सिनिअर सिटीझन्सना टीडीएस सवलत

आपल्या देशातच नव्हे तर जगातही ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे सिनिअर सिटीझन्स हा लोकसंख्येचा महत्वाचा घटक आहे. अनेक प्रगत देशात असा ज्येष्ठांना आदरपूर्वक सोयी-सवलती दिल्या जातात. त्याप्रमाणात आपल्याकडे दिल्या जात नाहीत. लोकल ट्रेनमध्ये काही जागा राखून ठेवणे आणि अलीकडे एअर-इंडियामध्ये विमान प्रवासासाठी पन्नास टक्के सवलत मिळणे घडलेले आहे. एरवी वृद्धांचे आरोग्य, वैद्यकीय सेवा-सुविधा आणि कौटुंबिक पातळीवर देखभाल याबाबत तितकेसे लक्ष दिले जात नाही. अल्प-उत्पन्न असलेल्या किंवा न कमवणारी वृद्ध-मंडळी ही आजच्या तरुण पिढीला बोझ वाटू लागलेली आहे. काही ठिकाणी लग्नाच्या बाजारात ‘डस्ट-बिन’ असा कुत्सित उल्लेखही केला जातो. त्यामुळे त्यांना हलक्या दर्जाची वागणूक मिळणे हे अपमानास्पद आहे. त्यांच्या अनुभवाचा, कष्टाचा आणि त्यागाचा यथायोग्य सन्मान झाला पाहिजे. यासाठी सर्वांनी जागरूक असले पाहिजे.

केवळ ज्येष्ठ नागरिक दिन असेल तेव्हा किंवा सिनिअर सिटीझन क्लब-संघात भाषणे देण्यापुरती सिंपथी दर्शवणे हे गैर आहे. त्यांना ठोस आर्थिक मदत आणि योग्य सन्मान मिळणे हीच आपली संस्कृती आहे. पण हे शासनाच्या कधी तरीच लक्षात येते. अगदी अलीकडे जेव्हा टीडीएसबाबत सरकारने अशी सवलत देऊ केली तेव्हा जाणवले की, कोणीतरी-कधीतरी आपल्या सिनिअर्सकडे लक्ष देत आहे. म्हणजे नेमके काय आहे? हे आपण पाहणार आहोत.

पार्श्वभूमी – आयकर म्हणजे इन्कमटॅक्स म्हटला की, कमाईवर ‘कर’ हा लागतोच. अर्थात अवैध मार्गाने काळा पैसा कमावणार्‍या मंडळीना असा काही कर-जाच लागत नाही. तुम्ही-आम्ही जे नोकरी करून कष्टपूर्वक उत्पन्न कमावतो किंवा कधी छोटा व्यापार-व्यवसाय करून ‘चार पैसे’ मिळवतो, त्यावर आपल्याला कर भरावा लागतो. कर भरणे हे आपण म्हणजे पापभिरू नागरिक हे परम कर्तव्यच समजतात. म्हणून आपण कर-सवलत मिळाली की, खुश होतो. पण कर-बुडवणे आपल्या रक्तात नसते. मात्र बेनिफिट शोधत असतो. त्यात काही वावगे नाही असे वाटते.

नवीन सवलत सिनियर्सच्या हिताची-यंदा फेब्रुवारीत सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात वित्त-कायद्यात सुधारणा सुचवली गेली होती, मात्र ती अलीकडेच अशी कर सवलत मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांना बँक आणि पोस्ट ऑफिसातील गुंतवणुकीवरील व्याजरूपी उत्पन्नावर लावल्या जाणार्‍या प्राप्तीकराबाबत ही सवलत संपूर्णतः मिळणार आहे. बँक्स त्यांच्याकडील मुदत ठेवींवरील व्याजावर कर कापतात, त्याला ‘टीडीएस’ असे म्हणतात, म्हणजे उत्पन्नाच्या मूळ स्त्रोतावर कर लावणे. जेव्हा उत्पन्न निर्माण होते तेव्हाच कर लावण्याची प्रथा असते. आणि ज्याचे कर-पात्र उत्पन्न मर्यादेच्या आत असते किंवा जे कर-सवलतीला पात्र असतात. त्यांना कापलेला टीडीएस हा क्लेम करावा लागतो. म्हणजे आयकर-खात्याला सांगावे लागते व त्यानंतर ती रक्कम रिफंड मिळू शकते, असे हे सर्वसाधारण प्रोसिजर असते. ज्यांना टीडीएसबाबत अशी सूट मिळते, त्यांना आपला कापला गेलेला टीडीएस परत मिळवण्यासाठी ‘क्लेम’ करावा लागतो, तो जर योग्य आहे असे आयकर-खात्याला वाटले तर आपल्याला ‘रिफंड’म्हणजेच परतावा मिळतो.

