निसर्गाचे अनिर्बंध शोषण करणार्‍यांकडून गावाचा विकास थांबेल वैगैरे अफवा पसरविण्यात येतात. कुठलाही रेड कॅटेगरी प्रदूषणकारी प्रकल्प, दगडाच्या खाणी, मायनींग, मोनोकल्चर, शेती-बागायतीत रसायनांचा अतीवापर, लाकडांच्या वखारी, वृक्षतोड आदींवर बंदी घालायला हवी. त्यासाठी लोकजागृती करायला हवी. लोकसहभागातून करण्याचे हे करायला हवे. शाश्वत निसर्ग रक्षण करून मिळणार्‍या उत्पादनावर आधारित रोजगारांच्या संधी आदी तरतुदी मांडणारा डॉ. माधव गाडगीळ अहवाल आहे, पण तो कॉर्पोरेट व त्यांच्यावर पोसल्या जाणार्‍या सर्वपक्षीय असंवेदनशील राजकारण्यांना पचनी पडणे शक्य नव्हते. यातच पश्चिम घाट व कोकणाच्या विनाशाची बीजे रोवली गेली. कोकण व पश्चिम घाट संरक्षित कधी होणार हा प्रश्न आहे.
चिपळूण, महाड येथे आलेल्या पुराने आणि पश्चिम घाटाच्या डोंगरात दरडी कोसळून झालेल्या पोसरे, तळीये या गावात झालेल्या दुःखद मृत्यूने संपूर्ण कोकण ढवळून निघत असतानाच गुरुवारी एक बातमी आली- कळणे येथे खाणकामाची विवर पाण्याने भरून फुटली व सर्व मलबा, माती डोंगराखाली वसलेल्या सुंदर कळणे गावातील शेतात, बागायतीत व घरांत शिरला. लाल मातीच्या चिखलाचा थर सर्वत्र साचून राहिला. याच कळणे मायनिंगविरुद्ध मोठा संघर्ष 2009-10 साली झाला होता. पश्चिम घाट कोकण परिसराची जैव विविधता वाचवायचा संघर्ष तेथील जनतेने केला होता. मेंटल्स आणि मिनरल्स प्रा. ली. ने पर्यावरण मान्यतेच्या प्रक्रियेची पायमल्ली करत खाणकाम सुरू केले. खाण कंपनीच्या एका सुरक्षा रक्षकाच्या अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणात गावातील मुख्य खाणकाम विरोधी कार्यकर्त्यांना जबरदस्तीने तुरुंगवास करण्यात आला. दडपशाही करण्यात आली. तब्बल सहा महिने मंदिरात गावातील स्त्रियांनी भजन आंदोलन सुरू ठेवले.
पर्यावरण मंत्री गणेश नाईक असताना शेवटी सर्व तक्रारीच्या चौकशीचा फार्स उरकून मायनिंगला परवानगी देण्यात आली. बघता बघता कळणेचा हिरवागार डोंगर खोदून काढण्यात आला. लाल मातीची धूळ, पावसात लाल चिखल, डंपरने होणारे अपघात हे नित्याचे झाले. मध्ये कंपनीला नेमून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त खाणकाम केले म्हणून दंड ही ठोठावण्यात आला होता. मात्र कळणे मायनिंगविरुद्ध संघर्षाने संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यावरण जागृती निर्माण झाली. 55 गावात प्रस्तावित असलेले मायनिंग आजही जनतेच्या विरोधामुळे होऊ शकलेले नाही. असनेय, मठ आदी ठिकाणच्या मायनींगच्या पर्यावरणीय जनसूनावणीत जोरदार विरोध झाला. आजही गोव्यातील व अन्य व्यावसायिक मायनिंग करून कोकण, पश्चिम घाट पोखरायच्या प्रतीक्षेत आहेत.
याच(2010) सुमारास ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी पश्चिम घाटाची जैवविविधता टिकवण्यासाठीच्या उपाययोजना ठरविण्यासाठी नेमण्यात आली. डॉ. गाडगीळ काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या राष्ट्रीय सल्लागार समितीत सदस्यही होते. उत्कृष्ट अभ्यासकांची टीम व पश्चिम घाटाची पूर्ण ओळख असणारे डॉ.गाडगीळ यांनी सुप्रसिद्ध गाडगीळ अहवाल 2011 च्या सुमारास प्रसिद्ध केला. मुख्य म्हणजे या अहवालात कोकणातील रत्नागिरी व सिधुदुर्ग या दोन्ही जिल्ह्याचा अभ्यासासाठी समावेश करण्यात आला होता. (अर्थात त्यातून तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचा लाडका जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प व परिसर वगळण्यात आला).
