जग बदललंय..आपण कधी बदलणार?

प्रत्येक पिकात ‘अमूल’ मॉडेल..

उत्पादकांच्या मालकीच्या आणि ग्राहकाचेही हित साधणारी मजबूत मूल्यसाखळीच आता भारतीय शेतीला तारणार आहे. शेती व्यवस्थेसमोर नवनवी आव्हाने सातत्याने उभी राहत असताना एकटा दुकटा शेतकरी व्यावसायिकदृष्ठ्या तग धरू शकत नाही. त्यामुळे आजच्या स्थितीत शेतीची परवड झाली आहे. त्यासाठी एकत्र येऊन शिवारात मजबूत मूल्यसाखळी उभारण्याची गरज आहे. हे आपण आतापर्यंत पाहिलं.

गुजरातेतील आणंद येथील शिवारातून सुरू झालेल्या ‘अमूल’ने 40 लाख शेतकरी जोडीत काळातील भारतातील ही अपूर्व घटना आहे. ‘अमूल’ने जे काम दुधाचे उत्पादन घेऊन केले. तसे भाजीपाला, फळपिके आणि एकूण सर्वच पिकांत झाले असते तर आज भारतीय शेतीचे चित्र वेगळे असते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. देशातील 68 कोटी शेतकर्‍यांना शेतीच्या चक्रव्यूहातून बाहेर काढायचे असेल तर शिवारात मजबूत मूल्यसाखळी उभी करणे हाच आपल्यासमोर पर्याय आहे.

मूल्यसाखळीचे जागतिक ब्रॅण्ड
‘अमूल’ हे भारतातील उदाहरण आहे. जगभरात अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला दिसतील, की ज्यांनी उत्पादकांपासून ग्राहकांपर्यंतची साखळी मजबूत केली आहे. अमूलने जसे दूध हे उत्पादन केंद्रस्थानी ठेवून त्या भोवतीची शृंखला सक्षम केली आहे. तशीच जगभरातील ‘वॉशिंग्टन पल, न्यूझीलंडमधील झेस्प्री, पेरु कोका अलायन्स, अबुधाबी फार्म सर्व्हिसेस, ग्रोवेज मेज-युगांडा, प्रिज्मा-इस्ट इंडोनेशिया ही काही ठळक उदाहरणे आहेत, की ज्यांनी एकेका पिकातील लाखो शेतकर्‍यांना जोडून फक्त त्यांच्या देशातच नव्हे, तर जगाच्या बाजारपेठेत आपापल्या उत्पादनांचा ठसा उमटवला आहे.

..त्यांनी मार्ग शोधला
जगभरात शेतीच्या क्षेत्रात त्या त्या भागातील पीकपद्धती समोर ठेवून ज्या काही मूल्यसाखळी यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. त्यातील वरील ही काही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. या सर्वच मूल्यसाखळ्या वेगवेगळ्या नावाने काम करीत असल्या तरी त्यांच्या कामाचे स्वरुप जवळपास सारखेच आहेत. आपल्या शेतमालाला अन्य कुणी भाव देणार नाही. तो मिळवण्यासाठी एकत्र येऊन आपल्याला काम करावे लागणार आहे. त्यासाठीचे मार्केट आपल्याला शोधावे लागणार आहे किंवा तयार करावे लागणार आहे. या धोरणावर पूर्ण विश्वास ठेवून जगभरातील या मूल्यसाखळ्या अत्यंत व्यावसायिकपद्धतीने काम करीत आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यातून शेती फायद्याची आणि शाश्वत करण्यात त्यांना यश आले आहे. त्यातून शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावले आहेत. हे आपल्याकडे शक्य आहे. आपल्याकडील ‘अमूल’ने हे करून दाखवले आहे. आपण आपल्या भागात जे पीक घेतो. त्यासाठी तेच पीक घेणारे शेतकरी म्हणून आपण एकत्र येवून अशी मूल्यसाखळी उभारु शकतो का! हा विचार करण्याची व त्याप्रमाणे नियोजन करण्याची वेळ आता आली आहे. आपल्या शेतातील मूल्यसाखळी उभी राहण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा किंवा अशा उपलब्ध मूल्यसाखळीचा आपण भाग व्हावे. यातूनच शेतीच्या चक्रव्यूहावर मात करणे शक्य होणार आहे.

