भूतकाळात पेरलेली बीजे

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून १५ दिवस होतील, तरी अद्याप सरकार स्थापन झालेले नाही. खरे तर सरकार स्थापनेची सर्वाधिक घाई ही मीडिया आणि विरोधी पक्षांना जास्त लागली आहे. सर्वसामान्यांच्या जीवनात सरकार असले काय आणि नसले काय, त्याचा काहीही फरक पडत नाही. आज फक्त मुख्यमंत्रीपद हा कळीचा मुद्दा असून त्यावरून सगळे अडलेले दिसत आहे. खरे तर गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्याच वेळी भाजपने आजच्या पेचप्रसंगाची बीजे पेरलेली होती. तेव्हा अधिक जागा आपल्या पदरात पडाव्यात, म्हणून भाजपने युती मोडण्यापर्यंत बोलणी ताणली होती आणि आपल्यापाशी पक्ष संघटना नसताना अन्य पक्षातून उमेदवारांची आयात केलेली होती. पुढे सत्ता हाती आल्यावर ती टिकवण्यासाठी भाजपने शिवसेनेशी सत्तावाटप करून पाच वर्षे यशस्वी कारभार केला. शिवसेना सुद्धा कुरबुरी करीत सत्तेत टिकून राहिलेली होती. मात्र या दोन्ही पक्षांनी पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणुका येणार आणि तेव्हा आपल्याला पुन्हा मतदारांना सामोरे जायचे आहे, त्याचा गंभीरपणे विचार केला नाही. शक्यतो पाच वर्षांनंतरही स्वबळावरच लढायचे, असा निर्धार करून दोन्ही पक्षांनी आपापले संघटन उभारण्याचे प्रयत्न केले, असेही म्हणता येत नाही. कारण भाजप त्या दिशेने काम करीत होता आणि शिवसेनेने मात्र संघटना दुर्लक्षित करून आपल्या मुखपत्रातून भाजपवर अखंड दुगाण्या झाडण्याला प्राधान्य दिले. विशेष म्हणजे अमित शहांनी भाजपचे नवे अध्यक्ष म्हणून भाजपची बांधणी नेमकी शिवसेनाप्रमुखांच्या धर्तीवर चालवली होती. उलट सेना नेतृत्वाने संघटनेकडे साफ दुर्लक्ष चालविलेले होते. नित्यनेमाने भाजपला टोमणे मारणे व मुखपत्रातून भाजपला डिवचण्यापलिकडे सेनेने दुसरे काहीच केले नाही. शिवसेनेच्या संघटनेचे मुळचे स्वरूप शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख आणि शेवटी गल्लीच्या पातळीवरचा गटप्रमुख इतकी विणलेली होती. ज्याला आजकाल भाजपमध्ये बूथप्रमुख वा पन्नाप्रमुख असे संबोधले जाते. सध्याची शिवसेना निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी व नेत्यांपुरती मर्यादित होऊन गेली. त्यामुळेच गेल्या महापालिका निवडणुकीत भाजपने स्वतंत्र लढून शिवसेनेला शह देण्यापर्यंत मजल मारली. तरी सेनेच्या मुखपत्राची झिंग उतरलेली नाही. अगदी २०१८च्या मध्यास अविश्वास प्रस्ताव आला, तिथेही लोकसभेच्या बाहेर बसून सेनेने भाजपला ठाम विरोध केला होता. पण निवडणुकीत भाजपला शह देण्यासाठी कधीच संघटनात्मक बळ वाढवून घेतले नाही.परिणामी लोकसभा निवडणुकीत महागठबंधनाच्या धाकापोटी भाजप सेनेला शरण गेला व पुढाकार घेऊन भाजपने युती केली. पण लोकसभा काबीज केल्यावर आणि त्यात मोठे देदीप्यमान यश मिळवल्यावर भाजपला पुन्हा आत्मविश्वास आला. शिवाय प्रत्यक्ष निवडणुकीतून गेल्यामुळे शिवसेना किती विस्कळीत झाली आहे, त्याचाही अंदाज भाजपला आलेला होता. म्हणूनच समसमान जागावाटपाचा मुद्दा परस्पर निकालात गेला होता आणि भाजपच्या अटीवर सेनेला तडजोड करणे भाग पडले होते. पण तशी अपेक्षित तडजोड झाली नाही तर; म्हणून भाजपने मेगाभरतीचे नाट्य रंगवले होते. १२२ आमदार असलेल्या भाजपला स्वत:चे बहुमत साधायचे, तर किमान आणखी १६६ जागा हे आव्हान होते आणि म्हणूनच भरती चालली