घरफिचर्ससारांशदबावगटाशिवाय ठराव निष्फळ! 

दबावगटाशिवाय ठराव निष्फळ! 

Subscribe

९७वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अमळनेर येथे नुकतेच पार पडले. साहित्य रसिकांच्या अपेक्षित प्रतिसादाशिवाय संमेलनाचे सूप वाजले हे खरेच. आजवरच्या कोणत्याही साहित्य संमेलनात पुस्तक विक्रीला इतका कमी प्रतिसाद मिळाला नाही इतका तो कमी होता. अर्थात हे संमेलन पार पडले. त्यातही नेहमीप्रमाणे ठराव करण्यात आले. ते शासनाला पाठवण्यात येतील, पण नेहमीच येतो पावसाळा या न्यायाने हे ठराव होत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष होत जाणार हेही खरे. आजवर करण्यात आलेल्या ठरावांचे पुढे काय झाले याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे यावेळच्या संमेलनात ठराव केले असले तरी सरकारने ते अंमलात आणावेत यासाठी दबावगटाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. 

-संदीप वाकचौरे
साहित्य संमेलनात ठराव करण्यासोबत ठरावांची अंमलबजावणी अधिक महत्त्वाची आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. मराठी भाषा विकासाची जबाबदारी जशी साहित्य संस्थांची आहे त्याप्रमाणे ती सरकारचीदेखील आहे. त्यामुळे संमेलनातील ठरावांकडे सरकारनेदेखील गंभीरपणे पाहायला हवे. साहित्य संस्था, सरकारने मराठी भाषेच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. वर्तमानात भाषेच्या माध्यमातून जीवनशक्ती भरण्यासाठी आवश्यक ती शक्ती मिळवण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
आज मराठी प्रांतात वाढत जाणार्‍या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आणि त्यात वाढत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता पोट भरण्याची क्षमता मराठीने द्यावी यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे असे बिंबवण्यात येथील व्यवस्था यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे मराठी भाषा ज्ञानभाषा आहे हेदेखील आपण बिंबवायला हवे आणि ती शक्ती मराठीने कमवायला हवी. जगासोबत मराठी भाषा समृद्ध करण्याची जबाबदारी सर्वांनी उचलण्याची गरज आहे, अन्यथा मराठी भाषा संमेलनात रसिकांच्या मांदियाळीचा आलेख आज घसरलेला दिसत आहे तो असाच घसरत जाण्याची शक्यता आहे.
संमेलनात एकूण १० ठराव करण्यात आले. त्यात मागील वर्षात ज्या मान्यवर व्यक्तींचे दु:खद निधन झाले त्यांच्या श्रद्धांजलीचा ठराव करण्यात आला. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात अनेक मराठी शाळा बंद पडून दुसर्‍या शाळांबरोबर जोडल्या जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांच्या अडचणी वाढत आहेत. यावर सरकारने परिणामकारक योजना कराव्यात, अशी मागणी संमेलनातील ठरावाद्वारे करण्यात आली. मराठी शाळा बंद पडत आहेत हे खरेच, पण त्या का बंद पडत आहेत त्याचाही अभ्यास करण्याची गरज आहे.
केवळ सरकारवर भार टाकून आपली जबाबदारी संपली असे म्हणता येणार नाही. राज्यात मराठी शाळांचा पट गेली काही वर्षे घसरत आहे. राज्यातील २५ टक्के विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकत आहेत. मराठी शाळांमध्ये विद्यार्थी शिकणार नसतील तर शाळा बंद पडत जाणार यात शंका नाही. मराठी भाषा अधिक समृद्ध असायला हवी. तिने शिकणार्‍या प्रत्येकाचे पोट भरेल इतकी सक्षमता द्यायला हवी यात शंका नाही, मात्र मस्तकात शक्ती मिळेल असाही प्रयत्न करायला हवा. ज्ञानभाषेत जितकी पुस्तके आणि नवनवीन प्रवाहाविषयक पुस्तके येतात तेवढी आपल्या भाषेत येतात का याचाही विचार करायला हवा.
शाळा बंद पडल्याने अनेकांचे नुकसान होते यात शंका नाही, पण त्यामागील कारणमीमांसा करीत उपाययोजना शोधायला हव्यात. ठराव करून हे सारे साध्य होईल असे घडण्याची शक्यता नाही. या ठरावासोबत आणखी एक ठराव करण्यात आला, तो म्हणजे मराठीसह सर्व भारतीय भाषांची आकाशवाणी दिल्ली येथून प्रसारित होणारी राष्ट्रीय वार्तापत्रे त्या त्या राज्यांच्या राजधानीतून प्रसारित करण्याबाबत सूचित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या भाषांचे दिल्लीतील राष्ट्रीय स्थान संपुष्टात आले आहे. ही वार्तापत्रे पुन्हा दिल्लीहून प्रसारित व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
  केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने मराठी भाषेचे राष्ट्रीय स्थान संपुष्टात आले असे कसे म्हणता येईल. भाषा ही समाजाची असते. जोवर ती भाषा समाज उपयोगात आणतो आणि त्या भाषेद्वारे प्रसार आणि प्रचार करतो तोवर भाषेचे स्थान आबाधित असते. आकाशवाणीवरील दिल्लीतील प्रसारण व्हायला हवे यात काहीच हरकत नाही, पण त्यामुळे स्थान घसरले असे कसे म्हणता येईल. मुळात आज राष्ट्रीय स्तरावरून  प्रसारित होणार्‍या बातमीपत्राचे श्रोते किती आहेत? आज मी मराठी भाषा रसिक असेन तर माहिती तंत्रज्ञानामुळे कोठूनही आणि कोठेही हवे ते ऐकू शकतो. रसिकांसाठी चांगले काही निर्माण करण्याची जबाबदारी घेण्याची गरज आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. दिल्लीतून हिंदी भाषेचा गजर केला जात असला तरी दक्षिणेतील लोकांनी अजूनही तिचा स्वीकार केलेला नाही.
