वर्तमानपत्र वाचण्याची माझी एक सवय आहे. मी वर्तमानपत्र उलट्या बाजूने वाचायला सुरुवात करतो. म्हणजे, आधी क्रीडाविषयक मजकूर वाचतो आणि मग इतर बातम्या! आजही नेमाप्रमाणे अनेक वर्तमानपत्रं तशीच वाचायला सुरुवात केली. पण त्यापैकी एका वर्तमानपत्राच्या पहिल्या पानावरच्या मुख्य बातमीवर नजर खिळली आणि ती बातमी, आतल्या पानावरील त्या बातमीसंबंधीचा मजकूर सगळं एका दमात वाचून काढलं. बातमी तशी गंभीरच होती.
ठाण्यापुढल्या मुंब्रा ते दिवा या दरम्यान दोन किलोमीटरचा रस्ता बांधण्यासाठी लाखो खारफुटींची बेसुमार कत्तल केल्याची ही बातमी! ही कत्तल झाली, तीसुद्धा टाळेबंदीच्या काळात! म्हणजे अगदी लपूनछपून! दोन किलोमीटर एवढ्या मोठ्या अंतरातील खारफुटी एका रस्त्यासाठी भूखंडमाफियांनी नाहीशा केल्या. आता पुढे या खारफुटींच्या जागी चाळी किंवा इमारती उभ्या राहतील. ‘Creek View’, ‘Mountain view’ वगैरे जाहिरातींसाठी खपणीय मजकूर वापरून त्या ग्राहकांच्या गळी मारल्या जातील. Approach Road म्हणून हा दोन किलोमीटर लांबीचा रस्ताही दाखवला जाईल. पण या कत्तलीचे सार्वकालिक परिणाम लक्षात यायलाही फार वेळ लागणार नाही.
बातमी वाचताना पाच-सहा वर्षांपूर्वीचे दिवस आठवत होते. त्या वेळी मी मुंबईतील एका नावाजलेल्या वृत्तपत्रासाठी बातमीदारी करत होतो. रेल्वे वाहतूक हा प्रमुख विषय होता. ठाणे-दिवा यांच्यादरम्यान पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेबद्दलच्या अनेक बातम्यांसाठी या भागात अनेकदा फिरलो होतो. पारसिक बोगद्याची दुरवस्था बघण्यासाठी बोगद्याच्या दोन्ही टोकांना पार डोंगरापर्यंत चाललो होतो. मुंब्रा ते दिवा हे अंतर रेल्वे ट्रॅकवर चालत अनेकदा तुडवलं होतं. दर फेरीत या खारफुटी किंवा तिवरांची जंगलं अगदी लक्ष वेधूनच घ्यायची.
याच सुमारास मुंबईतील अनेक प्रकल्पांबाबतही बातमीदारी सुरूच होती. माझी सहकारी इतर बातम्यांबरोबरच पर्यावरण विषयातील मुद्देही वर्तमानपत्रात मांडायची. त्यामुळे तिच्याशी चर्चा व्हायच्या. पर्यावरण अभ्यासक गिरीश सावंत, ऋषी अग्रवाल यांच्याशीही बोलणं झालं होतं. ही तिवरांची किंवा खारफुटींची जंगलं म्हणजे मुंबईला किंवा जमिनीला लाभलेलं कवच असल्याचं ते सगळे सांगायचे. ते कसं, हे बघू या.
समुद्र आणि जमीन यांच्यात खाडी आणि ही खारफुटीची जंगलं असतात. भरतीच्या वेळी समुद्राचं पाणी खाडीत शिरतं. ते पाणी थेट जमिनीपर्यंत येण्याआधी खारफुटीची जंगलं त्याचा ओघ थोपवतात. एका दृष्टीने ही जंगलं Shock Absorbers चं काम करतात, असं म्हटलं तरी चालेल. त्यामुळे हे पाणी थेट जमिनीपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे ओहोटीच्या वेळी पाणी परत फिरताना ते किनार्‍यावरील जमिनीची धूप करत नाही. परिणामी जमीन सुरक्षित राहते.
आता मुंब्रा-दिवा यांच्यादरम्यान असलेल्या खाडीकडे नजर टाकली, तर या भागात तिवरांच्या जंगलांचं खूप मोठं जाळं आहे. आता खरं तर ‘होतं’ असं म्हणायला हवं. पारसिक बोगद्याच्या दिव्याच्या बाजूच्या डोंगरावर किंवा मुंब्रा बायपास मार्गावर उभं राहिलं, तरी लांबवर पसरलेली खाडी आणि तिच्या किनार्‍यालगत असलेली ही जंगलं सहज दिसायची. पण सुरुवातीला वाळू माफियांनी ही जंगलं ओरबाडत, खाडी खोदत या जंगलांची नासधूस केल्याचं सगळ्यांनी अनुभवलं. ही कत्तल किती प्रचंड आहे, हे बघण्यासाठी समुद्राला ओहोटी आल्यानंतर एकदा या भागात जायला हवं. उंदरांनी एखादा कागद कुरतडावा, तशी ही खाडी आणि जंगलं कुरतडल्यासारखी दिसतात. काही ठिकाणी खाडीत रसायनं सोडल्याने खालची माती निळी-पिवळी झाल्याचं दिसतं.
