राज्य सरकारने ‘पुन:श्च हरि ओम’ची घोषणा केली असली तरी सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी उपनगरीय लोकल नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे सामान्य मुंबईकर आणि परिसरातील नागरिक चिंतेत पडले आहेत. अनलॉक अतंर्गत राज्याचे जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यापासून लोकल ट्रेनमध्ये सामान्य प्रवाशांना प्रवेश नाही. यामुळे खाजगी कंपन्या, कार्यालयातील कर्मचारी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना बेस्टच्या बसेस अवलंबून राहावे लागत आहे. राज्यकर्त्यांनी 1 सप्टेंबरपासून खासगी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची उपस्थिती 15 टक्क्यांवरून 30 टक्के केली, तर सरकारी कर्मचार्‍यांची हजेरी 20 टक्क्यांवरून 30 टक्के करण्यात आली. त्यामुळे बेस्ट व एसटी गाड्यांवर प्रचंड ताण पडत असून लोकांचा प्रवासादरम्यान जीव गुदमरत आहे.
अगोदरच कोरोनामुळे मुंबई आणि उपनगरातील भूमीपुत्राचे संसार रस्त्यावर आले असून घराचे भाडे देण्यासाठी पैसे नाही, खायला अन्न नाही, मुलांच्या शिक्षणाचा काही ठावठिकाणा नाही, मुलाला ऑनलाईन वर्गासाठी धड मोबाईल नाही, नौकरीची शाश्वती नाही, कामावर गेल्याशिवाय पर्याय नाही, पण कामावर जाण्यासाठी पुरेशी प्रवास साधने नाहीत. खासगी वाहन घेऊन जाण्याची ऐपत नाही आणि असे असूनही हा मुंबई आणि परिसरातील नागरिक स्वतःच्या कुटुंबियांना या महामारीत जगवण्यासाठी दररोज बेस्ट आणि एसटीच्या तुडुंब गर्दीने ओसंडून वाहणार्‍या गाड्यांमध्ये घुसून कामावर जातात. तसेच दररोज उशिरा रात्री घरी परतात. मात्र घरी येत असताना कोरोना तर घेऊन आलो नाही ना, अशी मनात भीती असते. अशी रोज जगण्या मरण्याची तो लढाई करत असूनही मायबाप सरकार मात्र म्हणतंय लोकल सुरु झाल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल. यावर सामान्य माणसाचे उत्तर आहे, ‘अहो आम्ही दररोज गर्दीतून प्रवास करत यमाच्या दारातून परत येत आहोत. आता आम्हाला जीवाची पर्वा नाही. कामधंदा नाही तर आमच्या पोराबाळांनी कसे जगायचे ते सांगा’.
पालघर, विरार, वसई, भाईंदर, कर्जत, कसारा, आसनगाव, कल्याण आणि नवी मुंबई येथून कामासाठी मुंबईमध्ये ये जा करताना वेस्टर्न एक्सप्रेस वे आणि ईस्टन एक्सप्रेस वेवर चाललेली कामे, त्यातून होणारी वाहतूक कोंडी, अपुरी एसटी बस व्यवस्था यातून नागरिकांना रोज 30 रूपयांऐवजी 300 रूपये खर्च करून पाच ते सहा तास प्रवास करावा लागतोय. विशेष म्हणजे यापैकी बहुतांशी लोकांना अर्धा पगार मिळतो, त्यातील अर्धा पगार प्रवास खर्चातच जातोय, मग आम्ही खायचे काय? असा त्यांचा ठाकरे सरकारला सवाल आहे.
