कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा माणसाला दे धक्का !

1. चीनचा एआय बेस्ड जज व लॉयर रोबोट पाहून अमेरिका व ब्रिटन धास्तावले
2. जनता आणि वकिलांनी केला एआय बेस्ड जज व लॉयर रोबोटचा विरोध

सध्याची चीनी रोबोट जज आणि वकील अचुकता=97 टक्के

मुख्य पाच फायदे :
1. कायद्यापेक्षा मोठे कुणी नाही
2. समान नागरी कायदा
3. निष्पक्षपाती न्यायदान
4. ताबडतोब शिक्षा
5. कैद्यांवरचा खर्च बचत

मुख्य चार धोके :
1. न्यायव्यवस्थेचे घटनात्मक अल्गोरिदम हॅकिंग व क्रॅकिंग करणार्‍या ‘इंटेलिजन्ट सायबर चाचांचा’ धोका
2. इंटरनेट तसेच पावर फेल्यूअर झाल्यास सर्व यंत्रणा ठप्प होऊ शकते.
3. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यंत्रमानव व यंत्रणांनी मानवजातीला गुलाम बनविण्यासाठी अन्याय सुरू करत ताबडतोब शिक्षा देणे सुरू केले तर न्याय व दाद मागण्याची सोय नाही.
4. इनपूट डाटा वेरीफिकेशनमध्ये मॅन्युप्युलेशन व हेराफेरीचा धोका लॉजिकल एरर कंडीशनने निर्माण करणे अल्गोरिदम कंडिशनमध्ये टाकणे शक्य. ज्यावर सरकारपेक्षा ‘बुद्धिमान यंत्रणां’ चे अधिपत्य असेल.

भारतात पुरातन काळापासून आपल्याकडे जातीच्या पंचायती न्यायदानाचे काम करीत आल्या आहेत. 296 वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी निष्पक्षपाती न्यायदानासाठी म्हणून 1726 साली कलकत्ता, मद्रास व मुंबई येथे ‘मेयर्स कोर्ट’ या नावाने न्यायालये स्थापन केली. त्यानंतर वकील, जज आदी शब्द भारतीय जनतेला माहिती होऊ लागले. 1773 साली कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाले. मद्रास व मुंबई येथे ‘रेकॉर्डर्स कोर्ट’ नावाची न्यायालये होती. नंतर ती बरखास्त होऊन ‘सर्वोच्च न्यायालय’ स्थापन करण्यात आले. 1861 साली हायकोर्ट अ‍ॅक्टनुसार मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे उच्च न्यायालये निर्माण झाली. 1935 सालच्या अधिनियमाने मध्यवर्ती न्यायालय स्थापन करण्यात आले, त्याला संघ न्यायालय म्हणत. त्यावर अपील प्रिव्ही कौन्सिलकडे करावे लागे. 1949 साली प्रिव्ही कौन्सिलचा हिंदुस्थानावरील अधिकार काढून घेण्यात आला व संघ न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय झाले.

देशातील फौजदारी न्यायालये व त्यांची कार्यपद्धती ही 1973 च्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार नियमित केली जाते. ही संहिता म्हणजे 1898 सालच्या जुन्या संहितेचेच कालोचित असे नवसंस्करण होय. या संहितेनुसार कार्यकारी आणि न्यायिक कामकाजासाठी न्यायदंडाधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. जिल्हा न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या हाताखाली कनिष्ठ न्यायदंडाधिकारी असतात. कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हाप्रतिबंध इ. संदर्भातील प्रकरणे या न्यायालयात चालतात. देशात 1955 साली पहिला विधी आयोग नेमण्यात आला.

विधी आयोगाने 1987 मध्ये म्हटले होते की, 10 लाख लोकसंख्येमागे 50 न्यायाधीश हवेत. परंतु, आजही ही संख्या दर 10 लाख लोकांमागे अवघी 15 ते 20 आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिडच्या माहितीनुसार, देशात आज सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मिळून 2 कोटी 84 लाखांपेक्षा जास्त खटले पडून आहेत. 48 लाखांपेक्षा अधिक खटले उच्च न्यायालयांत पेंडींग आहेत. 6 डिसेंबर 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टात पेंडींग असलेल्या कोर्ट केसेसची संख्या ही 69 हजार 855 इतकी होती. एकट्या मुंबई उच्च न्यायालयातच सध्या किमान साडेचार लाख खटले प्रलंबित आहेत. देशात एकूण 25 उच्च न्यायालये कार्यरत आहेत. देशातील सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये मिळून 1079 न्यायमूर्तींची मंजूर पदे आहेत. मात्र, यातील 434 जागा रिक्त आहेत. 1 डिसेंबर 2020 पर्यंत देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमधील मंजूर पदांपैकी 38 टक्के पदे ही रिक्त असल्याचे स्पष्ट आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नेमणूक करताना राष्ट्रपतीने सरन्यायाधीशांचा, तसेच इतर न्यायाधीशांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीबाबत सरन्यायाधीश, संबंधित राज्याचे राज्यपाल आणि इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाचा सल्ला घ्यावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसाठी 2014 साली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची (एनजेएसी) स्थापना करण्यात आली होती. खटल्यांचा तुंबारा आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रीय कायदा खात्याने न्यायाधीशांच्या 22,000 रिक्त जागांपैकी किमान 5400 जागा तातडीने भरण्यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग अथवा इतर केंद्रीय संस्था नेमता येईल का, असा विचार फक्त सुरू होता.

भारतात अनेक प्रकरणांमध्ये निकाल लागण्यास चाळीस-पन्नास वर्षे लागतात असे दिसते. तसेच 60 वर्षापेक्षाही अधिक काळापासून सुरु असणारे अनेक खटले अद्याप सुरू आहेत. हजारो कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कोट्यवधी खटले पडले आहेत. ते लढविणारी कोट्यवधी माणसे मनाने, पैशाने, ताकदीने खचून जातात ही वस्तुस्थिती आहे. न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार, असे बोलत भारतात ‘अतिविलंबाने न्याय’ हीच प्रथा पडली आहे.

अद्याप भारतात चीनप्रमाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) बेस्ड रोबोट तंत्रज्ञान वापरणारे न्यायाधीश आणि वकील म्हणून आणण्याचा विचार देखील केलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी नागरिकांनी तारीख पे तारीखमध्ये समाधान मानून घ्यायला लागेल आणि तूर्त तरी वकील आणि न्यायाधीशांच्या नोकर्‍या आपल्याकडे सुरक्षित आहेत.