आधी गाडगीळ अहवाल सार्वजनिक करण्यास त्या वेळचे केंद्रातील काँग्रेस सरकार तयार नव्हते. तेव्हाच या अहवालातील तरतुदींचे काय होणार याची जाणीव झाली होती. 2013 मध्ये रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील प्रदूषणकारी प्रकल्पांवर असलेली बंदी उठवली गेली. जयराम रमेश यांचे पर्यावरण मंत्रीपद काढून घेण्यात आले. त्यानंतर जयंती टॅक्सचे युग सुरू झाले. मोदींच्या प्रचाराचा झंझावात सुरू असताना कॉर्पोरेट लॉबीला खूश करण्यासाठी निवडणूकपूर्व सहा महिन्यात गेल्या 5 वर्षात जेवढ्या पर्यावरणीय परवानग्या दिल्या नाहीत त्यापेक्षा जास्त घीसाडघाई करून देण्यात आल्या. डॉ. गाडगीळ यांची निसर्गाप्रती निष्ठा वादातीत आहे. शास्त्रज्ञ प्रशासकीय पदावर बसून स्वतःच्या ज्ञानाच्या विपरीत निर्णय राजकीय दाबावाखाली घेतात. पण डॉ. गाडगीळ त्यातले नव्हते. त्यांनी पश्चिम घाट व कोकणाच्या जैवविविधता टिकविण्यासाठीच्या उपाययोजना ठामपणे मांडल्या.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांसह व कर्नाटक, केरळ, गोवा आदी राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनीही गाडगीळ समितीतील तरतुदींना विरोध केला. कोकणातील बडे नेतेही गाडगीळ समितीच्या विरोधात उतरले. मोर्चे काढले गेले. तरतुदींविषयी जनतेची दिशाभूल करण्यात येत होती. पर्यावरणवाद्यांचा आवाज दाबला गेला. आणि गाडगीळ अहवाल बासनात गुंडाळला गेला. त्यावर उतारा म्हणून डॉ. कस्तुरीरंगन यांना आणण्यात आले. त्यांनी गाडगीळ अहवालातील पर्यावरण रक्षणाच्या तरतुदी पातळ केल्या. पर्यावरण दृष्टया संवेदनशील एरियाही कमी केला. अजूनही ते घोंगडे सर्व पक्षीय राज्यकर्यांनी व प्रशासनाने भिजतेच ठेवले आहे.
निसर्गाचे अनिर्बंध शोषण करणार्‍यांकडून गावाचा विकास थांबेल वैगैरे अफवा पसरविण्यात येतात. कुठलाही रेड कॅटेगरी प्रदूषणकारी प्रकल्प, दगडाच्या खाणी, मायनींग, मोनोकल्चर, शेती-बागायतीत रसायनांचा अतीवापर, लाकडांच्या वखारी, वृक्षतोड आदींवर बंदी घालायला हवी. त्यासाठी लोकजागृती करायला हवी. लोकसहभागातून करण्याचे हे करायला हवे. शाश्वत निसर्ग रक्षण करून मिळणार्‍या उत्पादनावर आधारित रोजगारांच्या संधी आदी तरतुदी मांडणारा डॉ. माधव गाडगीळ अहवाल आहे, पण तो कॉर्पोरेट व त्यांच्यावर पोसल्या जाणार्‍या सर्वपक्षीय असंवेदनशील राजकारण्यांना पचनी पडणे शक्य नव्हते. यातच पश्चिम घाट व कोकणाच्या विनाशाची बीजे रोवली गेली.
पोसरे गावाला मी भेट दिली. या दरम्यान लोट्यावरून आत वळलो की बर्‍याच ठिकाणी सह्याद्रीच्या डोंगरात लाल पट्टे दिसतात. नुकत्याच झालेल्या पावसाने डोंगरावरची माती ओरबाडून खाली आणली. या मातीत पोसरे गावात मानवी 17 जीवांचा बळी गेला. पोसरे गावच्या रस्त्यावर दगडांच्या खाणीचे पेवच फुटले आहे. कुंभवली गावाच्या मार्गावर 4 किमीवर रस्त्याला लागूनच असलेल्या दगडाच्या खाणी(क्रशर)तून दरड कोसळून रस्ता लाल मातीने भरला होता. तो तात्पुरता वाहतुकीसाठी साफ केला गेला. डोंगरात खोदलेल्या आजूबाजूच्या भागात माती खाली सरकून चिरा निर्माण झाल्या आहेत.
थोडासा पाऊस आणि हा मातीचा थर कुठल्याही क्षणी खाली घसरून पडेल ही स्थिती. पोसरे गावाच्या ज्या डोंगराची माती खाली सरकून अपघात झाला त्या डोंगरावर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होऊन जंगल साफ झाल्याचे दिसत होते. त्यामुळे पाणी 5-6 फूट मातीच्या थरावरून मुरून काळ्या बसाल्ट दगडपर्यंत पोचून पृष्ठभागावरून वाहू लागल्यावर वरील माती जी पाण्याने पूर्ण संतृप्त होती तिचा थर डोंगराच्या तळाशी असणार्‍या ग्रामस्थांच्या वस्तीवर पडला व जीवितहानी झाली. पोसरे गावातच तेथून दुसर्‍या डोंगराच्या खाली असलेली सडेवाडीतही अशीच माती खाली वस्तीवर आली, पण वेळेत लक्षात आल्याने जीवितहानी झाली नाही.
पोसरे गाव परिसर खेड तालुक्यात कोयना अभयारण्याच्या क्षेत्रात येते. डोंगरांचे प्रदेश बर्‍याच ठिकाणी बोडके झाल्याचे सहज निदर्शनास येते. याच बोडक्या डोंगराच्या काही भागात वरपासून माती खाली सरकट येण्याच्या लाल पट्ट्या सहज दिसून येत आहेत. लोटे एमआयडीसीत बहुतांशी कंपन्यांनी अजून गॅस कनेक्शन न घेतल्याने आणि पूर्वीपासूनच लाकूड हेच औद्योगिक प्रक्रियांसाठी उष्णता निर्माण करण्याचे साधन राहिले. त्याचा परिणाम परिसरातील सह्याद्रीच्या जंगलावर झाला व होत आहे. दुसरं म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस कारखान्याची बॉईलर्स आजही सह्याद्रीतून तुटणार्‍या वृक्षापासून बनणार्‍या कोळशाचा उपयोग करूनच सुरू आहेत.
बांधकाम उद्योगासाठीही मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे. चिपळूण, साखरपा, देवरुख, लांजा, खेड आदी भागातून रात्रीच्या वेळी वृक्षाच्या ओंडक्याच्या वाहतूक करणार्‍या ट्रकच्या रांगा घाटावर जाताना नेहमीच दिसतात. मुंबई-गोवा महामार्गासाठी, देवरुख-कोल्हापूर रस्त्यासाठी लागणार्‍या खडीसाठी सह्याद्रीचे डोंगर सर्रास पोखरले जात आहेत. या दरडी कोसळल्यावर म्हणजेच माती खाली नदी पात्रात आल्यावर ती मुसळधार पावसात वाहून मैदानी प्रदेशात स्थिरावली म्हणजेच चिपळूण शहरात. लाल मातीचे 3 फुटपर्यंतचे थर चिपळुणात जमा झाले होते. ही माती म्हणजे वृक्षांना आसरा देणारा सह्याद्रीच. आज तो मानवी हस्तक्षेपामुळे जास्त प्रमाणावर वाहून गेला. आज सह्याद्रीच्या महत्वाची, जैवविविधतेच्या श्रीमंतीची इथे उजळणी नको. ती तर सर्वश्रुतच आहे. ती आपल्या राक्षसी लोभापासून कशी संरक्षित करायची यावर जनतेने धोरणकर्त्याना धारेवर धरले पाहिजे.
कोकण हा पश्चिम घाटापासून वेगळा नाही. येथील समुद्र, जांभ्या दगडाची पठारे ते सह्याद्रीचे डोंगर, वाहणार्‍या नद्यांचे नेटवर्क, वृक्ष राजी, शेती, बागायती, प्राणी जीवन या सर्वांना सहज सामावून, त्यांचा योग्य तो मान राखत फुलणारे निसर्गप्रेमी कोकणी माणसाचे जीवन…यासाठी सर्वांनी एकत्र प्रयत्न करूयात. डॉ. गाडगीळ अहवालाच्या तरतुदी पश्चिम घाट व कोकणात लागू करण्यासाठी आग्रही राहुयात. यातच खरे शहाणपण आहे.