ज्येष्ठ नागरिकांना 60 वर्षे पूर्ण झालेल्यांनाअलीकडेच जाहीर केलेल्या नवीन तरतुदीनुसार ज्यांचे उत्पन्न रु पाच लाख इतके आहे, त्यांना ही टीडीएस सवलत मिळणार आहे. म्हणजे त्यांनी बँकेत किंवा पोस्टात गुंतवलेल्या पैशांवर-मिळणार्‍या व्याजरूपी उत्पन्नावर टीडीएस लावला जाणार नाही. हा एक मोठा दिलासा म्हणता येईल. कारण ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे निवृत्त-त्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचा काही सोर्स नसतो. दर महिन्याला मिळणारे पेन्शन हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असते. त्यांची मुले कमावत जरी असली, तरी स्वत:ची कमाई असली की, त्यांच्याकडे पैसे मागण्याची वेळ येत नाही. काही वृद्धांना पेन्शन नसते, मात्र निवृत्तीच्या वेळी मिळालेली मोठी रक्कम कोठेतरी बँक किंवा पोस्टात गुंतवून त्यांनी दर महिन्याच्या खर्चाची तजवीज करून ठेवलेली असते.

अशा असंख्य वृद्धांना ठेवींवरील टीडीएस माफी हा आशादायक आधार म्हणायला हवा. कारण उतारवयात ताजे उत्पन्न-कमाई होत नसते. मात्र खर्च तर असतोच, किंबहुना आरोग्यासाठी वाढता खर्च असू शकतो. म्हणून ठेवी किंवा गुंतवणूक साधनांद्वारे मिळालेले उत्पन्न हाच जगण्याचा मोठा आधार असतो. त्यावर जर सरकारने सरसकट ‘कर-कुर्‍हाड’ चालवली, तर त्यांनी पहायचे कोणाकडे? देशातील लहान मुले, वृद्ध आणि महिला यांच्या कुटुंब-कल्याणाची जबाबदारी ही प्रामुख्याने सरकारची असते. त्यांचे आरोग्य आणि रोजच्या जगण्यासाठी पैसा या तर आवश्यक बाबी आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष करून चालत नाही. आज जगामध्ये आणि आपल्याही देशात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढते आहे, त्यांच्या देखभालीचे दायित्व हे राज्यकर्त्यांचे आहे.

ही एक प्रकारची सामाजिक बांधीलकीच आहे. म्हणून तर ज्येष्ठांना कराबाबत, आरोग्य-सेवा, विमा-संरक्षण, प्रवासातील सोयी-सवलती इत्यादी गोष्टींमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे आणि त्यांचे उर्वरित आयुष्य सुकर-निश्चिंत कसे होईल ते पाहिले पाहिजे. प्रगत देशात हे काम अधिक प्रमाणात केले जाते त्याकरिता घसघशीत ‘निधी’ ठेवला जातो. दुर्दैवाने आपल्याकडे राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात जमा-खर्चाची तोंडमिळवणी दुरापास्त. बालक, महिला आणि तरुण घटकांना योग्य निधी व तरतुदी देऊ शकत नाहीत, तर वृद्धांकडे किती लक्ष देणार?

मात्र अशा प्रकारची टीडीएस सवलत दिल्याने त्यांना कर-जाळ्यातून वगळल्याने काही प्रमाणात आर्थिक लाभ होऊ शकतो. त्यांच्या हातात येणारे व्याजरूपी उत्पन्न हाताशी येते. देशातील किमान तीन कोटी मध्यमवर्गीयांना या तरतुदीचा लाभ मिळू शकतो. याचे नेमके काय फायदे होतील, हे आपण पाहणार आहोत-

1) यापुढे टीडीएस कट होणार नसल्याने ज्येष्ठ मंडळींचे उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढेल, याचा दुसरा अर्थ ते पैसे खर्चासाठी उपलब्ध होतील

2) गेल्या आर्थिक वर्षात ही मर्यादा रु 2.50 लाख इतकी होती आणि आता रु 5.00 लाख अशी केल्याने अनेकांना लाभ होईल.

