सत्तासंघर्षात शिवसेना एकाकी!

ऐंशी टक्के समाजकारण आणि वीस टक्केे राजकारण हे स्थापनेप्रसंगी राज्याला दिलेले अभिवचन शिवसेनेने अलीकडे बदलले की काय, अशी शंका आता येण्यास पुरेपूर वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कारण समाजकारणाशी बर्‍यापैकी फारकत घेत शिवसेनेच्या गेल्या काही वर्षांतील जोरबैठका केवळ सत्तेपोटी होत आहेत. सत्ता मुंबई व अन्य महापालिकांमधील असो, राज्याची असो वा देशाची, सेनेला अपेक्षित वाटा भांडून पदरात पाडून घ्यायची सवय झाली आहे. सत्तेच्या या भूकेपाटी २०१४ मध्ये नैसर्गिक मित्र म्हणवणार्‍या भाजपसोबत शिवसेनेने फारकत घेऊन स्वबळ आजमावले होते. त्याचे फलित त्यांना काय मिळायचे ते मिळालेही. आताच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपशी नको तेवढी झोंबाझोंबी करीत शिवसेनेने त्यांनी सांगितलेल्या बहुतेक गोष्टी मुकाटपणे मान्य करण्याची भूमिका घेतली. दोन्ही पक्षांचे म्होरके गालात गोड हसून ‘आमचं ठरलयं’ म्हणत अकारण माध्यमे आणि जनतेचे औत्सुक्य ताणताना दिसत होते. निवडणूक निकाल लागले आणि भाजपला अपेक्षेपेक्षा दहा-पंधरा जागांचा फटका बसला. शिवसेनेने या बाबीला संधी मानून भाजपला कोंडीत पकडण्याची खेळी खेळली. निवडणूकपश्चात झालेल्या पहिल्याच माध्यम संवादात पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांची बदललेली भाषा व देहबोली बरेच काही सांगून गेली. प्रत्येक वेळी भाजपच्या अडचणी समजून घेणार नाही म्हणत त्यांनी सत्तेमध्ये आपल्या पक्षाला बरेच काही अपेक्षित असल्याचा अप्रत्यक्ष इशारा मोठ्या भावाला दिला. एवढ्यावरच न थांबता पक्षीय आमदारांच्या बैठकीत भाजपाध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आपल्यात लोकसभा निवडणूकीपूर्वी झालेल्या बैठकीत सेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याचे मुक्रर झाले होते, असा गौप्यस्फोट उध्दव यांनी केला. त्यावर आक्षेप नोंदवत फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द शिवसेनेला दिला असल्याचा इन्कार केला. केवळ उपमुख्यमंत्रीपद व अन्य काही मंत्रीपदे बहाल करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. फडणवीस यांच्या नेमक्या याच वक्तव्याने उध्दव यांची दिवाळी खराब झाली आणि एकूणच शिवसेनेची मानसिकता. तिथून उध्दव भाजपबाबत अबोल झाले आणि त्यांनी माध्यम संवादाचे मुखत्यारपत्र आपले ‘ब्ल्यू आईड बॉय’ संजय राऊत यांना दिले. मग काय सकाळ झाली की राऊत पत्रकार परिषद घेऊन भाजपशी पंगा कसा वाढेल असे मुद्दे मांडून वेगळ्या वातावरणनिर्मितीचा प्रयत्न करीत राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटी घेऊन राऊत यांनी भाजपची अस्वस्थता वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यामधून शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस असे नवे राजकीय समीकरण जन्माला येण्याची शक्यता बळावल्याचा बागुलबुवाही उभा करण्यात राऊत पहिल्या टप्प्यात यशस्वी ठरले. एवढेच नाही तर आमच्याकडे १७५ आमदारांचे संख्याबळ असून त्या जोरावर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री शपथ घेईल, अशी बढाई मारण्यासही त्यांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. बरं, या सगळ्या घडामोडीत उद्धव नव्हे तर शरद पवार हेच आपले मार्गदर्शक व संकटमोचक असल्याचे राऊत हे वारंवार दाखवत राहिले. वस्तुत: ज्यांना शरद पवार यांचे दीर्घकालीन राजकारण माहीत आहे, त्यांना या सत्तानाट्याचा काय शेवट होईल, याची खात्री असणे स्वाभाविक होते. आम्हाला जनतेने विरोधात बसण्याचा कौल दिल्याने सत्तास्थापनेचा प्रश्नच नसल्याचे सांगत पवारांनी शिवसेनेच्या वल्गना फोल असल्याचे दाखवून दिले. दुसरीकडे १४५ चा जादुई आकडा पार करण्यासाठी केवळ शिवसेना-राष्ट्रवादीची हातमिळवणी अपुरी आहे, त्यासाठी तिसर्‍या भिडूची म्हणजेच काँग्रेसची गरज अपरिहार्य असल्याने त्या पक्षाची भूमिका काय, हे स्पष्ट करण्यात शिवसेना अयशस्वी ठरली. या सगळ्यांतून शिवसेनेला केवळ ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवून घ्यावयाची होती. तथापि, पवार हे दिल्लीत जाऊन काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांना भूमिका पटवून सांगतील आणि सोनियाही भाजपला महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या खेळीत