गुजराथी, मराठी शब्दकोशाची आवृत्ती सुधारून परत तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनुदान द्यावे, असा ठराव करण्यात आला. मराठी आणि इतर सर्व भाषांसाठी असे प्रयत्न व्हायला हवेत. शेवटी भारतीय भाषांमधील होणार्‍या देवाणघेवाणीमुळे प्रत्येक भाषा समृद्ध होत असते. त्यामुळे अशा प्रकारे बहुभाषिक शब्दाकोशांची गरज आहे. त्या सर्वांसाठी शासनाने अनुदान दिले तर त्यातून आपल्या भाषेलाही विकासाच्या दृष्टीने हातभार लावणे घडणार आहे. महाराष्ट्रात आज जवळपास नऊ माध्यमांत शाळा चालवल्या जातात. त्यादृष्टीने शब्दकोश निर्मिती महत्त्वाची आहे.
बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी शिक्षण संस्थांना आधुनिकीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकरकमी अनुदान द्यावे. काळाच्या ओघात कान्हादेशाचे अपभ्रंश होऊन खान्देश असे नामकरण झाले आहे. ते पूर्ववत कान्हादेश असे करण्यात यावे. अनेक पिढ्यांवर संस्कार करणारे पूज्य साने गुरुजी आणि कान्हादेशाचे वैभव असलेल्या प्रतिभासंपन्न कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार जाहीर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्र शासनाने करावी, अशा आशयाचा ठरावही करण्यात आला.
या दोन्ही साहित्यिकांचे मराठी साहित्यात प्रचंड मोठे योगदान आहे. साने गुरुजींचे सामाजिक विकासातही योगदान राहिले आहे. त्यामुळे अशा मागण्या स्थानिक पातळीवर पुढे येणे साहजिक आहे. या मागण्या खरंच पूर्णत्वाला जाणार आहेत का?  पुढील वर्षी संमेलन दुसरीकडे पार पडले की तेथे अशीच नावे बदलून मागणी होणार. गेली काही वर्षे सावरकरांना भारतरत्न द्या, अशी मागणी विविध राजकीय पक्ष करीत आहेत. सरकार ही मागणी करेल पण तसे घडेलच याची खात्री कोण देणार, हा प्रश्न आहे.
गेली अनेक वर्षे सातत्याने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी शासनाने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्यांनी अहवालही सादर केला. राज्याने केंद्राकडे पाठवला, मात्र गेल्या १० वर्षांत अभिजात भाषेच्या मागणीच्या ठरावाशिवाय फार काही झाले आहे असे दिसत नाही. यावर्षीही करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी अनेक विचारवंतांनी पुरावे दिले आहेत आणि साहित्य संस्थांनी लोक चळवळ उभारून हा विषय ऐरणीवर आणला आहे, तरीही महाराष्ट्र शासनाकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून त्याचा पाठपुरावा होताना दिसत नाही.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी हे संमेलन करीत आहे. शासन काही करीत नाही तर त्यांचे कान टोचण्याची जबाबदारी साहित्यिक घेणार की नाही, हा प्रश्न आहे. दरवर्षी ठराव करून मराठी अभिजात भाषा होणार नाही. त्याकरिता दबावगट निर्माण करण्याबरोबर तो मुद्दा राजकीयदृष्ठ्याही ऐरणीवर यायला हवा. आपल्याकडे तसे फारसे घडत नाही. यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी, सरकार आणि साहित्य संस्थांनी एकत्रित येऊन भूमिका घेण्याची गरज आहे, अन्यथा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही ठराव, पुढील वर्षी आणखी एक ठराव असेच घडत राहील. जळगाव व धुळे जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणारे पाडळसे धरण केंद्र शासनाच्या योजनेत समाविष्ट करून तसा प्रस्ताव केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने त्वरित पाठवावा.
अशा प्रकारे जनतेच्या प्रश्नावर भूमिका घेणे अधिक चांगले आहे, मात्र जेथे गेली अनेक वर्षे राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी तेथे कार्यरत असताना हे प्रश्न धसाला लागू शकले नाहीत, तेथे असे ठराव करून प्रश्न मार्गी लागणार आहेत का? केवळ जनतेचे समाधान करण्याचा हा प्रयत्न म्हणायचा का? अर्थात गेले अनेक संमेलनांमध्ये केला जाणारा कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर यावेळी ठराव आला नाही. बेळगाव, निपाणीला महाराष्ट्रात यायचे आहे. त्यादृष्टीने गेली अनेक वर्षे तेथील मराठी माणसं लढत आहेत. त्याचे प्रतिबिंब अनेक संमेलनांतील ठरावात उमटले आहे, पण तो प्रश्न आजवर सुटला नाही. त्यामुळे साहित्य संमेलनातील ठरावांकडे गंभीरपणे पाहिले जाईल आणि सरकारला ते अंमलात आणावे लागतील असा दबावगट नव्याने निर्माण करण्याची गरज आहे.
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -