वरवर बघायला गेलं तर पाणी म्हणजे दोन हायड्रोजनचे अणू आणि एक ऑक्सिजनचा अणू एकत्र येऊन जे बनतं ते साधं पाणी. जड पाण्याचं रासायनिक समीकरण हेच असतं. फरक इतकाच आहे की या पाण्यातले हायड्रोजनचे अणू हे सर्वसाधारण हायड्रोजनच्या अणूपेक्षा दुप्पट जड असतात. साध्या हायड्रोजनच्या अणूगर्भात एक प्रोटॉन असतो तर या एका प्रोटॉनसोबत एक न्यूट्रॉन पण असतो. अशा प्रकारच्या एकाच मूलद्रव्याच्या दुसर्‍या रुपाला आयसोटोप असे म्हणतात. तर, हायड्रोजनच्या या आयसोटोपला हायड्रोजनला म्हणतात ड्युटेरीयम! बरीच वर्षं शास्त्रज्ञांना हे ड्युटेरीयम सापडत नव्हतं. या आयसोटोपपासून तयार झालेल्या पाण्याला म्हणतात ड्युटेरीयम ऑक्साइड किंवा हेवी वॉटर! हे पाणी अर्थातच अत्यंत ‘दुर्मिळ’ असतं आणि त्याचा उपयोग अणुभट्टीतील रासायनिक प्रक्रियेत न्यूट्रॉन नियंत्रीत करण्यासाठी केला जातो.
दुसर्‍या महायुध्दानंतर अणुशक्तीचा साक्षात्कार झालेल्या पाश्चिमात्य देशांना हे तंत्रज्ञान विकसनशील देशांना द्यायचं नव्हतं. हे देश अणुशक्तीचा वापर अणुबाँब तयार करण्यासाठी करतील या भीतीपोटी हे तंत्रज्ञान आणि त्यासाठी लागणार्‍या मूलद्रव्यावर (न्युक्लिअर रिसोर्सेस) निर्बंध आणले गेले होते. सहाजिकच भारतासारख्या देशाला हे तंत्रज्ञान स्वतःच्या बळावर उभे करावे लागले. डॉ. होमी भाभा यांच्या नेतृत्वाखाली आपण पहिली अणुभट्टी उभारल्यानंतर भारतावर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध अधिकच कडक करण्यात आले. पन्नाशीच्या दशकात कॅनडाने पहिले दोन टन युरेनियम भारताला दिल्यावर या क्षेत्रात आपली घोडदौड सुरू झाली. पण त्यानंतर भारताने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटीवर सही करण्याचे नाकारल्यावर चारी बाजूने नाकाबंदी केल्यासारखी अवस्था झाली.
सत्तर-ऐंशीच्या दशकात ऊर्जेसाठी अणुभट्ट्या उभारायच्या होत्या तेव्हा आपल्याला या हेवी वॉटरची गरज होती. उपाय असा होता की राजरोस मागणी नोंदवून हेवी वॉटर बनवणार्‍या देशांकडून ते मागवून घेणे. पण अडचण अशी होती की आपली आण्विक ऊर्जा बनवण्याची क्षमता आपल्याला जगाला ओरडून सांगायची नव्हती. हे जर सांगितलं असतं तर आपल्या अण्विक क्षमतेचे ऑडिट जगातल्या इतर देशांकडून करून घ्यावे लागले असते. सहाजिकच ही माहिती आपल्या इतर शेजारी राष्ट्रांना कळली असती. यासाठी सरकारने हा ‘गुपचुप’ व्यवहार करून हेवी वॉटर भारतात आणण्याचे ठरवले.
या काळात Comptroller and Auditor General च्या अहवालाप्रमाणे आपली वार्षिक गरज 600 टन हेवी वॉटरची होती. आपण फक्त 190 टन पाणी बनवत होतो. आपणही हेवी वॉटर बनवण्याचे प्रयत्न केले होते, पण बर्‍याच प्रयत्नात आपल्याला अपयश आलं होतं. हेवी वॉटर बनवताना झालेल्या स्फोटांमुळे काही प्लँट बंद करावे लागले होते. बाहेरून मागवलेले हेवी वॉटरचे टॉवर जहाजातून ते ‘आपोआप’ समुद्रात पडून गेल्याच्या घटना पण या दरम्यान घडल्या होत्या. आता उपाय एकच होता हेवी वॉटर ‘सिक्रेट’ मिशनद्वारे म्हणजेच तस्करी करून भारतात घेऊन येणं! यासाठी एखाद्या धाडसी मध्यस्थाची गरज आपल्याला होती.
