-संजय सोनवणे
मुळात अडचण अशी आहे की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या नावाशिवाय भारत देशाच्या भूतकाळ, वर्तमान आणि भविष्यालाही पर्याय नाही. परंतु विद्यमान दोन्ही बाजूंच्या राजकारणाला हीच मोठी अडचण आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संपूर्ण किंवा अंशतः स्वीकार करण्यात तत्कालीन समकालीन सत्ता, समाज तसेच राजकारणाला अडचणी आल्या आहेत आणि आल्या होत्या.
सत्य संपूर्णपणे स्वीकारावे लागते, ते तुकडा पाडून अंशतः आपल्यापुरते वळवता येत नाही, सत्याचे राजकारण काही काळापुरते करता येते, परंतु सगळ्यांना सर्वकाळ सातत्याने मूर्ख बनवणे काळालाही शक्य नसते. बाबासाहेबांना त्यांच्या योगदान आणि सत्यामुळे नाकारता येत नाही आणि स्वीकारणे सत्तेच्या आकांक्षेमुळे कठीण जाते, देशाच्या राजकारणात ही कसरत सध्या पाहावी लागत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना तत्कालीन काँग्रेसने कसे अडचणीत आणले, त्रास दिला याचे दाखले सत्ताधारी भाजपकडून दिले जात आहेत. आम्ही डॉ. आंबेडकर आणि भारतीय राज्यघटनेचे खरे पाईक आहोत आणि काँग्रेसच्या सत्ताकाळात काँग्रेसने राजकीय सोईनुसार ‘घटना दुरुस्त्या’ करून संविधानाचे नुकसान केल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजप सातत्याने करत आहे, त्यासाठी काँग्रेस सत्ताकाळातल्या आणीबाणीचे उदाहरण दिले जात आहे.
तर काँग्रेसकडून आम्हीच बाबासाहेब आंबेडकरांचे सच्चे अनुयायी असल्याचे बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगितले जाते. बाबासाहेबांनी देशाला दिलेल्या लोकशाही पर्यायाने राज्यघटनेच्या विरोधात मनुस्मृतीचे समर्थक अर्थात भाजप असल्याने त्यांनीच बाबासाहेबांच्या विचारांशी सातत्याने द्रोह केला असून त्यांचे संविधानप्रेम म्हणजे ‘पुतनामावशीला फुटलेला पान्हा’ असल्याचा काँग्रेसचा इतिहासकालीन आरोप आहे.
या दोन्ही आरोपांत आणि या दोन्ही विरोधकांमध्ये एक गोष्ट मात्र आश्चर्यकारकरित्या समान आहे, ती म्हणजे आजचे सत्ताधारी आणि विरोधकही तेच आंबेडकरांच्या विचारांचे सच्चे अनुयायी असल्याचे स्पष्ट करण्यासाठी आटापिटा करत आहेत. बाबासाहेब हे नावच असे आहे की, जिथे द्वैत किंवा द्वंद्व नाही, तिथे बुद्धांचे संपूर्ण सत्य असल्याने तिथे विरोध होऊच शकत नाही, बाबासाहेबांच्या विरोधात जाऊन या देशाचे राजकारण, समाजकारण, अर्थनीती, सामाजिक न्याय, मानवी मनांच्या गरजा पूर्ण करता येत नाहीत, हे मोठेपण ‘सभागृहात आणि बाहेरही’ भांडणार्यांचे नसून ते बाबासाहेबांच्या मूळ विचारातच आहे, हे स्पष्ट व्हावे. या विचारांनाही भाजपच्या आणि काँग्रेसच्या विचारसरणीशीही दीर्घकालीन संघर्ष करावा लागला, हासुद्धा इतिहास आहे.
बाबासाहेबांना काँग्रेससोबत संघर्ष करावा लागला हा इतिहास नाकारता येत नसतो. मात्र हा संघर्ष राजकीय स्वरुपाचा असून त्याच्या सामाजिक परिणामांविषयीचा होता. महात्मा गांधी आणि बाबासाहेबांमधील पुणे कराराचा संघर्ष असो किंवा गोलमेज परिषदेला बाबासाहेबांची उपस्थिती दर्शवल्यावर आंबेडकरांना देशद्रोही ठरवण्याचा असो, बाबासाहेबांविरोधात काँग्रेसने समाजवाद्यांना हाताशी धरून मुंबईतील प्रातिनिधीक सभागृहाच्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांचा केलेला पराभव आणि संविधान निर्मितीच्या काळात ‘बाबासाहेबांसाठी संसदेचे दरवाजेच नाही तर खिडक्याही बंद आहेत’ अशा आशयाचे केलेले विधान आणि त्यानुसार केलेले राजकारण असो, काँग्रेसच्या विरोधाची ही जंत्रीही मोठी आहेच, काँग्रेस हा बड्या भांडवलदार, अर्थकारण, धर्म, राजकारणावर ज्यांची पकड आहे, अशा सवर्ण आणि समाजातील बलाढ्य शक्तींचा पक्ष असल्याने सर्वहारांसाठी बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाचा पर्याय उभा केला.
