11 जानेवारीला भारताच्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी शेतकरी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी समिती स्थापन करताना एक महत्वाची चिंता व्यक्त केली. प्रत्येक नागरिकाच्या आंदोलन करण्याच्या अधिकाराचा आदर करत त्यांनी शेतकरी आंदोलनात असलेल्या महिला आणि वृद्धांना परत पाठवा असाही काळजीभरला सल्ला दिला. भारतासारख्या कुटुंबप्रधान देशाला कदाचित त्याच दृष्टीकोनातून पाहत त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला असंच कुटुंबातलं थातूरमातुर विषयावरून सुरू असलेलं एखादं भांडण समजलं की, काय अशी शंका अनेकांना आली. त्यांच्या या सल्लापूर्ण वक्तव्याने महिलांचा या शेतकरी आंदोलनातील सहभाग यावर चर्चा छेडली गेली, जी त्या वेळी महत्वाचीसुद्धा होती. प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे हे जर आपण स्वीकारत असू तर मग बायका नागरिकच नाहीत का? त्यांना घरी ‘पाठवा’ असा उपदेश न्यायाधीश नक्की कुणाला देतायत आणि त्याने नकळतपणे आंदोलनाचं पालकत्व ते पुरुषांकडे देतायत का? असे अनेक प्रश्न या सल्ल्याच्या वारूळातून बाहेर आले.
त्यांचा हा सल्ला आणि दिसलेली भूमिका ही लोकशाहीतल्या एक स्वतंत्र नागरिक म्हणून बायकांच्या अधिकारावर जितका प्रश्न उभा करते तितकीच बायकांच्या शेतीतल्या सहभागावरसुद्धा करते. शेतकरी आंदोलन हे शेती करणार्‍या प्रत्येकाचं आहे! शेती करणार्‍या बायका तर असतात पण त्या शेतकरी नसतात हे आपले समाजवास्तव आणि हीच आपली धारणा. ह्याच धारणेतून कदाचित न्यायाधीश महोदयांनी सुद्धा सहज काळजीपोटी बायकांना घरी पाठवा म्हटलं असावं. पण हा हसून दुर्लक्ष करावा इतका साधा विषय नाही आणि विषय तर आंदोलनापुरता अजिबातच मर्यादित नाही. बायकांचे श्रम, त्या श्रमाचा त्यांना मिळणारा आणि न मिळणारा मोबदला, त्याला मिळणारी मान्यता आणि त्यातून त्यांची तयार होत जाणारी ओळख असे अनेक पैलू या विषयाला आहेत.
स्त्रियांना आंदोलनातून परत पाठवा हे म्हणण्यामागे स्त्रिया शेतकरी नसू शकतात हा न्यायाधीशांचा पूर्वग्रह असेल तर ते कितपत खरंय? नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकोनोमीक रिसर्च ह्यांनी 2018 ला केलेल्या अभ्यासातून दिसून आलय की, कृषीक्षेत्रातील एकूण श्रमशक्तीपैकी 42 टक्के शक्ती ही स्त्रियांची आहे. यातून कदाचित आपल्याला कृषीक्षेत्रात बायकांचा सहभाग वाढतोय असं वाटून आपल्याला आनंद होऊ शकतो, पण ज्या जमिनीत बायका राबतात त्यापैकी दोन टक्क्यांपेक्षा कमी जमीन ही बायकांच्या मालकीची आहे हे कळल्यावर तो आनंद उडून जायला हवा. संपत्तीचे, मालमत्तेचे, संसाधनांचे मालक नेहमी पुरुष आणि त्या संपत्तीची, मालमत्तेची आणि संसाधनांची निगा राखणार्‍या, रक्षण करणार्‍या, त्यात कष्ट ओतणार्‍या सगळ्या बायका! 2011 च्या जणगणनेनुसार भारतातल्या एकूण काम करणार्‍या बायकांपैकी 75 टक्के बायका शेती करतात. पुरुष जसजसे शहरांकडे आणि फॅक्टर्‍यांकडे रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हायला लागले तसतशी घरच्या शेतीची पूर्ण जबाबदारी बायकांकडे येत गेली.
मग पुरुषांइतके किंवा पुरुषांपेक्षाही जास्त श्रम शेतीमध्ये बायका घालू लागल्या. लांबवर पायी चालत जाऊन पाणी वाहून आणणं, गुरं सांभाळणं, लहान मुलं-घरातल्या वृद्धांचा सांभाळ करणं इथपासून ते शेतीची सगळी कामं, पिकांचं आणि घरातल्या माणसांचं आजारपण ह्या सगळ्याच गोष्टी बायकांच्या जीवावर होतात. बाई नांगरते, पेरते, फक्त लावणीच नाही तर मशागतीपर्यंत सगळं करते, कापणी करून, सडकून मालाच्या गाड्यासुद्धा भरते, पण गाडीचे स्टीअरिंग फिरवून बाजारात माल नेणारा आणि विकणारा पुरुष असतो. पिकाची मशागत बाई करते पण किडीपासून वाचवेल अशी फवारणी करणारा पुरुष असतो. शेतात दिवसभर बाई राबत असली तरी पाखरंसुद्धा पुरुषी शरीराच्या बुजगावण्यांनाच ओळखतात आणि घाबरतात! जमीन असो किंवा जन्म दिलेलं मुल, कष्ट बाईचे पण मालकी पुरुषाची हे समीकरण आपण सगळीकडे कटाक्षाने पाळतो. ‘ज्याच्या नावावर सातबारा, तो शेतकरी’ या न्यायानेच मग पुन्हा न्यायाधीश बायकांना परत पाठवा म्हणतात. कारण त्या बायकाच असतात, शेतकरी नाही!