होती. शिवसेनेलाही स्वबळाची खुमखुमी उरलेली नव्हती. लोकसभेत मोदी नावाची जादू अनुभवलेली असल्याने कुठल्याही अटीवर सेना युती करणारच हे निश्चित होते. म्हणून भाजपला मेगाभरती थांबवावी लागली. कारण ज्या जागा सेनेला द्याव्या लागतील, तिथे अशा कोणालाही पक्षात घेऊन उपयोग नव्हता. उलट शिवसेनेला युतीखेरीज पर्याय नसल्याने भाजपच्या जिंकलेल्या जागी दावा करणे अशक्य होते, मात्र मधली पाच वर्षे स्वबळाच्या गर्जना करून अनेकांना इच्छुक करून ठेवलेले असल्याने, तशा जागा भाजपला सोडताना तिथल्या इच्छुकांना शांत बसवणे सेनेलाही अवघड होणे स्वाभाविक आहे. या दोन्ही पक्षांनी मोडलेली युती जोडण्यापेक्षा मधल्या काळात पूर्णपणे स्वबळावर महाराष्ट्रात लढण्याची सज्जता केली असती, तर त्यांना यादी लपवून यादवी टाळण्याची नामुष्की आज आली नसती. यात नाराज इच्छुकांचा संताप चुकीचा नाही. पक्षनेतृत्वाला गल्लीबोळात जाऊन काम करावे लागत नसते. ज्याला प्रत्यक्ष मतदारसंघ लढवायचा असतो, त्याला अनेक वर्षे खपून विविध कार्यक्रमातून लढाई येईल तेव्हा सज्ज असलेली कार्यकर्त्यांची फौज उभारावी लागत असते. मात्र जेव्हा पक्ष तिकीट नाकारतो, तेव्हा मग त्याच्या मर्दानगीला बालेकिल्ल्यातच ठेचून काढल्यासारखी वेळ येते आणि पक्षनिष्ठेपेक्षा आपल्या पाठीराख्यांच्या इच्छेला प्राधान्य द्यावे लागते.भाजप असो किंवा शिवसेना असो, त्यांनी गेल्या दोन-चार वर्षांत एकत्र सत्ता उपभोगताना आपापल्या जिल्हा तालुका वा शहरातील पाठीराख्यांना घोड्यावर बसवलेले होते आणि विधानसभेच्या तयारीला लागण्याचे आदेश दिले होते. त्यापैकी अनेकांनी तलवारीला धार लावून कंबर कसलेली असताना, आता त्यांना राजकीय कारणास्तव तलवार म्यान करायला सांगणे, नेत्यांसाठी सोपे आहे. इच्छुकाला नाही. कारण ज्या प्रतिस्पर्ध्याला पराभूत करण्यासाठी ही सगळी सज्जता त्या तालुका जिल्ह्यातील नेत्याने केलेली आहे, त्यानेच आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा मांडलिक म्हणून लढाईत उतरण्याची अपेक्षा करणे किती योग्य आहे? ज्या शिवसैनिकाने भाजपच्या आमदाराला हरवण्याचे शिवबंधन मनगटावर बांधलेले आहे, त्याचे काय? गेल्या खेपेस थोड्या मतांनीच पराभूत झालेले भाजपचेही किमान पन्नास-साठ उमेदवार इच्छुक असतील. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत जिंकण्याइतकी सज्जता केलेली आहे. परंतु आता युती झाल्याने त्यांनी गप्प कसे बसायचे? राजकीय तत्वज्ञान बोलायला सोपे असते. मतदारसंघात त्यानुसार कृती करणे मोठे अवघड असते. त्यामुळेच तिकीट नाकारलेले इच्छुक अशा कोंडीत सापडत असतात. त्यांच्या आमदारकीत आपापली स्वप्ने मिसळून बसलेल्या प्रत्येकी किमान शंभर-दोनशे कार्यकर्त्यांची फौज असते. उमेदवारी नाकारलेला उमेदवार एक असला तरी त्यातून नाराज झालेली फौज थोडीथोडकी नसते. त्याची पूर्ण कल्पना पक्षनेतृत्वाला असते. म्हणून तर पक्षाचे नेतृत्व उमेदवारी दाखल करण्याची मुदत संपण्यापर्यंत बहुतांश इच्छुकांना खुंटीला टांगून ठेवत असते. यादी हा जसा अपेक्षापूर्तीचा दस्तावेज असतो, त्यापेक्षाही मोठा अपेक्षाभंगाचा स्फोटक बॉम्बही असतो. तेच भाजप असो की शिवसेना यांना आज भोगावे लागत आहे. म्हणूनच दोन्ही पक्ष सर्वाधिक जागा जिंकूनही आज सत्ता स्थापन करू शकले नाहीत. आजच्या परभवाची बीजे भूतकाळात पेरली असतात असे म्हणतात. आजही तेच झाले आहे.