जम्मू व काश्मीरसंदर्भात घटनेतील कलम 370 रद्द व्हावे यासाठी संघ परिवाराने आजवर फार मोठे प्रचारतंत्र वापरलेले आहे. भाजपने आपल्या प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात न चुकता सत्तेत आल्यावर हे कलम रद्द करू अशा घोषणा केल्या आहेत. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला वेगळा दर्जा मिळतो, ते स्वायत्तता असलेले, भारतीय राज्य घटनेचा अगदीच नाममात्र अंमल असलेले जवळपास स्वतंत्र राष्ट्रच आहे. आणि ते जर भारताचा अविभाज्य भाग बनवायचे असेल तर हे कलम आणि 35(अ) हेही कलम रद्द केले पाहिजे, असे मत अनभ्यासू नागरिकांत बिंबवण्यात संघ परिवार यशस्वी झाला आहे.
आता भाजप सरकारने ही दोन्ही कलमे रद्द करण्यासाठी विधेयक आणले. त्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या जम्मू-काश्मीर सुकाणू गटाची बैठक बोलावली होती. काश्मीरात सशस्त्र दलांचे दहा हजार अतिरिक्त जवानही तैनात करण्यात आले होते. बहुदा हे विधेयक पारित झाले तर काश्मीरमध्ये उसळू शकणार्‍या संभाव्य उद्रेकाला चिरडून टाकण्याचीच ही पूर्वतयारी होती.
पण सामान्य नागरिकांना माहित नसलेल्या अनेक गोष्टी आहेत ज्या संघ-परिवाराने आणि भाजप सरकारने जनतेसमोर कधीच येऊ दिल्या नाहीत. काश्मीरचा राजा हरीसिंग व शेख अब्दुल्ला यांच्या हट्टामुळे सामीलनाम्याच्या करारातील तरतुदींनुसार कलम 370 अस्तित्वात आले. हा करार झाला 1948 साली तर घटना अस्तित्वात आली ती 1950 साली. या दोन वर्षाचा मधला काळ सोडला तर 1950 सालापासूनच भारत सरकारने शांत पण ठामपणे कलम 370 दुर्बळ करायला सुरुवात केली.
मूळ करारानुसार भारतीय राज्यघटना काश्मीरला लागू नसणार होती. तर काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना असेल असे ठरवण्यात आले होते. केवळ संरक्षण, दळणवळण आणि विदेश-व्यवहार केंद्राच्या अखत्यारीत असणार होते. जर भारत सरकारला कोणताही कायदा राज्यात लागू करायचा असेल तर तेथील सरकारची त्यासाठी परवानगी आवश्यक होती. तेथे केंद्र सरकारच्या सल्ल्याने वागणारा राज्यपाल नव्हे तर राज्याच्याच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने चालेल, असे सदर-ई-रियासत’ हे पद निर्माण करण्यात आले होते.
केंद्र-राज्य संबंध ठरवताना जवळपास 97 बाबी केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. त्यापैकी केवळ चार बाबींबाबत 370 नुसार केंद्राला अधिकार मिळालेले होते. पण 1950 साली भारत सरकारने राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरत या वर्षीच केंद्र-राज्य संबंधांपैकी कायदे करण्याचे अजून 38 अधिकार भारत सरकारने आपल्या अखत्यारीत घेतले. यासाठी राष्ट्रपतींचा अध्यादेश काढण्याचा अधिकार वापरण्यात आला तर जम्मू-कश्मीरमधील सरकारला तो मंजूर करण्यास भाग पाडण्यात आले. हेच 1952 व 54 साली करून कलम 370 चे दात काढण्याचे काम करण्यात आले.
करणसिंग यांना सदर-इ-रियासत पदावर बसवत हे काम केले गेले. उदा. 1952 साली तेथील राजेशाही अधिकृतरित्या संपवण्यात आली. तसेच जम्मू-काश्मीरमधून आलेल्या शिष्टमंडळाशी दिल्ली करार म्हणून प्रसिद्ध असलेला करार करण्यात आला. त्यानुसार केंद्राला जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत कायदे करण्याचे अधिकचे अधिकार प्राप्त झाले. शेख अब्दुल्ला यात अडथळे आणताहेत हे लक्षात आल्यावर नाराज झालेल्या पंडित नेहरुंनी करणसिंगांकरवी 1953 मध्ये अब्दुल्लांना पंतप्रधानपदावरून बडतर्फ केले, नंतर अटकही केली आणि कलम 370ला हरताळ फासायला सुरुवात केली.
1954 चा राष्ट्रपतींचा अध्यादेश या स्थितीचा फायदा घेत काढला गेला व दिल्ली कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकांना भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देण्यात आली. (जी पूर्वी नव्हती) कलम 35 (अ)चा समावेशही केला गेला. त्यानुसार कायमचे रहिवासी कोण हे ठरवण्याचा अधिकार राज्याला बहाल केला गेला. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले मुलभूत नागरी अधिकारही तेथील नागरिकांना दिले गेले.
सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा जम्मू-काश्मीरपर्यंत वाढवण्यात आली. तसेच भारत सरकार आणीबाणी घोषित करेल तेव्हा तिच्या कक्षेत या राज्यालाही आणून ठेवले. कस्टम ड्यूटीवर नियंत्रण ठेवण्याचा या राज्याचा विशेषाधिकारही रद्द करण्यात आला. थोडक्यात भारतीय घटनेची व्याप्ती क्रमाक्रमाने जम्मू-काश्मीरमध्ये वाढवण्यात आली आणि कलम 370 मधील तरतुदी एका-पाठोपाठ एक अशा रद्द करण्यात आल्या.
पुढे सदर-इ-रियासत हे पद रद्द करण्यात आले व राज्यपालाची नेमणूक केंद्राच्या ताब्यात आली आणि आता राज्यपाल राज्याच्या सल्ल्याने नव्हे तर केंद्राच्या सल्ल्याने आपला कारभार पाहतो.
खुद्द मोदींनीही यात हातभार लावलेला आहे. मार्च 2019 मध्ये केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या बढतीमधील आरक्षणाचा आणि आर्थिकदृष्ठ्या दुर्बल असलेल्यांना नोकरी-शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण द्यायचा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आला. आता केंद्र-राज्य संबंधातील केंद्राला असलेल्या अधिकारांपैकी 94 बाबी केंद्राच्या अधीन राहिलेल्या आहेत. उर्वरीत तरतूदी अन्य राज्यांना कलम 371 नुसार लागू आहेत त्याच जम्मू-काश्मीरला लागू आहेत.
उदा. परराज्यातील लोक तेथे जमीन विकत घेऊ शकत नाहीत पण दीर्घ मुदतीच्या भाडेकराराने मात्र जमीन घेऊ शकतात. राज्याचा कायमचा रहिवासी कोण असेल हेही ठरवायचे अधिकार राज्याला आहेत. आणि यात फारसे वावगे काही उरलेले नाही.
एखाद्या प्रदेशातील निसर्ग, स्थानिक संस्कृतीचे जतन व्हायचे असेल तर अशी काही बंधने घातली जातात. अन्य उत्तर-पूर्व राज्यांतही हीच स्थिती आहे. इतकेच काय कारगिल-लद्दाख प्रांतांनाही राज्यातच वेगळे विशेषाधिकार आहेत. असे असूनही या कलमाचा बागुलबोवा उभा करत हा कसलाही इतिहास माहित नसणार्‍यांनी या कलमाचा वापर सामाजिक विद्वेष वाढवण्यासाठी केला व आजही करताहेत हे दुर्दैवी आहे.
खरे तर करायच्याच असतील तर उरलेल्या या 3 बाबीही राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाने रद्द होऊ शकतात कारण तेथे आज राष्ट्रपती राजवट आहे आणि राज्यपालांच्या संमतीने हे बदल अंमलात आणले जाऊ शकतात. पण ज्यांना कलम 370 चे विद्वेषी राजकारणच करायचे आहे ते असा मार्ग निवडणार नाहीत हे दिसतेच आहे. आणि सामान्य जनतेलाही कलम 370 काय होते आणि आता त्याचे काय झाले आहे हे समजावून घेण्याची इच्छा नाही.
काँग्रेस सरकारने कसलाही गाजावाजा न करता 1950 पासूनच अत्यंत मुत्सद्दीपणे 370 कलमाची हवाच काढून घ्यायला सुरूवात करत हे कलमच निरर्थक ठरवले. पण त्यांना जाहीरपणे हे सांगता आले नाही कारण तसे केले असते तर पुढील मार्ग दुष्कर झाला असता. आता दात पडलेल्या वयस्कर सिंहासारखे झालेले हे कलम रद्द करण्याचा जाहीर आव आणत काश्मीरमधील सुरळीत होऊ लागलेली स्थिती उद्रेकी बनवण्याचा हा प्रयत्न योग्य नाही.
कलम 35 (अ) चा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय जो काही निर्णय द्यायचा तो देईल आणि तो मान्य करणे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांना भागच आहे. कलम 370 आज निरर्थक आहे हे ओमर अब्दुल्लांसह सर्व काश्मीरी नेत्यांना माहित आहे, पण केंद्र आक्रमक झाले आहे असे पाहून आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायचा प्रयत्न सर्व पक्षीय राजकारणी ते फुटीरतावादी करणार हे उघड आहे. यात मरणार आहे तो सामान्य काश्मीरी नागरिक. द्वेषाचे राजकारण राष्ट्राचे अस्तित्वच खिळखिळे करेल हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
-संजय सोनवणी, लेखक आणि संशोधक आहेत.
