मुसळधार पावसाने सर्वत्र दाणादाण उडवली असताना गत सप्ताहात राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे हे अमरावती दौर्‍यावर होते. तेव्हा विमा कंपन्यांच्या संदर्भात तक्रार त्यांच्या कानावर आली. त्यांनी अधिकार्‍यांकरवी कंपनीच्या प्रतिनिधीला बोलावून घेतले. तेव्हा त्याला ‘तुझे ऑफीस कुठंय?’अशी विचारणा केली. तेव्हा त्याने ठिकाण सांगितले. तेव्हा ‘मला ते ऑफिस पहायचेय. दाखव’असे कृषिमंत्र्यांनी विचारल्यावर प्रतिनिधीची पाचावर धारण बसली. प्रत्यक्षात त्याला घेऊन ते ऑफिस पहायला गेले असताना तिथे काहीही आढळले नाही. त्या नंतर प्रतिनिधीला व कंपनीला मंत्री महोदयांनी फैलावर घेतले व कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. गुन्हा दाखलही झाला. मागील आठवड्यात ही घटना माध्यमांतून प्रसिध्द झाली आणि खूप गाजलीही. मंत्र्यांच्या धडक कारवाईचे सर्वत्र कौतुकही झाले. यातून महाराष्ट्रातील शेतीच्या पिकविम्याच्या बाबतीत किती अनागोंदी चालू आहे. हे सर्वांसमोर उघडही झाले. पिकविमा कंपन्यांची वृत्ती आणि कार्यपध्दतीही काय आहे हेही या निमित्ताने पुन्हा एकदा जाहीरपणे समोर आले.
शेतकरी आणि विमा कंपन्या
पीकविमा घेणार्‍यांना भरपाई मिळत नाही. अगदी हफ्त्याइतकीही मिळत नाही. ही बाब उघड असताना शेतकरी त्यासाठी इच्छुक नाहीत. तर कर्जासाठी नाईलाजाने विमा हफ्ता घ्यावा लागत आहे. ही आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांची दयनीय स्थिती आहे तर दुसरीकडे याच क्षेत्रातून विमा कंपन्या मात्र भरपूर नफा कमावून मालामाल होत आहे असे परस्परविरोधी चित्र यातून बघायला मिळत आहे.
दाव्यांसाठी धावाधाव
राज्यातील अनेक भागांत जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यापासून पावसाने जोर धरला. उत्तर मध्य महाराष्ट्र वगळता इतर सर्वत्र पावसाने धुमाकूळ घातलाय. मोठ्या प्रमाणावरील पावसाने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतीची वाताहत झाली आहे. सखल भागातील शेतांना तळ्याचे स्वरुप आले आहे. यामुळे खरीपातील प्रमुख पीक असलेल्या सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, ज्वारी यासह भाजीपाला व फळपिकांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.
मागील आठवडाभरापासून राज्याच्या अनेक भागात मुसळधार पाऊस पडतोय. कोल्हापूरसह सांगली, सातारा आणि कोकणात अतिवृष्टी झाली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाच्या काही भागातही अतिवृष्टी झालीय.अतिवृष्टी आणि संततधार पावसामुळे अमरावती, अकोला आणि नांदेड जिल्ह्यातील हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीत विमा कंपनीला 72 तासांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे असा नियम आहे. पीक विम्याचे दावे दाखल करताना अशा कितीतरी नियमांच्या फेर्‍यात शेतकर्‍यांना अडकवले जात असल्याने नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना विम्याचे सरंक्षण ही अतिशय दुरापास्त बाब बनली आहे.
नियमांमुळे कोंडी
या नैसर्गिक आपत्तीत ज्यांचे पीक आणि शेतच वाहून गेले आहे. त्यांना पीकविम्याचे संरक्षण मिळणार का? याचे ठोस उत्तर मिळणे आजतरी अवघड आहे. या शेतकर्‍यांच्या बांधावरचे आजचे चित्र कसे आहे? नुकसान झालेले शेतकरी विमा कंपनीच्या टोल फ्री नंबरवर फोन करताहेत. मात्र तो नंबरच लागत नसल्याने ते मेटाकुटीला आले आहेत. नांदेड या एका जिल्ह्यासाठी इफको टोकीयो ही कंपनी आहे. मात्र त्या कंपनीकडून शेतकर्‍यांचे फोनच घेतले जात नाहीत. अशी तक्रार येथील शेतकरी करीत आहेत. कंपनीच्या अ‍ॅपमधून नुकसानीचे फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड करण्याचा प्रयत्न शेतकरी करताहेत. मात्र त्या बाबी अपलोड होत नाही. अपलोड झाल्यानंतर ओटीपी येत नाही. ओटीपी वेळ निघून गेल्यावर येतो. अशा तांत्रिक अडचणी येत आहेत. दुसरा पर्याय म्हणून शेतकरी संबंधित कंपनीच्या विमा प्रतिनिधींना फोन लावतात. मात्र तोही कॉल घेतला जात नाही. म्हणजे शेतकर्‍याला नुकसान झाले तरी पीकविम्याचा दावा दाखलच करता येणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण केली की काय अशी शंका उपस्थित होते.
