फेब्रुवारी महिन्यात ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी ’ या संस्थेने भारताचा बेरोजगारीचा दर प्रकाशित केला. विविध कारणांमुळे वेळोवेळी यात वाढ होत आहे असे सांगत, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी बेरोजगारीचे प्रमाण वाढून ते 6.53 टक्के झाल्याचे या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले. बेरोजगारीची सर्वात मोठी समस्या आज आपल्याला भेडसावत आहे. बिफोर कोरोनापेक्षा, आफ्टर कोरोनाची परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे. बिफोर आणि आफ्टर या दोन टप्प्यात आपण येऊन पोहोचलो आहोत. याला कारणीभूत सरकारची विविध धोरणे आणि धोरणांची केलेली चुकीची अंमलबजावणी असल्याचे अनेक तज्ज्ञ सांगतात. बेरोजगारीचे हे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक. पण सध्याची भारताची आणि जागतिक परिस्थिती पाहता सरकारसुद्धा हतबल असल्याचे काही तज्ज्ञ सांगतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी पुन्हा एकदा युवकांसाठी नवीन धोरणं राबवावी लागतील का..? किंवा आहे त्यात थोडाफार बदल करून नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील का..? याची उत्तरे येणारा काळच देईल.
बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण सुशिक्षित उमेदवारांमध्ये पहावयास मिळते. मुळात सुशिक्षित बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये आहे. दरवर्षी उच्च शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे लाखो विद्यार्थी. पण त्या प्रमाणात नोकरीची संधी उपलब्ध नाही. म्हणून पीएचडी धारक उमेदवारांना शिपाई पदासाठी अर्ज करावा लागतो. गुणवत्ता असून नोकरी मिळत नाही. म्हणून युवकांमध्ये आत्महत्येचे प्रमाण वाढतच आहे. याला जबाबदार कोण? हा सुद्धा एक निरुत्तरीत प्रश्न. मी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात शिक्षण घेतो. याच विद्यापीठात आज हजारो युवक उच्चशिक्षण घेतात. दरवर्षी सेट-नेट ही प्राध्यापक पदासाठी पात्रतेची परीक्षा देतात. चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतात. पण त्या परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्याचा आनंद दुसर्‍याच दिवशी मावळतो. कारण प्राध्यापक होण्यासाठी लागणारे 35 ते 40 लाख रुपये त्यांच्याजवळ नसतात. परिस्थितीला कंटाळून उदरनिर्वाहासाठी हेच युवक वडापाव आणि चहाची गाडी चालवतात. ही सर्वात मोठी शोकांतिका पाहायला मिळते. मग जगण्याच्या राहटगाड्यात आयुष्याची किंमत शून्य होत असते, त्यावेळी मार्ग सापडत नाहीत. आणि शाळेत मास्तरांनी दिलेले प्रेरणेचे धडे फक्त पुस्तकातल्या पानावरच राहतात.
यात काही विद्यार्थी हार मानत नाहीत. स्वतःच्या आत्मविश्वासावर तात्पुरती नोकरी करतात. पण मिळणारा पगार रूमभाडे आणि मेससाठीसुद्धा पुरत नाही. अलीकडच्या काळात हेच विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीकडे जास्तीत जास्त प्रमाणात वळले आहेत. कुठल्याही प्रकारे पैशाची देवाण-घेवाण न (?!) होता येथे नोकरी मिळू शकते. हा आशावाद घेऊन मोठ्या जिद्दीने अभ्यासाला लागतात. पण एकावर्षी एकच जाहिरात येते. त्यावेळी जागा असतात फक्त 300 आणि त्या जागांसाठी अर्ज असतात पाच ते सहा लाख. मेरीट वाढून मिळणार्‍या नोकर्‍या कमी. बाकी विद्यार्थ्यांच्या पदरी मात्र पुन्हा एकदा निराशाच. कोरोनाचे कारण देत यावर्षी काही परीक्षा झाल्याच नाहीत.
आणि ज्या होणार होत्या त्या परीक्षांची तारीख आयोग किंवा संबंधित खाते वारंवार पुढे ढकलत होते. या सर्व टोलवाटोलवीत युवक मात्र हवालदिल होतायत. एक वर्ष वाढले याचा अर्थ जे युवक शेवटचा अटेम्प्ट देणार होते, त्यांच्या आयुष्यातून नोकरी वजा झाली. आणि हातात बाकी फक्त शून्य. स्पर्धा परीक्षा किंवा नोकरी हे आज मृगजळच आहे. प्रत्येक वर्षी लाखो विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. एकीकडे हा टक्का वाढतोय. पण नोकरीचा टक्का घसरतोय. वयाची 35 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर नोकरी नसेल तर त्याच युवकांनी गावाकडे कोणत्या परिस्थितीत जायचे..? ज्यांच्याकडे थोडीफार शेती आहे ते शेती करतीलही.. पण त्याच शेतीवर अवलंबून असतं ते त्यांचं कुटुंब तुकडीकरण झालेल्या त्या शेतीत येणारं उत्पन्न कमी आणि खाणारी तोंडे जास्त… त्या आधारावर लग्नासाठी मुलगी मिळत नाही. ही एक समस्या त्यांच्यासमोर आहेच आहे.