सरकार आम्हाला स्वाभिमानाने जगू देत नाही की मरु देत नाही. त्यांना कोरोनाला हरवायचं आहे, खुशाल हरवा. आमची हरकत नाही. आम्हीसुद्धा सहकार्य करतोय. मात्र कोरोनाला हरवण्याच्या नावावर सरकारच्या नियोजन शून्य कारभाराचा फटका आम्हाला सर्वसामान्य मुंबईकरांना बसतो आहे. त्याचं काय? इथे कोरोना काळात मुंबईकर दररोज परिस्थितीच्या कात्रीत सापडून मरण यातना सहन करत दिवस ढकलत आहे. मात्र सरकारी नोकरदारांना लोकल सेवा आणि आम्हा सामान्य माणसांना अपुरी वाहतूक व्यवस्था हा कुठला न्याय ? सरकार म्हणते, सर्वांसाठी लोकल सेवा सुरु झाल्यास कोरोनाचा उद्रेक होईल. पण मायबाप सरकारला कळकळची विनंती आहे, ‘जे हे जग सोडून गेले त्यांचा आता विचार करू नका. जिवंत आहेत त्यांच्याकडे बघा. अन्यथा आमच्यावर उपाशी मरण्याची वेळ येईल. आता तरी कोरोनाचे भजन थांबवावे. उत्तर प्रदेश, बिहारचे श्रमिक आणि सुशांत-कंगनाकडचे लक्ष कमी करून सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्या. आज मुंबई आणि परिसरात हीच भावना सर्वत्र व्यक्त होताना दिसते.
सध्या कोरोनाची परिस्थिती बघता तब्बल सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होत आहे. मात्र, सहा महिन्यात सर्व स्तरावर महाविकास आघाडीचे सरकार अपयशी ठरताना दिसून आले आहे. सुरुवातीला नवीन सरकार असल्यामुळे कोरोना संकटकाळात सर्वांनी त्यांना सहानुभूती दाखवली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे फेसबुकवरचे भाषण ऐकून लोकांनी कडकपणे लॉकडाऊनसुद्धा पाळला. मात्र हळूहळू लॉकडाऊन पुढे सरकत गेला तशी लोकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडत गेली. सरकारचे नियोजनसुद्धा चुकत गेले. त्यांचा सर्व फटका सामान्य नागरिकांना बसत गेला. आता बघितलं तर देशभरात सर्व प्रथम 23 मार्चला लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. या काळात मुंबईत फक्त अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी एसटी आणि बेस्ट बसेस धावत होत्या. यात सरकारी नोकरदारांना निःशुल्क प्रवास देण्यात आला. मात्र लॉकडाऊन सतत वाढत असल्याने मुंबईत काम करणार्‍या श्रमिकांच्या हाताला काम नव्हते. कोरोनाची रुग्णसंख्या मुंबईत झपाट्याने वाढत होती. त्यामुळे परप्रांतीय श्रमिकांनी मुंबई सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि मिळेल त्या वाहनाने लॉकडाऊन काळात ते आपल्या गावाला निघून गेले.
यादरम्यान 8 मे 2020 रोजी औरंगाबादच्या बदनापूर-करनाड दरम्यान एक दुर्घटना घडली. रेल्वेमार्गाने पायी निघालेल्या 16 मजुरांना मालगाडीने चिरडले आणि यात सर्वांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण देश हादरला. कुंभकर्णीय झोपेत असलेल्या सरकारला जाग आली. नंतर मुंबईत अडकलेल्या परप्रांतीय श्रमिकांना त्यांच्या राज्यात सुरक्षित पोहोचवण्यासाठी सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च केले. तरीसुध्दा सरकारला हे काम नीट जमले नाही. त्यानंतर सरकारच्या मदतीला अभिनेता सोनू सुद धावला. त्याने रस्त्यावर अडकलेल्या मंजूराना सुखरुप त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था केली. मात्र महाराष्ट्रात तीन चाकी सरकारकडून त्याच्या कामावर शंका व्यक्त करण्यात आली. सोनू सुदचे काम बघूनच श्रमिक ट्रेनची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. मात्र राज्य सरकारची मजुरांची यादी गोळा करण्यात चांगलीच फजिती झाली आणि नंतर श्रमिक ट्रेनच्या मुद्यावरून रेल्वे मंत्री आणि राज्य सरकार यांच्यात चांगली जुंपली.
