‘मातोश्री’वर साबुदाणा खिचडी आणि इतर खाद्यपदार्थांवर ताव मारत भाजप-शिवसेना म्होरक्यांनी अखेर लोकसभा अन्‌ त्यानंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणूकांसाठी युती जाहीर केली. साडेचार वर्षे परस्परांना शिव्याशाप देण्यात व्यस्त असलेले शिवसेनेचे नेतृत्व भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या ‘मातोश्री’च्या उंबरठा झिजवण्याने कृतकृत्य झाले आणि गतकाळातील कटू आठवणींना तिलांजली देत उध्दव-शहा यांनी अवघ्या माध्यमकर्मींसमोर गळाभेट घेतली. आता जागावाटप होऊन युतीचे नेते हातात हात घालून अवघा मराठी मुलुख पायाखाली घालतील. तथापि, गेल्या विधानसभा निवडणूकांपासून आजवर एकमेकांशी लढणारे, शेलक्या विशेषणांनी परस्परांची उणीदुणी काढणारे आणि प्रसंगी विरोधात बाह्या सावरणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची दुभंगलेली मने जुळवण्याची किमया अशा गळाभेटींमुळे साध्य होईल का, या प्रश्नाने कट्टर सैनिकांसोबतच भाजपेयींमध्ये अस्वस्थता पसरली असणार. शिवाय, गत काळात विळ्या-भोपळ्याचे नाते निर्माण झाल्याने स्वतंत्र निवडणूक गृहीत धरून मैदानात उतरण्यास तयार असलेल्यांच्या मनसुब्यांचे काय, याचे उत्तर देण्यास गळाभेट घेणारे बांधील आहेत काय?
गेल्या लोकसभेनंतर विधानसभा निवडणूकी दरम्यान अहंभावाच्या शिडीवर विसावलेल्या युतीच्या नेत्यांनी पंचवीस वर्षे जुन्या हातमिळवणीवर हातोडा टाकत स्वतंत्र लढण्याची घोषणा केली होती. तथापि, दोहोंनाही बहुमत न मिळाल्याने राजकीय अपरिहार्यतेपोटी दोन्ही पक्ष अनैसर्गिकरित्या एकत्र आले आणि राज्यात युती सरकारची दुसरी इनिंग सुरू झाली. त्यानंतर लहान-मोठी कोणतीही निवडणूक असो, दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढले. मतभेद इतक्या टोकाला पोहचले होते की एकहाती बहुमत न मिळालेल्या दोन्ही पक्षांनी प्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीची मदत घेत सत्तासोपानावर पोहचण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. राज्यातील या ‘ट्रेण्ड’ने नाशिक जिल्ह्यातही मूळ धरले होते. जिल्हा परिषदेत सर्वात मोठा पक्ष राहिलेल्या शिवसेनेने काँग्रेसशी ‘हात’मिळवणी करीत भगवा-तिरंग्याचे गणित साधले. त्याचीच पुनरावृत्ती मालेगाव महापालिकेत काँग्रेस-सेना एकत्रित येण्याने झाली. जिल्ह्यातील काही नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या आणि राजकीयदृष्ट्या बलस्थाने असलेल्या सहकारी संस्थांवर सत्ताप्राप्तीसाठी झोंबाझोंबी पहावयास मिळाली. या काळात युतीच्या स्थानिक नेत्यांमधून विस्तव आडवा जात नव्हता. मने दुभंगली, जाहीररित्या वितुष्ट आले. एकमेकांना पाण्यात पाहण्यापासून ‘पाहून घेऊ’चे शाब्दिक वार होत राहिले. स्वाभाविकच आता युती होणे अशक्यप्रायच या समीकरणावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले. त्यादृष्टीनेच लोकसभा-विधानसभेच्या जागांची जुळवाजुळव सुरू होती. मात्र, हो-नाही करता करता युतीवर शिक्कामोर्तब झाले आणि निवडणूक मैदानात उतरण्यासाठी आतुर असलेल्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले.