आल्फ्रेड हेंपेल या जर्मन उद्योजकाने अशी तयारी दाखवल्यावर भारत सरकारने हे ‘गुपचुप’ मिशन सुरू केले. आल्फ्रेड हेंपेलने भारताला या दरम्यान अनेक वेळा हेवी वॉटरचा पुरवठा केला. नॉर्वे, रशिया, चीन या वेगवेगळ्या देशातून हेवी वॉटर मागवून ते दुबईमार्गे भारतात आणण्यात आले. 1986 ते 1989 या काळात रशियातून 80 टन तर नॉर्वेमधून 26.5 टन स्वित्झर्लंडमार्गे भारतात आल्याचे कागदपत्र ‘रीस्क रीपोर्ट’ या संस्थेच्या हाती आल्यावर या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली. वॉशिंग्टन पोस्टने या सिक्रेट मिशनवर एक विशेष लेख लिहिल्यावर बर्‍याच चर्चांना तोंड फुटले. हेंपेलसारख्या काहीजणांना दंड करण्यात आला. नॉर्वेने आमचे पाणी परत द्या, अशी मागणी भारताकडे केली. (आणि नंतर ती मागे घेतली) हे सर्व आपला देश ‘तस्करी’ करत होता असे वाटत असेल तर तो गैरसमज कायमचा दूर होईल अशी काही माहिती आम्ही तुमच्यासमोर मांडत आहोत. जे देश एकत्र येऊन भारताला आण्विक कार्यक्रमाला विरोध करत होते तेच देश छुप्या मार्गाने भारताला मदत करत होते.
कॅनडाने सायरस रिअ‍ॅक्टर भारताला दिला. तो वापरून 1974 च्या पहिल्या अणुस्फोटाचे प्लुटोनियम तयार करण्यात आले. दोन पॉवर जनरेटर राजस्थानच्या प्रकल्पात दिले ज्याच्या डिझाइनची नक्कल करून भारताने देशी जनरेटर बनवले. चीनमधून 130 टन हेवी वॉटर हेंपेलच्यामार्फत भारतात आले. फ्रान्स-बरोडा-तुतीकोरीन येथे हेवी वॉटर प्लांट उभारण्यात मदत केली. कल्पकम येथे Fast Breeder Test Reactor (FBTR) बनवण्यात मदत केली. फ्रेंच तंत्रज्ञ मदतीसाठी पाठवले. भारतीय तंत्रद्यांना फ्रान्समध्ये प्रशिक्षीत केले. जर्मनीने तालचेर आणि नानगल हेवी वॉटर प्लांट दिले. हाजीराच्या प्लांटसाठी टेलीपर्म प्रोसेस कंट्रोल सिस्टीम दिली. बेरीलीयम मेटलचा अप्रत्यक्ष पुरवठा केला. ट्रिटीयम बनवण्यासाठी शुध्द लिथीयम पुरवले.
झिर्कोनीयम मिश्रधातूचे पाइप पुरवले जे अणुभट्टीत इंधन पुरवण्यासाठी वापरले जातात. स्वीडनने खास पोलादाचे जाड पत्रे (प्लेट) पुरवले. फ्लॅश एक्स रे मशिन मिळवले, जे अणुबाँब बनवण्यास उपयुक्त असतात. ग्रेट ब्रिटनने टर्बाइनचे डिझाइन्स दिले. मद्रासच्या हेवी वॉटर प्लांटचे नादुरुस्त भाग दुरुस्त करून दिले. इतर अनेक देश आहेत ज्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. असे असेल तर एकाच वेळी भारताची नाकाबंदी करायची आणि गुप्तपणे गवगावा न करता भारताला मदत करायची असे परस्परविरोधी असे वर्तन का करायचे किंवा का करतात या प्रश्नाची उकल कशी करायची? उत्तर फार सोपे आहे. भारताला अप्रत्य्क्ष मदत करणे ही डिप्लोमॅटीक हालचाल आहे आणि भारताला मदत करणे हा व्यापारी निर्णय आहे. थोडक्यात काय तर, पैसा कुणाला नको आहे?
–तन्मय गांगुर्डे