या सर्व गडबडीत मुंबईत अडकलेल्या भुमीपुत्रांकडे लक्ष द्यायला ठाकरे सरकारला वेळच मिळाला नाही. अनेकांनी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि मंत्रिमंडळातील राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेते मंडळीला पत्र लिहून यांची कल्पना दिली, मात्र या पत्रालासुध्दा केराची टोपली दाखवली. हतबल झालेल्या राज्यातील भूमीपुत्रांनी आरडाओरडा न करता गपगुमान खासगी वाहनांच्या मदतीने हजारो रुपये खर्च करुन आपले गाव गाठले. मात्र त्यांच्यासाठी रेल्वे तर सोडा. साधी एसटी बससुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले. गावाकडे जाऊनसुध्दा याच भूमिपुत्रांना आपल्या स्वकियांकडून सापत्न वागणूक मिळाली. तरीसुध्दा चाकरमान्यांनी परिस्थितीची जाणीव ठेवून मुकाट्याने हा त्रास सहन केला. मात्र आता त्यांच्या संतापाचा पारा वाढत चालला आहे. आता बघूया केंद्राने जेव्हा आंतर जिल्हा प्रवासाला मान्यता दिली होती, तेव्हा ठाकरे सरकार अडून बसले होते. भारतीय रेल्वेने जेव्हा 15 रेल्वे गाड्या देशभरात चालविल्या, त्यात मुंबई ते दिल्ली धावणारी राजधानी एक्स्प्रेस होती. या गाडीतून मोठ्या प्रमाणात मुंबईत नागरिक दाखल होत होते. नंतर काही दिवसांत भारतीय रेल्वेने संपूर्ण देशात 200 रेल्वे गाड्या चालविण्याची घोषणा केली. यात महाराष्ट्रातून जाणार्‍या 10 गाड्या होत्या, मात्र महाराष्ट्रातील नागरिकांना या गाड्यातून प्रवासाला मुभा नव्हती. पण, या गाड्यातून परप्रांतीयाना प्रवासाला मुभा होती. यामुळे मुंबईतून गावी गेलेले परप्रांतीय मजूर लाखोच्या संख्येत परत आले आणि रोजी रोटी कमावू लागले.
अनेकांनी तर हे सरकार भूमीपुत्राचे की परप्रांतीयांचे अशी शंका व्यक्त केली होती. कारण वाराणसीत अडकून पडलेल्या महाराष्ट्रातील मराठी मजुरांना आणि पर्यटकांना त्यांच्या मुलाबाळांबरोबर उत्तम सुविधा देऊन रेल्वेच्या विश्रांतीगृहात ठेवले आणि नंतर श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात पाठविण्यात आले. मात्र महाराष्ट्रात येताच भूमिपुत्रांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली. त्यांच्याकडे घरी जायलाही पैसे नव्हते. तब्बल 24 तास मनमाड रेल्वे स्टेशनवर ते उपाशी पोटी अडकून पडले होते. प्रवासाने अंग अगोदरच थकले होते, मुलंही भूकने व्याकूळ झाली होती. मात्र प्रशासनाने यांची कसलीच दखल घेतली नाही. नंतर पायपीट करून आणि रडत निघत असताना रेल्वेच्या अधिकार्‍यानी त्यांना खासगी गाडी करून तसेच पोटभर जेवण देऊन गावाकडे रवाना केले. मात्र घटनेमुळे ठाकरे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त केला गेला.