‘एफपीसी’ हा बदलाचा मार्ग
सहकाराचे मूल्य आणि कार्पोरेट (उद्योग) जगताची व्यावसायिकता यांचा संगम असलेली फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (शेतकरी उत्पादक कंपनी) ही संकल्पना शिवारात अपेक्षित असलेली मूल्यसाखळी प्रत्यक्षात आणणारी आहे. ‘सह्याद्री’ने असा प्रयोग नाशिकच्या मोहाडी भागात केला आहे. विदर्भातील कळमनुरी या भागात ‘गोदावरी’ ही फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीही काळाची पाऊले ओळखून शेतकर्‍यांना सक्षम करीत आहेत. जागरुक झालेले असे बहुसंख्य नवे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून या दिशेने पाऊले टाकीत आहेत. हे चित्र आश्वासक आहे.

नेतृत्वाची फळी उभी रहावी
त्यासाठी शेती व ग्रामीण भागातून केवळ शेतीविकास या विषयाला पूर्णपणे वाहून घेणारी तरुण नेतृत्वाची पिढी उभी राहणे आवश्यक आहे.

फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये पीकनिहाय अंतभूत मूल्यसाखळी निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी पुढील टप्प्यांनुसार अंतर्भूत मूल्यसाखळ्यांची उभारणी करता येईल.
-नवीन नेतृत्व विकसित करणे
-कुशल मनुष्यबळाची फळी निर्माण करणे
-संघटित बाजारपेठेशी जोडणी करणे
-जागतिक दर्जाचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे
-पिकांचे ब्रँड तयार करणे
-शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या रिटेल साखळ्या उभारणे

पीकनिहाय मूल्यसाखळीची उभारणी

राज्यात विविध पिकांमध्ये मूल्यसाखळी उभी करण्यासाठी महत्वाच्या 4 टप्प्यावर काम करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.

1. शेतकरी : यामध्ये दोन, तीन मुख्य पिकांची निवड करून त्यांची उत्पादन वाढ कशी करता येईल याचे नियोजन करणे. त्यानंतर गुणवत्ता वाढ करून जागतिक मानकांनुसार उत्पादन काढण्याचे नियोजन करणे.

2. पीकनिहाय शेतकरी उत्पादक कंपनी : या टप्प्यावर संघटित पीकनिहाय शेतकर्‍यांना तांत्रिक मार्गदर्शन, इनपूट पुरवठा, पतपुरवठा या गोष्टींवर काम करणे.

3. पीकनिहाय उत्पादक कंपन्यांचा महासंघ (फेडरेशन) : या टप्प्यावर काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणी करणे. प्राथमिक प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्था, साठवणूक व्यवस्था या व्यवस्था शेतकर्‍यांच्या स्वत:च्या मालकीची उभी करणे. तसेच पीकनिहाय उत्पादक कंपन्यांना मार्गदर्शक म्हणून भूमिका निभावणे.

4. मार्केट जोडणे : या टप्प्यावर शेती उत्पादनांचे ब्रॅण्डिंग आणि मार्केटिंग करणे. बी टू बी (व्यावसायिक ते व्यावसायिक ) सेल, निर्यात व बी टू सी (कंपनी ते ग्राहक) यासाठी रिटेल आऊटलेट व इ-कॉमर्स यंत्रणा उभारणे.