3) आजवर असा कापलेला टीडीएस परत मिळवण्यासाठी ‘क्लेम’ करायला लागायचा, ही प्रशासकीय कटकट आता करावी लागणार नाही, हा एक प्रकारचा मानसिक दिलासाही आहे. उतार वयात अशी दगदग नको वाटते.

4) सरकार-म्हणजे आयकर खात्यातील प्रशासनाचे असे काम काही प्रमाणात कमी होईल, इतके मनुष्यबळ अन्य कामासाठी वापरण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकेल.

5) ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या निवृत्तीच्यावेळी मिळालेली रक्कम भलती-सलतीकडे न गुंतवता, केवळ बँक आणि पोस्टात गुंतवणूक करावी हादेखील या सवलतीच्यामागचा उद्देश्य असू शकेल. कारण आपण आजकाल वाचतो की, तोतया कंपन्या आणि बनावट चिटफंड मोठ्या व्याजाचे आमिष दाखवून आपल्या जाळ्यात ओढतात आणि आयुष्याची कमाई ओरबाडून घेतात आणि एका रात्रीत कोटींचा घपला करून परागंदा होतात. परिणामी लाखो वृद्ध-कुटुंब निराधार अवस्थेत रस्त्यावर येतात. कायदा आणि पोलिसी कारवाई सुरु होते, पण ते सर्व मिळणार कधी? आणि तोवर कुटुंबाने-वृद्ध पती-पत्नीने कशावर गुजराण करायची? की आपल्या मुलांपुढे हात पसरायचे? त्यांनादेखील तुमचा भार परवडणार आहे का? कारण त्यांच्या संसाराची हातमिळवणी त्यांना झेपत नसेल, तर तेही काय करू शकतील? अशा आर्थिक भूल-भुलैय्याच्या सापळ्यात अडकून पडू नये म्हणून अधिकृत उत्पन्न देणारे मार्ग हे सुलभ केले पाहिजेत, तरच नागरिक अवैध फसव्या मार्गाकडे वळणार नाहीत.

ज्यांचे पैसे बँक किंवा पोस्टात आहेत, अशा ज्येष्ठ खातेदारांनी नेमके काय करायला पाहिजे ते आपण पाहणार आहोत-
1) आधी आपले पैसे कोणत्या बँकेत/पोस्टात किती व कसे गुंतवले आहेत याची एक ताजी यादी करा.

2) जिथे खाती आहेत, तिथे जावून यापुढे म्हणजे यंदाच्या आर्थिक वर्षात असा टीडीएस कापला जावू नये म्हणून 15 एच फॉर्म मात्र अगदी वर्षारंभी भरून द्या.

3) शिवाय यापुढे बँकेचे पासबुक तपासताना कधी जेव्हा व्याज जमा होईल, त्यापाठोपाठ टीडीएस कापला जात नाही ना? हे बारकाईने पहा. तसे काही होत असल्यास लागलीच बँकेच्या जबाबदार व्यक्तीच्या नजरेत आणून द्या. कारण नुसता फॉर्म दिला म्हणजे आपले काम होत नाही. बँकेकडूनदेखील हे काम पूर्णतः होते की नाही? हे आपण जागरूकपणे बघितले पाहिजे. याबाबत चालढकल करून चालणार नाही.

वृद्धापकाळात अतिरिक्त उत्पन्न कमाई करण्याची शक्यता तशी कमी असते, कारण सर्वांनाच काही पार्ट-टाईम किंवा तशी संधी मिळतेच असे नाही. त्याकारणाने साठवलेली पुंजीच अधिक खबरदारीने वापरायची असते आणि संध्याछायेतील दिवस गुण्यागोविंदाने काढायचे असतात. आजवर न करता आलेल्या गोष्टी आणि अपुरी राहिलेल्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी हाच अवधी असतो. म्हणूनच असलेले पैसे योग्य व सुरक्षित जागी ठेवून चिंतामुक्त उत्पन्न मिळत रहावे अशी जर का तजवीज केली तर टेन्शन आणि आजारपण येणार नाही. यासाठीच रुपये पाच लाख इतक्या उत्पन्नावर टीडीएस नाही. हा एक चांगला आर्थिक दिलासा आहे. आपण आपली आहे ती मिळकत सांभाळून उर्वरित जीवन कसे सुखी समाधानी होईल हे पाहिले पाहिजे. ज्येष्ठ मंडळीना नुसतेच श्रेष्ठ आणि आदरणीय म्हणण्यापेक्षा त्यांचे आर्थिक हित जपण्याचा विचार आपण सर्वांनी केला पाहिजे हीच खरी आर्थिक साक्षरता.

-राजीव जोशी-बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक