खरंतर गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे डबघाईला आलेली देशाची अर्थव्यवस्था आता कुठे हळूहळू रुळावर येत आहे. यामुळे कोरोनाकाळात लॉकडाऊनमुळे रखडलेली विकासाची कामे वेगाने सुरू होणे अपेक्षित आहे. बंद पडलेल्या कंपन्या आता कुठे पुन्हा सुरू होण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे लॉकडाऊनमुळे रोजगार गमावलेल्या नागरिकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित होत आहेत. शाळा, कॉलेज, सरकारी, खासगी कार्यालयांप्रमाणेच रोजंदारीची कामेही आता कामगारांसाठी उपलब्ध होऊ लागली आहेत. मात्र हे सगळं एकीकडे सुरू असतानाच देशाला विकासाकडे नेण्याची जबाबदारी असलेल्या राजकारण्यांनी मात्र वेगळाच खेळ मांडलाय. यात प्रामुख्याने देशाबरोबरच राज्य पातळीवरही धर्म आणि धार्मिकता याभोवती राजकारण धावत असल्याचे दिसत आहे.
भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे बोलले जाते. पण सध्या देश दोन धर्माच्या मुद्यांवरूनच चालत असल्याचे चित्र आहे. महिन्याभरापूर्वी कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्यास मनाई केली. त्यावरून आतापर्यंत एकोप्याने राहणार्‍या हिंदू-मुस्लीम समाजात तेढ निर्माण झाली. हिजाब घातलेल्या तरुणीला भगव्या शाली अंगावर लपेटलेल्या हिंदू विद्यार्थ्यांनी घेरत जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्याचे जगाने पाहिले. तर त्याच हिंमतीने हिजाबधारी विद्यार्थ्यांनीने अल्ला हू अकबरचा नारा देत भगव्याला आव्हान दिल्याचंही पाहायला मिळाले. यातून भारतात अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याच्या वल्गनांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळ मिळालं.
देशातील काही मुस्लीम संघटनानी त्या हिजाबधारी तरुणीला लाखो रुपयाचे बक्षीस जाहीर केले. तर सौदी अरेबियाच्या राजकुमारीने त्या हिजाबधारी विद्यार्थीनीचे तोंड भरून कौतुक करत भारतावर कडक शब्दात टीका केली. त्याचे जगातील जवळजवळ सर्वच मुस्लीम राष्ट्रांनी समर्थन केले. खरं पाहता यातील बहुतेक राष्ट्रांमध्ये हिजाबवर बंदी आहे. पण असे असतानाही त्यांनी भारतातील हिजाबबंदीवर मात्र आक्षेप घेतला. त्याचं भांडवल येथील एका समाजाने केलं. दोन समाजांमध्ये कायमची तेढ निर्माण झाली. अखेर प्रकरण न्यायालयात गेलं. उपलब्ध पुरावे आणि दाखल्यावरून न्यायालयाने हिजाब हा मुस्लीम धर्मात अनिर्वाय नाही असा निकाल देत शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या गणवेशासंदर्भातील नियमच मानावे लागतील असा निकाल दिला. त्यानंतर त्या हिजाब घातलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय केलं. याबद्दल फारसं काही ऐकण्यात वाचण्यात आलं नाही. तेथेच हिजाब प्रकरण संपलं. याचा सामान्य जनतेलाही विसर पडला.
हिजाबनंतर खळबळ उडवली ती मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मशिदींवरील भोंग्याविरोधी भूमिकेने आणि हनुमान चालीसा पठणाने. अजान वाजवणारे मशिदींवरील भोंगे हटवा नाहीतर त्यासमोर जाऊन स्पीकरवर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा पठण करा, असा आदेशच त्यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना दिला. मग काय रोज महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री आणि त्यांच्यावर कुरघोडी करणारे भाजप नेते यांच्या रोजच्या आरोप प्रत्यारोप मालिकेला कंटाळलेल्या जनतेचो लक्ष गेले ते मशिदीवरील भोंग्याकडे. तोपर्यंत देशात वीजटंचाई कोळसा टंचाईने कहर केला होता. पेट्रोल डिझेलने शंभरी गाठली होती. त्याचा फटका आपल्याला बसतोय हे माहीत असूनही वेड्या जनतेने महत्व दिले ते भोंग्याला आणि हनुमान चालीसाच्या मुद्याला. महागाईच्या मुद्यांपेक्षा धर्माचा मुद्दा हिंदू अस्मितेचा मुद्दा आम्हाला मोठा. यामुळे या काळात सामान्य जनतेला आयुष्याशी निगडित प्रश्नांचा विसर पडला. भोंगा आणि हनुमान चालीसा टॉपवर आली. त्याचा राजकीय फायदा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सगळ्याच नेत्यांना झाला. त्यांचा मतदारराजा निशिंत झाला.
