मराठीचे मारेकरी…

संपादकीय

राज्यात मराठी भाषा सक्तीची असावी की नाही, याविषयी मतांतरं असू शकतात. राष्ट्रभाषेचा दर्जा मराठीला नाही, तसा तो इतरही भाषांना नाही. तरी तिथे त्या त्या राज्यांची भाषा चालत असेल तर महाराष्ट्रात मराठी का नको, असा साधा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात राहायचे, तिथले सगळे फायदे उपटायचे, या फायद्यांचा आधार घेत उद्योग करायचे आणि मराठीचा प्रश्न आला की सक्ती नको, अशी अक्कल पाजळायची ही नीती आजची नाही. आता काळ बदललाय. बदलत्या काळात निर्णय स्वीकारण्याची ज्यांची तयारी नाही, त्यांनी बेलाशक महाराष्ट्र सोडला तरी पर्वा करण्याची आवश्यकता नाही. अशांमुळे महाराष्ट्र मेला असं होत नाही, होणार नाही. तेव्हा असल्याची गय करावी, असं नाही. याआधी मुंबईत कुणी राहायचं, असले उद्दाम प्रश्न विचारले जायचे. अमुक एका सोसायटीत राहायचे असेल तर मराठी नको, अशी अट घातली जायची. आज ही स्थिती बदलली असं नाही. ती कायम आहे. मराठी व्यक्ती सर्वसाधारणपणे मांसाहार करणारी असते. मांसाहार करणार्‍या व्यक्तीला एखाद्या सोसायटीत राहायची बंदी घालण्याची जेव्हा टूम निघाली तेव्हा राज्यातल्या सत्तेने घेतलेला मौनीपणा अमराठी विशेषत: गुजराती व्यापार्‍यांच्या घमेंडीला कारण ठरला. मराठी राज्यकर्त्यांनी इथेच कच खाल्ली म्हणून हे धनिक उद्योजक आणि व्यापारी शिरजोर आणि मुजोर झाले.

कांदिवलीतील एका सोसायटीत प्लॅट विकत घेणार्‍या मराठी कुटुंबाला ते मांसाहार करतात म्हणून तो नाकारण्यात आला. तेव्हा राणेपुत्र नितेश यांनी जोरदार आवाज देत मांसाहाराचं उघड समर्थन केलं होतं. तेव्हा ते काँग्रेसमध्ये होते. मीरा-भाईंदर येथेही गोवर्धन देशमुख यांच्या मराठी कुटुंबाला फ्लॅट नाकारण्याचा उद्दामपणा तिथल्या शांतीनगरच्या बिल्डरने केला. तेव्हीही कोणी बोललं नाही. त्या व्यक्तीने केलेल्या पोलीस तक्रारीनंतर कुठे याची दखल घेण्यात आली. पण अखेरपर्यंत त्या व्यक्तीला संबंधित सोसायटीत फ्लॅट मिळाला नाही. विशेष म्हणजे देशमुख यांचा आणि मांसाहाराचा काहीएक संबंध नाही. ते केवळ मराठी असल्याचं निमित्त या बिल्डरने केलं होतं. मांसाहाराचा कळवळा दाखवणार्‍या नितेश यांच्या वडिलांनी गुजराती व्यापार्‍यांच्या केलेल्या कौतुकाची चर्चा खूप गाजली. हे राणेकृत कौतुक ऐकून सारेच आवाक झाले. एखाद्या कुटुंबाला वाळीत टाकण्याची हिंमत ही माणसं यामुळेच करू लागली. खरं तर राज्यातील सोसायट्यांचा कारभार हा महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह अ‍ॅक्ट १८६० नुसार चालतो. याच कायद्याच्या कलम २२ आणि २३ मध्ये सोसायटीचा सदस्य कोण होऊ शकतो, यासंबंधी स्पष्टीकरण देण्यात आलंय. अशा सदस्यत्वासाठी जात, धर्म, पंथ वा इतर गोष्टींंना थारा दिला जात नाही. पण ज्यांनी तो पाळावा, तेच त्याची अवहेलना करतात आणि कायदा करणारे संबंधित मौन धारण करतात, तेव्हा गोंधळ उडतो.

हाच नियम गुजरातमध्ये आपल्या पध्दतीने तिथलं सरकार वापरात आणू लागलं तेव्हा तिथल्या उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान ओढले. बिरेन वैष्णव यांच्या खंडपीठाने सरकारला खडेबोल सुनावताना कोणी शाकाहारी खावं आणि कोणी मांसाहारी हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल करत तेव्हा उच्च न्यायालयाने मांसाहाराविरोधात गरळ ओकणार्‍यांचं मुस्कट फोडलं होतं. तेव्हापासून तिथे मांसाहाराला अधिकृत बंदी घातली जात नाही. हा प्रश्न एकट्या मांसाहाराला विरोध करण्यापुरता मर्यादित नाही. बोट दिलं की हात पकडण्याची अनेकांची ख्याती असते. ती सध्या महाराष्ट्रात वाढीला लागली आहे. अर्थात यालाही आपलेच ‘राज्यप्रेमी’ कारणीभूत आहेत. मतांच्या भिकेसाठी कोणत्याही स्तरावर जायला राजकीय पक्ष कमी करत नाहीत. गुजरातींच्या भलेपणात तोच एक अडथळा आला आहे. भारतीय जनता पक्षावर इतर सगळे पक्ष उघडपणे आक्षेप नोंदवू लागल्याचं लक्षात घेता त्या पक्षाने आता खोटेपणाचं सोंग घेऊ नये. आपली भूमिका उघडपणे जाहीर करावी. राज्यातील जनतेला योग्य आणि अयोग्य काय ते ठरवू दे, म्हणजे आपल्या भूमिकेचा विचार जरूर करता येईल.

