जगभर समाजात चांगले कार्य करणार्‍या व्यक्तींना वेगवेगळी पारितोषिके, पुरस्कार देऊन त्या व्यक्तींबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची समाजमान्य पद्धत आहे. आपल्याकडे पद्मश्री, भारतरत्न वगैरे नागरी पुरस्कार आहेत, तर सैन्यात महावीरचक्र, परमवीरचक्र वगैरे पुरस्कार आहेत. असे पुरस्कार जागतिक पातळीवरही आहेत. या संदर्भात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे नोबेल पारितोषिक. विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला सुरू झालेल्या पुरस्काराने बघताबघता प्रतिष्ठा मिळवली. सुरूवातीला यात ‘शांततेसाठीचा पुरस्कार नव्हता, जो 1901 साली सुरू झाला. या पुरस्काराचे पहिले मानकरी म्हणजे फे्रडेरिक पासी आणि हेन्री ड्युरंट. 2018 सालचा पुरस्कार श्रीमती नादिया मुराद आणि श्रीयुत डेनीस मुक्वेगे यांना देण्यात आला आहे.
आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे अशाच पुरस्कारांच्या निमित्ताने वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या म्यानमारच्या गांधीवादी नेत्या श्रीमती आंग सु की (जन्म ः 1945 ). श्रीमती आंग सू की यांना 1991 सालचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. आता तोच पुरस्कार त्यांच्याकडून परत मागा, अशी मागणी होत आहे.यातील पेच समजून घेण्यासाठी आपल्याला आधुनिक म्यानमारचा इतिहास थोडक्यात माहिती असणे गरजेचे आहे. भारताप्रमाणे म्यानमारसुद्धा (आधीचे नाव:-ब्रह्मदेश)इंग्रजांची वसाहत होता. म्यानमारला 1948 साली स्वातंत्र्य मिळाले. म्यानमारच्या स्वातंत्र्यलढयाचे नेते म्हणजे श्रीयुत आँग सान. दक्षिण आशियातील अनेक देशांत स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही वर्षांत जसे सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतली तसेच म्यानमारमध्येसुद्धा घडले. 2 मार्च 1962 रोजी लष्करप्रमुख जनरल ने वीन यांनी बंड केले. तेव्हापासून 2015 सालापर्यंत तेथे लष्करशाही होती.
श्रीमती आंग सू की 1968 सालापासून इंग्लंडमध्ये उच्चशिक्षणासाठी व नंतर नोकरी/ व्यवसायाच्या निमित्ताने होत्या. मार्च 1988 मध्ये रंगून विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी लष्करशाहीविरूद्ध बंड पुकारले. या दरम्यान श्रीमती आंग सू की रंगूनमध्ये होत्या. बघताबघता श्रीमती सू की बंडखोर विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व करू लागल्या. त्याच वर्षी त्यांनी ‘नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रसी’ हा पक्ष स्थापन केला. लष्करशहांनी त्यांना अटक केली व त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवले. अशा स्थितीत 1990 साली तेथे लोकसभेसाठी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांत श्रीमती सू की यांच्या पक्षाने 80 टक्के जागा जिंकल्या! लष्कराने नंतर या निवडणुकाच रद्द केल्या.
श्रीमती सू की 1988 ते 2010 सालापर्यंत नजरकैदेत होत्या. नजरकैदेत असताना त्यांनी गांधीवादी मार्गाने देशात लोकशाही यावी यासाठी अहोरात्र प्रयत्न केले, उपोषणं केली. त्यांच्यावर लष्कराने सर्व बाजुंनी व सर्व प्रकारची दडपणं आणली होती. पण श्रीमती सू की यांनी धिरोदात्त पद्धतीने लढा सुरूच ठेवला. यासाठीच त्यांना 1991 सालचा शांततेचा नोबल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात गांधीवादी पद्धतीने जागतिक पातळीवर लढे लढवणारे नेेते म्हणजे डॉ.मार्टीन लुथर किंग (ज्युनिअर अमेरिका), डॉ.नेल्सन मंडेला (दक्षिण आफ्रिका) व श्रीमती आंग सू की (म्यानमार).नोव्हेंबर 2015 मध्ये म्यानमारमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत श्रीमती आंग सू की यांच्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पण देशाच्या घटनेनुसार परदेशी पासपोर्ट असलेल्या व्यक्तीला देशाचे सर्वोच्च पद भूषवता येत नाही. परिणामी श्रीमती सु की यांना देशाचे सर्वोच्च पद घेता आले नाही, पण सरकारवर त्यांची पकड आहेच. नेमकी येथूनच त्यांच्या कटकटीत वाढ व्हायला लागली.