महाराष्ट्राच्या मातीची ताकद
महाराष्ट्रात सद्य:स्थितीत 1 कोटी 36 लाख शेतकरी कुटुंबे आहेत. राज्यातील पीक पद्धती पाहता 13600 ते 14000 फार्मर्स प्रोड्युसर कंपन्या होणे गरजेचे आहे. एका फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीला साधारण 1 हजार शेतकरी जोडले जातील. एका भागात एक समान उद्देशाने कार्यरत असलेल्या कंपन्यांची मिळून एक मूल्यसाखळी तयार होईल. एका मूल्यसाखळीत 20 हजार शेतकरी असतील. यातून महाराष्ट्रातील सर्व पिकांची यादी काढली तर प्रत्येक पीकनिहाय अशा 680 ते 700 मूल्यसाखळ्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या शिवारात तयार होतील. या दिशेने आपण आपलं पुढचं पाऊल टाकायला हवं.

आव्हानांना सामोरे जाण्यातच शहाणपण..

शेतीसमोर आव्हाने कधी नव्हती? ती प्रत्येक काळात होती. ती प्रत्येक काळात राहणार आहेत. वेगवेगळ्या स्वरुपात ती येणारच आहेत. प्रश्न हा आहे की या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आपण तयार आहोत का?

खुलीकरण, उदारीकरणाच्या नंतरच्या काळात कर्तृत्वाची, संधींची कितीतरी दालने आपल्यासाठी खुली झाली आहेत. जगातील प्रत्येक क्षेत्रासमोर आव्हाने आहेत. शेती क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. काळाच्या रेट्यात जे समर्थपणे या आव्हानांना सामोरे गेले ते टिकले. ज्यांनी आव्हाने स्वीकारली नाहीत. त्यानुरुप स्वत:त बदल केला नाहीत, त्यांची अवस्था अधिकाधिक बिकट होत गेली.

जबाबदारी घ्यावी लागेल
शेती हा माझा पूर्वपरंपरागत व्यवसाय आहे. त्याचे प्रश्न हे माझे प्रश्न आहेत. ते सोडवण्याची जबाबदारी माझी किती? आणि सरकारची किती? यावर चर्चा खूप होते. माझे प्रश्न ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. ते सरकारनेच सोडवावेत. ही अपेक्षाही अनेकदा केली जाते. ती कितपत व्यवहार्य आहे? समस्यांपासून पळून जाण्याने कोणत्याही समस्या सुटत नाहीत. उलट त्या समस्या अधिकाधिक जटिल होत जातात.

केवळ सरकारवर अवलंबून राहून आता चालणार नाही. सरकार ही निर्माण करणारी व्यवस्था नाही. तर ती नियोजनात साह्यभूत ठरणारी यंत्रणा आहे. हे या यंत्रणेचं वास्तव स्वरुप आपण समजून घेतलं तर या यंत्रणेकडून केल्या जाणार्‍या अपक्षेला कितपत अर्थ आहे. हे आपल्या लक्षात येईल. या यंत्रणेची अंगभूत अशी क्षमता आहे. ती तिच्याशी योग्य समन्वय ठेवून आपल्याला उपयोगात आणता येईल. त्यासाठी मुळात ‘आडात’ काही तरी असलं पाहिजे. तर ‘पोहर्‍या’त काही तरी येईल. केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता आपल्याला आपल्या हिताचा नवा सक्षम मार्ग तयार करावा लागणार आहे. एकटी दुकटी कडी ही कुठेही धुळखात पडून राहते. अशा अनेक कड्या एकमेकांत गुंफून साखळी तयार करावी लागणार आहे. शेतकर्‍याचा माल ते ग्राहक याच्यात एक साखळी कार्यरत आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात दृश्य अदृश्य स्वरुपात अनेक मध्यस्थ घटक आहेत.