पीकविम्याचे दावे करताना शेतकर्‍यांना अनेक प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी येत आहेत. अशा शेतकर्‍यांनी ‘ऑफलाईन’ पध्दतीने कृषी अधिकार्‍यांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषी खात्याने केले आहे. मात्र अशा अर्जांतून आतापर्यंत काही निष्पन्न झालेले नाही. शेतकर्‍याला त्यातही अनेक त्रुटी दाखवून विम्याच्या संरक्षणापासून लांबच ठेवले गेले आहे. विदर्भातील 5 जिल्ह्यांकरीता विमा कंपनीने एकच टोल फ्री नंबर दिला असल्याने नुकसान झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना कंपनीशी लगेच संपर्क करता येत नाही.
योजना नेमकी कुणासाठी?
महाराष्ट्रात मोजून 5-6 विमा कंपन्या या क्षेत्रात असून प्रत्येक कंपनीला सरासरी 5 जिल्हे नेमून दिले आहेत. त्या 5 जिल्ह्यांची मिळून एकच कंपनी असल्याने त्या भागात त्या कंपनीची मक्तेदारीच झाली आहे. एकूण कर्जाच्या दीड ते 2 टक्के विमा रक्कम शेतकर्‍याकडून घेतली जाते. 8 टक्के राज्य शासन व 8 टक्के केंद्र शासन असे 18 टक्के हिस्सा भरला जातो. 2015 ते 2018 या 3 वर्षात 67 हजार कोटी रुपयांची तरतूद यासाठी करण्यात आली आहे. ही रक्कम शेतकरी, राज्य आणि केंद्र शासन यांच्याकडून पीक विमा हफ्त्यापोटी भरली जाते. यातील बहुतांश शेतकर्‍यांना या विमा संरक्षणासाठी कसा दावा दाखल करायचा याची माहिती नसते. बहुतेकांना तशी माहिती दिली जात नाही. ज्यांना याची माहिती असते त्यांच्यासाठी दावे दाखल करण्यापासून ते भरपाई मिळेपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट केलेली असते. खूप मोठ्या संख्येने शेतकर्‍यांचे नुकसान झालेले असतानाही फारच थोडे शेतकरी विम्यासाठी दावे दाखल करतात.
हफ्त्याइतकीही मदत नाही
राज्यातील परभणी जिल्ह्यात 2017 मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा फटका सोयाबीन पिकाला बसला होता आणि जवळपास अडीच लाख शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. मात्र त्यावेळी प्रत्यक्ष शेतकर्‍यांना अत्यल्प भरपाई मिळाली आणि बहुतांश शेतकरी भरपाईपासून वंचितही राहिले. सोयाबीन उत्पादकाचे एकरी 40 हजार रुपये खर्च झाले. विमा योजनेत भाग घेतलेल्या आणि संपूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकर्‍याला 20 हजार रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. त्याला अवघे 500 रुपये मिळाले. तेही त्याने भरलेल्या 800 रुपये या हफ्त्यापेक्षाही कमी. मात्र त्याच वर्षी या विमा कंपनीने त्या जिल्ह्यातून 173 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. भारतात कृषी व्यवसाय हा पाया असलेले 600 हून अधिक जिल्हे आहेत. त्यातून कंपन्या कुठलीही गुंतवणूक न करता किती कमाई करीत आहे हे उघड आहे. त्यामुळे ही योजना हाच एक मोठा घोटाळा असल्याचेच बोलले जात आहे.