‘त्या चिखलातल्या झाडांचं एवढं कसलं आलंय कौतुक,’ असे प्रश्न विचारणाराही एक मोठा वर्ग असू शकतो. पण गंमत अशी आहे की, आपण त्यांचं कौतुक केलं काय किंवा नाही केलं काय, त्यांना काडीचाही फरक पडत नाही. पण ती नाहीशी झाली, तर आपल्याला फार मोठा फरक पडणार आहे. किंबहुना तो तसा पडायला सुरुवात झाली आहे. दिवा-डोंबिवली या दोन स्थानकांदरम्यानचा मोठा पट्टा या खारफुटी जंगलांनी वेढलेला आहे. रेल्वे रुळांच्या दुतर्फा जंगलं आणि त्यांच्या पलीकडे खाडी अशी व्यवस्था आहे. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये ही जंगलं नष्ट झाल्याने मुसळधार पाऊस आणि भरती असा मणिकांचन योग आला की, पाणी आता रुळांपर्यंत यायला लागलं आहे. ते रुळांना भिडलं की, सगळ्यात आधी रुळांखालची खडी वाहून जाईल आणि बट्ट्याबोळ होईल.
आता या नव्याने बांधलेल्या दोन किलोमीटर रस्त्याची गतही फारशी वेगळी होणार नाही. त्यातच त्या रस्त्याच्या आजूबाजूला इमारती झाल्याच, तर त्या बांधण्यासाठी खूप मोठा भराव टाकावा लागेल. म्हणजे पर्यावरणाचं आणखी नुकसान होणार. पाण्याचा वेग आणि दाब किती प्रचंड असतो, हे अनुभवण्यासाठी एखाद्या धरणाच्या भिंतीवर उभं राहणंही पुरेसं असतं. पाणी त्याचा मार्ग शोधतं, हे तर आपण आपल्या घरांमध्ये होणार्‍या गळतीवरूनही सहज लक्षात घेऊ शकतो. त्यामुळे खारफुटी नष्ट झाल्याने भविष्यात या पाण्यामुळे होणार्‍या विनाशाची जबाबदारी कोणाची, असा मोठा प्रश्न आहे.
हा दोन किलोमीटरचा रस्ता उभा राहिला, त्यामागे फक्त भूमाफिया आहेत, असं म्हणणं दुधखुळेपणाचं ठरेल. अशा प्रकल्पांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था, वनविभाग इथपासून ते थेट मंत्रालयापर्यंतच्या अनेक यंत्रणा गुंतलेल्या असतात. विविध यंत्रणांची परवानगी लागते. या दोन किलोमीटच्या रस्त्यासाठी आणि लाखो खारफुटींच्या कत्तलीसाठी ती सहजासहजी मिळाली का, हा प्रश्न आहे. ती तशी मिळाली असेल, तर मग आरेमधील काही हजार झाडांना वाचवण्यासाठी आंदोलनं करणार्‍या राजकीय पक्षांची याबाबतची भूमिका काय, हेदेखील समजायला हवं. हा प्रश्न राजकीय नाही. तो जैवविविधता, सामाजिक, आर्थिक आणि काही अंशी सांस्कृतिकही आहे.
कोस्टल रोड, शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर मार्ग, ठाण्यातील रेतीबंदर रस्ता, माणकोली पूल हे तर सरकारी प्रकल्प झाले. यांच्याशिवाय खासगी विकासकांच्या मोठ्ठाल्या चकचकीत आणि आकर्षक प्रकल्पांसाठीही वारंवार खारफुटींचा बळी, समुद्र किंवा खाडीवर भराव या गोष्टी सर्रास केल्या जातात.
नगरनियोजन तज्ज्ञ सुलक्षणा महाजन एकदा म्हणाल्या होत्या की, ब्रिटिशांनी मुंबई आणि उपनगरांचा विकास करताना पाण्याचे स्रोत अत्यंत पवित्र मानले होते. त्यामुळे या स्रोतांना त्यांनी धक्का लावला नाही. आपण नेमकं त्याच्या उलट करत आहोत. नद्या बुजवण्यापर्यंत आपली मजल गेली आहे. नाल्यांची तर गटारं करून सोडली. विहिरी बुजवल्या, समुद्रात भराव टाकले. काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमांवर एक व्हीडिओ फिरत होता. घाटकोपरमधील एका गृह संकुलात पार्क केलेली एक गाडी जमीन खचल्याने थेट विहिरीत पडली. त्या विहिरीवर त्यांनी काँक्रिटीकरण करून पार्किंगसाठी जागा केली होती. आपण ही अशीच जागा बनवत राहिलो, तर शहराची अवस्था त्या गाडीसारखी व्हायला वेळ लागणार नाही.