अनलॉक अंतर्गत राज्य सरकारने आंतर जिल्हा प्रवासाला मुभा दिली. त्यानुसार 2 सप्टेंबरपासून लोकांनी राज्यांतर्गत रेल्वे प्रवासासाठी बुकिंग सुरू केले, मात्र प्रवासासाठी राज्यात धावणार्‍या गाड्याच नव्हत्या. रेल्वे प्रशासन गाड्या चालविण्यासाठी तयार असे ओरडून सांगत होते, मात्र राज्य सरकारला गाड्या चालविण्यात कुठेही रस दिसत नाही. फक्त रेल्वेला आंतरजिल्हा प्रवासाला नाममात्र मान्यता दिली. त्यामुळे या गाड्या फक्त परप्रांतीयासाठी गाड्या धावत आहे का, असा प्रश्न राज्यातील जनतेला पडला आहे. कारण मुंबई ते वाराणसी, मुंबई ते गोरखपूर, मुंबई ते दरभंगा, मुंबई ते पाटणा, मुंबई ते लखनऊ, मुंबई ते बेंगलुरु, मुंबई ते भुवनेश्वर अशा परराज्यातील नागरिकांसाठी रेल्वे गाड्या धावत असताना राज्यातील लोकांच्या हातात धतुरा आला होता. महाराष्ट्राच्या गावखेड्यात अडकलेल्या मराठी माणसांसाठी आंतर जिल्हा रेल्वे गाड्या सुरु न झाल्यामुळे नोकरदार नोकरी टिकविण्यासाठी दुचाकी, खासगी वाहनाने मुंबई गाठत आहे. त्यामुळे हजारो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड त्यांना बसला.
अनलॉक सुरु झाल्यानंतर एसटीने सेवा सुरू केला खरी, पण बसगाड्या वेळेवर सुटत नाहीत. बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही बस मिळत नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून धीर धरुन असलेल्या प्रवाशांचा 22 जुलै 2020 रोजी सकाळी अखेर उद्रेक झाला. चार तास झाले तरी बस नसल्याने संतापलेल्या प्रवाशांनी शेजारील नालासोपारा रेल्वे स्टेशन गाठून रेल रोको आंदोलन केली आणि रेल्वे अडवली. अचानक झालेल्या आंदोलनाने एकच गोंधळ उडाला होता.त्यांनतर दुसरे आंदोलन विरार रेल्वे स्थानकावर झाले आहे. त्यामुळे हीच परिस्थिती राहिली तर येणार्‍या काळात सर्वसामान्य नागरिक रत्यावर उतरून प्रचंड संताप व्यक्त करतील, असे दिसते.
चाकरमान्यांनी खूप आरडाओरडा केल्यानंतर गणेशोत्सवासाठी कोकणात 194 विशेष रेल्वे गाड्या सोडण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, रेल्वे गाड्या सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने फार उशिराने घेतल्याने या कोकणात जाणार्‍या गाड्या रिकाम्या धावल्या. त्यामुळे रेल्वेच्या गणपती विशेष वाहतुकीचा फज्जा उडाला. सरकार कोकणात गणेशोत्सवासाठी रेल्वे गाड्या सोडत असताना ग्रामीण भागातील जनतेसाठी साध्या एसटी बसेस नव्हत्या. त्यामुळे कोरोना काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रुग्णालयात जाण्यासाठी खासगी वाहनांची मदत घ्यावी लागली. इतकेच नव्हे तर काही नागरिकांना पायपीट करत शासकीय जिल्हा रुग्णालय गाठावे लागले. मात्र त्यांच्या मदतीला कुणी लोकप्रतिनिधी समोर आलेले नाहीत. मराठवाडा आणि विदर्भातील ग्रामीण भागात अनेकांनी या संबंधित तक्रारी केल्या. याचवेळी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे फक्त मुंबईचे मुख्यमंत्री आहेत का, असा संतप्त सवाल करण्यात आला. आता लोकल सेवा कधी सुरू करणार, असे लोक ओरडून विचारत आहेत आणि सरकार डोळे झाकून आणि कान बंद करून बसले आहे. एकूणच हे सरकार म्हणजे लहरी राजा, हतबल प्रजा, अधांतरी लोकल सेवा… अशी स्थिती आहे.