तरच जोखड हटेल
शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचेही शोषण करतात. ही आताची स्थिती आहे? शेतकर्‍याच्या मालाच्या किमतीपैकी शेतकर्‍याच्या हातात किती पैसे पडतात? ग्राहकाला किती पैसे मोजावे लागतात? या प्रश्नांच्या उत्तरावरुन आजची भयान वस्तुस्थिती तुमच्या लक्षात येईल. हे असेच चालू ठेवायचे का, हा आजच्या काळातला खरा प्रश्न आहे. ही साखळी पूर्णपणे शेतकर्‍याच्या मालकीची असेल तरच त्यातून शेतकर्‍याचे हित साधले जाणार आहे. अर्थात शेतकर्‍याच्या मालकीची साखळी उभारणे आणि ती जगाच्या स्पर्धेत उतरण्याइतपत सक्षम करणं हाच आजतरी बाजाराच्या जोखडातून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे असं म्हणता येईल. हे काम सरकार स्वत:हून करणार नाही. हे काम करायला कुणी बाहेरुन येणार नाही. हे आपलं काम आपल्यालाच करावं लागणार आहे.

आता नवी वाट हवी..
हे मी काही फार नवीन सांगत नाहीय. शेतकर्‍याला शोषणातून आणि बाजाराच्या जोखडातून मुक्त करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्रात अनेक प्रयत्न झालेत.
केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता नवा रस्ता तयार करणे. जगाच्या स्पर्धेत टिकून राहता येईल इतका सक्षम असा मार्ग निवडणं हाच पर्याय आता आपल्यासमोर आहे. अशी साखळी तयार होणं ही काळाची गरज आहे. ही साखळी शेतकर्‍याच्या मालकीची राहणे. यातून होणारं काम पूर्ण स्वयंपूर्ण, ताकदीचं आणि जागतिक दर्जाचं होणं हे महत्वाचं आहे. जागतिक प्रवाहातील नव्या स्पर्धेत या यंत्रणा टिकल्या पाहिजेत. याच धर्तीवर जावं लागणार आहे.

यासाठी आतापर्यंत काय काय प्रयत्न झाले?
आपल्याला सहकाराची मोठी परंपरा आहे. सहकारानं सर्वसामान्य माणसाचं जीवन बदलवलं. गावागावात स्थापन झालेल्या सोसायट्यांनी सामान्य शेतकर्‍याला पत मिळवून दिली. सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस या पिकाचं असं मॉडेल उभं केलं की ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी, मजूर, कामगार, वाहतूकदार, प्रक्रिया उद्योजक अशा अनेक घटकांना एकत्र गुंफत जोडलेल्या प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावले. कापूस पट्ट्यात तयार झालेल्या सुतगिरण्या, छोट्या छोट्या गावातील दूध डेअर्‍यांनी शेतकर्‍याच्या घरखर्चाला आधार दिला.

आतापर्यंत जे चांगलं घडलंय ते असं घडलं.

‘अमूल’ कशी यशस्वी ठरली?
सहकाराचा उद्देश सर्वसामान्यांच्या हिताचा होता. तो सुरुवातीच्या काळात बर्‍याच अंशी सफल झाला. नंतरच्या काळात मात्र अनेक कारणांनी या सहकारी चळवळीला उतरती कळा लागली. सहकारी संस्था या राजकीय सत्तेचे साधन बनल्या. त्यांचा राजकीय हेतूने वापर होऊ लागला. त्यातच प्रशासकीय व उत्पादनाच्या पातळीवर अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार या रोगांनी ही चळवळ पोखरली.

सहकार संस्था व्यवहारात, व्यवसायात मागे पडल्या याचं महत्वाचं कारण म्हणजे त्या चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक दृष्टीकोनाचा अभाव हे ठळकपणे सांगता येईल.

याच काळातील आणंद (गुजरात) येथील अमूल ही संस्था मात्र वाढत गेली. तब्बल 40 लाख दूध उत्पादक आणि लाखो कामगार व लाखो ग्राहकांना जोडणारी ती भारतातील सर्वात मोठी सहकारी संस्था बनली. स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण कृषी उद्योग क्षेत्रात घडलेली ही सर्वात आश्वासक घटना म्हणून याकडे पाहिले जाते.