या रिपब्लिकन चळवळीला तत्वनिष्ठता वगळून प्रचलित राजकारण करता येत नसल्याने जातीय उतरंडीमुळे सर्वासमावेशक असे राजकीय यश लाभले नाही, यामागे बाबासाहेबांना पाठिशी उभे न राहिलेल्या या राज्यातील नागरिकांचीही जातीय मानसिकताच स्पष्ट व्हावी, असो विषय सत्तेतल्या राजकीय घटकांचा आहे.
काँग्रेससोबत असलेला संघर्ष हा तत्वनिष्ठ स्वरुपाचा सामाजिक तसेच राजकीय असल्याने तो लोकशाहीत स्वाभाविक मानता येईल, याची जाणीव बाबासाहेबांसारख्या राजकीय अभ्यासकाला होतीच, त्यात द्वेष नव्हता, परंतु विद्यमान भाजपच्या मातृसंस्थांशी असलेला संघर्ष हा मूळ विचार तत्वांच्या विरोधी अशा स्वरूपाचा होता, हे विसरता कामा नये. सामाजिक, धार्मिक असमानतेला राजकारणाचा पाया बनवलेल्या घटकांशी मानवमुक्तीचा पुरस्कार करणार्या बाबासाहेबांचा संघर्ष होणे क्रमप्राप्त होतेच.
हा संघर्ष थेट संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, अभिव्यक्ती या संविधानिक लोकशाही तत्वांच्या विरोधात मनुस्मृतीच्या आदेशाची बळजबरी, तसेच या आदेशाने होणारे सर्व प्रकारचे शोषण, हिंसा, पारतंत्र्य, रुढीवाद, असमानता, अलगतावाद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय असा थेट होता. मनुस्मृती दहनामागील बाबासाहेबांनी दिलेल्या कारणांमध्ये हे स्पष्ट व्हावे.
बाबासाहेबांच्या समग्र चळवळ आणि विचार लेखनाचे सार काढताना सर्व मानवजातीला सर्व प्रकारच्या शोषणातून मुक्ततेचा मार्ग दिसतो आणि शोषण हा अनिर्बंध सत्तेचा पाया असल्याने अशा सत्तेसाठी राजकारण करणार्यांना बाबासाहेब अडचणीचेच ठरणार, यात सत्ताधारी, विरोधक तसेच काँग्रेस किंवा भाजप असा फरक करणे म्हणूनच गैरलागू आहे. ‘पुणे करार आणि आणीबाणी’ या दोन्ही घटना ऐतिहासिक चुका म्हणून काँग्रेससाठी अडचणीच्या ठरल्या आहेत, तर विद्यमान सत्ताधार्यांची वैचारिक जडणघडणीचा पायाच आंबेडकरविरोधी असल्याचा इतिहास असल्याने त्यांची होणारी ‘गोची’ ऐतिहासिक दीर्घकालीन आहे.
संसदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान या कसोटीवर पडताळून पहायला हवे. केंद्रातील सत्ताधार्यांचा वैचारिक वारसा बाबासाहेबांच्या विचारांशी फारकत घेणारा आणि म्हणूनच कायम विरोधातील असाच राहिला आहे. शहा यांच्या संसदेतील भाषणाचा तुकडा पाडून काँग्रेसने त्याचा विपर्यास केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. त्यासाठी काँग्रेसच कशी आंबेडकरविरोधी आहे, याचे इतिहासातील दाखले भाजपकडून दिले जात असताना आपला वैचारिक वारसाच आंबेडकरविरोधी राहिला आहे, याचा सोयीनुसार विसर केंद्रातील सत्ताधार्यांना पडला आहे.
फॅसिझमचा पुरस्कार, हिंसेचे समर्थन, अभिव्यक्तीला विरोध, तपास यंत्रणांचा राजकीय वापर, विरोधकांना संपवण्याची नीती, प्रसार माध्यमांचे खच्चीकरण, स्वायत्त संस्थांना ताब्यात घेण्याची अहमहमिका या गोष्टी सत्तेसाठी शस्त्रासारख्या वापरणार्यांनी भारतीय संविधानाच्या बाजूने बोलणे विश्वासपात्र नाही. बरं ही अशी विश्वासपात्रता अंगिकारण्याचा आपला उद्देशच नसल्याचे आपल्याच कृतीतून सत्ताधार्यांनी दाखवून दिले आहे.