या सर्व अडचणी निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे आपली 10+2+3 ही शिक्षण प्रणाली होती. असे सांगत गतवर्षी केंद्र सरकारने शैक्षणिक धोरणात बदल केला. नवे शैक्षणिक धोरण आल्यानंतर युवकांच्या नोकरीच्या समस्या सुटतील असेही सांगण्यात आले. व्यवसायाभिमुख शिक्षण युवकांना आत्मनिर्भर बनवेल असे सुचवले गेले. पण ज्याप्रमाणे सुरुवातीचे शैक्षणिक धोरण होते. त्याच अनुषंगाने किंवा त्या पात्रतेच्या उमेदवारांना नोकर्‍या दिल्या जात. पण संख्या वाढू लागल्यावर तो दर घटत असतो. हेच या नवीन शैक्षणिक धोरणात होणार नाही याची शाश्वती आहे का..? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया यासारख्या अनेक योजना सरकार दरवर्षी राबवत आहे. पण गरजूपर्यंत या योजना पोचल्याच नाहीत. आजही मुद्रा योजनेचा निधी तसाच पडून आहे. अनेक युवक सांगतात मॅनेजरला किंवा त्यांच्या दलालांना त्यांची टक्केवारी दिल्याशिवाय कर्ज दिले जात नाही. मग या योजनांचा फायदा तरी काय..? सर्वच क्षेत्रात वाढलेला भ्रष्टाचार बेरोजगारीला खतपाणी घालतोय.
यावर वेळीच अंकुश नाही ठेवला तर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या हीच परिस्थिती उद्भवेल. सध्या केंद्र सरकारने अनेक सरकारी संस्थांना खासगीकरणाच्या जाळ्यात ओढले आहे. बँका, वित्तीय संस्था, रेल्वे, विमानसेवा, विमा संस्था या आणि अशा अनेक संस्थांचे खासगीकरण सुरू आहे. याचा परिणाम हा सर्वसामान्य किंवा ग्रामीण भागातील विद्यार्थी व युवकांवर होणार आहे. ज्याप्रमाणे सर्व सरकारी संस्थांचे खासगीकरण होत आहे. त्याचप्रमाणे त्याच संस्थेत काम करण्यासाठी शैक्षणिक खासगी संस्थांचा पाया रोवला जातोय. त्या संबंधित खासगी शैक्षणिक संस्थेत जर त्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले असेल तरच त्याला नोकरीची संधी. अन्यथा नाही. ज्यांच्याकडे त्या संस्थांची फी भरण्याइतपत पैसा उपलब्ध नाही. परिणामी तो बेरोजगारच राहणार. इथे गुणवत्ता जरी कुणाची मक्तेदारी नसली तरी नोकरी मात्र गुणवत्ता धारकांची मक्तेदारी नसेल.
यासाठी युवकांना पर्यायी मार्ग शोधावे लागणार आहेत. आजपासून एक वर्षापूर्वी आपण टाळेबंदीचा काळ अनुभवला. लाखो लोकांचा रोजगार गेला. हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. इतर राज्यात शहरात काम करणारे कामगार बेघर झाले. या सर्वांची घडी बसवण्यासाठी सरकारने आजही उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यांना भुकेच्या बदल्यात अन्न दिले. पण आजचा युवक ‘भुकेच्या बदल्यात अन्न ’ नाही तर ‘भुकेच्या बदल्यात काम ’ मागतोय. तसेच बेरोजगारीच्या बदल्यात पात्रतेनुसार नोकरी मागतोय. जर येणारा काळही असाच राहिला तर भारताचा जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाचा टक्का घसरेल. आणि नव्या आर्थिक सामाजिक संकटाला सामोरे जावे लागेल. म्हणूनच युवकांना क्रियाशील बनवून बेरोजगारी दूर करणे हा विकासाचा मार्ग होऊ शकतो. कारण युवकांना वगळून विकासाच्या वाटेने चालणे अशक्य असते. म्हणून होळीच्या निमित्ताने बेरोजगारीची होळी करून सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या तर उत्तम …या निमित्ताने एवढेच….!
