आग नियंत्रण आणि सुरक्षा नियमावलीनुसार सुरक्षा साधने रुग्णालयाला उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर झालेला होता. मात्र त्यावर सरकारी लाल फितीने जो बोळा फिरवला त्यामुळे याचा परिणाम म्हणजे काल भंडारा जिल्हा सामान्य रूग्णालयात झालेले भीषण जळीतकांड होय. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रतिबंधक उपाय योजनांसाठी यांचा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालय स्तरावर गेले काही महिने प्रलंबित आहे हा प्रस्ताव जर वेळीच मंजूर झाला असता तर तिथे आग सुरक्षा प्रतिबंधक यंत्रणा उपाययोजना साधने उपलब्ध झाली असती आणि कालची भीषण दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र सरकारी लाल फितीचा कारभार नवजात बालकांच्या आयुष्याची दोरी कापून गेला.
एक वर्षापूर्वी जगभरासह देशात आणि महाराष्ट्रातदेखील कोरोना नावाच्या एका विषाणूने सर्वत्र एकच धुमाकूळ घातला होता. त्यानंतर देशभरातील आणि किमान महाराष्ट्रातील तरी आरोग्य यंत्रणा खडबडून जागी झाली असं चित्र केंद्र आणि राज्य सरकारने विविध पातळ्यांवर निर्माण केले होते. रुग्णालयांसाठी तसेच कोविड रुग्णालयांसाठी कोविड केअर सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील आणि किंबहुना देशातील रुग्णालयांची आरोग्याची स्थिती चिंताजनक आहे याचे काल भंडारा जिल्ह्यात झालेले जिल्हा रुग्णालयातील विशेष नवजात बालक केअर युनिटमधील जळीत कांड हे एक अत्यंत संतापजनक आणि हृदयाचा थरकाप उडवणारे उदाहरण आहे. अवघा महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देश या नवजात बालकांच्या जळीत कांडाने अक्षरशः हादरून गेला. सरकारी लालफितीच्या कारभार, अक्षर हलगर्जीपणा दिरंगाई हा रुग्णांच्या आणि त्यातही नवजात बालकांच्या किती जीवावर बेततो हे अत्यंत संतापजनक चित्र यातून उघड झाले.
यातही आणखी संतापजनक बाब म्हणजे राज्याच्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ही कबुली दिली त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या डोक्यात एक तिडीक गेली आहे. टोपे यांनी सांगितले की जिल्हा सामान्य रुग्णालयात जेव्हा नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यात आला तेव्हा त्या वेळी आग प्रतिबंधक यंत्रणेबाबतच्या नियमावलीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आग नियंत्रण आणि सुरक्षा नियमावलीनुसार सुरक्षा साधने रुग्णालयाला उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर झालेला होता. मात्र त्यावर सरकारी लाल फितीने जो बोळा फिरवला त्यामुळे याचा परिणाम म्हणजे काल भंडारा जिल्हा सामान्य रूग्णालयात झालेले भीषण जळीतकांड होय. जिल्हा सामान्य रुग्णालयात प्रतिबंधक उपाय योजनांसाठी यांचा प्रस्ताव आरोग्य मंत्रालय स्तरावर गेले काही महिने प्रलंबित आहे हा प्रस्ताव जर वेळीच मंजूर झाला असता तर तिथे आग सुरक्षा प्रतिबंधक यंत्रणा उपाययोजना साधने उपलब्ध झाली असती आणि कालची भीषण दुर्घटना टाळता आली असती. मात्र सरकारी लाल फितीचा कारभार नवजात बालकांच्या आयुष्याची दोरी कापून गेला.
तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉक्टर दीपक सावंत यांच्या पुढाकाराने भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हा नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यात आला होता. त्यावेळी डॉक्टर सावंत यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. कमी वजनाचे श्वास घेण्यात अडचण असलेले अतिसंवेदनशील गटातील लहान बालक या अतिदक्षता विभागातील इन्क्युबेटरमध्ये ठेवले जातात. या विभागात शॉर्टसर्किटमुळे मध्यरात्री आग लागली आणि त्या आगीमध्ये हे निष्पाप जीव जाळले गेले. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच राज्यातील ठाकरे सरकार जर खरोखरच संवेदनाक्षम असेल तर वरिष्ठ दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई होईलच मात्र मंत्रालय स्तरावर या रुग्णालयात आग प्रतिबंधक उपाययोजना बसवण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला कोणाच्या पातळीवर तो प्रलंबित राहिला आणि त्याच्या मागे नक्की कारणे कोणती आहेत याचा शोध घेतला तर त्याला जे जबाबदार असतील त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याचे धाडस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच या सरकारचे सर्वेसर्वा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी दाखवण्याची याची नितांत गरज आहे. यामा भीषण जळीतकांड यामुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे आणि त्याहीपेक्षा सरकारी रुग्णालयांच्या दारुण दुरवस्थेचे ते भीषण चित्र राज्यासमोर आणि देशासमोर उभे ठाकले आहे ते अत्यंत चिंताजनक आहे आणि त्याबाबत एकट्या राज्य सरकारला दोषी धरून चालणार नाही तर देशातील केंद्र सरकारने देखील महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टीसाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे.