बाबासाहेबांचे नाव घेण्याची सध्या ‘फॅशन’ असल्याचे संसदेत गृहमंत्री बोलले, हा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला होता. त्यामागे काँग्रेस आणि डॉ. आंबेडकरांमधील संघर्षाच्या इतिहासाचा संदर्भ होता. परंतु हे बोलत असताना त्यांनी त्यापुढील ‘ इतके नाव जर देवाचे घेतले असते तर स्वर्गप्राप्ती झाली असती’ हे उच्चारलेले वाक्य हे त्यांच्या आजपर्यंतच्या विचारधारेशी पूरकच असल्याचे स्पष्ट व्हावे.
हजारो वर्षांपासून ‘स्वर्गाची लालसा’ आणि ‘ सोईनुसार पापाची भीती’ दाखवून निरंकुश सत्ता मिळवलेल्यांचा हा इतिहास आहे. त्यामुळे गृहमंत्र्यांचा हा आरोप त्यांच्यावरच बुमरँगसारखा उलटला आहे. या देशाचा इतिहास शोषक आणि शोषणाचा असल्याने दुसर्यांची पापे दाखवून त्यापासून सुटका करून घेता येत नाही, हे ध्यानात घ्यायला हवे.
निरंकुश, अर्निबंध सत्ता आणि सोबतच घटनेला अभिप्रेत असलेली लोकशाही टिकवणे एकाच वेळेस शक्य नसते. अशा परिस्थितीत केंद्रातील सत्ताधार्यांची होणारी दमछाक स्पष्ट दिसते आहे. बाबासाहेब स्वीकारताना तिथे संदिग्धता चालत नाही ‘बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल’ अशी थेट स्थिती इथे असते. तराजूच्या एका पारड्यात ‘राज्यघटना’ आणि दुसर्या पारड्यात ‘बंच ऑफ थॉट्स’ असे संतुलन करता येणे म्हणूनच शक्य नसते, राज्यघटना आणि बाबासाहेबांच्या पुस्तकांचे पारडे जडच असल्याचे इतिहासात वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे, समतेला समरसतेचा पर्याय देता येत नसतो.
वैचारिक लढाईचा पाया सर्वसमावेशक आणि माणूसपणाचे तुष्टीकरण करून मानवतावादाला डावलून शक्य नसतो. ‘डेड आंबेडकर इज मोअर डेन्जरस दॅन अलाईव्ह’ ही भीती म्हणूनच विरोधी आणि सत्तेतील राजकारण्यांना असायला हवी. येणार्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या सर्वसमावेशक विचारांना डावलणे शक्य नाही, जसजसा काळ पुढे जाईल आणि माहिती आणि तंत्रज्ञानाची नवी दालने खुली होतील, तसतसे डॉ. आंबेडकर हे नाव नियमबाह्य वर्तणुकीसाठी ‘बडगा’ ठरणार आहे, ही बाब सर्वांनीच ओळखली असल्याने या नावाच्या विरोधात ‘आम्ही’ नाही हे दाखवण्यासाठी आंदोलनांचा आटापिटा सुरू आहे.
परभणीतील संविधानाच्या प्रस्ताविकेची नासधूस ‘माथेफिरू’ने केल्याचे सांगितले गेले. त्यानंतर झालेले आंदोलन आणि त्याला मिळालेले हिंसक वळण, आरोपीला ‘माथेफिरू’ ठरवल्यावर वैचारिक लढा, इतिहास संपुष्टात आणता येतो, या भ्रमातून सत्ताधारी अजूनही बाहेर आलेले नाहीत. या घटनांनंतर झालेली तणावपूर्ण स्थिती, सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा मृत्यू, पुढे काँग्रेसच्या कार्यालयावर झालेला हल्ला आणि यादरम्यान संसदेतील गृहमंत्र्यांचे ‘वादग्रस्त’ विधान या सर्व घटनाक्रमातून सरकारची प्रतिमा डागाळली जात आहे.
त्यात भरीस भर म्हणून बीडमधील सरपंचाच्या निर्घृण हत्येने कायदा आणि सुव्यवस्थेविषयी शंका निर्माण होत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील लोकशाहीसमोर निर्माण झालेली व्यवस्थेअंतर्गत आणि व्व्यवस्थाबाह्य आव्हाने मोठी आहेत. अशा वेळी हिंसा, अराजक, अनिर्बंधतेच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांच्या संविधान, कायदा आणि विचारांचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. बाबासाहेबांना आपलेसे करताना केवळ त्यांच्या प्रतिमांना डोक्यावर घेण्याऐवजी त्यांच्या विचारांना डोक्यात घेणे सगळ्यांसाठीच गरजेचे आहे.
-(लेखक आपलं महानगर ठाणे आवृत्तीचे मुख्य उपसंपादक आहेत.)