‘अमूल’ यशस्वी ठरली तर दुसरीकडे त्याच काळातील हजारो संस्था डबघाईस आल्या. बहुतांश बंद पडल्या. अवसायनात गेल्या. असं का झालं? ‘अमूल’ने सहकाराला परिपूर्ण व्यावसायिकतेची जोड दिली. लाखो शेतकर्‍यांना जोडताना साखळीच्या शेवट असलेल्या ग्राहकाला कायम केंद्रस्थानी ठेवलं. उत्पादनात गुणवत्तेशी कधीही तडजोड केली नाही. त्यासाठी जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान वापरले. त्यात सतत सुधारणा करीत गेले, त्यातून केवळ देशातीलच नव्हे तर जगाची बाजारपेठ काबीज करण्याची आकांक्षा त्यांनी बाळगली. त्या दिशेने पाऊले टाकली. आज आपल्या शेतीला या ‘अमूल’ मॉडेलची गरज आहे.

लिकेजेस काढली पाहिजेत..
व्यवस्था (इको सिस्टीम) तर उभ्या राहिल्या पाहिजेत. शेतकर्‍यांच्या मालकीच्या उभ्या राहिल्या पाहिजेत. त्यासाठी काय करावं लागेल? आपली शेती म्हणजे अनेक लिकेजेस असलेली पाईपलाईन झाली आहे. निविष्ठांपासून ते बाजार व्यवस्थेपर्यंत अशी अनेक छिद्रे या पाईपलाईनला पडली आहेत. या लिकेजमधून सगळे पाणी अपेक्षित साध्यापर्यंत न जाता मध्येच गळून जात आहे. ही गळती थांबवण्याच्या दृष्टीने युध्दपातळीवर कामे करावी लागणार आहेत.

लिकेजेस काढण्याचे काम एकटा दुकटा शेतकरी करु शकत नाही. त्यासाठी एकत्र येणं हाच पर्याय आहे. साखळी निर्माण करणे म्हणजे काय तर, ग्राहकापासून ते उत्पादकापर्यंतचं नियोजन करणं. हे आता आपल्याला करावं लागणार आहे. आपल्या भागातील पीकपध्दती लक्षात घेऊन किमान दहा व अधिक शेतकर्‍यांनी एकत्र येऊन शिवारात शेतकरी उत्पादक कंपनी तयार करणं हा त्यावर उपाय आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालक्यातील मोहाडी येथील सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी या दृष्टीने देशभरातील शेतकर्‍यांसमोर रोल मॉडेल बनली आहे. ‘द्राक्ष’ या एका पिकापासून सुरुवात करुन या कंपनीने यशस्वी मूल्यसाखळीचे जाळे उभारले आहे.. हे राज्याच्या कोणत्याही भागातील पीकपध्दतीला लागू पडणारे आहे.

तंत्रज्ञान हेच साधन
जगभर ज्याला मान्यता आहे. मागणीही आहे आणि प्रत्येक शेतकर्‍याच्या पातळीवर शक्यही आहे असे अवशेषमुक्त उत्पादन घेणे हा पर्याय आहेच. त्याची शास्त्रशुध्द काटेकोर यंत्रणा उभारणं हेही शक्य आहे. हे द्राक्षासारख्या पिकांत सिध्दही झालं आहे.

नवे तंत्रज्ञान स्वीकारुनच पुढे जावे लागेल. प्रश्न, समस्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच मार्गी लावणे शक्य आहे.
जग बदललंय. जगातील शेती बदलली. अमूल जसं आहे तसे जगभरातही अशी मॉडेल्स उभी राहिली आहेत. आपल्यालाही बदलत्या काळाचा मागोवा घेत पुढे वाटचाल करावी लागणार आहेत. त्यासाठी आता बदलण्याची तयारी ठेवणं गरजेचं आहे.

-ज्ञानेश उगले.