कारण भारतात धर्म हा सर्वच विषयांना मात देतो. मग ठिणगी मुंबईत पेटली तरी त्याचा आगडोंब मात्र युपीत पोहोचला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लागलीच धार्मिकस्थळावरील भोंगे उतरवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज ठाकरे सुखावले. हनुमान चालीसामधला ‘ह’देखील ज्यांना बोलता येत नाही ते अचानक हनुमान भक्त झाले. पेट्रोल-डिझेल भाववाढ, वीज टंचाईचा जनतेला विसर पडला. ती हनुमान चालीसात रंगली. याच पब्लिसिटीचा फायदा मिळाला तो अमरावतीच्या राणा दाम्पत्याला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या मातोश्री निवासस्थानाबाहेर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा हट्ट या खासदार, आमदार असलेल्या नवनीत राणा आणि रवी राणा यांनी केला. पण यावेळी घातलेल्या गोंधळामुळे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांना तुरुंगात जावे लागले. सध्या ते जामिनावर बाहेर आलेत आणि दिल्लीत भाजपच्या सावलीत उभे आहेत. राणा दाम्पत्याच्या या उठाठेवींमध्ये जनतेला काहीही मिळाले नाही तर फायदा झाला तो राणा जोडप्यालाच. थेट दिल्लीत उठबस करण्यापर्यंत हे दामप्त्य आता पोहचलंय. पण यांच्यामागे धावणार्‍या जनतेचे काय, त्यांना काय मिळालं. फक्त धर्माचं राजकारण करत जनतेला मूर्ख बनवणार्‍या या मंत्र्यांनी आपल्याच झोळ्या आणि जागा भरण्यासाठी हे उपद्व्याप सुरू केलेत हे जनतेने आता ओळखायला हवे.
अजून एक उदाहरण घ्यायचं म्हटलं तर ताजमहालचं. ताजमहाल हा कोणे एकेकाळी तेजोमहल असल्याचा दावा भाजपच्या नेत्याने अलाहाबाद न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे. ताजमहालच्या २२ बंद खोल्यांमध्ये हिंदू देवीदेवतांच्या मूर्ती आणि धर्मग्रंथ आहेत. त्यामुळे वर्षानुवर्ष बंद असलेले ते दरवाजे उघडण्यात यावेत अशी या याचिकेत विनंती करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्याच्या आधारावर याचिकाकर्त्याला फटकारले आहे. तसेच एमआयएमचे आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी नुकतेच औरंगजेबाच्या कबरीवर फुले वाहून दर्शन घेतले. त्यावेळी त्याच्याबरोबर इम्तियाज जलील, वारीस पठाण हे देखील तेथे उपस्थित होते. ज्या औरंगजेबाने छत्रपती संभाजी महाराजांना हालहाल करुन ठार केले. हिंदू जनतेवर अत्याचार केले. त्याच्या कबरीचे ओवेसी कसे काय दर्शन घेऊन उदात्तीकरण करू शकतात, असा सवाल आता करण्यात येत असून त्यावरून राजकारण सुरू झालं आहे.
यातच आता भर पडली आहे ती योगी आदित्यनाथ यांच्या युपीतील मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याच्या आदेशाची. मदरशांमध्ये मुलांना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण दिले जाते. तसेच गरजेनुसार जगाची ओळख केली जाते. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये याच मदरशांआडून देशविरोधी कारवायांना खतपाणी घालण्यात येत असल्याचे अनेक वेळा समोर आले. यामुळे हे मदरसेही गुप्तचर यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. यामुळे सध्या जरी शांतपणे या मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत गायले वा वाजवले जाणार असले तरी त्या शांततेमागे बरेच काही शिजणार हे योगींना पुरते ठाऊक आहे. यामुळे येत्या काही दिवसात सध्या युपीपुरता मर्यादित असलेला हा मदरशामधील राष्ट्रगीताचा विषय देशभरात वेगाने पसरणार आहे, यात शंका नाही. त्यामागे जी राजकीय गणित आहेत ती महाराष्ट्राचं नाही तर इतर राज्यांमध्येही पोहचतील. यामुळे या राजकीय वावटळीत न रमता सामान्य जनतेने आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारायला हवा. तरच त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे सापडतील आणि मार्गही.