निर्णायकी भूमिका बजावतील, असा शिवसेनेचा आणि विशेषत: राऊत यांचा होरा होता. मात्र, राऊत यांची गणिते साफ चुकली. शिवसेनेला महाराष्ट्रातील सत्तेत खरोखर रस असेल तर त्यांनी प्रथम एनडीएला ‘जय महाराष्ट्र’ करावा, अशी शर्त काँग्रेसने पवारांमार्फत घातल्याचे सांगण्यात येते. वस्तुस्थिती यापेक्षा वेगळी असली तरी काँग्रेसने मांडलेली भूमिका तात्विक अंगाने बरोबर असल्याचे नाकारता येणार नाही. दुसरीकडे शिवसेनेची अयोध्याप्रश्नी तसेच अल्पसंख्याकांबाबतची भूमिकाही काँग्रेसच्या कितपत पचनी पडेल, हा यक्षप्रश्न आहे. या सगळ्या राजकीय अडचणींची जाण आल्यानंतर पवार यांनीही भाजप-शिवसेनेने जनतेचा कौल मान्य करून राज्यातील अनिश्चितता संपवावी आणि सत्तास्थापन करावी, असा सुरती सल्ला दिला. काँग्रेसने शिवसेनेला कधीच जवळ केले नव्हते. म्हणूनच पवारांच्या वक्तव्यानंतर शिवसेना आता एकाकी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राऊत यांच्या संख्याबळ दाव्याची हवाही पवारांनी भर पत्र परिषदेत काढून घेतली. परिणामी, यापुढे शिवसेनेला भाजपशी सलगी करण्याची अपरिहार्यता स्विकारावी लागेल. स्वबळासंदर्भात शिवसेनेने भाजपला फार आव्हान देण्याच्या भानगडीत पडू नये, याचा पहिला अंक गतवेळी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पार पडला होता. भाजपने ठरवले असते तर शिवसेना त्यांची जीवनरेखा म्हणून संबोधल्या जाणार्‍या मुंबई महापालिकेतून पदच्युत करण्याची खेळी खेळू शकली असती. पण राजकीय शहाणपणात तसूभर पुढे असलेल्या देवेंद्र यांच्या ‘फडणविशी’ने शिवसेना वाचली. आताचे सत्तानाट्य हा धडा मानून शिवसेनेला भविष्यात सावध पावले टाकावी लागतील. पदांची प्राप्ती नेहमीच महत्त्वाची नसते, तर दीर्घकालीन संबंध, जाहीररित्या केली जाणारी वक्तव्ये, वस्तुस्थितीधारित चर्चेतील मुद्दे यांना राजकारणात अजिबात महत्त्व नाही, असे नाही. राज्याची सत्ता मिळवण्यासाठी राऊत आणि प्रभृतींचे राष्ट्रवादी व काँग्रेससोबत उफाळून आलेले प्रेम नितीमत्तेला धरून होते, असे खासगीत शिवसेनेचे इतर मंत्रीही मान्य करतील याची शाश्वती नाही. ज्या भाजप नेत्यांच्या मांडीला मांडी लावून राष्ट्रवादी-काँग्रेस संस्कृतीच्या भ्रष्टाचारी वृत्तीची शिवसेना चिरफाड करीत राहिली, त्यांच्याच अनैसर्गिक मैत्रीची माळ गळ्यात घालून शिवसेनेला काय साधायचे होते, माहीत नाही. वक्तव्य आणि कृतीबाबत कधीही शब्द न बदलण्याचे तत्वच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मोठे ठरवून गेले. त्यांच्या या अनोखेपणाला त्यांचे कडवट विरोधकही सलाम करतात. मग त्याच बाळासाहेबांच्या आणि आजच्या शिवसेनेत लोक फरक करू लागलेत, हीच उध्दव व राऊत यांच्यासाठी आत्मपरीक्षणाची बाब ठरावी. पक्ष आणि स्वत:च्या प्रतिष्ठेपायी सत्तेला लाथ मारण्याची भाषा करणार्‍या बाळासाहेबांची शिवसेना आज तत्वांना तिलांजली देत सत्तेपोटी विरोधकांशी हातमिळवणी करण्यात कोणताच मुलाहिजा बाळगत नाही, ही शोकांतिका नव्हे काय? शिवसेनेला महाराष्ट्रात सत्तेची फळे चाखायची असतील तर भाजपशिवाय पर्याय नाही. पवारांसारखा चतुरस्त्र नेता असूनही त्यांच्या पक्षालाही काँग्रेसच्या कुबड्यांविना सत्ता स्थापन करता आली नाही, हे वास्तव शिवसेनेने स्विकारायला हवे. गेल्या सहा वर्षांत सत्तेच्या जोरावर भाजपने राज्यात प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष जे वर्चस्व निर्माण केले, तो शिवसेनेसाठी खरेतर वस्तुपाठ ठरावा. अगतिकता दाखवून सत्तासोपानावर चढता येत नाही तर संयमी राजकारणच सत्तेची कवाडे खुली करण्यास उपयुक्त ठरतात. तेव्हा समाजकारण बासनात गुंडाळणार्‍या शिवसेनेला जनक्षेमासाठी सत्ताकारण महत्त्वाचे वाटत असले तरी जादूची ती छडी प्राप्त करून देण्याची किमया केवळ जनताच करू शकते. निवडणुकीत भाजप सोबत राहून काँग्रेसविरोधात मते मिळवायची आणि सत्तासंघर्षात त्याच विरोधकांना सोबत घेण्याची भाषा करायची, याला राजकीय परिपक्वता नक्कीच म्हणता येणार नाही. तेव्हा शिवसेनेने वेळीच सावध होऊन संयमी व दीर्घकालीन राजकारणाचे धडे आत्मसात करण्याची घटिका येऊन ठेपली आहे. राज्याच्या सत्तासंघर्षात केंद्रस्थानी राहून शिवसेनेने भले प्रसिद्धीचे वलय निर्माण केले असेल, मात्र त्याऐवजी जनतेची विश्वासार्हता राखण्यात पक्ष यशस्वी ठरला का, याचे उत्तर त्यांना पुढील काळातील निवडणुकांत मिळेल.