प्रत्यक्ष दिल्लीच्या सीमांवर जाऊन शेतकरी आंदोलनात जाऊन तिथे बायका काय करतात? त्यांचं काय म्हणणं आहे? त्या केवळ कुणा लढणार्‍याचे कपडे सांभाळायला आल्या आहेत की, त्यांची स्वतःची वेगळी कारणं आहेत? त्यांच्या प्रेरणा काय? ह्या प्रश्नांची उत्तरं प्रत्यक्ष अनुभवातून मिळवून या बायका ‘कुणीतरी परत पाठवण्यासारख्या’ नाहीत या पक्क्या मतावर मी आलीय.
पंजाब आणि हरियाणा, या शेतकरी आंदोलनाची ठिणगी पहिल्यांदा पेटवणार्‍या राज्यांमध्ये खूपच दमनकारी पितृसत्ताक वातावरण आहे. त्यातूनच स्त्रियांनी काय करावे आणि काय करू नये ह्याची खूप टोकाची बंधनं आहेत. लिंग गुणोत्तराचे सर्वात वाईट प्रमाण असलेली राज्यंसुद्धा हीच. पण ह्याच राज्यातले बहुसंख्य ‘पुरुष शेतकरी’ असलेल्या आंदोलनात संख्येने तितक्या नाही, पण दुर्लक्षही करता येणार नाही इतक्या बायका सहभागी होतात. फक्त सहभागीच नाही तर सतत भाकरी भाजणारे हात आता इन्कलाब जिंदाबाद म्हणत खांद्याशी येऊन वर उठतात, व्यवस्थेने मुकं केलेल्या बायकांच्या तोंडातून आजादीचे, मुक्तीचे नारे बाहेर येतात देतात. डोक्यावरचा पदर खाली पडू द्यायची मुभा नसलेल्या तरुण मुली-बायका ट्रॅक्टर चालवत मोर्चाचे प्रतिनिधित्व करतात. हे सगळं मग फक्त एक इव्हेंट उरत नाही तर तो त्यांनी त्याच पितृसत्ताक, सामंतवादी व्यवस्थेला विचारलेला खडा सवाल असतो.
माणूस म्हणून आपल्याला मिळालेल्या हक्काची सार्वजनिकपणे केलेली अंमलबजावणी असते. ह्याने सगळ्या बायकांच्या आयुष्यात दीर्घकाळ टिकेल असा कुठला परिणाम घडत नाही आणि फार काही साध्य होत नाही हा प्रतिवाद काही अंशी मान्य केला तरी नव्याने मोरपंखी स्वप्न उशाशी घेऊन येणार्‍या एखाद्या गावातल्या चार-दोन कोवळ्या मुलींना बायका फक्त रांधताना, वाढताना दिसत नाहीत तर आवाज उठवताना, प्रश्न विचारताना दिसतात. पदर सावरत अवघडून नाही तर हातात झेंडा घेऊन आपली बाजू मांडताना दिसतात. टीव्हीच्या स्क्रीनवर, वर्तमानपत्रांमध्ये, सोशल मीडियावर बायकांच्या अशा प्रतिमा बघणं हे येणार्‍या कितीतरी बायकांना उर्जा देणारा आणि पर्यायी जग दाखवणारं असत. म्हणून या आंदोलनात बायकांनी थांबणं, असणं, दिसणं गरजेचं आहे. कदाचित हेच आंदोलन कायम मजूर किंवा कामगार म्हणून गणल्या गेलेल्या बायकांना स्वतःची ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख ठसवण्याची जागा ठरेल, संधी ठरेल!
गेल्या वर्षी दिल्लीतच सीएए, एनआरसीविरुद्ध उभी राहिलेली शाहीन बाग असेल, आताचं दिल्लीच्या सगळ्या सीमांवर सुरू असलेलं शेतकरी आंदोलन असेल, जामिया हल्ल्याच्या वेळी बलाढ्य आणि दमनकारी शक्तींना बोट उंचावून जाब विचारणार्‍या मुली असतील या सगळ्या स्त्रियांच्या प्रतिमांनी बायकांची नेहमीच दुर्लक्षित आणि पीडित अशी प्रतिमा बदलण्यासाठी मोठा हातभार लावला. साबिका नक्वी नावाची स्त्रीवादी कवियित्री म्हणते तसं,
तारीख मे ऐसी तारीखें बार बार आई है,
जब औरतों ने बिजलीयाँ गिराई है
प्रोटेस्ट म्हणजे आवाज उठवणं. विद्रोह करणं. प्रचलित व्यवस्थेतील मळक्या वाटा झुगारून स्वतःला हव्या असलेल्या रंगीबेरंगी वाटांसाठी लढणं. कवी असरार उल-हक मजाज म्हणतात, तीरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है लेकीन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था. म्हणजे तुझ्या माथ्यावरचा हा रंगीबेरंगी पदर तर सुंदर आहेच, पण ह्याचाच तू एक झेंडा बनवून उभी राहिलीस तर आणखी सुंदर आणि शाश्वत होईल. पदराचा झेंडा होणं म्हणजे विद्रोह, म्हणजे क्रांती, निदान क्रांतीची सुरुवात! चेहरा आणि ओळख झाकणारा पदर जेव्हा झेंडा होतो तेव्हा तो बाईच्या ओळखीला जागा आणि महत्व देतो. या शेतकरी आंदोलनात असलेल्या सगळ्या बायका मला अशाच पदराचा झेंडा करून ओळखीसाठी झगडणार्‍या वाटतात! त्यांच्या या लढाईला हा झेंडाच जिंकवेल. मग ही फक्त शेतकरी कायद्याविरोधातली लढाई उरत नाही तर ती बाईपणाची लढाई होते! ये लढाई जिंदाबाद!
