-राम डावरे
एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, तुम्हाला एखादी गोष्ट जर फुकट मिळत असेल तर त्यासाठी कुणीतरी पैसे दिलेले असतात. राज्यात लाडकी बहीण योजना ही फार महत्त्वाची योजना राज्य सरकारने जाहीर केली आणि नुकतीच विधानसभेची निवडणूक पार पडली आणि त्या लाडक्या बहीण योजनेमुळे सत्ताधारी पक्षाला चांगलाच फायदा झाला. ते पुन्हा सत्तेत आले, असे एकंदरीत सर्वच राजकीय विश्लेषक बोलत आहेत.
महाराष्ट्राप्रमाणे मध्य प्रदेशमध्ये अशी ‘लाडकी बहीण’ योजना ही सत्ताधार्‍यांसाठी निवडणूक जिंकणारी ठरली आहे. परंतु लाडकी बहीण योजना ही कुणासाठी आहे हेसुद्धा बघितले जाणे महत्त्वाचे आहे, परंतु ही योजना राबवताना राज्य शासनाने फक्त एका हमीपत्रावर या योजनेची पात्रता ठरवली गेली आहे.
वास्तविक या योजनेचा जो काही जीआर काढला गेला आहे, त्यामध्ये अपात्रतेचे निकष दिलेले आहेत, म्हणजे कोणती महिला ही योजना घेऊ शकत नाही, याचे काही निकष दिले आहेत. त्यामधील सर्वात महत्त्वाचे काही निकष म्हणजे ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न हे रुपये अडीच लाखापेक्षा जास्त आहे, ज्या कुटुंबामध्ये कुठलाही सदस्य आयकर दाता आहे, ज्या कुटुंबामध्ये कुठल्याही सदस्याकडे चार चाकी वाहन (ट्रॅक्टर सोडून) आहे,.
ज्यांचे कुटुंबातील सदस्य हे राज्य किवा केंद्र शासनाच्या नोकरीमध्ये आहेत, इतर योजनेमधून रु. १५०० मिळत असतील तर. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अशा योजना या ज्या काही अल्प उत्पन्न गटातील महिला आहेत, ज्यांना कुठलेही उत्पन्न नाही, ज्यांना कुठलाही आधार नाही, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे, परंतु राज्य शासनाने पात्र महिला ठरवताना फक्त एका हमीपत्रावर अर्ज केलेल्या सर्व महिलांना पात्र ठरविले आहे.
या लेखाचा उद्देश हा लाडक्या बहिणींना दर महिन्याला काही रक्कम देण्याच्या विरुद्ध अजिबात नाही, परंतु पात्र बहीण ठरवताना ती गरीब आहे की श्रीमंत आहे हे बघणे आवश्यक आहे. कारण बहिणींना जे काही आतापर्यंत पैसे दिले गेले त्यामध्ये अनेक गैरप्रकारसुद्धा झालेले आहेत. याच्या बातम्यासुद्धा अनेक वर्तमानपत्रात आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे काही निकष ठरवले आहेत, त्याची शहानिशा करण्यासाठी यंत्रणा शासनाकडे उपलब्ध आहे का? सध्या तरी सरकारने फक्त एका हमीपत्रावर ज्या महिलांनी अर्ज केले आहेत, त्या सर्वांना पैसे दिले आहेत.
त्यामुळे अनेक अपात्र लाडक्या बहिणींनी ज्याला आपण श्रीमंत लाडक्या बहिणी म्हणू त्यांनीसुद्धा या योजनेचा लाभ घेतला आहे. यावरती खूप टीका पण झाली की, राज्य शासनाचे एवढे उत्पन्न नाही, राज्य शासनावरती खूप कर्ज वाढत आहे तरीही ही योजना कशासाठी? वर सांगितल्याप्रमाणे लाडक्या बहिणीला पैसे देणे हे योग्यच आहे, परंतु सरसकट अर्ज केलेल्या सर्व महिलांना पैसे देणे हे चुकीचे आहे. वर सांगितल्याप्रमाणे एखादी गोष्ट जर तुम्हाला फुकट मिळत असेल तर त्यासाठी कुणीतरी पैसे दिलेले असतात आणि या सर्व फुकट योजना या करदात्यांच्या पैशातून आलेल्या उत्पन्नातून चालत असतात. करदात्यांमध्येसुद्धा दोन प्रकार आहेत.
एक म्हणजे आयकर दाता आणि ज्याला प्रत्यक्ष करदाता म्हणतात आणि दुसरा जो करदाता आहे तो अप्रत्यक्ष करदाता. आयकराचे सर्व उत्पन्न हे केंद्र शासनाला जाते, परंतु जे अप्रत्यक्ष कर आहे त्यामध्ये विशेष करून जीएसटी याचे उत्पन्न केंद्र आणि राज्य शासनाला दोघांनाही जात असते. म्हणजेच जी काही योजना आहे, मग ती लाडकी बहीण योजना असो किंवा कुठलीही योजना ज्याचे थेट पैसे बँकेत जातात ते पैसे हे करदात्यांचे पैसे असतात आणि आता तर जीएसटीमुळे प्रत्येक नागरिक हा करदाता आहे.
तुम्ही सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळपर्यंत जे काही वस्तू आणि सेवा वापरता, त्यात तुम्हाला ५ टक्क्यांपासून २८ टक्क्यांपर्यंत आणि पेट्रोलियम प्रोडक्टच्या बाबतीत ५२ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरावा लागतो. सर्व करदाते आहेत, परंतु या कराचे पैसे जर अपात्र आणि श्रीमंत लाडक्या बहिणींना जात असतील तर या योजनेचा उद्देशच असफल होतो.
हमीपत्र पडताळणीसमोरील आव्हाने :
योजनेच्या अपात्रतेचे निकष खूप आहेत, ते पडताळणी कसे करणार हेसुद्धा एक मोठे आव्हान आहे. एखाद्या महिलेच्या घरात चारचाकी वाहन आहे किंवा नाही, कुटुंबातील व्यक्ती आयकर दाता आहे किंवा नाही? कुटुंबाचे उत्पन्न रुपये अडीच लाखांच्या खाली आहे किंवा नाही याची शहानिशा करणे हेसुद्धा सरकारी यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान आहे. फक्त हमीपत्रावरून शहानिशा करणे शक्य नाही.
यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन एक स्वतंत्र असा प्लॅटफॉर्म तयार करणे गरजेचे आहे. या प्लॅटफॉर्मवर आधार नंबर टाकला की, तो नागरिक कुठल्या शासकीय योजनांचा फायदा घेत आहे हे लगेच समजले पाहिजे. कारण या शासकीय योजनांचा फायदा हा गरीब लोकांना त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारून त्यांना उच्च उत्पन्न गटात नेण्यासाठी आहे. हे झाले नाही तर अनेक अपात्र लाभधारक अशा सरकारी योजनांचा गैरफायदा घेत राहतील.
माझ्या माहितीनुसार असा कुठलाही प्लॅटफॉर्म आजपर्यंत उपलब्ध नाही की, ज्यामध्ये आधार नंबर टाकून कळेल की, संबंधित लाभार्थी किती शासकीय योजनांचा फायदा घेतोय, कुणाकडे कार आहे, कुणाचे उत्पन्न किती? त्यामुळे या योजनांचे खरे लाभार्थी श्रीमंत की गरीब हे समजायला काही मार्ग नाही. त्यामुळे आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय हेच सर्व सरकारी योजनांच्या बाबतीत म्हणावे लागेल.
डिजिटल इंडियाचा कितीही उदो उदो करत असलो तरी असा काही प्लॅटफॉर्म का तयार होऊ शकत नाही हेसुद्धा एक आश्चर्य आहे. कुठल्याही शासकीय योजना मग त्या थेट बँकेत पैसे जमा होणार्‍या असोत किंवा इतर असोत त्याच्या अटी आणि शर्ती असतातच. त्या यासाठी असतात की गरीब व गरजूंना त्याची मदत व्हावी, पण त्यासाठी एक हमीपत्र घेतले की काम झाले हा किती मूर्खपणा म्हणावा लागेल.
पुढे हे होईल का?
सरकारला निवडणुकीच्या आधी योजना जाहीर करून प्रत्यक्ष पैसे देण्याची खूप घाई होती असेच एकंदर यातून दिसते, परंतु यापुढे जाऊन जे काही अर्ज आलेले आहेत आणि हमीपत्र आलेली आहेत, त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी करून खरंच पात्र लाडक्या बहिणी किती आहेत आणि अपात्र लाडक्या बहिणी किती आहेत त्याची सरकारकडून शहानिशा किंवा चौकशी होईल का? या चौकशीमध्ये जर काही अपात्र लाडक्या बहिणी निघाल्या तर त्यांना दिलेले पैसे वसूल केले जातील का किंवा इथून पुढे त्यांना या योजनेचे पैसे बंद होतील का, कारण सरकारने निवडणुकीमध्ये सत्तेत आल्यानंतर रु. १५०० चे रु. २१०० देण्याचे वचन आपल्या वचन पत्रात दिलेले आहे.
श्रीमंत लाडक्या बहिणीला पैसे देणे ह्या योजनेचा अजिबात उद्देश नाही आणि जेव्हा तुम्ही श्रीमंत आणि गरीब दरी कमी करण्याचा विचार करता त्यावेळी तुम्ही दिलेली मदत ही खरोखरच गरीबाला जात आहे की नाही हे बघण्याची जबाबदारी निश्चितपणे सरकारची आहे आणि हे विचारण्याचा हक्क हा करदाता म्हणून प्रत्येक नागरिकालासुद्धा आहे. कारण या सर्व योजनांचे पैसे हे करदात्याच्या खिशातून जात असतात.
२०१४ ला जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी श्रीमंत लोकांना आवाहन केले होते की जे लोक गॅस सबसिडी घेत आहेत आणि जे श्रीमंत आहे त्यांना जादा दराने गॅस घेणे परवडणारे आहे त्यांनी स्वतःहून ही सबसिडी सोडून द्यावी आणि निश्चितच त्यांच्या आवाहनाला अनेक लोकांनी प्रतिसाद पण दिला आणि काही लोकांनी स्वतःहून गॅसची सबसिडी पण सोडली.
असेच श्रीमंत महिला या लाडक्या बहिणीच्या योजनेसंदर्भात करतील का, कारण आपण सर्वांनी जर माहिती घेतली तर अनेक कुटुंबामध्ये सरकारी नोकर असूनसुद्धा चार चाकी वाहन आहे. अडीच लाखांच्या वरती उत्पन्न असूनसुद्धा या श्रीमंत लाडक्या बहिणींनी या योजनेचा फायदा घेतलेला आहे.
वर सांगितल्याप्रमाणे गरीब लाडक्या बहिणीला या योजनेचे पैसे मिळालेच पाहिजे त्याला कुणाचाही विरोध नाही, परंतु खरंच कष्टकरी, होतकरू, परितक्ता ज्यांना कुणाचा आधार नाही, अशा लाडक्या बहिणी अजूनसुद्धा कागदपत्रे मिळविण्यासाठी सरकारी कचेरीत व बँकांमध्ये रांगा लावून उभ्या आहेत. त्या लाडक्या बहिणी या योजनेच्या लाभार्थी झाल्या तरच या योजनेचा उद्देश सफल झाला, नाही तर ही फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठी आणलेली योजना ठरेल.