नाशिक लोकसभा क्षेत्रासाठी विद्यमान खासदार हेमंत गोडसे यांच्याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भुजबळ की अन्य कोण, या प्रश्नाचे उत्तर भुजबळ काका-पुतण्याच्या तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर आपसूकच मिळाले. पण खरी गोम होती ती स्वतंत्र लढण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपची सुभेदारी कोण करणार, या औत्सुक्याबाबत. नाशिक लोकसभा क्षेत्राला कवेत घेणाऱ्या सहा मतदारसंघांत पोहचलेला नेता म्हणून स्वाभाविकपणे सिन्नरच्या माणिकराव कोकाटेंचे नाव पुढे आले. सातपूरचे दिनकर पाटील, शांतीगिरी महाराज, आ. डॉ. राहुल आहेर यांच्या नावाचीही चर्चा होती. तथापि, युती घोषणेने किमान माणिकराव कोकाटे तरी हिरमुसले झाले असणार. मात्र ते शांत बसणारे नाहीत. युती झाल्यानंतर ‘आगे कुछ भी हो सकता है’ ही त्यांची प्रतिक्रिया बरेच काही सांगून जाते. लगतच्या दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघात सेनेकडून माजी आमदार धनराज महाले यांच्या नावाची अनौपचारिक घोषणा करून त्यांच्या प्रचाराचा धडाकाही सुरू झाला होता. तथापि, काळाची पावले ओळखत महाले यांनी मनगटावरील शिवबंधन उतरवत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे घड्याळ बांधले. त्यांचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या बहुधा व्यवहार्य ठरणार, असे सध्या तरी चित्र आहे. सहा महिन्यांनी होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकांसाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणाऱ्यांचीही गोची झाली. नाशिक मध्यसाठी अजय बोरस्ते, पश्चिमसाठी सुधाकर बडगुजर व दिलीप दातीर, पूर्वेसाठी सुर्यकांत लवटे या शिवसेना इच्छूक शिलेदारांचे राजकीय करियर सध्यातरी ‘ब्लॉक’ झाले आहे. तशीच परिस्थिती भाजपच्या प्रीतम आढाव व सरोज अहिरे (देवळाली), माणिकराव कोकाटे (सिन्नर), शिवराम झोले व विनायक माळेकर (इगतपुरी), मनिषा पवार (नांदगाव), यतिन कदम व राजाभाऊ शेलाार (निफाड), सुनील गायकवाड (मालेगाव बाह्य) आदी शागीर्दांच्या नशिबी आली, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
निवडणूकांचा वैधानिक मोसम पाच वर्षांनंतर येत असल्याने उपरोल्लिखित इच्छुकांना किमान पक्षीय मेहरबानीची २०२४ पर्यंत वाट पाहणे अपरिहार्य ठरणार आहे. तथापि, पक्षनिष्ठा कायम ठेऊन केवळ झेंडे फडकावत बसणे या मंडळींना परवडणारे नाही. पर्यायाने पुढील काळात त्यांनी वेगळा मार्ग चोखाळल्यास आश्चर्यजनक असे काही असणार नाही. या वस्तुस्थितीचा गळाभेट घेणाऱ्यांनी कितपत विचार केला असावा, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. पक्ष काय अथवा नेतेमंडळी, राजकीय तडजोडीपायी परस्परांना स्विकारण्याची वृत्तीच राजकारणाला स्वार्थाची झालर लावते. या परिस्थितीवर सध्या तरी तोडगा आहे, म्हणणे वस्तुस्थितीवर पडदा टाकण्याजोगे ठरेल. त्यासाठी पक्ष चालवणाऱ्यांनी आणि त्या रथावर आरूढ होऊन स्वप्नाळू वृत्ती वृध्दींगत करणाऱ्यांनी विचार करून पावले टाकणे दोहोंच्या क्षेमाचे ठरेल इतकेच.
तोफेच्या तोंडी कोण राहणार ?
मी आचारसंहिता लागण्याची वरय पाहतोय, माझा तोफखाना तयार आहे. योग्य वेळी त्याचा वापर करेन, अशी गर्जना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नुकतीच केली. राज आक्रमक वक्ते आहे. आजवर ‘ठाकरी’ भाषेच्या प्रहारातून त्यांनी मराठी जनांची मने जिंकल्याने लोकसभा निवडणूक काळात त्यांच्या भाषणांकडे लक्ष लागून राहणार आहे. राज यांच्या पक्षाची राजकीय भूमिका अद्याप निश्चित झालेली नाही. नरेंद्र मोदी अन्‌ भाजप त्यांचे क्रमांक एकचे विरोधक आहेत. इच्छा असूनही काँग्रेसने विरोध केल्यामुळे ते महाआघाडीचा भाग बनू शकले नाहीत. मनसे स्वतंत्ररित्या लढणार की नाही, याबाबत सारेच अनिश्चित असल्याने राज यांची तोफ नेमकी कोणाविरोधात धडाडणार, असा सवाल खुद्द मनसैनिकांना अस्वस्थ करू लागला आहे. गेल्या निवडणूकांत छगन भुजबळ आणि कंपनी राज यांच्या रडारवर होती. यावेळी भुजबळांपैकीच एक महाआघाडीचा उमेदवार असणार आहे. एवढ्यात राज-भुजबळ यांच्यात दिलजमाई झाल्याचे चित्र आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता राज यांचे ‘लक्ष्य’ भाजप, सेना की काँग्रेस आघाडी यापैकी नेमके कोण राहणार, हे गुलदस्त्यात आहे. गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय स्थित्यंतरात मनसेचा करिष्मा ‘नॅनो’ स्वरूपाचा झाल्याने पुन्हा उभारी घेण्यासाठी राजकीयदृष्ट्या राज यांना ठाम भूमिका घ्यावी लागेल. म्हणूनच त्यांच्या धडाडणाऱ्या तोफेच्या तोंडी कोण राहणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