एका गुजराती दैनिकाने मध्यंतरी तारे तोडले होते. मुंबईचा आर्थिक आणि बौध्दिक विकास गुजराती समाजाने केल्याच्या जाहिराती बेस्ट बसेसवर केल्या होत्या. मुंबई महानगरपालिकेवर गेली तीन दशकं शिवसेनेची राजवट आहे. बसेसवर असा आक्षेपार्ह मजकूर लिहिण्याची हिंमत हे दैनिक करू शकतं आणि शिवसेना तेव्हा मूग गिळून गप्प बसते, याचा अर्थ काय समजायचा? एका जाहिरातीतून जायचा मेसेज गेला आणि मराठी अस्मितेच्या निमित्ताने ठोकल्या जाणार्‍या आरोळ्यांमागचं खोटेपण उघड झालं. मोकाट गायींना मातेचा आणि कबुतरांना दाणे टाकून पुण्य कर्म करण्याचा आव आणणार्‍यांच्या सरकार नाकदुर्‍या काढत असेल तर मराठी पाट्या त्यामानाने कमीच महत्वाच्या ठरतात. मराठी महाराष्ट्रात राहायचं आणि याच मराठीचा अवमान करायचा ही वृत्ती वाढीस लागण्यामागे आपल्यातील हेवेदावेच कारण आहेत. पैशांच्या जोरावर महाराष्ट्राला वाकवू शकतो, असा समज असलेल्यांच्या मुसक्या वेळीच आवळल्या असत्या तर ते मराठी माणसाने महाराष्ट्रात काय खावं, हे सांगायची हिंमत करू शकले नसते. या राज्यात इतरही राज्यातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात.

या मंडळींनी आपली संस्कृती महाराष्ट्रावर लादल्याचं कधी ऐकिवात आलं नाही. मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगरात हलवण्यात आलं तेव्हाही असलाच हलकटपणा काही मंडळींनी केला होता. वित्तीय सेवा केंद्र उभारण्यालायक मुंबई हे एकमेव शहर असताना ते गांधीनगरात हलवण्यामागची संकल्पना गांधीनगरला मोठं करण्यापेक्षा मुंबईचं महत्व कमी करण्याची होती, हे कोण्या ज्योतिषाने सांगण्याची गरज नाही. याप्रकरणात काहूर माजला तेव्हा भाजपने महाराष्ट्रालाच दोषी धरलं. राज्यातल्या सरकारने दुकानं आणि व्यापारी आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावण्यास विरोध करणार्‍यांना संरक्षण असल्याविना ते हे धाडस करू शकत नाहीत.

त्यात पुन्हा महाराष्ट्रातील राज्यकर्तेही मराठी भाषेतील पाट्यांबाबत किती प्रामाणिक आहेत, याचीही कल्पना परप्रांतीय व्यापार्‍यांना आणि दुकानदारांना असावी. कारण मराठी पाट्या आणि मराठी अस्मिता ही शस्त्रे निवडणुकीच्या तोंडावर बाहेर काढली जातात, अन्य वेळी ती म्यान करून ठेवली जातात. त्यात पुन्हा या मराठी पाट्यांचे खास करून मुंबईपुरते औचित्य असते, अन्य शहरांमध्ये काय स्थिती आहे, याविषयी राज्यकर्त्यांना फारसे काही देणे घेणे नसते. कारण तो तिथला इलेक्शन इश्यू नसतो. निवडणुकीच्या काळात मराठी अस्मिता जागी करून आपले मतांचे पारडे जड करण्यासाठी हा विषय वापरला जातो, हे आता परप्रांतीय व्यापार्‍यांनाही माहीत आहे.

त्यामुळे तेही गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे आपलाच रुपया खोटा तर दुसर्‍याला कशाला लावा बट्टा, अशी अवस्था आहे. महाराष्ट्रातील मराठी राज्यकर्त्यांचा हेतू शुद्ध आणि प्रामाणिक असेल त्या परप्रांतीय व्यापार्‍यांना मराठी पाट्या लावाव्याच लागतील. पण या व्यापार्‍यांच्या धनशक्तीसमोर राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती बहुदा दुबळी पडत असावी. कारण सोन्याची अंडी देणार्‍या कोंबड्या कापणार कशा, हा प्रश्न असतो. या सगळ्याचा विचार केला तर मराठीचे मारेकरी कोण हे अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची गरज नाही.