2015 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी तेथे 2012 साली झालेल्या पोटनिवडणुकांत एनएलडीची लोकप्रियता सिद्ध झाली. ती बघून लष्करशहांनी काही प्रमाणात धार्मिक राजकारण सुरू केले. म्यानमारमध्ये मुस्लिमांची संख्या भरपूर आहेत. यातील अनेक मुसलमान बांगलादेश व म्यानमार सीमारेषेवर आहेत. यांना ‘रोहिंग्या मुसलमान’ म्हणतात. हे मुसलमान म्यानमारचेे असले तरी म्यानमारचे सत्ताधारी त्यांना आपले मानत नाहीत व हे बांगलादेशी मुसलमान आहेत असा त्यांचा दावा आहे.
2012 साली रोहिंग्या मुसलमानांवर राखिन प्रांतात हल्ले होत होते. म्यानमारमधील आक्रमक बुद्धीस्टांची ‘मा बा था’ या नावाची संघटना आहे. याचा अर्थ ‘देशप्रेमी म्यानमारी लोकांची संघटना’. मा बा था वगैरेसारख्या संघटनांच्या दडपणाखाली म्यानमारच्या संसदेत काही कायदे पारित केले आहेत. यानुसार आंतरधर्मिय विवाह फार अवघड केले आहेत, महिलांवर बंधनं वाढवली आहेत.आज म्यानमारची जगभर नाचक्की होत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे तेथे रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित नाहीत. मान्यमारमधील बुद्धिस्ट समाज रोहिंग्या मुसलमानांवर अमानुष अत्याचार करत आहेत. मात्र, म्यानमारच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या नेत्या श्रीमती आँग सू की यांनी या सर्व घडामोडींवर मौन पाळल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांच्यावर टीकेची झोड उठवली आहे.
आपण जर रोहिंग्या मुसलमानांवर बहुसंख्य बुद्धीस्ट करत असलेल्या अत्याचाराच्या विरोधात आवाज उठवला तर बहुसंख्य नाराज होतील व याचा फटका आपल्या पक्षाला आगामी निवडणुकांत बसेल असे लक्षात आल्यामुळे आंग सु की याबद्दल काही बोलत नाहीत. भारत काय किंवा म्यानमार काय, एकदा मतांचे राजकारण सुरू झाले की मग आदर्शांंचा, तत्वांचा बळी जायला कितीसा वेळ लागतो? जर याप्रकारे एखादा जागतिक किर्तीचा नेता राजकीय सत्तेसाठी अल्पसंख्याकांच्या न्याय्य हक्कांचा बळी देत असेल तर त्या व्यक्तीला आधीच्या कार्याबद्दल दिलेला पुरस्कार परत घ्यावा का? हा प्रश्न आज जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे.
श्रीमती आंग सू की यांनी अभूतपूर्व त्याग करून म्यानमारमध्ये लोकशाही आणली. त्यासाठी जगाने त्यांना शांततेचा नोबल पुरस्कार प्रदान केला होता. नंतर त्याच श्रीमती सू की राजकीय सत्तेच्या मोहासाठी रोहिंग्या मुसलमानांवर होत असलेल्या अमानुष अत्याचारांकडे कानाडोळा करताना दिसत आहेत. त्यांच्याकडून जगाची अपेक्षा होती व आहे की त्यांनी पक्षीय राजकारणाचा विचार न करता, स्वतःच्या स्थानाचा वापर करून रोहिंग्या मुस्लीम समाजाला न्याय मिळवून द्यावा. तसे घडतांना दिसत नाही. अशा स्थितीत त्यांना दिलेला पुरस्कार परत घेणे योग्य ठरेल का?‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ (स्थापना ः जुलै 1961) या जागतिक पातळीवर आदरणीय असलेल्या संस्थेने ‘पुरस्कार परत घ्या’ अशी मागणी केली आहे. मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर कार्य करणार्‍या या संस्थेला 1977 सालचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. अशी संस्था जेव्हा श्रीमती सांग सू की यांना दिलेला पुरस्कार परत घ्या, अशी मागणी करते तेव्हा त्याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.
प्रा. अविनाश कोल्हे (0989 210 3880)
