संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आज महापरिनिर्वाणदिन. हल्ली १४ एप्रिल आणि ६ डिसेंबर आलं की आंबेडकर अनुयायी असो किंवा आंबेडकरांचे नाव घेणारे राजकारणी, दोन्ही गट आपापले मुद्दे बाहेर काढतात. मुद्दे कोणते असतात, तर अमुकतमुक ठिकाणी पुतळा बसवा, स्मारक बनवा, फलाना स्टेशनाला, रस्त्याला, संस्थेला बाबासाहेबांचे नाव द्या. बस्स. महापुरुषाला स्मारक, पुतळ्यात बंदिस्त केलं की आपलं काम झालं. ही भावना आता सर्व महापुरुषांच्या अनुयायांमध्ये मूळ धरतेय, पण यातून मूळ प्रश्न चर्चेला येत नाही. याचे मूळ कारण काय असेल? मला वाटतं सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात आलेला एक उथळपणा. आपण सर्वच उथळ होत चाललोय. वास्तववादी प्रश्नांची चिकित्सा करून सत्य बाहेर काढण्यापेक्षा लोकप्रिय उथळ विषय हाताळणं सोप्प. त्यातून मिळणारी लोकप्रियता मग एखाद्या नेत्याच्या वैयक्तिक वाटचालीसाठी इंधनाचं काम करते. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनाच्या दोन दिवस आधीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतलाय. अर्थात आपण उथळ असल्यामुळे त्याची चर्चा करत नाही. निर्णय काय तर एससी / एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला आणखी १० वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यानिमित्ताने राजकीय आरक्षणाची मुदतवाढ, त्याचा घटनात्मक दर्जा आणि सामाजिक आरक्षण (शिक्षण, नोकरी) यांच्या संबंधाबाबत ऊहापोह करण्याचा हा छोटासा प्रयत्न…
शिक्षण, नोकरीसाठी दहा वर्षांचे आरक्षण एक ‘अफवा’
लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी संघाच्या एका कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण केवळ दहा वर्षांसाठी दिलं होतं. राजकारणी आपल्या स्वार्थासाठी ही मर्यादा दर दहा वर्षांनी वाढवत असल्याचं ‘सफेद झुठ’ सफाईदार आणि बिनदिक्कतपणे पेश केलं. आरक्षणाबाबत समाजात जो संदेश जायला हवा. तो पोहोचवण्यात संघी मंडळी यशस्वी होतात. आजही बहुंताशी भारतीयांना आरक्षणाचे नाव काढलं की कपाळावर आठ्या पडतात. ‘बाबासाहेबांनीच आरक्षण दहा वर्षांसाठीच दिले होते’, असा युक्तीवाद केला जातो. खुद्द अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील लाभार्थी देखील या अफवेला बळी पडलेत. वंचित घटकांना इतर समाजाच्या तुलनेत प्रगती करण्यासाठी राज्यघटनेच्या कलम १५ आणि १६ नुसार सामाजिक आरक्षणाची तरतूद केली गेली. व्यवस्थेमध्ये आपल्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी समान संधी या तत्त्वावर आरक्षणाची संकल्पना आधारित आहे. हजारो वर्षे कोट्यवधींची लोकसंख्या असलेला समाज मूलभूत हक्कापासून दूर ठेवला गेला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यघटनेने आरक्षणाची तरतूद केली, तर राज्यघटनेच्या कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभेत एससी / एसटी समाजाला आरक्षण देण्यात आलं. सामाजिक आरक्षणाची राजकीय आरक्षणासारखी एक्सपायरी डेट नाही.
राजकीय आरक्षणाचा जन्म
१९३१ साली ब्रिटिशांनी दुसर्‍या गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्वतंत्र मतदारसंघ आणि दुहेरी मताधिकाराच्या मागणीचा स्वीकार केला. १४ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटिशांनी कम्युनल अवॉर्ड (जातीय निवाडा) जाहीर करून आंबेडकरांची मागणी मान्य केली. मात्र, गांधीजींनी इतर अल्पसंख्याकांप्रमाणे अस्पृश्यांना मिळालेल्या स्वतंत्र मतदारसंघाच्या अधिकारावर आक्षेप घेतला. हे अधिकार रद्द करावेत यासाठी २० सप्टेंबर १९३२ रोजी प्राणांतिक उपोषण सुरू केलं. ब्रिटिशांनी अस्पृश्यांना दिलेले अधिकार आंबेडकरांनी सोडावेत म्हणून हरएक प्रकारे दबाव टाकला गेला. अखेर गांधींजींचे प्राण वाचावेत आणि इतिहासात आपली चुकीची नोंद होऊ नये यासाठी आंबेडकर दोन पाऊलं मागे आले. त्यानंतर २४ सप्टेंबर १९३२ रोजी पुणे करार अस्तित्वात आला. या कराराच्या तरतुदीनुसारच राजकीय अनुसूचित जाती आणि जमातीला लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकीय आरक्षण मिळालं.