यंत्रणेचाच अभाव
या कंपन्यांची अगदी तालुका पातळीवरही प्रतिनिधी, कार्यालय, निरीक्षक, परीक्षक अशी कोणतीही यंत्रणा नसते. समजा एखाद्या शेतकर्‍याला खूप प्रयत्नांती अगदी 40 रुपये भरपाई मिळाली तर त्याने त्या विरोधात तक्रार कुठे करायची? तर तशी काहीच व्यवस्था या कंपन्यांनी केलेली नाही. असे वाद मार्गी लावण्यासाठीची कोणतीच व्यवस्था (डिस्प्यूट रिड्रेसल मॅकेनिझम) करण्यात आलेली नाही. शेतकरी कृषी विभागाकडे गेला तर कृषी अधिकारी हात वर करणार आणि कंपनीकडे बोट दाखवणार. किमान कृषी विभागाकडे तरी याबाबत काहीतरी यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. मात्र प्रत्यक्षात काहीही व्यवस्था नाही हेच वास्तव आहे. सरकारकडे विमा योजनेबाबतची कोणतीच आकडेवारीही नाही. त्यासाठी शासन खासगी कंपन्या व बँकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही व्यवस्था ही शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठी नाही तर शेतकर्‍यांना लुटण्यासाठी असल्याचाच आरोप शेतकरी संघटना करीत आहेत.
योजना हाच घोटाळा?
पीक विमा हा मोठा घोटाळा असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ यांनी या आधीच व्यक्त केले आहे. कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत त्यांनी यातील त्रुटी उघड केल्या आहेत. केंद्राची पंतप्रधान पीकविमा योजना ही शेतकर्‍यांपेक्षा बँक आणि कंपन्यांच्या हितासाठी चालवली जात असलेली योजना आहे. एकेका जिल्ह्याची जहागिरी एकाच विमा कंपनीला दिली आहे. त्यात अधिकचे पर्याय ठेवले नाहीत. शेतकर्‍याला दिल्या जाणार्‍या कर्जातून परस्पर बँका विम्याचा हफ्ता वळवून घेतात. या हफ्त्यांपैकी काही भाग शेतकर्‍याचा व काही भाग हा केंद्र व राज्य सरकारचा असतो. यात सरकारच्या पर्यायाने लोकांच्याच पैशांचा खर्च होतो. विमा कंपनीला यात कोणतीच तोशीस दिली जात नाही. 20 हजार विमा हफ्ता असेल तर त्यातील 10 हजार ही रक्कम राज्य व केंद्र सरकार भरते. नुकसान झाल्यानंतर आणि सगळ्या तरतुदींची शर्यत पार पाडल्यानंतर पात्र शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचणारी मदत ही अवघी 500 ते 600 रुपये असते. यात नुकसानग्रस्त शेतकर्‍याला योग्य भरपाई देण्याच्या संदर्भात कोणतेही मॅकेनिझम यात नसल्याचे कॅगच्या अहवालातही स्पष्ट नमुद केले आहे.
यावर उपाय काय?
शेतकर्‍यांचीच स्वत:ची विमा कंपनी असणे हाच पीकविम्याच्या घोळावरील उपाय आहे. शेती धंदा हा निसर्गाधारित असल्याने यात नेहमीच धोके असतात. त्यामुळे यात नुकसान होण्याची शक्यताच जास्त असल्याने बाहेरच्या विमा कंपन्या यात अधिक काम करण्यासाठी धजावत नाहीत. त्यांना त्यांच्या नफ्याची चिंता अधिक असते आणि ते साहजिकही आहे. मात्र शेतकर्‍यांनी शेतकरी उत्पादक कंपनी किंवा अन्य स्वरुपाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आपल्या भागाला फोकस करणारी विमा कंपनी काढणे शक्य आहे. वेगवेगळ्या पिकांचे गट किंवा संघही एकत्र येऊन अशी उभारणी करु शकतात. त्यासाठी अत्याधुनिक पर्जन्यमापक यंत्रे, हवामान अंदाज यंत्रणा यांचा उपयोग होऊ शकतो. यातून पिकांचे होणारे संभाव्य नुकसान. त्यासाठीचा शेतकर्‍याला तोही परवडणारा हफ्ता हे ठरवता येऊ शकते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने त्यात जास्तीत जास्त अचुकता, पारदर्शकता व उत्पादकता आणता येऊ शकते. पीकविम्याच्या घोळापासून वाचवायचे असेल आणि या योजनेची उपयोगिता खरोखरच वाढवायची असेल अशा पीक विमा कंपनीमध्ये शेतकर्‍यांचा सहभाग व नियंत्रण असणे हीच काळाची गरज आहे.
–