सध्या महाराष्ट्राचे उपराजधानीचे म्हणजे नागपूर शहरातील रुग्णालयांचा जर आढावा घेतला तर नागपूरमधील तीनशे रुग्णालयांपैकी 60 रुग्णालयांमध्ये अद्यापही अग्निप्रतिबंधक सुविधा नसल्याचे भयानक वास्तव समोर आले आहे. केवळ नागपुरातील नव्हे तर मुंबईसारख्या मेट्रोपॉलिटन आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून बिरुदावली मिरवणार्‍या या महानगरातही फायर सेफ्टी नसणारी रुग्णालये मोठ्या संख्येने आहेत. वास्तविक कोणत्याही सरकारी अथवा खासगी रुग्णालयात अग्निशमन यंत्रणा जर उपलब्ध नसेल तर कोणत्याच रूग्णालयाला परवानगी दिली जात नाही, मात्र असे असतानादेखील फायर सेफ्टीची कोणतीही उपाययोजना नसताना हजारो खाजगी आणि त्याचबरोबर सरकारी रुग्णालये बेधडकपणे त्यांचे काम सुरूच ठेवत आहेत. याबाबत तातडीने गंभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे. खाजगी आणि श्रीमंत महागडी रुग्णालये त्यांच्या रुग्णालयांचे फायर ऑडिट वर्षातून एकदा कसेबसे उरकून घेतात. मात्र त्यानंतर सर्वसामान्यांसाठी असणारी खाजगी रुग्णालये गोरगरिबांसाठी असणारी सरकारी रुग्णालये ही मात्र फायर ऑडिटच्या बाबतीत अद्यापही अनभिज्ञ आहेत असेच राज्यभरात चित्र आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे असे म्हणावे लागेल. इमारतीचे किंवा रुग्णालयाचे परीक्षण करायचे असेल तर त्यासाठी आग लागल्यास त्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यासाठी जी यंत्रणा रुग्णालयात वा इमारतीमध्ये असणे आवश्यक असते ती यंत्रणा सक्षम आहे की नाही ती यंत्रणा आग आटोक्यात आणू शकते की नाही त्यावर नियंत्रण मिळू शकते की नाही हे तपासणे हे फायर ऑडिटचे मुख्य काम असते. आणि वर्षभरात त्यांचे फायर ऑडिट करणे हे सरकारने सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक केलेले आहे. मात्र असे असतानाही जर सरकारच्याच जिल्हा पातळीवरील रूग्णालयात एवढा अनागोंदी कारभार असेल तर खाजगी रुग्णालय काय करत असतील याचा विचारही न केलेला बरा.
राज्यातील सर्वच जिल्हा रुग्णालयांची स्थिती ही सलाईनवर असल्यासारखेच आहे. फायर सेफ्टी आणि फायर ऑडिट याबाबत कमालीचा निष्काळजीपणा हा रुग्णांच्या जीवावर बेततो, त्यामध्ये रुग्णालयातील डॉक्टरांचा जीव जाऊ शकतो तसेच कर्मचार्‍यांना अधिकारी यांचाही जीव धोक्यात येतो इतके सारे माहिती असूनही रुग्णालय प्रशासन इतके ढिम्म आणि निष्काळजी कसे असू शकते? याचा जाब विचारलाच गेला पाहिजे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये तर शस्त्रक्रिया विभागाची क्रूर थट्टा मांडलेली असते. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये आरोग्यसेवेसाठी खर्च करत असते हे कोट्यवधी रुपये नेमके पुढे जातात हे देखील अत्यंत बारीकपणे पाहण्याची आता गरज आहे. सरकारी रुग्णालयांची दूरच राहो बर्‍याच खाजगी रुग्णालयात देखील रुग्णांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. त्यांना बिसलेरी पाणी हे बाहेरून विकत घेऊन प्यावे लागते. आग नियंत्रणात आणण्यासाठी पाण्याची टाकी लागते तिचा पत्ता नसतो, पाण्याची टाकी भरण्यासाठी पंप लागतात ते नादुरुस्त असतात. हायड्रंट असतात ते निरुपयोगी असतात. हिट डिटेक्टर असतात ते नादुरुस्त असतात किंवा त्यांचा पत्ताच नसतो, मात्र ही सर्व यंत्रणा सक्षम असल्याशिवाय रुग्णालयांना परवानगी दिली जात नाही. त्यांचा परवाना हा रिन्यू केला जात नाही. हा सरकारी नियम असला तरीदेखील राज्यभरातील राज्य सरकारचीच रुग्णालये आणि खाजगी रुग्णालये देखील या भीषण स्थिती देखील सुरू आहेत हे खरोखरच अत्यंत चिंताजनक आहे. यावर रुग्णालयांना नोटीस देणे रुग्णालय बंद करणे हा त्यावरचा उपाय नव्हे तर रोगापेक्षा औषध भयंकर अशा प्रकारचे होईल. त्यामुळे ते करण्यापेक्षा सर्व खाजगी रुग्णालयांना आणि राज्य आणि केंद्र सरकारच्या रुग्णालयांना किमान फायर सेफ्टी आणि फायर ऑडिट करून तातडीने त्याची अंमलबजावणी करून घेणे हे राज्य सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असले पाहिजे.