स्वतः बाबासाहेबांनी पुणे कराराचा धिक्कार केला
पुणे करारामुळे अस्पृश्यांचे काय नुकसान झालं याचं विश्लेषण खुद्द बाबासाहेबांनी “What Congress and Gandhi Have Done to the Untouchables” या पुस्तकात केलंय. १९४५ साली बाबासाहेबांनी मद्रास येथे शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन संस्थेमार्फत ‘निवडणुका व अस्पृश्य समाजाचे कर्तव्य’ या विषयावर भाषण दिलं. बाबासाहेबांच्या स्वागतासाठी हजारो अनुयायी मद्रास स्टेशनवर उपस्थित होते. ‘पुणे कराराचा धिक्कार असो’, अशा घोषणा बाबासाहेबांसमोरच दिल्या गेल्या. या आणि अशा अनेक प्रसंगातून पुणे करार आणि त्यातील तरतुदी बाबासाहेबांच्या मनाविरुद्ध झालेल्या होत्या, हे समोर आलेलं आहे. घटनेनं १० वर्षांसाठी राजकीय आरक्षण दिल्यानंतर जेव्हा पहिल्यांदा ही मुदत संपली होती. त्यावेळेला बाबासाहेबांच्या पश्चात त्यांचे पुत्र यशवंत आंबेडकर यांनी राखीव जागेची मुदत वाढवू नका, या मागणीसाठी लढा उभारण्याची भाषा वापरली, तर तत्कालीन रिपब्लिकन पक्षाने लोकसभेपुढे निदर्शन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. यासंबंधीची बातमी २८ नोव्हेंबर १९५९ च्या प्रबुद्ध भारत या साप्ताहिकात आलेली आहे.
राजकीय आरक्षण का नको?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हाचे अस्पृश्य म्हणजेच अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST)च्या विकासासाठी स्वतंत्र मतदारसंघाची मागणी केली होती. मात्र, पुणे करारामुळे संयुक्त मतदारसंघ मिळाला. एससी / एसटीसाठी राखीव मतदारसंघातील उमेदवार समाजासाठी नाही तर त्यांना ज्या पक्षाने तिकीट दिलंय, त्या पक्षाच्या अजेंड्यासाठी काम करतात. हा मागच्या ७० वर्षांतील राजकीय आरक्षणाचा इतिहास आहे. लोकसभेत ५४३ जागांपैकी अनुसूचित जातीच्या ८४ तर अनुसूचित जमातीच्या ४७ जागा राखीव आहेत, तर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ पैकी २९ जागा अनुसूचित जाती (SC) आणि २५ जागा अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव आहेत. राखीव जागांवर उमेदवार देताना राजकीय पक्ष समाजासाठी नाही तर स्वत:च्या पक्षाशी इमान राखतील अशांनाच उमेदवारी देतात. परिणामी एससी / एसटी प्रतिनिधित्व कायदे मंडळात असून देखील या समाजांना न्याय मिळत नाही. काँग्रेसकडे एससी – एसटीची वोट बँक असल्यामुळे ते राजकीय आरक्षणाला मुदतवाढ देत आले, असा एक गैरसमज होता. आता भाजपने देखील केंद्रात सत्ता असताना मुदतवाढ दिली आहे.
जाती विरहीत समाज रचना निर्माण व्हावी, यासाठी विषमतेला खतपाणी घालणार्‍या प्रथा बंद केल्या पाहिजेत. आरक्षणामुळे जात अस्मिता टोकदार होऊन जातीय विषमता वाढत असल्याचा आणखी एक बुद्धीभेद केला जातो. त्यातून आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका घेतली जाते. मात्र, आरक्षण नसतानाही या देशात हजारो वर्ष जातीय विषमता होती, याचे कारण काय? बरं ज्या सामाजिक आरक्षणाला टार्गेट केले जात आहे. ते आरक्षण देखील संपुष्टात येत चाललंय. शिक्षण आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या खासगीकरणामुळे सामाजिक आरक्षण हा एससी / एसटी समाजासाठी आता उन्नतीचा मार्ग उरला नाही. मात्र, तरीही सामाजिक आरक्षणाला टार्गेट करून केवळ या समाजाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनेक जयंती, महापरिनिर्वाणदिन यापुढे येत राहीलच. मात्र, यानिमित्ताने तरी राजकीय आरक्षण आणि संपत चाललेल्या सामाजिक आरक्षणाबद्दल चिकीत्सा होईल, ही अपेक्षा.
