शाहीन बाग आदर्श नव्हे!

भारत हा जगातील फार तुरळक देशांपैकी एक असेल, ज्याच्या निर्मितीपासून ७ दशके उलटली तरी या देशाच्या सर्व दिशेच्या सीमा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निश्चित झालेल्या नाहीत, आजुबाजूच्या देशांशी सीमावाद आहे, त्यासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये केवळ सीमेवर घुसखोरी होऊ नये याकरता खर्च करावे लागत आहेत. ज्यांना या देशाचे सारथ्य सर्वाधिक काळ करण्याचे भाग्य मिळाले त्या काँग्रेसकडून कधी सीमा निश्चित करून त्या कायमच्या बंद करण्याचा प्रयत्न झाला नाही, त्यामुळे घुसखोरांची घुसखोरी होत गेली, देशाची लोकसंख्या हकनाक वाढत गेली. आता आपल्याच देशातील लोकांवर कुटुंब नियोजनाचा कायदा लादून त्यांचे प्रजनन थांबवण्याचा उरफटा न्याय करण्याऐवजी देशाबाहेरील घुसखोरांनाच परत पाठवून देश साफ करणे हा पर्याय कधीही चांगलाच आहे. त्यासाठी मग नागरिक नोंदणी सुरू केली तर कुणाच्या पोटात दुखण्याची गरज नव्हती, तसेच अन्य देशात जे भारतीय वंशाचे नागरिक आहेत, त्यांना नाहक आता तेथे भारतद्वेषाचे चटके सहन करावे लागत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होत आहेत, ते भारताकडे सहाय्य मागत आहेत. त्यामध्ये जरी हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन यांचा उल्लेख असला तरी मोठ्या संख्येने बौद्ध धर्मीय अधिक आहेत. ज्यांना हे पडताळून घ्यायचे असेल, त्यांनी दिल्लीतील शरणार्थी शिबिरात जावून यावे. त्यांच्यासाठी जर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा केला तर त्यात मुस्लीम बांधवांनी नाराज होण्यासारखे कारण नाही. मात्र, केवळ विरोधाला विरोध म्हणून आज देशभर या दोन कायद्याच्या माध्यमातून सरकारच्या विरोधात मोर्चे, आंदोलने केली जात आहेत. सोशल मीडियावरून पंतप्रधान, गृहमंत्री यांच्यावर अश्लाघ्य भाषेत टीकाटिप्पणी केली जात आहे. खरे तर ही मंडळी अशी टीका करू शकतात, हेच देशात लोकशाही जिवंत आहे. संविधानाने दिलेले सर्व अधिकारांचे नागरिक बिनबोभाटपणे वापर करत आहेत, याचे हे लक्षण आहे. त्या सर्वाचा कडेलोट हा शाहीन बाग आहे. या ठिकाणी म्हणे मोठ्या संख्येने मुस्लीम महिला, पुरुष आणि मुलांनी दिवस-रात्र येथील रस्ता कायमचा बंद करून ठेवला आहे. तिथे जमलेला जमाव दिवस-रात्र केंद्र सरकारच्या विरोधात घोषणा देत असतो. या मंडळींना त्यांचे कौटुंबिक कर्तव्य आहेत का, त्यासाठी असणारी कर्तव्ये, त्याकरता ही मंडळी काही प्रयत्न करतात का?, असे अनेक प्रश्न पडतात. या भागात जे पत्रकार त्यांच्या बाजूने बोलतात, त्यांनाच वृत्तसंकलन करण्यासाठी परवानगी दिली जात आहे आणि जे त्यांच्या भूमिकेच्या विरोधात बोलतात त्यांना थेट हाकलून दिले जात आहे. या ठिकाणी अक्षरश: तेथील नागरिकांना स्वत:चा कायदा लागू केला आहे, इथे ना पोलीस फिरकू शकत नाही, ना पत्रकार! दिवसेंदिवस दहशतीचे वातावरण वाढत चालले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू असल्यामुळे या ठिकाणी जाणीवपूर्वक या वातावरणाला हवा दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र, यातून साध्य काहीच होणार नाही, मतदार राजा हा सूज्ञ आहे. दिल्लीत यामुळे हिंदू-मुस्लीम असे मतांचे ध्रुवीकरण झाले आहे. मात्र, त्याला मतदार राजा नक्कीच बळी पडणार नाही, हे निश्चित आहे. अशा प्रकारे शाहीन बाग आता एक आदर्श स्थळ म्हणून देशभरात पसरवले जात आहे. त्याप्रमाणे देशभरात रस्ते बंद करून त्या ठिकाणी हैदोस घालण्याचे आवाहन केले जात आहे. आपण कुणाला काय आदर्श बनवत आहोत, याचे भान सध्या निसटून चालले आहे. सरकारचा विरोध करावा. मात्र, त्यासाठी असे पायंडे पाडून देशात केवळ सामाजिक तणाव निर्माण होतो, हेच सत्य आहे. म्हणूनच अशा प्रकारे एखाद्या समाजविरोधी घटकांना किती प्रोत्साहन द्यायचे याचा विचार करण्याची गरज आहे. सरकारने एखादा कायदा केला आणि तो कुणाला पसंत पडला नाही, तर त्याला विरोध करण्याचा देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्क आहे. मात्र, त्यासाठी संविधानिक मार्ग दिलेले आहेत. लोकशाही मार्गाने हा विरोध प्रकट करणे हे प्रत्येकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, परंतु त्यालाही काही मर्यादा आहेत. शाहीन बाग प्रमाणे झुंड उभी करणे, दिवस-रात्र रस्ता बंद करून ठेवणे आणि त्याठिकाणी ना पोलीस, ना पत्रकारांना प्रवेश द्यायचा, संरक्षणासाठी महिलांना समोर करायचे, हे लोकशाही मूल्यांमध्ये बसत नाही. म्हणून शाहीन बाग निर्माण करणारे आणि शाहीन बाग आदर्श स्थान ठरवणारे आणि त्याप्रमाणे देशभरात ठिकाठिकाणी शाहीन बाग निर्माण करण्याचा मनसुबा ठेवणारे ही सर्व मंडळी हे लोकशाही विरोधी आहेत, असेच म्हणावे लागेल. या देशात एका बाजूला देशांतर्गत असंतोष निर्माण करण्याचे कारस्थान रचले जात आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तान सारखा शत्रू राष्ट्र त्याला अधिक खतपाणी घालण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे देशाला दुहेरी बाजूने संकटात टाकण्याचा देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील शक्तींचा प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यात नुकतीच चर्चा झाली. त्यात ट्रम्प यांनी पाकच्या विनंतीवरून काश्मीर प्रश्नात नाक खुपसले. पुढील महिन्यात म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये ट्रम्प भारत दौर्‍यावर येण्याची शक्यता आहे. कुठलाही मोठा नेता भारतात आला की, तो पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा प्रघात पूर्वी होता. गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानच्या दहशतवादी प्रेमामुळे त्याला सर्वांनी वाळीत टाकले आहे. त्यामुळे ट्रम्प हेही पाकिस्तानात जाणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यामुळे धूर्त पाकिस्तानने अगोदरच ट्रम्प यांना गाठून त्यांच्याशी चर्चा करून नेहमीचा भारतविरोधी सूर आळवला. थोडक्यात ट्रम्प यांनी भारतात जाऊन काय बोलायचे, हे इम्रान खान त्यांना सांगून आले. ट्रम्प यांनी काश्मीरप्रश्नी लुडबुड करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्यांनी आतापर्यंत किमान ६ वेळा तरी काश्मीर प्रकरणी मध्यस्थी करायला उत्सुक असल्याचे सांगितले. गेल्याच वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि त्याविषयी आम्ही अन्य कुठल्या देशाला त्रास देऊ इच्छित नाही’, अशा स्पष्टपणे ‘शुगरकोटेड’ शब्दांत भारताची भूमिका स्पष्ट केली. ही गोष्ट ट्रम्प विसरले असतील, तर भारताने त्यांना आता ती अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक पद्धतीने समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. सर्जिकल स्ट्राईक आणि बालाकोटवरील आक्रमण यामुळे पाकिस्तानचे धाबे पुरते दणाणले आहेत. त्यामुळेच सैरभैर झालेला पाकिस्तान कधी चीन, तर कधी अमेरिका यांच्या पदराआड लपू पाहत आहे. मध्यंतरी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत चीनने काश्मीरप्रश्नी चर्चा करण्याचे सूत्र उपस्थित केले, तेव्हा उर्वरित ४ स्थायी आणि १० अस्थायी देशांनी या सूत्रास विरोध केला. विशेष म्हणजे त्यामध्ये अमेरिकेचाही समावेश होता. ‘काश्मीरप्रश्न भारत आणि पाक या २ देशांमधील आहे’, अशी भूमिका त्या वेळी इंग्लंड, फ्रान्स यांसारख्या राष्ट्रांनी घेतली होती. हे ताजे असतानाच ट्रम्प पुन्हा काश्मीरप्रकरणी मध्यस्थी करण्याची भाषा बोलत आहेत. अमेरिकेची मदार आता शस्त्रास्त्र विक्रीवर आहे. त्यासाठी जग धूमसत राहिले, तर अमेरिका सुखावते किंबहुना तिचा उद्योग तेजीत चालावा म्हणून जग धूमसत ठेवते. अमेरिकेने इराणी सैन्याचे मुख्य कासिम सुलेमानी यांची हत्या केल्यानंतर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अनेक राष्ट्रे अमेरिकेच्या विरोधात आहेत. पाक आणि चीन यांनीही अमेरिकेला विरोध केला आहे. पाकचा विरोध अमेरिकेच्या खिजगणतीतही नाही; पण चीनचा विरोध अमेरिकेला दुर्लक्षून चालणार नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार संघर्ष नुकताच मावळला असला, तरी दोन्ही देशांमध्ये अनेक सूत्रांवरून अद्यापही हाडवैर आहे. अशात चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेला आशियात विशेषतः दक्षिण आशियात पाय रोवणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या पाकविषयीच्या रोखठोक भूमिकेमुळे सैरभैर झालेल्या पाककडून नुकतीच पाकव्याप्त काश्मीर चीनला विकण्याची भाषा बोलली गेली. यासाठीच तर अमेरिकेकडून काश्मीरसूत्रावर मध्यस्थी करण्याचे उपव्द्याप केले जात आहेत. त्या माध्यमातून दक्षिण आशियात स्वतःचा वरचष्मा कायम राहील आणि चीनला काही प्रमाणात शह बसेल, असा ट्रम्प यांचा स्वार्थ आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला आता याही पातळीवर संघर्ष करावा लागणार आहे. थोडक्यात काय तर देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील शत्रू कोण हे आता भारतातील सूज्ञ नागरिक व मतदारांनी ओळखण्याची वेळ आली आहे.