आदिवासी समाज बांधव मोठ्या प्रमाणात अन् सलग पट्यात 7 हजार चौरस किमी क्षेत्रात वस्ती करून राहतो. म्हणूनच आदिवासी समाजाच्या विद्यापीठासाठी आता नाशिकच्या नावाची शिफारस करण्यात येत आहे.
विद्यापीठ स्थरावरचे ज्ञान अन् शिक्षण आदिवासी युवा वर्गाला मिळाले पाहिजे. आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायदा लागू करून 5 व्या अनुसूचीप्रमाणे ‘स्वयंशासन राज्य व्यवस्था’ स्थापन झाली तरच आदिवासींचे शिक्षणाचे आणि आर्थिक प्रश्न आरोग्याचे प्रश्न, जमीन फसवणूक प्रश्न, स्थलांतर, पुनर्वसन, आरोग्याच्या सुविधा निरक्षरता, सामाजिक अन्याय अत्याचार याबाबत समाज निदान जागरूक होईल. जल, जमीन, जंगल प्रश्न मार्गी लागतील. शासकीय योजनांची अंमलबजावणी योग्य होण्यास हातभार लागेल.
आशा सामाजिक कल्याणकारी कामाकरिता राज्यपालांनी आदिवासी समाजाच्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन पेसा कायदा, वनाधिकार कायदा, जमीन अधिग्रहण, धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांकरिता पुनर्वसन कायदा यांची अंमलबजावणी करून एक पारदर्शी यंत्रणा उभारली पाहिजे. भ्रष्टाचाराचे कुरण होणार नाही याचीही काळजी घेतली पाहिजे. कारण शिक्षण क्षेत्रातदेखील उच्च पदस्थ अधिकारी वाममार्गाने पैसे मिळविण्याचे लाजीरवाने कृत्य करतात हे नवीन नाही. राज्याचे मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित मंत्री महोदयांनी ‘आदिवासी विद्यापीठ’ नाशिकला स्थापन होण्यास पुढाकार घेतला तर त्यास कुणाचा विरोध असण्याचे कारणच नाही. चांगल्या कामाला राज्यकर्ते सकारात्मक असतातच!
आता आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी बोलायला शिकले पाहिजे. मी बोलू का नको, पक्ष काय म्हणतील? राजकीय पक्ष मला हात धरून गप्प बसवतील का, अशी न्यूनगंडात्मक भूमिका टाकून दिली पाहजे. ‘ताकाला जायचे अन गाडगे लपवायचे’ याला काय अर्थ! मूग गिळून गप्प राहण्याची भूमिका आणि मानसिकता सोडावी लागणार आहे. मग बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, भागोजी नाईक, तंट्या भिल्ल, भाऊ माळेकर, राणी दुर्गावती या विरांच्या बलिदानातून आपण काहीच प्रेरणा घेणार नाही काय? बोलायला तर शिकले पाहिजे. शिस्तीने प्रश्न मांडले पाहिजे, ते मांडता आले पाहिजे. समाजाचे काय प्रश्न आहेत ते समजून घेऊन त्यांची लिखित स्वरूपात माहिती ठेवली पाहिजे. आणि समाज बांधवांसाठी आपली कार्याची दारे सताड उघडी ठेवली पाहिजेत. आदिवासी शिकला तर एक आदर्शवत असा सुसंस्कृत समाज निर्माण होईल.
यासाठी राज्य शासनानेदेखील आपली इच्छाशक्ती खर्ची घालून सर्वच आदिवासी लोकप्रतिनिधींना बोलावून त्यांच्याशी सुसंवाद साधला तर हे लोकप्रतिनिधी आपोआप निःसंकोचपणे बोलायला लागतील. आदिवासी बांधवांचा सर्वार्थाने विकास आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना राबवायची असेल तर तशी राजकीय अंतःस्थ इच्छाशक्ती प्रकट केली पाहिजे. शासन आणि सर्व आदिवासी आमदार, खासदार यांनी पुढाकार घेऊन शिक्षणाचे हे प्रश्न मार्गी लावले पाहिजे. आज आदिवासी समाज बांधवांच्या शिक्षण संस्था नाहीत. मुळात आदिवासी समाजाच्या इंजिनिअर, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, तांत्रिक शिक्षण संस्था नाहीतच. जो कधी शिकलाच नाही. जिथे रोजच्या जगण्याची भ्रांत नित्याचीच आहे. जो कुपोषणाचा बळी पडलेला आहे तो एवढी विचारांची पातळी कसा ठेवेल? हाही एक प्रश्नच आहे.
पोटाचे प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाहीत तोपर्यंत आदिवासी समाज काय विद्यापीठाची मागणी करणार? म्हणून ती नैक्तिक जबाबदारी आणि दायित्व राज्यव्यवस्थेवर येते. आदिवासी काय तर आयुष्यभर दुसर्‍याचे प्रपंच आणि संपत्ती मोठी करण्यात, मजुरी करून जीवन जगत आहेत. हेच वास्तव व अंतिम सत्य आहे. मग अशा परिस्थितीत आमचा एखादा बांधव चुकून शिकला तर तो शैक्षणिकदृष्ठ्या पात्र असूनही त्याला ‘जातीय उतरंडीच्या संस्थानात्मक महाविद्यालयात’ डावललेच जाते. पात्र असूनही नोकरीवर घेतले जात नाही. कारण ‘वशिला आणि गॉडफादर’ ही साधने आदिवासींकडे नसतात! त्यातही काही बोटावर मोजता येईल एवढेच उमेदवार नेट/ सेट, एमफिल, पीएचडी झालेले असूनही त्यांना कुणी व्याख्याते म्हणून घेत नाही. केवढी मोठी शोकांतिका आहे! म्हणून शैक्षणिक अवहेलना आणि त्यातील उदासीनता सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून शासन आणि शिक्षण संस्था चालक यांनी आदिवासींची उपेक्षा थांबवली पाहिजे.
या पार्श्वभूमीवर आदिवासी जमातींचे शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, जीवनशैली याबाबत संशोधन केल्यास ते प्रश्न सुटण्यासाठी मदत होईल. राज्य घटनेतील कलम 342 नुसार ज्यांना ‘आदिवासी’ समजण्यात येते अशा 46 अनुसुचित जमातीचा अभ्यास होईल. या विद्यापीठात सामाजिक स्थरावर अभ्यास होऊन स्त्री शिक्षण, त्यांचे आर्थिक सबलीकरण, शोषण, बालकामगार, उद्योग व्यवसाय, भूमीहीन, मजूर, शेतमजूर यांच्या समस्यांचा अभ्यास होऊन त्यासाठी ठोस उपाय आणि धोरण ठरविता येईल. राज्यपाल महोदयांनी घटनेतील 244/1 या कलमाचा व विशेष अधिकाराचा उपयोग करून पेसा कायद्या अंतर्गत आदिवासी शिक्षण आणि त्यांच्या कल्याणाचे धोरण आखले पाहिजे. तसेच आदिवासी लोकप्रतीनिधी व अनुसूचित जाती जमाती सल्लागार समितीच्या माध्यमातून विद्यापीठ स्थापन केले पाहिजे. आदिवासी समाजाबाबत असलेले पूर्वग्रह या निमित्ताने दूर होतील. सामाजिक मनातील मळभ आणि कलुषित भावना दूर होण्यास मदत होईल. आदिवासी उदात्त जीवन मूल्य आणि त्यांचा निसर्गसापेक्षी धर्म (आचरण) व स्वच्छ पारदर्शी मानवी जीवन समजून घेता येईल.
आदिवासी समाजात फार मोठ्या प्रमाणात मौखिक लोकसाहित्य आहे ते शब्दबद्ध करून तो सांस्कृतिक वारसा जतन करता येईल. आदिवासी विद्यापीठ स्थापन झाल्याने आदिवासी सारस्वतांचा हुंकार, समाज वेदना, संवेदना लोकांपर्यंत पोहचतील. आदिवासी भावविश्व आणि त्यातील अंतरंग उलगडण्यास हातभार लागेल. नवनवे साहित्य जन्माला येईल. त्यांच्या साहित्यावर मंथन होईल. या माध्यमातून आदिवासी लोकजीवन समजून घेण्यास उपयोग होईल. त्यांच्या विविध बोली, भाषा, त्यांची लोकदैवते, संस्कृती, त्यांचे कृषी जीवन, आहार विहार, जीवन शैली याबाबत अभ्यास करता येईल. त्यांचे परंपरागत कृषितंत्र, बियाणे याबाबत संशोधनात्मक अभ्यास करता येईल.
‘आदिवासी क्रांतिकारक राघोजी भांगरे आणि बिरसा मुंडा’ यांच्या स्मारकासाठी 100 एकर जमिनीत वासाळी येथे भूमी पूजन होत आहे. ही गोष्ट नक्कीच आदिवासी बांधवांची अस्मिता आणि सन्मान वाढविणारी आहे. पण त्यातील किमान 25 एकर जमीन आदिवासी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राखून ठेवली तर आदिवासी शिक्षणाची गंगा अधिक जोमाने प्रवाहित होऊन आदिवासींचे जीवन शिक्षणाने सुजलाम सुफलाम होईल यात दुमत नाही. आदिवासी सामाजिक विद्यापीठ नाशिकला स्थापन करून आदिवासिंचे वंचित आणि उपेक्षितपणाचे जिणे संपेल अशी अपेक्षा आहे. विद्यापीठाची ही सांस्कृतिक, सामाजिक आणि शिक्षणाची दुसरी गोदामाई प्रावाहित करून राज्य सरकारला व ती राबविण्यार्‍या व्यवस्थेला पुण्यप्रद होता येईल. फक्त हवी प्रामाणिक आणि अंतःस्थ आदिवासी कल्याणाची तळमळ!
